Sachar Committee

Introduction

परिचय

◆ The Sachar Committee was a seven-member High Level Committee in India established in March 2005 by then Prime Minister Manmohan Singh.

सच्चर समिति मार्च 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित भारत में सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति थी।

◆ The committee was headed by former Chief Justice of Delhi High Court Rajinder Sachar to study the social, economic and educational condition of Muslims in India.

भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समिति की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर ने की थी।

◆ The committee submitted its report in 2006 and the report was available in public domain on 30 November 2006.

समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट 30 नवंबर 2006 को सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध थी।

◆ The 403-page report had suggestions and solutions for the inclusive development of the Muslims in India.

403 पन्नों की रिपोर्ट में भारत में मुसलमानों के समावेशी विकास के लिए सुझाव और समाधान थे।

Background

पृष्ठभूमि

◆ In 2004, the Congress Party returned to power in India after having been in opposition for eight years, an unprecedented length of time for a party which had ruled the country for forty four out of fifty-seven years between 1947 and 2004.

2004 में, कांग्रेस पार्टी आठ साल तक विपक्ष में रहने के बाद भारत में सत्ता में लौटी, 1947 और 2004 के बीच सत्तावन वर्षों में से चौवालीस वर्षों तक देश पर शासन करने वाली पार्टी के लिए अभूतपूर्व समय।

◆ It returned to power as head of a coalition, winning 145/543 seats in the Lok Sabha

यह एक गठबंधन के प्रमुख के रूप में सत्ता में लौटी, लोकसभा में 145/543 सीटें जीतकर।

◆ One of its initiatives was the commissioning of a report on the latest social, economic, and educational conditions of the Muslim community of India

इसकी एक पहल भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों पर एक रिपोर्ट की आयोग थी।

◆ Aim of the committee: To examine the socio-economic and educational status of the Muslim community in India. The availability of data on religion was useful in highlighting the relative deprivation of minorities.

समिति का उद्देश्य: भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच करना। अल्पसंख्यकों के सापेक्ष अभाव को उजागर करने में धर्म संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता उपयोगी थी।

● The report highlighted a range of disabilities faced by the community.

रिपोर्ट ने समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली कई तरह की अक्षमताओं पर प्रकाश डाला।

● It placed Indian Muslims below Scheduled Castes and Scheduled Tribes in backwardness.

इसने भारतीय मुसलमानों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नीचे पिछड़ेपन में रखा।

● It highlighted the huge mismatch between the percentage of Muslims in the population and in decision-making positions such as the IAS and IPS,

इसने जनसंख्या में मुसलमानों के प्रतिशत और आईएएस और आईपीएस जैसे निर्णय लेने वाले पदों के बीच भारी बेमेल को उजागर किया।

● It highlighted poor representation of the community in the police.

इसने पुलिस में समुदाय के खराब प्रतिनिधित्व को उजागर किया।

◆ Sex Ratio: The sex ratio among Muslims remained better than that of India overall in both 2001 and 2011, and the percentage of Muslims living in urban centers too remained higher than the national average in both Censuses.

लिंग अनुपात: मुसलमानों में लिंगानुपात 2001 और 2011 दोनों में समग्र रूप से भारत की तुलना में बेहतर रहा, और शहरी केंद्रों में रहने वाले मुसलमानों का प्रतिशत भी दोनों जनगणनाओं में राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा।

◆ Civil Services: It highlighted that the percentage of Muslims in the IAS and IPS as 3% and 4% respectively.

सिविल सेवा: इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईएएस और आईपीएस में मुसलमानों का प्रतिशत क्रमशः 3% और 4% है।

Report

रिपोर्ट

◆ The committee, which was appointed by the then Prime Minister Manmohan Singh, was headed by former Chief Justice of the Delhi High Court Rajinder Sachar, as well as six other members.

समिति, जिसे तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नियुक्त किया गया था, की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर के साथ-साथ छह अन्य सदस्यों ने की थी।

◆ The committee prepared a 403-page report, titled “Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India: A Report”, and presented it to the Lok Sabha, the lower house of the Indian Parliament, on 30 November 2006, 20 months after obtaining the terms of reference from the Prime Minister’s Office. 

समिति ने “भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति: एक रिपोर्ट” शीर्षक से एक 403-पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार की, और इसे 30 नवंबर 2006, प्रधान मंत्री कार्यालय से संदर्भ की शर्तें प्राप्त करने के 20 महीने बाद  भारतीय संसद के निचले सदन, लोकसभा में प्रस्तुत किया।

◆ This report highlighted issues facing the Muslim community and their representation in Indian public life.

इस रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों और भारतीय सार्वजनिक जीवन में उनके प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला।

◆ The report made observations on the high birthrate in the Muslim community in comparison to Hindus: the committee estimated that the Muslim proportion will stabilize at between 17% and 21% of the Indian population by 2100.

रिपोर्ट ने हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम समुदाय में उच्च जन्म दर पर टिप्पणी की: समिति ने अनुमान लगाया कि मुस्लिम अनुपात 2100 तक भारतीय आबादी के 17% और 21% के बीच स्थिर हो जाएगा।

◆ The Sachar Committee highlighted and presented its suggestions on how to remove impediments those preventing Indian Muslims from fully participating in the economic, political, and social mainstream of Indian life.

सच्चर समिति ने भारतीय मुसलमानों को भारतीय जीवन की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुख्यधारा में पूरी तरह से भाग लेने से रोकने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीके पर प्रकाश डाला और अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

◆ The report was the first of its kind to reveal the “backwardness” (a term used in Indian academic and legal discourse for historically dispossessed or economically vulnerable communities, not meant to be pejorative) of Indian Muslims.

रिपोर्ट भारतीय मुसलमानों के “पिछड़ेपन” (ऐतिहासिक रूप से वंचित या आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए भारतीय शैक्षणिक और कानूनी प्रवचन में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, अपमानजनक नहीं होने का मतलब) को प्रकट करने वाली अपनी तरह की पहली थी।

◆ An issue highlighted was that while Muslims constitute 14% of the Indian population, they only comprise 2.5% of the Indian bureaucracy. The Sachar Committee concluded that the conditions facing Indian Muslims was below that of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

एक मुद्दा उजागर किया गया था कि जहां मुस्लिम भारतीय आबादी का 14% हिस्सा हैं, वे भारतीय नौकरशाही का केवल 2.5% हिस्सा हैं। सच्चर समिति ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से कम थी।

◆ The Sachar Committee Report brought the issue of Muslim Indian inequality to national attention, sparking a discussion that is still ongoing.

सच्चर समिति की रिपोर्ट ने मुस्लिम भारतीय असमानता के मुद्दे को राष्ट्रीय ध्यान में लाया, एक चर्चा को जन्म दिया जो अभी भी जारी है।

◆ The Committee recommended setting up an Equal Opportunity Commission to provide a legal mechanism to address discrimination complaints, including in matters such as housing.

समिति ने आवास जैसे मामलों सहित भेदभाव की शिकायतों को दूर करने के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करने के लिए एक समान अवसर आयोग की स्थापना की सिफारिश की।

◆ In response to the Committee’s findings, Finance Minister P.Chidambaram proposed an increase to the National Minorities Development and Finance Corporation‘s (NMDFC) budget, citing new duties and expanded outreach that the institution would take on to implement the Committee’s recommendations.

समिति के निष्कर्षों के जवाब में, वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के बजट में वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसमें नए कर्तव्यों और विस्तारित आउटरीच का हवाला दिया गया था कि संस्था समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी।

◆ The Sachar Committee used 2001 census data trty. Banking data was received from different sources such as the Reserve Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, Small Industries Development Bank of India, National Minorities Development and Finance Corporation, and the National Backward Classes Finance and Development Corporation.

सच्चर समिति ने 2001 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम जैसे विभिन्न स्रोतों से बैंकिंग डेटा प्राप्त हुआ था।

◆ Corroborative data was also obtained from government commissions and organisations such as the National Commission for Backward Classes, the State Backward Classes Commission, and the National Council of Educational Research and Training. Finally, data from other sources, including ministries, departments, public sector undertakings, universities, and colleges were used in preparing this report

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे सरकारी आयोगों और संगठनों से भी पुष्टिकारक डेटा प्राप्त किया गया था। अंत में, इस रिपोर्ट को तैयार करने में मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित अन्य स्रोतों के डेटा का उपयोग किया गया।

Criticism

आलोचना

◆ In November 2013, Gujarat government contended before the Supreme Court that the Rajinder Sachar Committee was “unconstitutional,” and that it only sought to help Muslims.

नवंबर 2013 में, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि राजिंदर सच्चर समिति “असंवैधानिक” थी और उसने केवल मुसलमानों की मदद करने की मांग की थी।

◆ It has strongly criticized the manner in which the PMO set up the Sachar Committee in 2005 to survey the socio-economic conditions of Muslims, while “ignoring” other religious minorities.

इसने अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की “अनदेखी” करते हुए मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का सर्वेक्षण करने के लिए 2005 में जिस तरह से पीएमओ ने सच्चर समिति की स्थापना की, उसकी कड़ी आलोचना की है।

◆ This affidavit was filed in response to the Centre’s stand that the scheme was valid and that the Modi Government was to blame for the deteriorating condition of Muslims in Gujarat

यह हलफनामा केंद्र के रुख के जवाब में दायर किया गया था कि यह योजना वैध थी और गुजरात में मुसलमानों की बिगड़ती स्थिति के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया गया था।

Team ULF