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Artemis-1 mission 

In News

◆ The National Aeronautics and Space Administration (NASA) Artemis 1 moon mission was postponed after the crew could not get the rocket’s engines to the proper temperature range required to start the engines at lift-off.

Artemis-1 mission 

NASA’s Artemis mission is touted as the next generation of lunar exploration, and is named after the twin sister of Apollo from Greek mythology.

◆ Artemis is also the goddess of the moon.

◆ It is the first in a series of increasingly complex missions that will enable human exploration to the Moon and Mars.

With the Artemis programme, NASA aims to land humans on the moon by 2024, and it also plans to land the first woman and first person of colour on the moon.

NASA will establish an Artemis Base Camp on the surface and a gateway (the lunar outpost around the Moon) in lunar orbit to aid exploration by robots and astronauts.

◆ The gateway is a critical component of NASA’s sustainable lunar operations and will serve as a multi-purpose outpost orbiting the moon.

Team ULF




National Water Award (NWA)

In News

  • 4th NWA launched for nomination.

About Awards 

  • NWA is given for exemplary work in the field of water resource management. The first National Water Award was launched in 2018, by the Jal Shakti Ministry. It aims to fulfil the government’s vision of ‘Jal Samridh Bharat’

Under the 3rd NWA

  • Best state: Uttar Pradesh followed by Rajasthan and Tamil Nadu.
  • Best District category: Muzaffarnagar (Uttar Pradesh) and Shahid Bhagat Singh Nagar (Punjab)
  • Other schemes for water conservation: Catch the Rain, Jal Kranti Abhiyan (Jal Gram Scheme to develop two model villages in the water-deficient region), MGNREGA for water conservation, National Water Mission (increase water use efficiency by 20%), NITI Aayog Composite Water Management Index, Jal Jeevan Mission (for Piped drinking water)

Team ULF




Gist of Yojana Magazine :- January 2022

Chapter 1 :-  India as a Space Power (भारत एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में)

Introduction:

परिचय:

Space and satellites are becoming increasingly important. With a large number of space assets, India has emerged as a major player in the global space competition.

अंतरिक्ष और उपग्रह तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में अंतरिक्ष संपत्ति के साथ, भारत वैश्विक अंतरिक्ष प्रतियोगिता में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है।

Beginning of Indian Space Program :

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत :

INCOSPAR (Indian National Committee for Space Research) was founded in 1962 under the Department of Atomic Energy by India’s first Prime Minister Jawaharlal Nehru and the “father of Indian space programme,” Vikram Sarabhai.

INCOSPAR (अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति) की स्थापना 1962 में भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू औरभारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक,” विक्रम साराभाई द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की गई थी।

◆ In 1963, the Thumba Equatorial Rocket Launching Station (TERLS) was created in Thiruvananthapuram for upper atmospheric research.

1963 में, ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) बनाया गया था।

INCOSPAR was succeeded by the Indian Space Research Organization (ISRO) in 1969.

INCOSPAR को 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा सफल बनाया गया था।

The ISRO created the first Indian satellite, Aryabhata, which was launched on April 19, 1975, with the support of the Soviet Union.

इसरो ने पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, जिसे सोवियत संघ के सहयोग से 19 अप्रैल, 1975 को लॉन्च किया गया था।

India’s second satellite, Bhaskara Sega-I, was likewise launched with Soviet aid.

भारत का दूसरा उपग्रह, भास्कर सेगा-I, इसी तरह सोवियत सहायता से लॉन्च किया गया था।

Rohini was the first Indian satellite to be successfully put into orbit by the SLV-3, an Indian-built launch vehicle, in 1980.

रोहिणी पहला भारतीय उपग्रह था जिसे 1980 में एक भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था।

Achievements of the Indian Space Program:

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियां:

Significance of Space Program for India :

भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्व :

◆ India has a thriving space programme for national security, economic development, and technical advancement.

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति के लिए एक संपन्न अंतरिक्ष कार्यक्रम है।

Agriculture, communications, remote sensing, resource mapping, imaging, navigation, education, weather forecasting, cyclone prediction, and disaster management are all uses that Indian satellites provide.

कृषि, संचार, रिमोट सेंसिंग, संसाधन मानचित्रण, इमेजिंग, नेविगेशन, शिक्षा, मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात भविष्यवाणी, और आपदा प्रबंधन सभी ऐसे उपयोग हैं जो भारतीय उपग्रह प्रदान करते हैं।

It’s also critical to protect and secure India’s precious space assets.

भारत की कीमती अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा और सुरक्षा करना भी महत्वपूर्ण है।

There is an increasing reliance on space for economic and technical progress, national security, and military operations, as well as a need to protect space assets.

आर्थिक और तकनीकी प्रगति, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए अंतरिक्ष पर निर्भरता बढ़ रही है, साथ ही साथ अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा करने की आवश्यकता है।

◆ The changing security environment has also influenced India’s space programme.

बदलते सुरक्षा परिवेश ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी प्रभावित किया है।

Recent Developments:

नव गतिविधि:

◆ IRNSS: The ‘Indian Regional Navigation Satellite System’ (IRNSS) was launched by India to provide precise position information service in India and the region extending up to 1500 km beyond its border with a position precision of better than 20 metres.

आईआरएनएसएस: ‘इंडियन रीजनल नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम‘ (आईआरएनएसएस) को भारत में सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था और इस क्षेत्र में 20 मीटर से बेहतर स्थिति की सटीकता के साथ इसकी सीमा से परे 1500 किमी तक का विस्तार किया गया था।

Aditya-L1: In 2020, India will launch ‘Aditya-L1,’ the country’s first mission to the Sun.

आदित्यएल 1: 2020 में, भारत सूर्य के लिए देश का पहला मिशनआदित्यएल1′ लॉन्च करेगा।

◆ Gaganyaan: The launch of ‘Gaganyaan,’ India’s first human space project, is scheduled for 2022 or earlier.

गगनयान: भारत की पहली मानव अंतरिक्ष परियोजनागगनयानका प्रक्षेपण 2022 या उससे पहले के लिए निर्धारित है।

2017 Draft Space Activities Bill: The bill’s goal is to promote and govern India’s space operations. It focuses on fostering private-sector participation under the direction and approval of the government through the Department of Space.

2017 ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटी बिल: बिल का लक्ष्य भारत के अंतरिक्ष संचालन को बढ़ावा देना और उसे नियंत्रित करना है। यह अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से सरकार के निर्देशन और अनुमोदन के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

Defense Space Agency (DSA): The Defense Space Agency is a tri-service organization. The agency is in charge of India’s space-warfare and satellite intelligence assets.

रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए): रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी एक त्रिसेवा संगठन है। एजेंसी भारत के अंतरिक्षयुद्ध और उपग्रह खुफिया संपत्तियों की प्रभारी है।

NSIL (New Space India Limited): It was founded in 2019 as a Central Public Sector Enterprise under the Department of Space. Its mission is to market space-related products and services developed by India’s space programme to international clients.

NSIL (न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड): इसकी स्थापना 2019 में अंतरिक्ष विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में हुई थी। इसका मिशन अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित अंतरिक्ष से संबंधित उत्पादों और सेवाओं का विपणन करना है।

Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe): It is an independent nodal entity within the Department of Space responsible for authorising NGPEs to participate in space activities and use DOS-owned facilities, as well as prioritising the launch manifest.

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe): यह अंतरिक्ष विभाग के भीतर एक स्वतंत्र नोडल इकाई है जो अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने और DOS के स्वामित्व वाली सुविधाओं का उपयोग करने के लिए NGPE को अधिकृत करने के साथसाथ लॉन्च मैनिफेस्ट को प्राथमिकता देने के लिए जिम्मेदार है।

Challenges :

चुनौतियों :

National security concerns: Government worries over knowledge sharing, launch methods, and satellite capabilities have led to a reluctance to allow private actors in the market due to the security concerns.

राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं: ज्ञान साझा करने, लॉन्च करने के तरीकों और उपग्रह क्षमताओं पर सरकार की चिंताओं ने सुरक्षा चिंताओं के कारण निजी अभिनेताओं को बाजार में अनुमति देने के लिए अनिच्छा पैदा की है।

◆ Delay in Processes: Many approval processes take a long time to complete. Approvals take around a year and a half. This comes at a time when the next three to four years are critical for the sector’s growth.

प्रक्रियाओं में देरी: कई अनुमोदन प्रक्रियाओं को पूरा होने में लंबा समय लगता है। स्वीकृतियों में करीब डेढ़ साल का समय लगता है। यह ऐसे समय में आया है जब अगले तीन से चार साल इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Conflicts of interest: The ISRO is directly controlled by the Department of Space (DOS), which is under the Prime Minister’s Office. ISRO also has a business branch called Antrix, which markets ISRO’s space products and technologies to a global audience.

हितों का टकराव: इसरो को सीधे अंतरिक्ष विभाग (DOS) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो प्रधान मंत्री कार्यालय के अधीन है। इसरो की एंट्रिक्स नामक एक व्यावसायिक शाखा भी है, जो वैश्विक दर्शकों के लिए इसरो के अंतरिक्ष उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का विपणन करती है।

Concerns with Licensing: Another regulatory worry is the licensing structure for satellite earth station gateways, which needs to be transformed to make it easier for any satellite operator to set one up. It will boost both satellite capacity and increased spending.

लाइसेंसिंग से संबंधित चिंताएं: एक अन्य नियामक चिंता सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के लिए लाइसेंसिंग संरचना है, जिसे किसी भी उपग्रह ऑपरेटर के लिए इसे स्थापित करना आसान बनाने के लिए बदलने की आवश्यकता है। यह उपग्रह क्षमता और बढ़े हुए खर्च दोनों को बढ़ावा देगा।

◆ Innovation Challenge: Another challenge is promoting indigenous innovation. In the new global climate, the challenge for the country is to continue to benefit from this innovation.

नवोन्मेष चुनौती: एक अन्य चुनौती स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना है। नए वैश्विक माहौल में, देश के लिए चुनौती इस नवाचार से लाभ प्राप्त करना जारी रखना है।

Recommendations :

सिफारिशों

◆ Creating a policy and regulatory framework that is predictable for both ISRO and private firms.

एक नीति और नियामक ढांचा तैयार करना जो इसरो और निजी फर्मों दोनों के लिए अनुमानित हो।

Future planetary exploration and space travel should include the private sector.

भविष्य में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष यात्रा में निजी क्षेत्र शामिल होना चाहिए।

◆ Allowing commercial enterprises to rent ISRO testing facilities for the purpose of testing their products and equipment.

वाणिज्यिक उद्यमों को अपने उत्पादों और उपकरणों के परीक्षण के उद्देश्य से इसरो परीक्षण सुविधाओं को किराए पर लेने की अनुमति देना।

◆ Improved regulatory clarity would result in fewer hurdles to entry for private companies and better synergy between ISRO and private partners.

बेहतर नियामक स्पष्टता के परिणामस्वरूप निजी कंपनियों के प्रवेश में कम बाधाएं आएंगी और इसरो और निजी भागीदारों के बीच बेहतर तालमेल होगा।

Private companies are given incentives to develop satellites or test rockets, lowering costs and increasing incentives for enterprises to build operational spacecraft.

निजी कंपनियों को उपग्रह या परीक्षण रॉकेट विकसित करने, लागत कम करने और उद्यमों के लिए परिचालन अंतरिक्ष यान बनाने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

◆ ISRO would assist the private sector in attracting both domestic and foreign direct investment by offering access to its satellite technology, facilities, and orbital slots (FDI)

इसरो अपनी उपग्रह प्रौद्योगिकी, सुविधाओं और कक्षीय स्लॉट (एफडीआई) तक पहुंच प्रदान करके घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दोनों को आकर्षित करने में निजी क्षेत्र की सहायता करेगा।.

Conclusion :

निष्कर्ष :

◆ To carry forward the government’s intention to liberalise the space sector and allow more private players to use ISRO facilities for developing, launching, and deploying a variety of applications, the government should take appropriate measures as soon as possible to enable the private sector to ensure that India remains at the forefront of the global space industry.

अंतरिक्ष क्षेत्र को उदार बनाने के सरकार के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक निजी खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के विकास, लॉन्च करने और तैनात करने के लिए इसरो सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र को सक्षम करने के लिए जल्द से जल्द उचित उपाय करना चाहिए। भारत वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में सबसे आगे बना हुआ है।

Chapter 2 :-  Swadeshi Entrepreneurship (स्वदेशी उद्यमिता)

What is Swadeshi Economics ?

स्वदेशी अर्थशास्त्र क्या है?

The Swadeshi economic system is based on Indegenious Indian values.

स्वदेशी आर्थिक प्रणाली स्वदेशी भारतीय मूल्यों पर आधारित है।

Its contemporary expression is more a strategic opposition to market-driven capitalism as well as Marxian and socialist frameworks rather than an alternative economic system.

इसकी समकालीन अभिव्यक्ति बाजार संचालित पूंजीवाद के साथसाथ वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था के बजाय मार्क्सवादी और समाजवादी ढांचे के लिए एक रणनीतिक विरोध है।

◆ They see foreign capital, big companies and multilateral trade agreements as inherently depraved concepts designed to control and profit from developing and poor nations.

वे विदेशी पूंजी, बड़ी कंपनियों और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को विकासशील और गरीब देशों से नियंत्रण और लाभ के लिए तैयार की गई स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट अवधारणाओं के रूप में देखते हैं।

A key requirement of the swadeshi philosophy is a selfless human being operating in a swadeshi socio-economic environment, instead of people driven by incentive and deterrence.

स्वदेशी दर्शन की एक प्रमुख आवश्यकता एक निस्वार्थ मानव है जो प्रोत्साहन और प्रतिरोध से प्रेरित लोगों के बजाय स्वदेशी सामाजिकआर्थिक वातावरण में काम कर रहा है।

Pre -Swadeshi Movement:

पूर्व स्वदेशी आंदोलन :

Initiative

पहल

Proponent

समर्थक

Description

विवरण

Punjab National Bank

पंजाब नेशनल बैंक

Lala Lajpat Rai, Lala Harkishan Lal and

लाला लाजपत राय, लाला हरकिशन लाल और

First Indian-owned bank

पहला भारतीय स्वामित्व वाला बैंक

Godrej and Boyce

गोदरेज और बोयस

Ardeshir Burjorji
Sorabji Godrej

अर्देशिर बुर्जोरजी
सोराबजी गोदरेज

Indigenous manufacturing

स्वदेशी निर्माण

Bengal Chemicals

बंगाल केमिकल्स

Acharya Prafulla Chandra Ray

आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय

India’s first pharmaceutical company. This was an example of Entrepreneurship based on scientific knowledge.

भारत की पहली दवा कंपनी। यह वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित उद्यमिता का एक उदाहरण था।

Swadeshi Enterprises

स्वदेशी इंटरप्राइजेज

◆ The Swadeshi movement spawned a slew of new industries with the goal of making India self-sufficient and self-sufficient.

स्वदेशी आंदोलन ने भारत को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कई नए उद्योगों को जन्म दिया।

These businesses have been identified as Swadeshi businesses. These articles were made with technology that was not necessarily indigenous.

इन व्यवसायों की पहचान स्वदेशी व्यवसायों के रूप में की गई है। ये लेख ऐसी तकनीक से बनाए गए थे जो जरूरी नहीं कि स्वदेशी हो।

Swadeshi can be defined in a variety of ways, ranging from the completely acceptable and wonderful support of Indian industry to the complete exclusion of foreign, particularly English, goods. It was an anti-British political campaign.

स्वदेशी को कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें भारतीय उद्योग के पूरी तरह से स्वीकार्य और अद्भुत समर्थन से लेकर विदेशी, विशेष रूप से अंग्रेजी, वस्तुओं के पूर्ण बहिष्कार तक शामिल हैं। यह एक ब्रिटिश विरोधी राजनीतिक अभियान था।

◆ Eliminating needless imports and replacing them with Indian-made goods will revolutionize India and create jobs for tens of thousands of people.

अनावश्यक आयातों को समाप्त करने और उन्हें भारतीय निर्मित वस्तुओं से बदलने से भारत में क्रांति आएगी और हजारों लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा।

Swadeshi in Everyday Lives

रोजमर्रा की जिंदगी में स्वदेशी

◆ Buying local is the best way to fight a globalized monoculture.

वैश्वीकृत मोनोकल्चर से लड़ने के लिए स्थानीय ख़रीदना सबसे अच्छा तरीका है।

◆ Buying from local artisans allows artists to flourish in their place of residence.

स्थानीय कारीगरों से ख़रीदना कलाकारों को उनके निवास स्थान में फलनेफूलने का मौका देता है।

◆ Supporting local artists aids in building.

निर्माण में स्थानीय कलाकारों की सहायता करना।

Sustaining unique local art hubs that are less connected to the corporatization of art.

अद्वितीय स्थानीय कला केंद्रों को बनाए रखना जो कला के निगमीकरण से कम जुड़े हुए हैं।

Creating more robust food communities and networks.

अधिक मजबूत खाद्य समुदाय और नेटवर्क बनाना।

◆ Allowing the democratization of food within communities.

समुदायों के भीतर भोजन के लोकतंत्रीकरण की अनुमति देना।

Chapter 3 :-  Global Agricultural Powerhouse (वैश्विक कृषि पावरहाउस)

India as an Agricultural Powerhouse of the World:

विश्व के कृषि महाशक्ति के रूप में भारत :

◆ Agriculture accounts for barely 15% of India’s $2.9 trillion economy, which is increasing at a sluggish 1.5-2 percent per year.

भारत की 2.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा बमुश्किल 15% है, जो प्रति वर्ष 1.5-2 प्रतिशत की धीमी गति से बढ़ रहा है।

With only 2.4 percent and 4 percent of global land and water resources, India effectively feeds and manages approximately 18 percent of the world’s population.

वैश्विक भूमि और जल संसाधनों के केवल 2.4 प्रतिशत और 4 प्रतिशत के साथ, भारत दुनिया की लगभग 18 प्रतिशत आबादी को प्रभावी ढंग से खिलाता है और उसका प्रबंधन करता है।

Agricultural and land reforms, progressive and inclusive policies, and the use of Science and Technology at the ground level have pushed up agricultural product productivity, production, and quality at a remarkable rate.

कृषि और भूमि सुधार, प्रगतिशील और समावेशी नीतियां, और जमीनी स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग ने कृषि उत्पाद उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता को उल्लेखनीय दर से बढ़ाया है।

Agricultural reforms Towards Self-Reliance:

आत्मनिर्भरता की दिशा में कृषि सुधार:

Mighty challenges in Indian Agriculture :

भारतीय कृषि में शक्तिशाली चुनौतियां :

Small and fragmented land ownership, post-harvest losses, and insufficient market infrastructure are all important issues in Indian agriculture.

छोटे और खंडित भूमि के स्वामित्व, फसल के बाद के नुकसान, और अपर्याप्त बाजार बुनियादी ढांचे भारतीय कृषि में सभी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

◆ Because virtually all cultivable land is farmed, increasing productivity per unit of land will be the main engine of agricultural growth.

चूंकि लगभग सभी कृषि योग्य भूमि पर खेती की जाती है, प्रति यूनिट भूमि की उत्पादकता बढ़ाना कृषि विकास का मुख्य इंजन होगा।

Water resources are also scarce, and irrigation water must compete with growing industrial and urban demands.

जल संसाधन भी दुर्लभ हैं, और सिंचाई के पानी को बढ़ती औद्योगिक और शहरी मांगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।

Farmers are making a mistake by continuing to overproduce grains in an environmentally unsustainable manner.

किसान पर्यावरण की दृष्टि से असंधारणीय तरीके से अनाज का अधिक उत्पादन जारी रखकर गलती कर रहे हैं।

◆ Indian agriculture faces a tremendous challenge in bringing new technologies and practices to a large number of farmers and integrating them with modern input-output marketplaces.

भारतीय कृषि को बड़ी संख्या में किसानों के लिए नई तकनीकों और प्रथाओं को लाने और उन्हें आधुनिक इनपुटआउटपुट मार्केटप्लेस के साथ एकीकृत करने में एक जबरदस्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

Indian farmers have suffered net losses as a result of a lack of basic infrastructure for storage, transportation, and other purposes.

भंडारण, परिवहन और अन्य उद्देश्यों के लिए बुनियादी ढांचे की कमी के परिणामस्वरूप भारतीय किसानों को शुद्ध नुकसान हुआ है।

There’s also the issue of pollution created by pesticides and chemical fertilizers. The effects of nitrogen pollution on global warming are also significant.

कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण का मुद्दा भी है। ग्लोबल वार्मिंग पर नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभाव भी महत्वपूर्ण हैं।

Recommendations:

सिफारिशें:

◆ Improve farming practices to boost agricultural, livestock, and fisheries productivity.

कृषि, पशुधन और मात्स्यिकी उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृषि पद्धतियों में सुधार करना।

Rural prosperity is aided by improved infrastructure and easier access to markets.

ग्रामीण समृद्धि को बेहतर बुनियादी ढांचे और बाजारों तक आसान पहुंच से सहायता मिलती है।

◆ Recognize Indian agriculture as a significant foreign exchange earner and export-oriented industry.

भारतीय कृषि को एक महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जक और निर्यातोन्मुखी उद्योग के रूप में मान्यता देना।

Promotional efforts to boost India’s farm exports, resulting in price and income stability.

भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रयास, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य और आय में स्थिरता आई है।

◆ Investment and production plans, including breakthrough technology for agri inputs, should be cleared quickly.

निवेश और उत्पादन योजनाओं, जिसमें कृषि आदानों के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी शामिल है, को शीघ्रता से मंजूरी दी जानी चाहिए।

Encourage agricultural R&D to improve per-hectare productivity using a variety of S&T approaches.

विभिन्न प्रकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दृष्टिकोणों का उपयोग करके प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में सुधार के लिए कृषि अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।

Way Forward :

आगे बढ़ने का रास्ता :

◆ India has undergone a historic agricultural revolution, transforming the country from a chronic reliance on grain imports to a global agricultural powerhouse and net food exporter. Step-by-step efforts must be made to move India closer to self-sufficiency in these crops, thereby enhancing the country’s food security.

भारत एक ऐतिहासिक कृषि क्रांति से गुजरा है, जिसने देश को अनाज के आयात पर पुरानी निर्भरता से वैश्विक कृषि बिजलीघर और शुद्ध खाद्य निर्यातक में बदल दिया है। भारत को इन फसलों में आत्मनिर्भरता के करीब ले जाने के लिए कदम दर कदम प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हो।

Chapter 4 :- Economic Transformation (आर्थिक परिवर्तन)

Introduction :

परिचय :

Since 1947, India’s economic journey has seen its share of ups and downs. India, once referred to as a “third world country,” a designation for poor developing countries that has since become obsolete, is now one of the world’s largest economies.

1947 के बाद से, भारत की आर्थिक यात्रा ने अपने हिस्से के उतारचढ़ाव देखे हैं। भारत, जिसे कभीतीसरी दुनिया का देशकहा जाता था, गरीब विकासशील देशों के लिए एक पदनाम जो तब से अप्रचलित हो गया है, अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

What is Economic Transformation ?

आर्थिक परिवर्तन क्या है ?

Economic transformation is a long-term process of shifting labour and other resources from lower- to higher-productivity activities both within and across sectors, resulting in more diversified and complex productive activities.

आर्थिक परिवर्तन श्रम और अन्य संसाधनों को निम्नसेउच्च उत्पादकता गतिविधियों के भीतर और सभी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक विविध और जटिल उत्पादक गतिविधियां होती हैं।

Post 1991 Reforms :

1991 के बाद के सुधार :

◆ During the 1990s, the process of liberalization that began in the mid-1980s to make the Indian economy more accessible to trade and external flows picked up speed. The goal was to increase the efficiency of the Indian economy by lowering trade obstacles like import tariffs.

1990 के दशक के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यापार और बाहरी प्रवाह के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए 1980 के दशक के मध्य में शुरू हुई उदारीकरण की प्रक्रिया ने गति पकड़ी। लक्ष्य आयात शुल्क जैसी व्यापार बाधाओं को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था की दक्षता में वृद्धि करना था।

The Industrial Policy of 1991 constituted a major economic reform and was introduced to reinvigorate the industrial sector.

1991 की औद्योगिक नीति ने एक प्रमुख आर्थिक सुधार का गठन किया और इसे औद्योगिक क्षेत्र को फिर से जीवंत करने के लिए पेश किया गया था।

The strategy eliminated the industrial licensing system and allowed for more private sector engagement as well as foreign investment in the sector.

रणनीति ने औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया और इस क्षेत्र में अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथसाथ विदेशी निवेश की अनुमति दी।

In the manufacturing environment, many sectors have gained traction.

विनिर्माण वातावरण में, कई क्षेत्रों ने कर्षण प्राप्त किया है।

India is becoming a major manufacturer of pharmaceuticals and conducts research to develop new drugs. Engineering and electrical machinery products have also progressed to become global benchmarks.

भारत फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रमुख निर्माता बनता जा रहा है और नई दवाओं के विकास के लिए अनुसंधान करता है। इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मशीनरी उत्पाद भी वैश्विक बेंचमार्क बनने के लिए आगे बढ़े हैं।

◆ New areas such as information technology and telecommunications have changed the landscape in the services industry, opening up new options such as e-commerce and startups. India’s IT prowess is well-known around the world.

सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार जैसे नए क्षेत्रों ने सेवा उद्योग में परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे कॉमर्स और स्टार्टअप जैसे नए विकल्प खुल गए हैं। भारत का आईटी कौशल दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

Traditional service industries have also grown, with financial services, tourism and hospitality, and retail all transforming in different ways, adapting to technology, and gaining market share.

पारंपरिक सेवा उद्योग भी विकसित हुए हैं, वित्तीय सेवाओं, पर्यटन और आतिथ्य के साथ, और खुदरा सभी अलगअलग तरीकों से बदल रहे हैं, प्रौद्योगिकी के अनुकूल हैं, और बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रहे हैं।

Conclusion:

निष्कर्ष:

The pace of reform remains rapid, with important reforms including the historic Goods and Services Tax, the Insolvency and Bankruptcy Code, and Ease of Doing Business reforms, among others, being implemented. All of them are expected to contribute to an ever-expanding and dynamic economy, as well as promote additional economic growth. The year 2022, when India celebrates 75 years of independence, is the new milestone on which the country has set its sights.

ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर, दिवाला और दिवालियापन संहिता, और व्यवसाय करने में आसानी सुधारों सहित अन्य महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किए जाने के साथ, सुधार की गति तीव्र बनी हुई है। इन सभी से निरंतर विस्तार और गतिशील अर्थव्यवस्था में योगदान करने के साथसाथ अतिरिक्त आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद की जाती है। वर्ष 2022, जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है, वह नया मील का पत्थर है जिस पर देश ने अपनी दृष्टि स्थापित की है।

Chapter 5 :- Infrastructure: History and Challenges (बुनियादी ढांचा: इतिहास और चुनौतियां)

Infrastructure in India :

भारत में आधारभूत संरचना :

India’s economic progress is still hampered by a lack of infrastructure. Given the government’s financial limits, private finance for infrastructure provisioning via public-private partnerships has become critical.

बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारत की आर्थिक प्रगति अभी भी बाधित है। सरकार की वित्तीय सीमाओं को देखते हुए, सार्वजनिकनिजी भागीदारी के माध्यम से बुनियादी ढांचे के प्रावधान के लिए निजी वित्त महत्वपूर्ण हो गया है।

◆ In recent years, India’s infrastructure industry has made significant growth. Infrastructure development is critical for India’s economic development because the country’s future growth potential is vast.

हाल के वर्षों में, भारत के अवसंरचना उद्योग ने उल्लेखनीय वृद्धि की है। भारत के आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की भविष्य की विकास क्षमता बहुत बड़ी है।

Infrastructure in India: History

भारत में बुनियादी ढांचा: इतिहास

A mixed economy was advocated in the 1948 Industrial Policy Resolution (IPR).

1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव (आईपीआर) में मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की गई थी।

◆ Eight powerful industrialists offered the ‘Bombay Plan,’ which envisions a large public sector with State intervention and laws to protect local businesses.

आठ शक्तिशाली उद्योगपतियों नेबॉम्बे योजनाकी पेशकश की, जिसमें स्थानीय व्यवसायों की रक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप और कानूनों के साथ एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र की कल्पना की गई है।

◆ The Planning Commission was established in 1950 to oversee all aspects of planning, including resource allocation, implementation, and evaluation of five-year plans. These were centralised economic and social development plans.

योजना आयोग की स्थापना 1950 में योजना के सभी पहलुओं की देखरेख के लिए की गई थी, जिसमें संसाधन आवंटन, कार्यान्वयन और पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन शामिल है। ये केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाएं थीं।

With the support of the Soviet Union, the United Kingdom (UK), and West Germany, hydroelectric power plants and five steel plants were built in Bhilai, Durgapur, and Rourkela, respectively.

सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम (यूके), और पश्चिम जर्मनी के सहयोग से, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में क्रमशः जलविद्युत ऊर्जा संयंत्र और पांच इस्पात संयंत्र बनाए गए।

◆ As research institutes, the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) and the Atomic Energy Commission of India were founded.

अनुसंधान संस्थानों के रूप में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी।

◆ During the Fourth Plan (1969– 1974), the nationalization of 14 public sector banks was a key event that had a significant impact on the Indian economy and infrastructure.

चौथी योजना (1969-1974) के दौरान, 14 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

During the fifth plan, the Indian National Highway System was established, and several highways were enlarged to meet the growing traffic (1974-78).

पांचवीं योजना के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की स्थापना की गई, और बढ़ते यातायात (1974-78) को पूरा करने के लिए कई राजमार्गों का विस्तार किया गया।

Recent Schemes :

हाल ही के योजना :

Scheme

योजना

Description

विवरण

Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016  

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016

The Real Estate Regulation (RERA) Act in India was passed to curb malpractices of promoters and builders and to protect buyers’ interest. RERA is directed towards successful and effective implementation of real estate laws in the country.  

भारत में रियल एस्टेट रेगुलेशन (RERA) अधिनियम को प्रमोटरों और बिल्डरों के कदाचार को रोकने और खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए पारित किया गया था। रेरा देश में रियल एस्टेट कानूनों के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में निर्देशित है।

Affordable Rental Housing Complexes  
किफ़ायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स
Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) is a sub-scheme under the Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U). The main objective of the scheme is to offer ease of living and provide access to dignified / planned housing to urban poor.  

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत एक उप-योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य आसान जीवनयापन प्रदान करना और शहरी गरीबों को सम्मानजनक / नियोजित आवास प्रदान करना है।

Urban Mass Rapid Transport  

अर्बन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट

Mass Rapid Transport System, MRTS has emerged as one of the  most effective means of mobility for the citizens in tier-1 and tier-2 cities and Metro has been a major player.  

मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एमआरटीएस स्तर 1 और स्तर 2 शहरों में नागरिकों के लिए गतिशीलता के सबसे प्रभावी साधनों में से एक के रूप में उभरा है और मेट्रो एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है।

Infrastructure in India: Challenges

भारत में बुनियादी ढांचा: चुनौतियां

High population and economic expansion put strain on existing infrastructure, causing bottlenecks. Transportation, electricity, communication, and sanitation are just a few of the fundamental services that will need to be expanded to fulfil the demands of an ever-increasing population. Poor infrastructure will cause GDP bottlenecks, poverty, and raise the cost of key services.

उच्च जनसंख्या और आर्थिक विस्तार ने मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव डाला, जिससे अड़चनें पैदा हुईं। परिवहन, बिजली, संचार और स्वच्छता कुछ ऐसी मूलभूत सेवाएं हैं जिन्हें लगातार बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए विस्तारित करने की आवश्यकता होगी। खराब बुनियादी ढाँचा जीडीपी बाधाओं, गरीबी का कारण बनेगा और प्रमुख सेवाओं की लागत बढ़ाएगा।

Chapter 6 :- Voyage of Indian Cinema (भारतीय सिनेमा की यात्रा)

History of Indian Cinema:

भारतीय सिनेमा का इतिहास:

◆ The Lumiere Brothers’ very first films were screened in Mumbai in 1896. (then Bombay).

लुमियर ब्रदर्स की पहली फिल्में 1896 में मुंबई में दिखाई गईं।

◆ Dadasaheb Phalke, known as the “Father of Indian Cinema,” released the first full-length feature film, “Raja Harishchandra,” in 1913.

दादासाहेब फाल्के, जिन्हेंभारतीय सिनेमा के जनकके रूप में जाना जाता है, ने 1913 में पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म, “राजा हरिश्चंद्रजारी की।

◆ In 1914, Raja Harischandra was the first Indian film to be shown in London.

1914 में, राजा हरिश्चंद्र लंदन में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी।

From the 1940s to the 1960s, Indian filmmakers refer to the period following the end of the British Raj as “The Golden Era.”

1940 से 1960 के दशक तक, भारतीय फिल्म निर्माता ब्रिटिश राज के अंत के बाद की अवधि कोस्वर्ण युगकहते हैं।

Evolution of Indian Cinema:

भारतीय सिनेमा का विकास:

Significant Events  

विशेष घटनाएँ

Description  

विवरण

Indian Cinematograph Act 1918  

भारतीय छायांकन अधिनियम 1918

The Cinematograph Act of 1918 made it essential for exhibitors to obtain a license from local civil authorities before screening a picture, and all films screened in India were subjected to censorship.  

1918 के सिनेमैटोग्राफ अधिनियम ने प्रदर्शकों के लिए एक तस्वीर की स्क्रीनिंग से पहले स्थानीय नागरिक अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक बना दिया, और भारत में प्रदर्शित सभी फिल्मों को सेंसरशिप के अधीन कर दिया गया।

Indian Cinematograph Committee  

भारतीय छायांकन समिति

In 1927, the Indian Cinematograph Committee was formed to “examine the adequacy of censorship as well as the allegedly immoral influence of cinematograph pictures.”  

1927 में, भारतीय सिनेमैटोग्राफ समिति का गठन “सेंसरशिप की पर्याप्तता के साथ-साथ सिनेमैटोग्राफ चित्रों के कथित अनैतिक प्रभाव की जांच” करने के लिए किया गया था।

First International Film Festival 1952  

पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1952

The Films Division of the Government of India organised the first edition of IFFI, which was held under the patronage of India’s first Prime Minister.  

भारत सरकार के फिल्म प्रभाग ने IFFI के पहले संस्करण का आयोजन किया, जो भारत के पहले प्रधान मंत्री के संरक्षण में आयोजित किया गया था।

Film Society Movement  
फिल्म समाज आंदोलन
The Film Society Movement began in the 1950s with the goal of raising awareness of cinema as an art form.  

सिनेमा के बारे में एक कला के रूप में जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 1950 के दशक में फिल्म सोसाइटी आंदोलन शुरू हुआ

Chapter 7 :-  Role of Media (मीडिया की भूमिका)

Introduction:

परिचय:

The media serves an important role in democracies such as India, where it is regarded as the society’s fourth pillar. Media is a powerful medium of communication; it aids in the transmission of knowledge, the debunking of erroneous beliefs, and the correction of inaccurate or obsolete information.

मीडिया भारत जैसे लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां इसे समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया संचार का एक शक्तिशाली माध्यम है; यह ज्ञान के प्रसारण, गलत मान्यताओं को दूर करने और गलत या अप्रचलित जानकारी के सुधार में सहायता करता है।

Challenges of Indian Media:

भारतीय मीडिया की चुनौतियाँ:

◆ Political Interference: Corporate and political power has suffocated huge segments of the media, both print and visual, resulting in vested interests and the destruction of freedom.

राजनीतिक हस्तक्षेप: कॉर्पोरेट और राजनीतिक शक्ति ने प्रिंट और विजुअल दोनों मीडिया के बड़े हिस्से का दम घोंट दिया है, जिसके परिणामस्वरूप निहित स्वार्थ और स्वतंत्रता का विनाश हुआ है।

Sedition Charges: Section 124a of the Indian Penal Code, which makes sedition punishable by life imprisonment, puts journalists’ independence in jeopardy. As a result, journalists are afraid to work freely.

देशद्रोह के आरोप: भारतीय दंड संहिता की धारा 124, जो राजद्रोह को आजीवन कारावास की सजा देती है, पत्रकारों की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है। नतीजतन, पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम करने से डरते हैं।

◆ Concerns with paid and Fake News: Paid news, advertorials, and fake news all pose a danger to free and unbiased journalism. All of this encourages favoritism and makes it difficult to report objectively.

पेड और फेक न्यूज से सरोकार: पेड न्यूज, एडवर्टोरियल और फेक न्यूज सभी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए खतरा हैं। यह सब पक्षपात को बढ़ावा देता है और निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करना मुश्किल बनाता है।

Censorship: The suppression of speech, public communication, or other information is referred to as censorship. Through strict norms and laws, various efforts are undertaken to control and contain the media.

सेंसरशिप: भाषण, सार्वजनिक संचार, या अन्य जानकारी के दमन को सेंसरशिप कहा जाता है। सख्त मानदंडों और कानूनों के माध्यम से, मीडिया को नियंत्रित करने और नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं।

Conclusion:

निष्कर्ष:

The media should be objective and free of propaganda. It should give the public a balanced picture. The media informs and educates the public on national and worldwide political and other human realities that occur in daily life.

मीडिया वस्तुनिष्ठ और प्रचार से मुक्त होना चाहिए। इसे जनता को एक संतुलित तस्वीर देनी चाहिए। मीडिया राष्ट्रीय और विश्वव्यापी राजनीतिक और दैनिक जीवन में होने वाली अन्य मानवीय वास्तविकताओं के बारे में जनता को सूचित और शिक्षित करता है।

Chapter 8 :-  Reforming Caste in New India (नए भारत में जाति सुधार)

Introduction:

परिचय:

◆ Historically, the caste system has formed the social and economic framework for the life of the people in India. In its essential form, the caste system is based on separation, division of labor, and hierarchy where civil, cultural, and economic rights for each caste are fixed.

ऐतिहासिक रूप से, जाति व्यवस्था ने भारत में लोगों के जीवन के लिए सामाजिक और आर्थिक ढांचे का निर्माण किया है। अपने आवश्यक रूप में, जाति व्यवस्था अलगाव, श्रम विभाजन और पदानुक्रम पर आधारित है जहां प्रत्येक जाति के लिए नागरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार तय किए गए हैं।

The system implies “forced exclusion” of one caste from the rights of other castes. Exclusion and discrimination in civil, cultural, and economic sphere, is therefore, internal to the system and a necessary outcome of its governing principles.

इस प्रणाली का तात्पर्य एक जाति के अन्य जातियों के अधिकारों सेजबरन बहिष्करणहै। इसलिए, नागरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में बहिष्कार और भेदभाव प्रणाली के लिए आंतरिक है और इसके संचालन सिद्धांतों का एक आवश्यक परिणाम है।

Post-independent State Policies and Interventions :

स्वतंत्रता के बाद की राज्य नीतियां और हस्तक्षेप :

The nature of caste-based exclusion is described as “living mode exclusion” in political participation and exclusion and disadvantage in social and economic opportunities.

जातिआधारित बहिष्करण की प्रकृति को राजनीतिक भागीदारी मेंजीवित मोड बहिष्करणऔर सामाजिक और आर्थिक अवसरों में अपवर्जन और नुकसान के रूप में वर्णित किया गया है।

In the absence of legal provisions for affirmative action policy, the State has been using ‘general programmes’ for the inclusion, uplift, and empowerment of the SCs in the economic, educational, and social spheres.

सकारात्मक कार्रवाई नीति के लिए कानूनी प्रावधानों के अभाव में, राज्य आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के समावेश, उत्थान और सशक्तिकरण के लिएसामान्य कार्यक्रमोंका उपयोग कर रहा है।

Compensatory Measures: To overcome the multiple deprivations inherited due to exclusion in the past and to bring them on par with others involving land reforms and political representation

प्रतिपूरक उपाय: अतीत में बहिष्करण के कारण विरासत में मिली कई वंचितताओं को दूर करने के लिए और उन्हें भूमि सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े अन्य लोगों के बराबर लाने के लिए

Protective Measures: Recognising violence and caste-based discrimination meted out to Dalit communities; the Protection of Civil Rights Act (PCRA) and the SC/ST Prevention of Atrocities Act (SC/ST POA) were promulgated to protect and prevent violence on them.

सुरक्षात्मक उपाय: दलित समुदायों के साथ हुई हिंसा और जातिआधारित भेदभाव को स्वीकार करना; नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआरए) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी/एसटी पीओए) उन पर हिंसा को बचाने और रोकने के लिए प्रख्यापित किए गए थे।

Promotional Measures: In order to address continuing discrimination and promote their active participation in the growth and development of the country, reservation in education, employment, and special economic provisions have been set in place.

प्रोत्साहन के उपाय: निरंतर भेदभाव को दूर करने और देश के विकास और विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा, रोजगार और विशेष आर्थिक प्रावधानों में आरक्षण निर्धारित किया गया है।

How the Caste System Affects Citizens ?

जाति व्यवस्था नागरिकों को कैसे प्रभावित करती है ?

Marriages: Most Indian marriages are arranged by parents. Several factors were considered by them for finding the ideal spouse. Out of which, one’s caste is a significant factor.

शादियां: ज्यादातर भारतीय शादियां मातापिता द्वारा तय की जाती हैं। आदर्श जीवनसाथी खोजने के लिए उन्होंने कई कारकों पर विचार किया। जिसमें से किसी की जाति एक महत्वपूर्ण कारक है।

Education: Public universities have caste-based reservations for students coming from underprivileged backgrounds.

शिक्षा: सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए जाति आधारित आरक्षण है।

Jobs: A significant amount of public sector jobs are allocated based on caste reservation.

नौकरियां: सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों की एक महत्वपूर्ण राशि जाति आरक्षण के आधार पर आवंटित की जाती है

Recommendations :

सिफारिशें :

Need for Public Education to Change Mindsets.

मानसिकता बदलने के लिए सार्वजनिक शिक्षा की आवश्यकता।

Need for Creating an Environment for Change.

बदलाव के लिए माहौल बनाने की जरूरत।

◆ Eliminate Discrimination in State Services.

राज्य सेवाओं में भेदभाव को समाप्त करें।

◆ Ensure complete accessibility to Justice.

न्याय तक पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करें।

◆ Promote and Support Civil Society lead by Marginalized Communities.

हाशिए पर पड़े समुदायों के नेतृत्व में नागरिक समाज को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना।

Need to  Strengthen Affirmative Action like Reservation.

आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई को मजबूत करने की जरूरत है।

Conclusion:

निष्कर्ष:

To conclude, group formation is common and natural to human beings, and hence, special efforts and interventions need to be taken to oversee that they do not turn negative based on prejudices, stereotypes, and protection of privileges be promoted both at the state and civil society levels. International mechanisms and solidarity can support both state and civil society in taking them forward.

निष्कर्ष निकालने के लिए, समूह निर्माण मनुष्य के लिए सामान्य और स्वाभाविक है, और इसलिए, विशेष प्रयासों और हस्तक्षेपों की देखरेख करने की आवश्यकता है कि वे पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों के आधार पर नकारात्मक हों, और विशेषाधिकारों के संरक्षण को राज्य और नागरिक दोनों में बढ़ावा दिया जाए। समाज के स्तर। अंतर्राष्ट्रीय तंत्र और एकजुटता उन्हें आगे ले जाने में राज्य और नागरिक समाज दोनों का समर्थन कर सकती है।

Chapter 9 :- Preparing Future Leaders (भविष्य के नेताओं की तैयारी)

Introduction :

परिचय :

The most crucial part of our country’s development is skill development. India has a large ‘demographic dividend,’ which implies it has a lot of potential to supply trained personnel to the market.

हमारे देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौशल विकास है। भारत में एक बड़ाजनसांख्यिकीय लाभांशहै, जिसका अर्थ है कि इसमें प्रशिक्षित कर्मियों को बाजार में आपूर्ति करने की काफी संभावनाएं हैं।

What is Skill Development ?

कौशल विकास क्या है ?

Skill development is the process of recognising your skill gaps and making sure you fill them.

कौशल विकास आपके कौशल अंतराल को पहचानने और यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि आप उन्हें भरते हैं।

Your skills determine your ability to carry out plans and reach your objectives.

आपके कौशल योजनाओं को पूरा करने और अपने उद्देश्यों तक पहुंचने की आपकी क्षमता को निर्धारित करते हैं।

Skills are generally categorized in 3 different ways :

कौशल को आम तौर पर 3 अलगअलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है :

● Transferable Skills: Functional skills deployed across different industries.

हस्तांतरणीय कौशल: विभिन्न उद्योगों में तैनात कार्यात्मक कौशल।

● Attitudinal Skills: Define personality characteristics.

मनोवृत्ति कौशल: व्यक्तित्व विशेषताओं को परिभाषित करें।

Knowledge-Based Skills:Pertains to the subjects, procedures and information.

ज्ञानआधारित कौशल: विषयों, प्रक्रियाओं और सूचनाओं से संबंधित है।

Government Initiatives:

सरकार की पहल :

Government Initiatives  

सरकारी पहल

Description  

विवरण

  Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (“SANKALP”)  

आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (“संकल्प”)

SANKALP Scheme is a World Bank loan assisted programme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE).  

संकल्प योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) का एक विश्व बैंक ऋण सहायता प्राप्त कार्यक्रम है।

SANKALP is a supporting programme to skill training schemes which focuses inter-alia on improvement of quality, strengthening of institutions and inclusion of weaker sections in skill training.

संकल्प कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के लिए एक सहायक कार्यक्रम है जो अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार, संस्थानों को मजबूत करने और कौशल प्रशिक्षण में कमजोर वर्गों को शामिल करने पर केंद्रित है।

National Skill Development Mission  

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

The National Skill Development Mission was launched to create convergence across sectors and States in terms of skill training activities.

कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में सभी क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया गया था।

National Skill Development Mission expedites decision making across sectors to achieve skilling at scale with speed and standards.

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन गति और मानकों के साथ बड़े पैमाने पर कौशल हासिल करने के लिए सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने में तेजी लाता है।

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana  

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

This is the flagship scheme for skill training of youth PMKVY  implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित युवा PMKVY के कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रमुख योजना है।

PMKVY is a skill training scheme that was started to offer industry-related skills to about 10 million young Indians

PMKVY एक कौशल प्रशिक्षण योजना है जिसे लगभग 10 मिलियन युवा भारतीयों को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था

Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)  

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

DDU-GKY is a part of the National Rural Livelihood Mission (NRLM).

डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है।

It is tasked with the dual objectives of adding diversity to the incomes of rural poor families and cater to the career aspirations of rural youth.

इसे ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता जोड़ने और ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ काम सौंपा गया है।

Challenges to skill development in India :

भारत में कौशल विकास की चुनौतियाँ :

Lack of mobility: People involved in skill development still have a fairly traditional outlook. The task of enrolling pupils in vocational education and training has become incredibly difficult.

गतिशीलता की कमी: कौशल विकास में शामिल लोगों का अभी भी काफी पारंपरिक दृष्टिकोण है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को नामांकित करने का कार्य अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गया है।

Lack of Infrastructural: Given the high demand for qualified labour, the current infrastructure facilities offered in educational institutions across the country are insufficient.

बुनियादी ढांचे की कमी: योग्य श्रमिकों की उच्च मांग को देखते हुए, देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में दी जाने वाली मौजूदा बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

◆ Lack of Training: There are a limited number of highly qualified and professional trainers accessible. To take on greater duties, the faculty must be motivated and skilled.

प्रशिक्षण का अभाव: सीमित संख्या में उच्च योग्य और पेशेवर प्रशिक्षक उपलब्ध हैं। अधिक से अधिक कर्तव्यों को निभाने के लिए, संकाय को प्रेरित और कुशल होना चाहिए।

Lack of Scalability: –Any model that is to be effective requires a large amount of support from a variety of stakeholders. As a result of the lack of corporate buy-in, such projects are progressing slowly.

मापनीयता का अभाव: – किसी भी मॉडल को प्रभावी होने के लिए विभिन्न हितधारकों से बड़ी मात्रा में समर्थन की आवश्यकता होती है। कॉरपोरेट बायइन की कमी के परिणामस्वरूप, ऐसी परियोजनाएं धीरेधीरे आगे बढ़ रही हैं।

Misalignment of skills: There are numerous challenges relating to the skills required by business and the skills provided by educational and training institutions. The skill sets given by educational and training institutes do not always meet the needs of employers.

कौशल का गलत संरेखण: व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल और शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए कौशल से संबंधित कई चुनौतियाँ हैं। शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिए गए कौशल हमेशा नियोक्ताओं की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं

Recommendations :

सिफारिशें :

◆ Identifying future employment prospects and segmenting them according to the demand and feasibility of training applicants is the first step in skill development.

भावी रोजगार की संभावनाओं की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण आवेदकों की मांग और व्यवहार्यता के अनुसार विभाजित करना कौशल विकास में पहला कदम है।

Private players can leverage technology to automate, refine, and scale skill-based training and certification methods.

निजी खिलाड़ी कौशलआधारित प्रशिक्षण और प्रमाणन विधियों को स्वचालित, परिष्कृत और स्केल करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं।

Making better connections between the many players in the process, as well as setting essential deliverables and a clear chain of accountability, will aid in the effectiveness of such training programmes.

प्रक्रिया में कई खिलाड़ियों के बीच बेहतर संबंध बनाने के साथसाथ आवश्यक डिलिवरेबल्स और जवाबदेही की एक स्पष्ट श्रृंखला स्थापित करने से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सहायता मिलेगी।

Simultaneously, efforts should be made to improve the accessibility of such training programmes.

साथ ही, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुंच में सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए।

Conclusion :

निष्कर्ष :

As India strives to be one of the world’s most successful economic growth stories in the twenty-first century, it is critical that it ensures that its rapidly expanding workforce is capable of dealing with oncoming shocks and finding acceptable employment. And, rather than waiting until tomorrow, today is the time to address India’s problem of untrained workers and correct its skilling projects.

चूंकि भारत इक्कीसवीं सदी में दुनिया की सबसे सफल आर्थिक विकास कहानियों में से एक बनने का प्रयास करता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इसका तेजी से विस्तार करने वाला कार्यबल आने वाले झटकों से निपटने और स्वीकार्य रोजगार खोजने में सक्षम हो। और, कल तक प्रतीक्षा करने के बजाय, आज का समय भारत की अप्रशिक्षित श्रमिकों की समस्या को दूर करने और अपनी कौशल परियोजनाओं को ठीक करने का है।

Team ULF




Operation Yatri Suraksha

Why In News 

खबरों में क्यों

With the aim of improving the security of passengers travelling by Indian Railways, RPF has launched a Pan-India Operation under the code name “Operation Yatri Suraksha”.

भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से, आरपीएफ नेऑपरेशन यात्री सुरक्षाकोड नाम के तहत एक अखिल भारतीय ऑपरेशन शुरू किया है।

About operation 

ऑपरेशन के बारे में

As part of this initiative, several steps are being taken to provide foolproof security to passengers i.e. Train Escorting, visible presence on stations, Surveillance through CCTV, Surveillance on active criminals, collection of intelligence about the criminals and action thereupon, identifying black spots and  crime prone trains/sections and enhancing security thereat among others to formulate an actionable strategy to reduce crime against passengers.

इस पहल के हिस्से के रूप में, यात्रियों को फुलप्रूफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं जैसे ट्रेन एस्कॉर्टिंग, स्टेशनों पर दृश्य उपस्थिति, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी, सक्रिय अपराधियों पर निगरानी, अपराधियों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना और उस पर कार्रवाई, ब्लैक स्पॉट और अपराध की पहचान करना। यात्रियों के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए एक कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने के लिए संभावित ट्रेनों/सेक्शनों और अन्य के साथसाथ वहां सुरक्षा बढ़ाना।

Regular coordination is being made with all the stake holders and joint action is planned to improve passenger security regularly.

सभी हितधारकों के साथ नियमित समन्वय किया जा रहा है और नियमित रूप से यात्री सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई गई है।

Significance 

महत्व

During the drive, 365 suspects were nabbed by RPF personnel and were handed over to the concerned GRPs for legal action based on which 322 cases of Passenger Crime i.e. theft of Passenger Belongings, Drugging, Robbery, Chain Snatching etc. were detected. 

अभियान के दौरान, 365 संदिग्धों को आरपीएफ कर्मियों द्वारा पकड़ा गया और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित जीआरपी को सौंप दिया गया, जिसके आधार पर यात्री अपराध यानी यात्री सामान की चोरी, ड्रगिंग, डकैती, चेन स्नैचिंग आदि के 322 मामलों का पता चला।

◆ Stolen property of passengers worth more than Rs. 1 Crore was recovered either from the possession of these criminals or in course of investigation of these offences.

यात्रियों की एक लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की चोरी इन अपराधियों के कब्जे से या इन अपराधों की जांच के दौरान एक करोड़ रुपये वसूल किए गए।

Team ULF




Sachar Committee

Introduction

परिचय

◆ The Sachar Committee was a seven-member High Level Committee in India established in March 2005 by then Prime Minister Manmohan Singh.

सच्चर समिति मार्च 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित भारत में सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति थी।

◆ The committee was headed by former Chief Justice of Delhi High Court Rajinder Sachar to study the social, economic and educational condition of Muslims in India.

भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समिति की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर ने की थी।

The committee submitted its report in 2006 and the report was available in public domain on 30 November 2006.

समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट 30 नवंबर 2006 को सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध थी।

The 403-page report had suggestions and solutions for the inclusive development of the Muslims in India.

403 पन्नों की रिपोर्ट में भारत में मुसलमानों के समावेशी विकास के लिए सुझाव और समाधान थे।

Background

पृष्ठभूमि

In 2004, the Congress Party returned to power in India after having been in opposition for eight years, an unprecedented length of time for a party which had ruled the country for forty four out of fifty-seven years between 1947 and 2004.

2004 में, कांग्रेस पार्टी आठ साल तक विपक्ष में रहने के बाद भारत में सत्ता में लौटी, 1947 और 2004 के बीच सत्तावन वर्षों में से चौवालीस वर्षों तक देश पर शासन करने वाली पार्टी के लिए अभूतपूर्व समय।

It returned to power as head of a coalition, winning 145/543 seats in the Lok Sabha

यह एक गठबंधन के प्रमुख के रूप में सत्ता में लौटी, लोकसभा में 145/543 सीटें जीतकर।

One of its initiatives was the commissioning of a report on the latest socialeconomic, and educational conditions of the Muslim community of India

इसकी एक पहल भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों पर एक रिपोर्ट की आयोग थी।

Aim of the committee: To examine the socio-economic and educational status of the Muslim community in India. The availability of data on religion was useful in highlighting the relative deprivation of minorities.

समिति का उद्देश्य: भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच करना। अल्पसंख्यकों के सापेक्ष अभाव को उजागर करने में धर्म संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता उपयोगी थी।

The report highlighted a range of disabilities faced by the community.

रिपोर्ट ने समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली कई तरह की अक्षमताओं पर प्रकाश डाला।

● It placed Indian Muslims below Scheduled Castes and Scheduled Tribes in backwardness.

इसने भारतीय मुसलमानों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नीचे पिछड़ेपन में रखा।

It highlighted the huge mismatch between the percentage of Muslims in the population and in decision-making positions such as the IAS and IPS,

इसने जनसंख्या में मुसलमानों के प्रतिशत और आईएएस और आईपीएस जैसे निर्णय लेने वाले पदों के बीच भारी बेमेल को उजागर किया।

It highlighted poor representation of the community in the police.

इसने पुलिस में समुदाय के खराब प्रतिनिधित्व को उजागर किया।

Sex Ratio: The sex ratio among Muslims remained better than that of India overall in both 2001 and 2011, and the percentage of Muslims living in urban centers too remained higher than the national average in both Censuses.

लिंग अनुपात: मुसलमानों में लिंगानुपात 2001 और 2011 दोनों में समग्र रूप से भारत की तुलना में बेहतर रहा, और शहरी केंद्रों में रहने वाले मुसलमानों का प्रतिशत भी दोनों जनगणनाओं में राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा।

Civil Services: It highlighted that the percentage of Muslims in the IAS and IPS as 3% and 4% respectively.

सिविल सेवा: इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईएएस और आईपीएस में मुसलमानों का प्रतिशत क्रमशः 3% और 4% है।

Report

रिपोर्ट

The committee, which was appointed by the then Prime Minister Manmohan Singh, was headed by former Chief Justice of the Delhi High Court Rajinder Sachar, as well as six other members.

समिति, जिसे तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नियुक्त किया गया था, की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर के साथ-साथ छह अन्य सदस्यों ने की थी।

The committee prepared a 403-page report, titled “Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India: A Report”, and presented it to the Lok Sabha, the lower house of the Indian Parliament, on 30 November 2006, 20 months after obtaining the terms of reference from the Prime Minister’s Office

समिति ने “भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति: एक रिपोर्ट” शीर्षक से एक 403-पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार की, और इसे 30 नवंबर 2006, प्रधान मंत्री कार्यालय से संदर्भ की शर्तें प्राप्त करने के 20 महीने बाद  भारतीय संसद के निचले सदन, लोकसभा में प्रस्तुत किया।

This report highlighted issues facing the Muslim community and their representation in Indian public life.

इस रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों और भारतीय सार्वजनिक जीवन में उनके प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला।

The report made observations on the high birthrate in the Muslim community in comparison to Hindus: the committee estimated that the Muslim proportion will stabilize at between 17% and 21% of the Indian population by 2100.

रिपोर्ट ने हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम समुदाय में उच्च जन्म दर पर टिप्पणी की: समिति ने अनुमान लगाया कि मुस्लिम अनुपात 2100 तक भारतीय आबादी के 17% और 21% के बीच स्थिर हो जाएगा।

The Sachar Committee highlighted and presented its suggestions on how to remove impediments those preventing Indian Muslims from fully participating in the economic, political, and social mainstream of Indian life.

सच्चर समिति ने भारतीय मुसलमानों को भारतीय जीवन की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुख्यधारा में पूरी तरह से भाग लेने से रोकने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीके पर प्रकाश डाला और अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

The report was the first of its kind to reveal the “backwardness” (a term used in Indian academic and legal discourse for historically dispossessed or economically vulnerable communities, not meant to be pejorative) of Indian Muslims.

रिपोर्ट भारतीय मुसलमानों के “पिछड़ेपन” (ऐतिहासिक रूप से वंचित या आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए भारतीय शैक्षणिक और कानूनी प्रवचन में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, अपमानजनक नहीं होने का मतलब) को प्रकट करने वाली अपनी तरह की पहली थी।

An issue highlighted was that while Muslims constitute 14% of the Indian population, they only comprise 2.5% of the Indian bureaucracy. The Sachar Committee concluded that the conditions facing Indian Muslims was below that of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

एक मुद्दा उजागर किया गया था कि जहां मुस्लिम भारतीय आबादी का 14% हिस्सा हैं, वे भारतीय नौकरशाही का केवल 2.5% हिस्सा हैं। सच्चर समिति ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से कम थी।

The Sachar Committee Report brought the issue of Muslim Indian inequality to national attention, sparking a discussion that is still ongoing.

सच्चर समिति की रिपोर्ट ने मुस्लिम भारतीय असमानता के मुद्दे को राष्ट्रीय ध्यान में लाया, एक चर्चा को जन्म दिया जो अभी भी जारी है।

The Committee recommended setting up an Equal Opportunity Commission to provide a legal mechanism to address discrimination complaints, including in matters such as housing.

समिति ने आवास जैसे मामलों सहित भेदभाव की शिकायतों को दूर करने के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करने के लिए एक समान अवसर आयोग की स्थापना की सिफारिश की।

◆ In response to the Committee’s findings, Finance Minister P.Chidambaram proposed an increase to the National Minorities Development and Finance Corporation‘s (NMDFC) budget, citing new duties and expanded outreach that the institution would take on to implement the Committee’s recommendations.

समिति के निष्कर्षों के जवाब में, वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के बजट में वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसमें नए कर्तव्यों और विस्तारित आउटरीच का हवाला दिया गया था कि संस्था समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी।

◆ The Sachar Committee used 2001 census data trty. Banking data was received from different sources such as the Reserve Bank of IndiaNational Bank for Agriculture and Rural DevelopmentSmall Industries Development Bank of IndiaNational Minorities Development and Finance Corporation, and the National Backward Classes Finance and Development Corporation.

सच्चर समिति ने 2001 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम जैसे विभिन्न स्रोतों से बैंकिंग डेटा प्राप्त हुआ था।

Corroborative data was also obtained from government commissions and organisations such as the National Commission for Backward Classes, the State Backward Classes Commission, and the National Council of Educational Research and Training. Finally, data from other sources, including ministries, departments, public sector undertakings, universities, and colleges were used in preparing this report

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे सरकारी आयोगों और संगठनों से भी पुष्टिकारक डेटा प्राप्त किया गया था। अंत में, इस रिपोर्ट को तैयार करने में मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित अन्य स्रोतों के डेटा का उपयोग किया गया।

Criticism

आलोचना

In November 2013, Gujarat government contended before the Supreme Court that the Rajinder Sachar Committee was “unconstitutional,” and that it only sought to help Muslims.

नवंबर 2013 में, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि राजिंदर सच्चर समिति “असंवैधानिक” थी और उसने केवल मुसलमानों की मदद करने की मांग की थी।

◆ It has strongly criticized the manner in which the PMO set up the Sachar Committee in 2005 to survey the socio-economic conditions of Muslims, while “ignoring” other religious minorities.

इसने अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की “अनदेखी” करते हुए मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का सर्वेक्षण करने के लिए 2005 में जिस तरह से पीएमओ ने सच्चर समिति की स्थापना की, उसकी कड़ी आलोचना की है।

This affidavit was filed in response to the Centre’s stand that the scheme was valid and that the Modi Government was to blame for the deteriorating condition of Muslims in Gujarat

यह हलफनामा केंद्र के रुख के जवाब में दायर किया गया था कि यह योजना वैध थी और गुजरात में मुसलमानों की बिगड़ती स्थिति के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया गया था।

Team ULF




Chapter :03 National Policy on Disaster Management 2009

Approach:

दृष्टिकोण:

A holistic and integrated approach will be evolved towards disaster management with emphasis on building strategic partnerships at various levels. The themes underpinning the policy are:

विभिन्न स्तरों पर रणनीतिक साझेदारी के निर्माण पर जोर देते हुए आपदा प्रबंधन की दिशा में एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। नीति को रेखांकित करने वाले विषय हैं:

◆ Community based Disaster Management , including last mile integration of the policy, plans and execution.

नीति, योजनाओं और क्रियान्वयन के अंतिम छोर तक एकीकरण सहित समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन।

Capacity development in all spheres.

सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास।

◆ Consolidation of past initiatives and best practices.

पिछली पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं का समेकन।

Cooperation with agencies at National and International levels.

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियों के साथ सहयोग।

Multi-sectoral synergy.

बहु-क्षेत्रीय तालमेल।

Objectives:

उद्देश्य:

The objectives of the National Policy on Disaster Management are:

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य हैं:

Promoting a culture of prevention, preparedness and resilience at all levels through knowledge, innovation and education.

ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम, तैयारी और लचीलापन की संस्कृति को बढ़ावा देना।

Encouraging mitigation measures based on technology, traditional wisdom and environmental sustainability.

प्रौद्योगिकी, पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरणीय स्थिरता पर आधारित शमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

◆\Mainstreaming disaster management into the developmental planning process.

विकास योजना प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाना।

Establishing institutional and techno- legal frameworks to create an enabling regulatory environment and a compliance regime.

एक सक्षम नियामक वातावरण और एक अनुपालन व्यवस्था बनाने के लिए संस्थागत और तकनीकी-कानूनी ढांचे की स्थापना करना।

Ensuring efficient mechanism for identification, assessment and monitoring of disaster risks.

आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित करना।

Developing contemporary forecasting and early warning systems backed by responsive and fail-safe communication with information technology support.

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ उत्तरदायी और असफल-सुरक्षित संचार द्वारा समर्थित समकालीन पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना।

◆ Ensuring efficient response and relief with a caring approach towards the needs of the vulnerable sections of the society.

समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के प्रति देखभाल के दृष्टिकोण के साथ कुशल प्रतिक्रिया और राहत सुनिश्चित करना।

Undertaking reconstruction as an opportunity to build disaster resilient structures and habitat for ensuring safer living.

सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रतिरोधी संरचनाओं और आवास के निर्माण के अवसर के रूप में पुनर्निर्माण का कार्य करना।

Promoting a productive and proactive partnership with the media for disaster management.

आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ उत्पादक और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।

Issues:

मुद्दे:

Lack of updation and outdated in nature

अद्यतनीकरण का अभाव और प्रकृति में पुराना

Lack of coordinated and coherent approach in policy formulation.

नीति निर्माण में समन्वित और सुसंगत दृष्टिकोण का अभाव।

Policy formulated in 2009, so it does not cover recent and emerging disasters such as cold waves and heat waves.

2009 में तैयार की गई नीति, इसलिए यह हाल की और उभरती आपदाओं जैसे शीत लहरों और गर्मी की लहरों को कवर नहीं करती है।

Policy does not recognize climate refugees which results from climate change.

नीति जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले जलवायु शरणार्थियों को मान्यता नहीं देती है।

Team ULF




Chapter :02 Role of Technology in Disaster and Management

National Disaster Management Services (NDMS):

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवाएं (NSMS):

◆ NDMS is conceived by NDMA in 2015-16 for setting up of Very Small Aperture Terminal Network Connecting Ministry of Home Affairs, NDMA, NDRF, all state/UTs headquarters and 81 vulnerable districts.

NDMS की परिकल्पना NDMA द्वारा 2015-16 में गृह मंत्रालय, NDMA, NDRF, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों और 81 संवेदनशील जिलों को जोड़ने वाले  बहुत छोटा एपर्चर टर्मिनल नेटवर्क  की स्थापना के लिए की गई थी।

◆ The project will be implemented by BSNL.

इस परियोजना का क्रियान्वयन बीएसएनएल द्वारा किया जाएगा।

◆ The scope of this pilot project is to provide the failsafe communication infrastructure and technical support for Emergency Operation Centre’s operations across the country.

इस पायलट परियोजना का दायरा देश भर में आपातकालीन संचालन केंद्र के संचालन के लिए असफल संचार बुनियादी ढांचे और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

◆ The project includes conducting workshops and imparting training for the capacity building of functionaries on the usage of communication equipment’s covered in this project.

इस परियोजना में इस परियोजना में शामिल संचार उपकरणों के उपयोग पर कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना और प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

Earthquake Disaster Risk Indexing:

भूकंप आपदा जोखिम अनुक्रमण:

◆ NDMA has taken this initiative for 50 important cities and 1 district in seismic zone IV and V.

NDMA ने भूकंपीय क्षेत्र IV और V में 50 महत्वपूर्ण शहरों और 1 जिले के लिए यह पहल की है।

◆ The project will be implemented by International Institute of Information Technology. The indexing will be useful for comparing overall risk across large number of cities and also in prioritization of cities to implement appropriate disaster mitigation measures.

यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। अनुक्रमण बड़ी संख्या में शहरों में समग्र जोखिम की तुलना करने और उपयुक्त आपदा शमन उपायों को लागू करने के लिए शहरों की प्राथमिकता में भी उपयोगी होगा।

Early Warning Dissemination System:

पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली:

◆ This system integrates technologies such as digital mobile radio, location based alert systems, remotely operated siren systems and universal gateways.

यह प्रणाली डिजिटल मोबाइल रेडियो, स्थान आधारित अलर्ट सिस्टम, दूर से संचालित सायरन सिस्टम और यूनिवर्सल गेटवे जैसी तकनीकों को एकीकृत करती है।

◆ The system helps in disseminating warning communication simultaneously from the state, district and block levels in different forms like messages, voice, siren, etc.

यह प्रणाली संदेश, आवाज, सायरन आदि जैसे विभिन्न रूपों में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों से एक साथ चेतावनी संचार को प्रसारित करने में मदद करती है।

Case study: Odisha

केस स्टडी: ओडिशा

Odisha State Disaster Mitigation Authority (OSDMA) in collaboration with Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES) has developed a web and smartphone-based platform called “SATARK” (System for Assessing, Tracking and Alerting Disaster Risk Information based on Dynamic Risk Knowledge). The application is developed to provide real time watch, alert and warning information for different hazards like heat wave, lightning, agriculture risk (drought), flood monitoring, ocean state information and tsunami risk, earthquake monitoring, cyclone/storm surge for improved disaster management.

ओडिशा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन अथॉरिटी (OSDMA) ने रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टीहैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (RIMES) के सहयोग से “SATARK” नामक एक वेब और स्मार्टफोनआधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया है।  एप्लिकेशन को विभिन्न खतरों जैसे हीट वेव, बिजली, कृषि जोखिम (सूखा), बाढ़ निगरानी, महासागर राज्य की जानकारी और सुनामी जोखिम, भूकंप निगरानी, चक्रवात / तूफान वृद्धि जैसे विभिन्न खतरों के लिए वास्तविक समय घड़ी, चेतावनी और चेतावनी जानकारी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

◆ Odisha is the first state in the country that has implemented an Early Warning Dissemination System (EWDS). This aims at establishing a foolproof communication system to address the existing gap of disseminating disaster warning from the state, district and block levels to communities. It covers 1205 villages in 22 blocks of six coastal districts of the state which are prone to multifarious hydro-meteorological disasters like cyclones, floods and tsunamis.

ओडिशा देश का पहला राज्य है जिसने अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम (EWDS) लागू किया है। इसका उद्देश्य राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों से समुदायों तक आपदा चेतावनी के प्रसार के मौजूदा अंतर को दूर करने के लिए एक फुलप्रूफ संचार प्रणाली स्थापित करना है। इसमें राज्य के छह तटीय जिलों के 22 ब्लॉकों में 1205 गांव शामिल हैं जो चक्रवात, बाढ़ और सूनामी जैसी विविध जलमौसम संबंधी आपदाओं से ग्रस्त हैं।

Satellites:

उपग्रह:

◆ India has proved its capabilities in satellite technologies by launching various earth observation satellites, disaster specific satellites.

भारत ने विभिन्न पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों, आपदा विशिष्ट उपग्रहों को लॉन्च करके उपग्रह प्रौद्योगिकियों में अपनी क्षमताओं को साबित किया है।

◆ These satellites are used for early developments of disasters like cyclones, heat waves, cold waves.

इन उपग्रहों का उपयोग चक्रवात, गर्मी की लहर, शीत लहरों जैसी आपदाओं के प्रारंभिक विकास के लिए किया जाता है।

◆ During disasters also satellites provides direct view of disaster affected areas, communication networks, identification of possible shelter areas etc.

आपदाओं के दौरान भी उपग्रह आपदा प्रभावित क्षेत्रों, संचार नेटवर्क, संभावित आश्रय क्षेत्रों की पहचान आदि का प्रत्यक्ष दृश्य प्रदान करते हैं।

Examples: RESOURCESAT, South Asia Satellite, RISAT, INSAT 3D. India also use Terra and  Aqua Satellites of NASA for forest fires detection along RISAT.

Drones and Social Media

ड्रोन और सोशल मीडिया

◆ In 2015, the social media platform, Twitter, was used by a number of government groups and people to share vital information (helpline phone numbers, train schedules, relief counters, weather forecasts, etc) about the Chennai floods on Twitter.

2015 में, ट्विटर पर चेन्नई बाढ़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी (हेल्पलाइन फोन नंबर, ट्रेन शेड्यूल, राहत काउंटर, मौसम पूर्वानुमान, आदि) साझा करने के लिए कई सरकारी समूहों और लोगों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर का उपयोग किया गया था।

This became a test case for Twitter, and showed government agencies on how social media platforms could be leveraged for effective communication related to natural disasters.

यह ट्विटर के लिए एक परीक्षण मामला बन गया, और सरकारी एजेंसियों को दिखाया गया कि प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रभावी संचार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

During the 2013 Uttarakhand floods, drones were used to locate missing people and scan the terrain to provide relevant updated information to the authorities.

2013 की उत्तराखंड बाढ़ के दौरान, अधिकारियों को प्रासंगिक अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए लापता लोगों का पता लगाने और इलाके को स्कैन करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया था।

Recently, students from IIT Madras developed an AI-enabled drone that can help authorities provide vital information on people trapped in disaster-hit areas.

हाल ही में, IIT मद्रास के छात्रों ने AI- सक्षम ड्रोन विकसित किया है जो अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकता है।

◆ Social Media platforms like Facebook, Twitter, Instagram offer various features like Marking Safety of people, identification of safe areas, pin pointing stranded people.

फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों की सुरक्षा को चिह्नित करने, सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान, फंसे हुए लोगों को पिन पॉइंट करने जैसी विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

GIS and GPS:

जीआईएस और जीपीएस:

Tamil Nadu has built a web GIS based system called TNSMART. This application, which is developed in collaboration with ISRO, has modules related to thresholds, hazard forecast, disaster impact forecast, advisory, response planning, etc.

तमिलनाडु ने TNSMART नामक एक वेब GIS आधारित प्रणाली का निर्माण किया है। इसरो के सहयोग से विकसित इस एप्लिकेशन में थ्रेसहोल्ड, जोखिम पूर्वानुमान, आपदा प्रभाव पूर्वानुमान, सलाह, प्रतिक्रिया योजना आदि से संबंधित मॉड्यूल हैं।

◆ Similarly, Karnataka has a GPS enabled system for near real-time monitoring and communication of disasters in the state. In India, the Government has encouraged the use of digital technologies in ensuring help during disasters. For example, the Digital India Action Group (DIAG) recently released a white paper on using IoT for effective disaster management.

इसी तरह, कर्नाटक में राज्य में आपदाओं की वास्तविक समय की निगरानी और संचार के लिए एक जीपीएस सक्षम प्रणाली है। भारत में, सरकार ने आपदाओं के दौरान सहायता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया है। उदाहरण के लिए, डिजिटल इंडिया एक्शन ग्रुप (DIAG) ने हाल ही में प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए IoT के उपयोग पर एक श्वेत पत्र जारी किया।

Internet: 

इंटरनेट:

◆ Internet has the potential to reach the millions of people even in the remotest corner of the country within considerable time. Nowadays internet is provided through satellite technology, thus it provides round the clock connectivity even during disasters.

इंटरनेट में काफी समय के भीतर देश के दूरदराज के कोने में भी लाखों लोगों तक पहुंचने की क्षमता है। आजकल इंटरनेट उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदान किया जाता है, इस प्रकार यह आपदाओं के दौरान भी चौबीसों घंटे कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

Reach of internet can be used to identify stranded people, most affected areas, dissemination of information, awareness generation, crowdsourcing etc.

इंटरनेट की पहुंच का उपयोग फंसे हुए लोगों, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों, सूचना के प्रसार, जागरूकता पैदा करने, क्राउडसोर्सिंग आदि की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

Team ULF




Chapter : 01 Disaster and Hazards

◆ United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) defines disaster as “a serious disruption of the functioning of a community or a society at any scale due to hazardous events interacting with conditions of exposure, vulnerability and capacity, leading to one or more of the following: human, material, economic and environmental losses and impacts.” (UNISDR 2016).

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNISDR) आपदा को “किसी भी पैमाने पर किसी समुदाय या समाज के कामकाज में एक गंभीर व्यवधान के रूप में परिभाषित करता है, जो जोखिम, भेद्यता और क्षमता की स्थितियों के साथ बातचीत करने वाली खतरनाक घटनाओं के कारण होता है, जिसके कारण एक या अधिक निम्नलिखित: मानव, सामग्री, आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान और प्रभाव।” (यूएनआईएसडीआर 2016)

The Disaster Management Act 2005 uses the following definition for disaster:

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपदा के लिए निम्नलिखित परिभाषा का उपयोग करता है:

Disaster” means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or manmade causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area.”

आपदा” का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, या दुर्घटना या लापरवाही से होने वाली किसी भी आपदा, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना से है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की पर्याप्त हानि या मानव पीड़ा या क्षति, और संपत्ति, या क्षति का विनाश होता है। पर्यावरण के लिए, या उसका क्षरण, और इस तरह की प्रकृति या परिमाण का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता से परे है। ”

Hazard

खतरा

◆ A hazard is a threat, a future source of danger with a potential to cause damage to:

एक खतरा एक खतरा है, भविष्य में खतरे का एक स्रोत है जिसके नुकसान की संभावना है:

People: Death, injury, disease and stress

लोग: मृत्यु, चोट, बीमारी और तनाव

● Property: Damage to property, economic loss, loss of livelihood and status

संपत्ति: संपत्ति को नुकसान, आर्थिक नुकसान, आजीविका और स्थिति की हानि

● Environment: Loss of flora and fauna, pollution, loss of biodiversity.

पर्यावरण: वनस्पतियों और जीवों की हानि, प्रदूषण, जैव विविधता की हानि।

Difference between hazards and disasters

खतरों और आपदाओं के बीच अंतर

Disaster (आपदा) Hazard (खतरा)
Disaster is an event that occurs suddenly/unexpectedly in most cases and disrupts the normal course of life in affected area. It results in loss or damage to life, property or environment. This Loss is beyond the coping capacity of local affected population/society. And therefore requires external help.

आपदा एक ऐसी घटना है जो ज्यादातर मामलों में अचानक/अप्रत्याशित रूप से घटित होती है और प्रभावित क्षेत्र में जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम को बाधित करती है। इसके परिणामस्वरूप जीवन, संपत्ति या पर्यावरण की हानि या क्षति होती है। यह नुकसान स्थानीय प्रभावित आबादी/समाज की क्षमता से बाहर है। और इसलिए बाहरी मदद की आवश्यकता है।

Hazard is an event that has potential for causing injury/ loss of life or damage to property/environment.        

खतरा एक ऐसी घटना है जिसमें चोट/जान की हानि या संपत्ति/पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना होती है।  

Important terms used in disaster management:

आपदा प्रबंधन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द:

◆ Hazards: A phenomenon which may cause injury or loss of life, damage to property, social and economic disruption or environmental degradation.

खतरे: एक घटना जो चोट या जीवन की हानि, संपत्ति को नुकसान, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय गिरावट का कारण बन सकती है।

Vulnerability: The potential for loss to an individual, community or place because of a disaster that is affected by geographical as well as social conditions.

सुभेद्यता: भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित किसी आपदा के कारण किसी व्यक्ति, समुदाय या स्थान को नुकसान की संभावना।

◆ Community: People who live together in a village or urban areas, which can be identified as local group with a common way of life.

समुदाय: वे लोग जो एक गाँव या शहरी क्षेत्रों में एक साथ रहते हैं, जिन्हें एक सामान्य जीवन शैली वाले स्थानीय समूह के रूप में पहचाना जा सकता है।

◆ First Responders: Group of people who are immediately affected by a disaster, and are the first to respond and help to cope with it, before government or relief agencies can rush to the area.

पहले प्रतिक्रियाकर्ता: लोगों का समूह जो किसी आपदा से तुरंत प्रभावित होते हैं, और सरकार या राहत एजेंसियों के क्षेत्र में पहुंचने से पहले सबसे पहले प्रतिक्रिया करते हैं और इससे निपटने में मदद करते हैं।

Team ULF




SC Quashes Jharkhand Decision to Grant 100% Quota to locals in Govt Jobs

Why In News
खबरों में क्यों

◆ The Supreme Court quashed the Jharkhand government’s 2016 decision to grant 100% reservation to locals of 13 scheduled areas in public jobs and upheld a high court decision that had termed the government decision discriminatory and impermissible.

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक नौकरियों में 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने के झारखंड सरकार के 2016 के फैसले को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखा जिसने सरकार के फैसले को भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य करार दिया था।

◆ Observation by SC-“‘The citizens have equal rights, and the total exclusion of others by creating an opportunity for one class is not contemplated by the founding fathers of the Constitution of India”

अनुसूचित जाति द्वारा अवलोकन- “नागरिकों के समान अधिकार हैं, और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके दूसरों के कुल बहिष्कार पर भारत के संविधान के संस्थापक पिता द्वारा विचार नहीं किया गया है”

◆ The Issue: Jharkhand Government in 2016 granted 100% reservations to locals of 13 scheduled areas in public jobs. Previously State HC had termed the decision discriminatory and impermissible.

मुद्दा: झारखंड सरकार ने 2016 में सार्वजनिक नौकरियों में 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण दिया। पहले राज्य HC ने निर्णय को भेदभावपूर्ण और अनुचित करार दिया था।

◆ Rights violated: The move is unconstitutional and ultra vires Articles 14, 16(2), 16(3) and 35 of the Constitution of India.

अधिकारों का उल्लंघन: यह कदम असंवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16(2), 16(3) और 35 के विपरीत है।

◆ For reservation outer limit is 50% as specified in the Indra Sawhney case, 1992.

आरक्षण के लिए बाहरी सीमा 50% है जैसा कि इंद्रा साहनी मामले, 1992 में निर्दिष्ट है।

◆ Previous Case: The top court relied on the constitution bench judgment of 2020 related to a 100% quota in jobs in Andhra Pradesh.

पिछला मामला: शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश में नौकरियों में 100% कोटा से संबंधित 2020 के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

◆ Power of Governor over scheduled areas: The power of the governor is pari passu with the legislative power of Parliament and the State. The power of the Governor does not supersede the fundamental rights guaranteed under Part III of the Constitution.

अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्यपाल की शक्ति: राज्यपाल की शक्ति संसद और राज्य की विधायी शक्ति के समान है। राज्यपाल की शक्ति संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का अधिक्रमण नहीं करती है।

Team ULF




Creation of Districts

Why in News

खबरों में क्यों

The West Bengal cabinet has approved the creation of seven new districts in the state. This will take the number of districts in West Bengal to 30 from the existing 23.

पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में सात नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है। इससे पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या मौजूदा 23 से बढ़कर 30 हो जाएगी।

List of New districts

नए जिलों की सूची

◆ A new Sundarban district will be carved out of South 24-Parganas district

दक्षिण 24-परगना जिले को मिलाकर एक नया सुंदरवन जिला बनाया जाएगा

◆ Two new districts will be created out of North 24-Parganas district — Ichhamati in Bongaon subdivision and a yet unnamed district in Basirhat;

उत्तर 24-परगना जिले से दो नए जिले बनाए जाएंगे – बोंगांव उपखंड में इछामती और बशीरहाट में एक अभी तक अज्ञात जिला;

◆ Ranaghat, a city and municipality in Nadia district, will become the fourth new district

नदिया जिले का एक शहर और नगर पालिका राणाघाट चौथा नया जिला बनेगा

◆ A new district of Bishnupur will be carved out of the existing Bankura district; and

मौजूदा बांकुरा जिले से बिष्णुपुर का एक नया जिला बनाया जाएगा; तथा

◆ Two new districts of Baharampur and Jangipur will be created out of Murshidabad district.

मुर्शिदाबाद जिले से दो नए जिले बहरामपुर और जंगीपुर बनाए जाएंगे।

Do you know ?
क्या आप जानते हैं ?

◆ States keep creating new districts from time to time as smaller units would make governance easier and would benefit the people by bringing the government and the administration closer to them.

राज्य समय-समय पर नए जिले बनाते रहते हैं क्योंकि छोटी इकाइयाँ शासन को आसान बनाती हैं और सरकार और प्रशासन को उनके करीब लाकर लोगों को लाभ पहुँचाती हैं।

◆ This power of creating or scrapping districts, or changing their boundaries lies with the state governments, who can pass a law in the Assembly or simply issue an order and notify it in the gazette. The Centre does not have a say in the matter.

जिलों को बनाने या खत्म करने, या उनकी सीमाओं को बदलने की यह शक्ति राज्य सरकारों के पास है, जो विधानसभा में एक कानून पारित कर सकती हैं या केवल एक आदेश जारी कर सकती हैं और इसे राजपत्र में अधिसूचित कर सकती हैं। इस मामले में केंद्र की कोई बात नहीं है।

Team ULF




Lumpy Skin Disease (LSD)

Why in news
खबरों में क्यों

The outbreak of lumpy skin disease in Rajasthan has resulted in the death of more than 1,200 bovines.

राजस्थान में ढेलेदार त्वचा रोग के प्रकोप के कारण 1,200 से अधिक गोवंश की मृत्यु हो चुकी है।

Key Points about Lumpy Skin Disease
ढेलेदार त्वचा रोग के बारे में मुख्य बातें

◆ It is caused by poxvirus Lumpy Skin Disease Virus (LSDV)

यह पॉक्सवायरस ढेलेदार त्वचा रोग वायरस (LSDV) के कारण होता है।

◆ It was first seen as an epidemic in Zambia in 1929.

इसे पहली बार 1929 में जाम्बिया में महामारी के रूप में देखा गया था।

◆ It was first reported in Asia and the Pacific region in 2019.

यह पहली बार 2019 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में रिपोर्ट किया गया था।

◆ Symptoms – Fever , Fluids excretion from eyes and nose , dribbling of salvia and blisters on the body.

लक्षण – बुखार, आंखों और नाक से तरल पदार्थ का निकलना, साल्विया का टपकना और शरीर पर छाले।

◆ Cattles are vaccinated against LSD under the Livestock Health and Disease Control Programme of India .

भारत के पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मवेशियों को LSD के खिलाफ टीका लगाया जाता है।

Team ULF




World Most Durable Hydrogen Fuel Cell

Why In News 
खबरों में क्यों

◆ A new hydrogen fuel cell has been developed by scientists at The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). Not only is it the world’s most durable to date, but it is also more cost-effective, paving the way for a wider application of green energy in the pursuit of a carbon-neutral world.

हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (HKUST) के वैज्ञानिकों द्वारा एक नया हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया गया है। यह न केवल दुनिया का अब तक का सबसे टिकाऊ है, बल्कि यह अधिक लागत प्रभावी भी है, जिससे कार्बन-तटस्थ दुनिया की खोज में हरित ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोग का मार्ग प्रशस्त होता है।

Hydrogen fuel cells 
हाइड्रोजन ईंधन सेल

◆ They generate power efficiently by converting hydrogen and oxygen into electricity.

वे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में परिवर्तित करके कुशलतापूर्वक बिजली उत्पन्न करते हैं।

◆ Zero carbon dioxide, particulate matter and other air pollutants are emitted in the process.

इस प्रक्रिया में शून्य कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और अन्य वायु प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं।

◆ Hydrogen fuel cells are not yet widely commercialized, despite they have several environmental benefits. This is so, because power generation capabilities of hydrogen fuel cell depend on an electrocatalyst. The electrocatalyst earlier comprised of very expensive and rare metal platinum.

कई पर्यावरणीय लाभ होने के बावजूद हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का अभी तक व्यापक रूप से व्यावसायीकरण नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन सेल की बिजली उत्पादन क्षमता इलेक्ट्रोकैटलिस्ट पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रोकैटलिस्ट में पहले बहुत महंगा और दुर्लभ धातु प्लैटिनम शामिल था।

◆ Thus, researchers have tried to develop its alternatives by replacing platinum with more common and inexpensive materials such as iron, nitrogen or carbon.

इस प्रकार, शोधकर्ताओं ने प्लैटिनम को अधिक सामान्य और सस्ती सामग्री जैसे लोहा, नाइट्रोजन या कार्बन के साथ बदलकर इसके विकल्प विकसित करने का प्रयास किया है।

◆ However, these alternative materials have either been proven inefficient in power generation or had poor durability.

हालांकि, ये वैकल्पिक सामग्रियां या तो बिजली उत्पादन में अक्षम साबित हुई हैं या इनमें खराब स्थायित्व है।

About Discovery
आविष्कार के बारे में

◆ This formula will reduce the proportion of platinum used by 80%. It will also set a record with respect to durability level of cell.

यह फॉर्मूला इस्तेमाल किए गए प्लैटिनम के अनुपात को 80% तक कम कर देगा। यह सेल के टिकाऊपन स्तर के संबंध में एक कीर्तिमान भी स्थापित करेगा।

◆ The new cell managed to maintain platinum catalytic activity at 97% after 100,000 cycles of accelerated stress test, as against the current catalyst whose performance reduced by 50% in 30,000 cycles. No performance decay was reported in new fuel cell, after operating for 200 hours.

नया सेल त्वरित तनाव परीक्षण के 100,000 चक्रों के बाद प्लैटिनम उत्प्रेरक गतिविधि को 97% पर बनाए रखने में कामयाब रहा, जबकि वर्तमान उत्प्रेरक के प्रदर्शन में 30,000 चक्रों में 50% की कमी आई है। 200 घंटे के संचालन के बाद, नए ईंधन सेल में कोई प्रदर्शन क्षय की सूचना नहीं मिली।

Team ULF




India First International Bullion Exchange

In News 

  • Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation stone of the headquarters building of the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) in GIFT City, Gandhinagar.
  • He also launched the India International Bullion Exchange (IIBX), India’s first International Bullion Exchange in GIFT-IFSC.
  • He also launched the NSE IFSC-SGX Connect.

About GIFT City, IFSCA 

  • GIFT city (Gujarat International Finance Tec-City) was envisaged as an integrated hub for financial and technology services not just for India but for the world.
  • IFSCA is the unified regulator for the development and regulation of financial products, financial services and financial institutions in International Financial Services Centres (IFSCs) in India.
  • The building has been conceptualised as an iconic structure, reflective of the growing prominence and stature of GIFT-IFSC as a leading International Financial Centre.

IIBX 

  • IIBX will facilitate efficient price discovery with the assurance of responsible sourcing and quality, apart from giving impetus to the financialisation of gold in India.
  • It will empower India to gain its rightful place in the global bullion market and serve the global value chain with integrity and quality.
  • IIBX also re-enforces the commitment of the Government of India towards enabling India to be able to influence global bullion prices as a principal consumer.

NSE IFSC-SGX

  • NSE IFSC-SGX Connect is a framework between NSE’s subsidiary in the GIFT International Financial Services Centre (IFSC) and Singapore Exchange Limited (SGX).
  • Under Connect, all orders on NIFTY derivatives placed by members of Singapore Exchange will be routed to and matched on the NSE-IFSC order matching and trading platform.
  • Broker-Dealers from India and across international jurisdictions are expected to participate in large numbers for trading derivatives through Connect. 

Team ULF




Mandal Commission Case

Introduction

परिचय

A Nine Judge Bench of the Supreme Court has laid down in Indra Sawhney ‘s Case ( Popularly known as Mandal Commission Case ) regarding reservation in Government employment that :

सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सरकारी नौकरी में आरक्षण के संबंध में इंद्रा साहनी के मामले (जिसे मंडल आयोग मामले के नाम से जाना जाता है) में निर्धारित किया है कि:

Key Points

प्रमुख बिंदु

◆ The Mandal Commission, officially known as the Socially and Educationally Backward Classes Commission (SEBC), was set up on 1st January 1979 by the Indian Government under the then Prime Minister Morarji Desai. The Commission was chaired by an  Bindeshwari Prasad Mandal .

मंडल आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग (SEBC) के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अधीन भारत सरकार द्वारा की गई थी। आयोग की अध्यक्षता एक बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी।

◆ The chief mandate of the Mandal Commission was to identify the socially or educationally backward classes of India and to consider reservations as a means to address caste inequality and discrimination. The Commission submitted its report to the President on 31st December 1980.

मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और आरक्षण को जातिगत असमानता और भेदभाव को दूर करने के साधन के रूप में मानना ​​था। आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी।

◆ Under Article 16(4)  provisions can be made in favour of the backward classes in the matter of employment by Executive orders also.

अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत कार्यपालक आदेश द्वारा भी रोजगार के मामले में पिछड़े वर्गों के पक्ष में प्रावधान किये जा सकते हैं।

◆ Backwards Class of citizens is not defined in the Constitution. A caste may also constitute a class.

नागरिकों के पिछड़े वर्ग को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। एक जाति भी एक वर्ग का गठन कर सकती है।

◆ The backwardness contemplated by Article 16(4) is mainly social . It need not be both social and educational.

अनुच्छेद 16(4) में वर्णित पिछड़ापन मुख्यतः सामाजिक है। यह सामाजिक और शैक्षिक दोनों नहीं होना चाहिए।

◆ Income or the extent of property can be taken as a measure of social advancement and on that basis the ‘ creamy layer ‘ of a given caste can be excluded.

आय या संपत्ति की सीमा को सामाजिक उन्नति के उपाय के रूप में लिया जा सकता है और उस आधार पर किसी जाति के ‘क्रीमी लेयर’ को बाहर रखा जा सकता है।

◆ The reservations contemplated in Article 16(4) is confined to initial appointment only and cannot extend to providing reservations in promotion.

अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति तक ही सीमित है और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने तक सीमित नहीं है।

◆ The commission developed 11 criteria to identify the backward classes who were called “Other Backward Classes” or OBCs. The criteria are classified as social, economic and educational.

आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए 11 मानदंड विकसित किए जिन्हें “अन्य पिछड़ा वर्ग” या ओबीसी कहा जाता था। मानदंडों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Social Indicators

सामाजिक संकेतक

◆ Castes or classes considered socially backward by others.

जातियाँ या वर्ग दूसरों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं।

◆ Castes or classes that relied on manual labour for their livelihood.

जातियाँ या वर्ग जो अपनी आजीविका के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर थे।

Educational Indicators

शैक्षिक संकेतक

◆ Castes or classes where the number of children between the ages of 5 and 15 who never attended school is at least 25% more than the state average.

ऐसी जातियाँ या वर्ग जहाँ 5 से 15 वर्ष के बीच के ऐसे बच्चों की संख्या जो कभी स्कूल नहीं गए, राज्य के औसत से कम से कम 25% अधिक है।

◆ Castes or classes when the rate of student dropout between the ages of 5 and 15 is at least 25% more than the state average.

जातियाँ या वर्ग जब 5 से 15 वर्ष की आयु के बीच छात्र छोड़ने की दर राज्य के औसत से कम से कम 25% अधिक हो।

◆ Castes or classes amongst whom the proportion of matriculates is at least 25% less than the state average.

जातियाँ या वर्ग जिनमें मैट्रिक पास का अनुपात राज्य के औसत से कम से कम 25% कम है।

Economic Indicators

आर्थिक संकेतक

◆ Castes or classes where the average value of family assets is at least 25% less than the state average.

जातियाँ या वर्ग जहाँ पारिवारिक संपत्ति का औसत मूल्य राज्य के औसत से कम से कम 25% कम हो।


◆ Castes or classes where the number of families living in kutcha houses is at least 25% more than the state average.

जातियाँ या वर्ग जहाँ कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों की संख्या राज्य के औसत से कम से कम 25% अधिक है।

◆ Castes or classes where the number of households having taken consumption loans is at least 25% more than the state average.

जातियाँ या वर्ग जहाँ उपभोग ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या राज्य के औसत से कम से कम 25% अधिक है।

◆ At least 10% males and 25% females more than the state average got married below the age of 17 years in rural areas.

राज्य के औसत से कम से कम 10% पुरुषों और 25% महिलाओं की शादी ग्रामीण क्षेत्रों में 17 साल से कम उम्र में हुई।

◆ At least 5% males and 10% of females more than the state average got married below the age of 17 years in urban areas.

शहरी क्षेत्रों में राज्य के औसत से कम से कम 5% पुरुषों और 10% महिलाओं की शादी 17 साल से कम उम्र में हुई

◆ Castes/classes where participation of women in work is at least 25% more than the state average.

जातियाँ/वर्ग जहाँ कार्य में महिलाओं की भागीदारी राज्य के औसत से कम से कम 25% अधिक हो।

Conclusion

निष्कर्ष

◆ Implementation of Mandal commission recommendations empowered communities. But the current architecture of reservations needs a review, with the aim of creating a just, inclusive and equal society, 

मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से समुदायों को अधिकार मिला। लेकिन एक न्यायपूर्ण, समावेशी और समान समाज बनाने के उद्देश्य से आरक्षण की वर्तमान संरचना की समीक्षा की आवश्यकता है।

ULF Mains Questions for Answer Writing Practice

Q.1 The policy of reservation is the best way to achieve social justice in Indian society”. Critically discuss.(250 Words)

आरक्षण की नीति भारतीय समाज में सामाजिक न्याय प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है।” आलोचनात्मक चर्चा करें। (250 शब्द)

Team ULF




The famed white onion of Alibag in Maharashtra’s Raigad district was given the Geographical Indication (GI) tag 

In News 

  • The famed white onion of Alibag in Maharashtra’s Raigad district was given the Geographical Indication (GI) tag bringing worldwide recognition to its unique sweet taste, no-tears factor, as well as its medicinal properties.

White Onion 

  • A GI is primarily an agricultural, natural or manufactured product (handicrafts and industrial goods) originating from a definite geographical territory.
  • Typically, such a name conveys an assurance of quality and distinctiveness, which is essentially attributable to the place of its origin.

About GI Tag 

  • The registration of a geographical indication is valid for a period of 10 years.
  • It can be renewed from time to time for a further period of 10 years each.
  • In India, Geographical Indications registration is administered by the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 which came into force with effect in September 2003. The first product in India to be accorded with GI tag was Darjeeling tea in the year 2004-05.
  • The soil of Alibaug taluka has low sulphur content. The NABL-approved lab test report mentions low pungency, sweet taste, ‘no tear’ factor, low pyruvic acid, high protein, fat & fibre, etc.

Team ULF




Tamil Nadu Government announces breakfast Scheme for state – run schools

In News 

  • The Tamil Nadu Chief Minister, M K Stalin, announced that the state government is all set to roll out a breakfast scheme for state-run school children of Classes 1 to 5. 

Breakfast Scheme 

  • The Tamil Nadu government will implement the ‘Chief Minister’s Breakfast Scheme’ at 1,545 government primary schools to benefit 1.14 lakh children in classes 1 to 5.
  • This is claimed to be the first of its kind initiative in India to ensure nutrition.
  • The scheme will be implemented this current fiscal year at a cost of ₹33.56 crore.
  • Breakfast consisting of a meal with sambar and vegetables will be provided to children in all working schools.
  • Every student is to be provided 150-500 gram breakfast with sambar with vegetables.
  • On two days, the breakfast will be made of millets.

Team ULF




PM Shri Schools

In News 

  • Union Education Ministry is planning to set up “PM Shri Schools”.

PM Shri Schools 

  • PM Shri Schools will be the laboratory of National Education Policy (NEP) 2020.
  • They will be fully equipped to prepare students for the future.

Features 

  • It could imbibe 5+3+3+4 (to replace the 10+2 schooling system) approach of NEP covering pre-school to secondary, emphasis on ECCE, teacher training & adult education.
  • There will be an integration of skill development with school education and prioritising learning in mother tongue which are steps for preparing global citizens of the 21st century.
  • Since the NEP 2020 also increases the span of the Right to Education Act, it will now cover ages 3 to 18.

5+3+4 System

  • As per the new school education system of 5+3+3+4 outlined in NEP 2020, children will spend 5 years in the Foundational stage, 3 years in the Preparatory stage, 3 years in the Middle stage, and 4 years in the Secondary stage.
  • The division of stages has been made in line with the kind of cognitive development stages that a child goes through early childhood, school years, and secondary stage.

Team ULF




Swachh Sagar, Surakshit Sagar”

In News 

  • This year on 17th September 2022, the Government of India along with other voluntary organizations, and the local society will run a cleanliness campaign “Swachh Sagar, Surakshit Sagar” along India’s entire coastline.

About Campaign

  • This campaign will include Ministry of Earth Sciences (MoES), Ministry of Environment Forest and Climate Change (MoEFCC), Indian Coast Guard, National Disaster Management Authority (NDMA) along with other social organizations and educational institutions.
  • This campaign will see massive public participation both physically and virtually, mainly to make awareness about reducing the marine litter, minimal use of plastics, segregation at source and waste management.
  • It will be the first-of-its-kind and longest running coastal cleanup campaign in the world with highest number of people participating in it.
  • The participation of common man will convey the message of “Swachh Sagar, Surakshit Sagar” for the prosperity of not only coastal areas but also other parts of the country.
  • A mobile app “Eco Mitram” has been launched to spread awareness about the campaign and also for the common people for voluntary registration for the beach cleaning activity on the 17thSeptember 2022.
  • Through this campaign, a mass behavioural change among the masses is intended by raising awareness about how plastic usage is destroying our marine life.
  • A 75 days long campaign will be launched from 03rd July 2022 to raise awareness about “Swachh Sagar, Surakshit Sagar” culminating on “International Coastal Cleanup Day” on 17thSeptember 2022.
  • Globally, “International Coastal Clean Up Day” is celebrated on the third Saturday of September, every year.
  • India’s coastline of more than 7,500 km reflects our vast ocean resources. Most importantly, the Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is, India.



Commonwealth Games 2022: Mirabai Chanu wins India’s first gold medal

Daughter of India, weightlifter Mirabai Chanu has won India’s first Gold Medal at the Commonwealth Games 2022 in the Women’s 49Kg weightlifting category. She aggregated a total of 201kg (88kg+113kg) to stamp her authority in the competition and achieve a Commonwealth Games record in the process. The silver went to Mauritius’ Marie Hanitra Roilya Ranaivosoa (172kg) and the bronze to Canada’s Hannah Kaminski (171 kg).

Last year, Chanu won a silver medal in the 49kg category of Women’s weightlifting event at the Tokyo Olympics. And with that, she became the first Indian weightlifter to win a silver medal in Olympics. Chanu also become the second Indian weightlifter to win an Olympic medal after Karnam Malleswari bagged bronze in the 69kg category at the 2000 Sydney Games when the weightlifting arena was opened to women for the first time.




Gati Shakti Sanchar Portal

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In 2021 the Government launched the ambitious Gati Shakti Scheme or National Master Plan for multi modal  connectivity . To coordinated planning and execution for infrastructure project to bring down logistics costs. Recently , Gati Shakti Portal has launched.

About Gati Shakti Sanchar Portal

  • Launched on :- 14th May 2022
  • Launched by :- Department of Telecommunications
  • Objective :- To speed up and centralize the approvals for installations of towers laying the fibre wires and boosting of the upcoming 5G rollout.

Gati Shakti Master Plan

  • Road ways capacity to be increased
  • Railways transport cargo capacity to be increased
  • Renewable capacity to be increased to 225 GW by FY 25
  • 4G connectivity for villages by FY 22
  • Transmission network to be increased to 4,54,200 circuit Km.
  • Around 200 new airports heliports and water aerodromes to be envisioned.

2021 में सरकार ने मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया। रसद लागत को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए समन्वित योजना और निष्पादन के लिए। हाल ही में, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है

गति शक्ति संचार पोर्टल के बारे में

  • लॉन्च किया गया :- 14 मई 2022
  • द्वारा लॉन्च किया गया :- दूरसंचार विभाग
  • उद्देश्य :- फाइबर तारों को बिछाने वाले टावरों की स्थापना और आगामी 5G रोलआउट को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदन में तेजी लाने और केंद्रीकृत करने के लिए।

गति शक्ति मास्टर प्लान

  • सड़क मार्ग की क्षमता बढ़ाई जाए
  • रेलवे परिवहन कार्गो क्षमता बढ़ाई जाएगी
  • अक्षय क्षमता को वित्त वर्ष 25 तक बढ़ाकर 225 गीगावाट किया जाएगा
  • वित्तीय वर्ष 22 तक गांवों के लिए 4जी कनेक्टिविटी
  • ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ाकर 4,54,200 सर्किट किलोमीटर किया जाएगा।
  • करीब 200 नए हवाईअड्डे हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम की कल्पना की जाएगी।



30th June 2022 – The Hindu Newspaper Analysis

30th June 2022 :- The Hindu Newspaper Analysis

Page 1: Govt. hikes GST for household items 

  • Tax hikes will kick in for over two dozen goods and services,  ranging from unbranded food items, curd and buttermilk to low cost hotels, cheques and maps, the Goods and Services Tax (GST)  Council decided. 

Page 6: The anti-defection law — political facts, legal fiction 

  • The practice of legislators from changing political parties during  their term continues unabated in Indian legislatures despite the  Tenth Schedule having been inserted into the Constitution in  1985. 
  • Commonly known as the ‘anti-defection law’, it was meant to  arrest the practice of legislators from changing political affiliations  during their term in office. 
  • The second paragraph of the Tenth Schedule allows for  disqualification of an elected member of a House if such member  belonging to any political party has voluntarily given up  membership of their party, or if they vote in the House against  such party’s whip. 
  • Paragraph 4 creates an exception for mergers between political  parties by introducing three crucial concepts — that of the  “original political party”, the “legislature party”, and “deemed  merger”. 
  • A “legislature party” means the group consisting of all elected  members of a House for the time being belonging to one political party, whereas an “original political party” means the political  party to which a member belongs. 
  • Interestingly, Paragraph 4 does not clarify whether the original  political party refers to the party at the national level or the  regional level, despite the fact that that is how the Election  Commission of India recognises political parties. 
  • Paragraph 4 suggests that a merger can take place only when an  original party merges with another political party, and at least  two-thirds of the members of the legislature party have agreed to  this merger. It is only when these two conditions are satisfied that  a group of elected members can claim exemption from  disqualification on grounds of merger. 
  • The second sub-paragraph (of Paragraph 4) says that a party shall  be “deemed” to have merged with another party if, and only if,  not less than two-thirds of the members of the legislature party  concerned have agreed to such merger. 
  • Paragraph 4 seems to be creating a “legal fiction” so as to indicate  that a merger of two-third members of a legislature party can be  deemed to be a merger of political parties, even if there is no  actual merger of the original political party with another party. 
  • The merger exception was created to save instances of the  principled coming together of political groups from  disqualification under the anti-defection law, and to strike a  compromise between the right of dissent and party discipline. ∙ Defection gets easier in smaller legislative assemblies, where even  a sole member can account for two-thirds of the legislature  party’s strength to cross the floor without attracting  disqualification.
  • Law Commission in 1999 and the National Commission to Review  the Working of the Constitution ((NCRWC) in 2002 recommended  for deletion of Paragraph 4 from Tenth Schedule. 

Page 7: The Indian challenge in Afghanistan 

  • India’s record as a ‘first responder’ is improving by the day as 24  hours after a massive earthquake hit Afghanistan, the Indian Air  Force moved in with tonnes of relief. That is impressive. 
  • Stressing “historical and civilizational relationship ties” with the  Afghan people, Delhi announced the arrival of a technical team to  “closely monitor and coordinate the efforts of various  stakeholders” for the effective delivery of humanitarian  assistance. This followed the arrival of a delegation led by a senior  official to Afghanistan. 
  • India has around 400 projects in all the 34 provinces of  Afghanistan. With the Taliban offering protection to foreign  embassies, and acting quickly in the recent gurdwara bombing, it  is possible that the Indian effort will continue unimpeded. It is  also important to remember that the Taliban have never actively  been anti-India. Difficulties in implementation are more likely to  arise from intra-Afghan tensions rather than any hostility to India. 

Page 7: A direct approach to conservation 

  •  Incentives for biodiversity protection and sustainable use include  biodiversity-relevant taxes, fees, levies, tradeable permits, and  Payments for Ecosystem Services (PES). Through these economic  instruments, governments can affect both public and private  financing flows for biodiversity. Mobilisation of biodiversity  finance through pesticide levies, admission fees to natural parks, hunting and fishing permit fees, and the trade-in energy-saving  certificates has gained governmental support and political will,  but the mobilisation of private and public finance for PES has  lacked luster. 
  • People who can help provide the desired ecosystem service are  rewarded based on their actions, or the quantity and quality of  the services themselves. 
  • PES presents a unique scope for incentivising local land stewards  to manage threatened ecosystems. It has the potential to achieve  the dual goals of conservation and poverty alleviation towards the  achievement of Sustainable Development Goals. This places PES  as one of the pivotal economic instruments for conservation. 
  • However, PES has not achieved much attention either in the  research or policy mandate in the Indian subcontinent. This is in  sharp contrast to the successful implementation of PES in Latin  American and African countries. 
  • Limitations include a solid institutional mechanism capable of  simultaneous transfer of funds from buyers to suppliers,  monitoring through investment in local capacity building, cost  efficiency, the scope for development benefits, and maintaining  the sustainability of funds. 
  • The OECD (2019) Biodiversity: Finance and the Economic and  Business Case for Action highlighted the importance of evaluating  financial instruments’ performance in attaining biodiversity goals. 
  • A global initiative such as the United Nations Environment  Programme Finance Initiative to mobilise private sector finance to  benefit people and the environment would help maintain the  funds. The cheapest way to receive anything you desire is to pay for it directly. This would allow the country to effectuate the  nation’s commitments to achieving the 2030 agenda for  sustainable development and the Paris Agreement on climate  change. 

Page 8: How Turkey made peace with Sweden and Finland joining  NATO 

  • NATO announced the signing of a MoU between Turkey, Finland  and Sweden which has led to Turkey vocalising its support for the  inclusion of both the nations in NATO. 
  • The key provisions of the MoU include the following three points:  a joint commitment between Turkey, Finland, and Sweden to  counter terrorism; addressing the pending extradition of terror  suspects through a bilateral legal framework, and investigating  and interdicting “any financing and recruitment activities of the  PKK and all other terrorist organisations.” 
  • Finland and Sweden assured that “their respective national  regulatory frameworks for arms exports enable new  commitments to Allies”. Both countries also promised to stand  against disinformation and to fully commit to EU’s CSDP (Common  Security and Defence Policy) and Turkey’s participation in the  PESCO (Permanent Structured Co-operation) Project on Military  Mobility. 
  • Turkey, after negotiations, agreed to withdraw its opposition for  the following reasons. First, Finland and Sweden should promise  to address counter-terrorism provisions within their countries.  Finland has committed to modify its criminal code, and Sweden  has assured to implement the new “Terrorist Offenses Act” from July 1. Second, Turkey had raised concerns about Finland and  Sweden being home to Kurdish activists and militant  organisations. Finland and Sweden have now agreed to execute  the pending “deportations or extraditions” of listed ‘terror’  suspects made by Turkey. Third, lifting the arms embargo. There  has been no clear definition about the category of weapons, but  Finland and Sweden will remove the arms embargo against  Turkey. Since Finland and Sweden have addressed all the above  primary concerns of Turkey, Ankara has decided to withdraw its  opposition to Helsinki and Stockholm.Turkey wanted the two  countries to lift embargoes on weapons deliveries they imposed  in response to Turkey’s 2019 military incursion into Syria. 
  • Russia shares a 1,340 kilometre long border with Finland. Sweden,  though it does not share a land border, shares the Baltic Sea with  Russia. The land/sea borders with Russia place both countries  under direct threat from the Kremlin. 
  • Since 1948, Finland, Sweden and Russia have maintained  economic cooperation, but the relations always remained  strained due to the Cold War and Finland’s neutrality principle. If  Sweden and Finland join NATO, it means an enlarged presence of  the latter around the west and north of Russia. This would go  against the very objective of Moscow interfering in Ukraine — maintaining Russian influence in its immediate neighbourhood. 
  • Both Sweden and Finland are part of the Arctic States; Russia  currently holds the Arctic Council chair and will remain the chair  until 2023. 

What does this mean for NATO?

  • First, strengthening the alliance. Both Finland and Sweden which  have followed the non-alignment principle have broken from their  natural rule and decided to join NATO. This does not only mean  guarantee of security against Russia but it also gives NATO the  power to engage. 
  • Second, NATO will gain strategic ground to counter Russia. The  addition of more allies means a steady expansion of the NATO  towards the East, through which it will now be able to exercise its  military operations both on land and in the Baltic Sea, where  Russia holds a strategic position. 
  • NATO will now also be able to position its weapon systems — further its combat formation and plan its attack techniques to  power up deterrence and defence. 
  • In 1997, NATO initiated the rapprochement in order to build  bridges with Russia. However, with Russia annexing the Crimean  Peninsula in 2014 and launching a war in Ukraine, NATO’s  rapprochement efforts came to an end. 
  • Third, a secured Euro-Atlantic. NATO presence in the region will  securitise and safeguard the Baltic states, Estonia, Latvia and  Lithuania, which were earlier at risk due to their close proximity to  Russia and Russian attacks. This will not only help Ukraine win the  war but will also enable NATO to bring in advanced weapons such  as fifth-generation aircraft, technological weapon systems and  strong political institutions across the allied countries. 
  • The European Union and Washington both recognise the  (Kurdistan Workers’ Party) PKK as a terrorist organisation because of  the brutal tactics it employed during a decades-long insurgency against  the Turkish state.

Page 10: ISRO set to launch three satellites today 

  •  Indian Space Research Organisation’s second dedicated  commercial mission of NewSpace India Ltd., began.  
  • The PSLV-C53, the 55th flight of ISRO’s workhorse launch vehicle, will carry on board three satellites from Singapore. 
  • The satellites — DS-EO, a Singaporean Earth Observation Satellite,  NeuSAR, Singapore’s first small commercial satellite carrying a  SAR payload, and SCOOB-I satellite from the Nanyang  Technological University — will be launched from the Satish  Dhawan Space Centre, Sriharikota. 

Page 10: India-Australia defence talks in Dehradun 

  • Armies of India and Australia held the ninth Army to Army Staff Talks in Dehradun which were focused on joint military exercises,  training cooperation and preparing a roadmap for enhanced  defence cooperation. 
  • Talks were held at the Indian Military Academy (IMA) and both  sides reviewed the road map for activities promoting defence  cooperation like training courses between both the Armies, cadet  exchange programmes between pre-commission training  academies, bilateral ex Austra hind, subject matter expert  exchange in niche domains, functional and high level visits,  interaction between think tanks, virtual interactions in field of  medical and doctrinal exchanges. 

Page 12: Speeding major cause of death: Lancet study 

  •  Steps taken to check vehicle speed on roads in India could alone  have the biggest impact on ensuring road safety.
  • Interventions focusing on four key risk factors such as speeding,  drunk driving, non-use of crash helmets and seat belts could  prevent 25% to 40% of the 13.5 lakh fatal road injuries worldwide  every year. 
  • According to the Road Transport and Highway Ministry’s 2020  report, speeding accounted for 69.3% of deaths, non-wearing of  helmets resulted in 30.1% deaths and non-use of seat belts caused 11.5% of deaths. 
  • Road traffic injuries (RTIs) are the eighth leading cause of death  globally for all ages and the first cause in the 5-29 years age  group. 
  • The second decade of Action for Road Safety 2021-2030 sets an  ambitious target of preventing at least 50% of road traffic deaths  and injuries by 2030 and the Union Road Transport and Highways  Minister aims to halve the numbers for India by 2024. 

Page 12: ‘G-20 summit expected to be in Delhi’ 

  •  India is expected to host the G-20 summit in Delhi, while a  number of States, including Jammu and Kashmir and north eastern States, have been asked to suggest venues for about 100  “preparatory” meetings expected to be held between December  2022 and November 2023 during India’s G-20 presidency. 

Page 12 : 63,000 farm co-ops to be digitized 

  • Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved a  proposal to digitise around 63,000 primary agricultural credit  societies (PACS).
  • PACS are the smallest unit in the cooperative sector and their  computerisation will prove to be a boon for it. 
  • In this digital age, the decision of computerisation of PACS will  increase their transparency, reliability and efficiency, and will also  facilitate the accounting of multipurpose PACS. 
  • Each PACS will get around 4 lakh to upgrade its capacity and  even old accounting records will be digitised and linked to a cloud  based software. 

Page 13: U.S. to bolster its military in Europe 

  • U.S. is enhancing its military presence in Europe for the long haul  to bolster regional security after Russia’s invasion of Ukraine. ∙ U.S. is establishing a permanent headquarters in Poland, sending  two additional F-35 fighter jet squadrons to the United Kingdom  and will send more air defence and other capabilities to Germany  and Italy. 

Page 13: In a first, NATO lays out ‘challenges’ from China 

  •  NATO, for the first time in its guiding blueprint, said China’s might  challenges the alliance and Beijing’s closer ties to Moscow went  against Western interests. 
  • The People’s Republic of China’s (PRC) stated ambitions and  coercive policies challenge our interests, security and values,”  NATO’s strategic concept published at a summit in Madrid said. 
  • NATO accused China of targeting NATO members with its  “malicious hybrid and cyber operations and its confrontational  rhetoric”.
  • NATO’s guiding document — updated for the first time since 2010  — said Russia was the “most significant and direct threat to allies’  security” after its invasion of Ukraine. 

Page 14: Rupee weakens past 79 on dollar buying by FPIs, oil firms 

  • The rupee has continued to move on the downhill journey since  the beginning of the year, amid a backdrop of heavy foreign fund  outflows from the domestic markets, strength in the safe-haven  dollar towards two-decade highs, and firming crude oil prices. 
  • Strong long-term fundamentals, political stability, and a large pile  of forex reserves are likely to provide a cushion to the Indian  rupee. 
  • The Indian rupee has been adversely affected mainly by the FIIs  pulling out funds from the equity market, rising crude prices, the  deteriorating trade balance and dollar strengthening. 

Page 14: ‘GST hike for pumpsets will affect farm sector’ 

  • The increase in GST rates for pumpsets to 18% from 12%, as  recommended by the GST Council, will hit the agriculture sector. ∙ The average minimum cost of an agriculture pumpset is 40,000,  excluding GST. With the increase in GST from 12% to 18%, a  farmer, who is the customer of the pumpset, would have to pay  2,400 more only towards GST.
  • With this increase, the difference in cost between a branded  pumpset and a locally-assembled one would widen and farmers  would prefer to go for alternatives that would cost lower, he said.  The assembled pumpsets would not have energy efficiency rating and increase in use of such pumpsets would indirectly result in  electricity losses.

Team ULF




30 जून 2022 – द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण

30 जून 2022 – द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण

पृष्ठ 1: सरकार ने घरेलू सामानों पर जीएसटी बढ़ाया

गैरब्रांडेड खाद्य पदार्थों, दही और छाछ से लेकर कम लागत वाले होटलों, चेक और मानचित्रों तक, माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने दो दर्जन से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर वृद्धि का फैसला किया है।

पृष्ठ 6: दलबदल विरोधी कानूनराजनीतिक तथ्य, कानूनी कल्पना

1985 में दसवीं अनुसूची को संविधान में शामिल किए जाने के बावजूद विधायकों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दलों को बदलने की प्रथा भारतीय विधायिकाओं में बेरोकटोक जारी है।

आम तौर परदलबदल विरोधी कानूनके रूप में जाना जाता है, इसका उद्देश्य विधायकों को अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक संबद्धता बदलने से रोकने के लिए था।

दसवीं अनुसूची का दूसरा पैराग्राफ सदन के निर्वाचित सदस्य की अयोग्यता की अनुमति देता है यदि किसी राजनीतिक दल से संबंधित ऐसे सदस्य ने स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है, या यदि वे ऐसे पार्टी के व्हिप के खिलाफ सदन में मतदान करते हैं।

पैराग्राफ 4 “मूल राजनीतिक दल“, “विधायिका दल“, औरमानित विलयकी तीन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश करके राजनीतिक दलों के बीच विलय के लिए एक अपवाद बनाता है।

एकविधायिका दलका अर्थ उस समूह से है जिसमें एक सदन के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो उस समय एक राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, जबकि एकमूल राजनीतिक दलका अर्थ उस राजनीतिक दल से होता है जिससे कोई सदस्य संबंधित होता है।

दिलचस्प बात यह है कि पैराग्राफ 4 यह स्पष्ट नहीं करता है कि मूल राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी को संदर्भित करता है, इस तथ्य के बावजूद कि भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को इसी तरह से मान्यता देता है।

पैराग्राफ 4 बताता है कि विलय तभी हो सकता है जब एक मूल दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो और विधायक दल के कम से कम दोतिहाई सदस्य इस विलय के लिए सहमत हों। इन दोनों शर्तों के पूरा होने पर ही निर्वाचित सदस्यों का एक समूह विलय के आधार पर अयोग्यता से छूट का दावा कर सकता है।

दूसरा उपपैराग्राफ (पैराग्राफ 4 का) कहता है कि एक पार्टी को किसी अन्य पार्टी के साथ विलय करने के लिएमानाजाएगा, अगर और केवल तभी, संबंधित विधायक दल के कम से कम दोतिहाई सदस्य इस तरह के लिए सहमत हैं

पैराग्राफ 4 एककानूनी कल्पनाका निर्माण करता हुआ प्रतीत होता है ताकि यह इंगित किया जा सके कि एक विधायक दल के दोतिहाई सदस्यों के विलय को राजनीतिक दलों का विलय माना जा सकता है, भले ही मूल राजनीतिक का कोई वास्तविक विलय हो, दूसरी पार्टी के साथ पार्टी।

दलबदल विरोधी कानून के तहत राजनीतिक समूहों के सैद्धांतिक रूप से एक साथ आने के उदाहरणों को अयोग्यता से बचाने के लिए और असहमति के अधिकार और पार्टी अनुशासन के बीच एक समझौता करने के लिए विलय अपवाद बनाया गया था। छोटी विधानसभाओं में दलबदल आसान हो जाता है, जहां एक अकेला सदस्य भी अयोग्यता को आकर्षित किए बिना फर्श पार करने के लिए विधायक दल की ताकत का दोतिहाई हिस्सा दे सकता है।

1999 में विधि आयोग और 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी) ने दसवीं अनुसूची से अनुच्छेद 4 को हटाने की सिफारिश की।

पृष्ठ 7: अफगानिस्तान में भारतीय चुनौती

• ‘पहले प्रतिक्रियाकर्ताके रूप में भारत के रिकॉर्ड में दिनदिन सुधार हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर भूकंप आने के 24 घंटे बाद, भारतीय वायु सेना कई टन राहत के साथ आगे बढ़ी। यह प्रभावशाली है।

अफगान लोगों के साथऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधोंपर जोर देते हुए, दिल्ली ने मानवीय सहायता के प्रभावी वितरण के लिएविभिन्न हितधारकों के प्रयासों की बारीकी से निगरानी और समन्वयकरने के लिए एक तकनीकी टीम के आगमन की घोषणा की। इसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान पहुंचा।

अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में भारत की लगभग 400 परियोजनाएं हैं। तालिबान द्वारा विदेशी दूतावासों को सुरक्षा प्रदान करने और हाल ही में गुरुद्वारा बमबारी में तेजी से कार्रवाई करने के साथ, यह संभव है कि भारतीय प्रयास बेरोकटोक जारी रहेगा। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि तालिबान कभी भी सक्रिय रूप से भारत विरोधी नहीं रहा है। कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ भारत के प्रति किसी शत्रुता के बजाय अंतरअफगान तनाव से उत्पन्न होने की अधिक संभावना है।

पृष्ठ 7: संरक्षण के लिए एक सीधा दृष्टिकोण

जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए प्रोत्साहनों में जैव विविधता से संबंधित कर, शुल्क, शुल्क, व्यापार योग्य परमिट और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (पीईएस) शामिल हैं। इन आर्थिक साधनों के माध्यम से, सरकारें जैव विविधता के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण प्रवाह दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। कीटनाशक लेवी, प्राकृतिक पार्कों में प्रवेश शुल्क, शिकार और मछली पकड़ने के परमिट शुल्क, और व्यापारऊर्जाबचत प्रमाणपत्रों के माध्यम से जैव विविधता वित्त को सरकारी समर्थन और राजनीतिक इच्छाशक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन पीईएस के लिए निजी और सार्वजनिक वित्त की लामबंदी में चमक की कमी है। .

जो लोग वांछित पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, उन्हें उनके कार्यों, या सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है।

पीईएस संकटग्रस्त पारितंत्रों का प्रबंधन करने के लिए स्थानीय भूअधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अद्वितीय गुंजाइश प्रस्तुत करता है। इसमें सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में संरक्षण और गरीबी उन्मूलन के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। यह पीईएस को संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक उपकरणों में से एक के रूप में रखता है।

हालांकि, पीईएस ने भारतीय उपमहाद्वीप में अनुसंधान या नीति अधिदेश में अधिक ध्यान नहीं दिया है। यह लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों में पीईएस के सफल कार्यान्वयन के ठीक विपरीत है।

सीमाओं में एक ठोस संस्थागत तंत्र शामिल है जो खरीदारों से आपूर्तिकर्ताओं को धन के एक साथ हस्तांतरण, स्थानीय क्षमता निर्माण में निवेश के माध्यम से निगरानी, ​​​​लागत दक्षता, विकास लाभों की गुंजाइश, और धन की स्थिरता को बनाए रखने में सक्षम है।

ओईसीडी (2019) जैव विविधता: वित्त और कार्रवाई के लिए आर्थिक और व्यावसायिक मामले ने जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने में वित्तीय साधनों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डाला।

लोगों और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए निजी क्षेत्र के वित्त जुटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल जैसी वैश्विक पहल से धन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त करने का सबसे सस्ता तरीका इसके लिए सीधे भुगतान करना है। यह देश को सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करने की अनुमति देगा।

पृष्ठ 8: नाटो में शामिल होने वाले स्वीडन और फ़िनलैंड के साथ तुर्की ने कैसे शांति स्थापित की

नाटो ने तुर्की, फ़िनलैंड और स्वीडन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की जिसके कारण तुर्की ने दोनों देशों को नाटो में शामिल करने के लिए अपने समर्थन को मुखर किया है।

समझौता ज्ञापन के प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित तीन बिंदु शामिल हैं: आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच एक संयुक्त प्रतिबद्धता; एक द्विपक्षीय कानूनी ढांचे के माध्यम से आतंकी संदिग्धों के लंबित प्रत्यर्पण को संबोधित करना, औरपीकेके और अन्य सभी आतंकवादी संगठनों की किसी भी वित्तपोषण और भर्ती गतिविधियोंकी जांच और हस्तक्षेप करना।

फिनलैंड और स्वीडन ने आश्वासन दिया किहथियारों के निर्यात के लिए उनके संबंधित राष्ट्रीय नियामक ढांचे सहयोगी दलों के लिए नई प्रतिबद्धताओं को सक्षम करते हैं दोनों देशों ने दुष्प्रचार के खिलाफ खड़े होने और यूरोपीय संघ की CSDP (सामान्य सुरक्षा और रक्षा नीति) और सैन्य गतिशीलता पर PESCO (स्थायी संरचित सहयोग) परियोजना में तुर्की की भागीदारी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने का भी वादा किया।

तुर्की, बातचीत के बाद, निम्नलिखित कारणों से अपना विरोध वापस लेने पर सहमत हुआ। सबसे पहले, फिनलैंड और स्वीडन को अपने देशों के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रावधानों को संबोधित करने का वादा करना चाहिए। फिनलैंड ने अपने आपराधिक कोड को संशोधित करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, और स्वीडन ने 1 जुलाई से नएआतंकवादी अपराध अधिनियमको लागू करने का आश्वासन दिया है। दूसरा, तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के कुर्द कार्यकर्ताओं और आतंकवादी संगठनों के घर होने के बारे में चिंता जताई थी। फ़िनलैंड और स्वीडन अब तुर्की द्वारा किए गए सूचीबद्धआतंकवादीसंदिग्धों के लंबितनिर्वासन या प्रत्यर्पणको अंजाम देने के लिए सहमत हो गए हैं। तीसरा, हथियार प्रतिबंध उठाना। हथियारों की श्रेणी के बारे में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन तुर्की के खिलाफ हथियारों के प्रतिबंध को हटा देंगे। चूंकि फिनलैंड और स्वीडन ने तुर्की की उपरोक्त सभी प्राथमिक चिंताओं को संबोधित किया है, अंकारा ने हेलसिंकी और स्टॉकहोम के लिए अपना विरोध वापस लेने का फैसला किया है। तुर्की चाहता था कि दोनों देश सीरिया में तुर्की की 2019 की सैन्य घुसपैठ के जवाब में हथियारों की डिलीवरी पर प्रतिबंध हटा दें।

रूस फिनलैंड के साथ 1,340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। स्वीडन, हालांकि यह एक भूमि सीमा साझा नहीं करता है, रूस के साथ बाल्टिक सागर साझा करता है। रूस के साथ भूमि/समुद्र की सीमाएं दोनों देशों को क्रेमलिन से सीधे खतरे में डालती हैं।

1948 से फिनलैंड, स्वीडन और रूस ने आर्थिक सहयोग बनाए रखा है, लेकिन शीत युद्ध और फिनलैंड के तटस्थता सिद्धांत के कारण संबंध हमेशा तनावपूर्ण बने रहे। यदि स्वीडन और फ़िनलैंड नाटो में शामिल हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि रूस के पश्चिम और उत्तर के आसपास उत्तरार्द्ध की एक विस्तृत उपस्थिति। यह मास्को के यूक्रेन में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य के खिलाफ होगाअपने तत्काल पड़ोस में रूसी प्रभाव बनाए रखना।

स्वीडन और फिनलैंड दोनों आर्कटिक राज्यों का हिस्सा हैं; रूस वर्तमान में आर्कटिक परिषद की कुर्सी रखता है और 2023 तक अध्यक्ष रहेगा।

नाटो के लिए इसका क्या मतलब है ?

पहला, गठबंधन को मजबूत करना। फ़िनलैंड और स्वीडन दोनों, जिन्होंने गुटनिरपेक्ष सिद्धांत का पालन किया है, अपने प्राकृतिक शासन से टूट गए हैं और नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। इसका मतलब केवल रूस के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी है बल्कि यह नाटो को शामिल होने की शक्ति भी देता है।

दूसरा, रूस का मुकाबला करने के लिए नाटो रणनीतिक आधार हासिल करेगा। अधिक सहयोगियों के जुड़ने का अर्थ है पूर्व की ओर नाटो का निरंतर विस्तार, जिसके माध्यम से यह अब जमीन पर और बाल्टिक सागर में अपने सैन्य अभियानों का अभ्यास करने में सक्षम होगा, जहां रूस एक रणनीतिक स्थिति रखता है।

नाटो अब अपनी हथियार प्रणालियों को स्थापित करने में भी सक्षम होगाअपने युद्धक गठन को आगे बढ़ाने और प्रतिरोध और रक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी हमले तकनीकों की योजना बनाने में।

1997 में, नाटो ने रूस के साथ पुल बनाने के लिए मेलमिलाप की पहल की। हालाँकि, 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने और यूक्रेन में युद्ध शुरू करने के साथ, नाटो के तालमेल के प्रयास समाप्त हो गए।

तीसरा, एक सुरक्षित यूरोअटलांटिक। इस क्षेत्र में नाटो की उपस्थिति बाल्टिक राज्यों, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सुरक्षा और सुरक्षा करेगी, जो पहले रूस और रूसी हमलों के निकट होने के कारण जोखिम में थे। यह केवल यूक्रेन को युद्ध जीतने में मदद करेगा बल्कि नाटो को पांचवीं पीढ़ी के विमान, तकनीकी हथियार प्रणाली और सहयोगी देशों में मजबूत राजनीतिक संस्थानों जैसे उन्नत हथियार लाने में भी सक्षम करेगा।

यूरोपीय संघ और वाशिंगटन दोनों (कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी) पीकेके को एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता देते हैं, क्योंकि तुर्की राज्य के खिलाफ दशकों से चल रहे विद्रोह के दौरान इसने क्रूर रणनीति अपनाई थी।

पृष्ठ 10: इसरो आज तीन उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए तैयार है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन शुरू हुआ।

PSLV-C53, ISRO के वर्कहॉर्स लॉन्च व्हीकल की 55वीं उड़ान, सिंगापुर से तीन उपग्रहों को लेकर जाएगी।

उपग्रहDS-EO, एक सिंगापुर का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, NeuSAR, SAR पेलोड ले जाने वाला सिंगापुर का पहला छोटा वाणिज्यिक उपग्रह, और नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से SCOOB-I उपग्रहसतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा।

पृष्ठ 10: देहरादून में भारतऑस्ट्रेलिया रक्षा वार्ता

भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने देहरादून में नौवीं थलसेना स्टाफ वार्ता आयोजित की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण सहयोग और संवर्धित रक्षा सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित थी।

भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए रोड मैप की समीक्षा की जैसे दोनों सेनाओं के बीच प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पूर्वकमीशन प्रशिक्षण अकादमियों के बीच कैडेट विनिमय कार्यक्रम, द्विपक्षीय पूर्व ऑस्ट्रिया हिंद, विषय विशेषज्ञ आला डोमेन में आदानप्रदान, कार्यात्मक और उच्च स्तरीय दौरे, थिंक टैंकों के बीच बातचीत, चिकित्सा और सैद्धांतिक आदानप्रदान के क्षेत्र में आभासी बातचीत।

पृष्ठ 12: मौत का प्रमुख कारण तेज गति: लैंसेट अध्ययन

भारत में सड़कों पर वाहनों की गति की जांच के लिए उठाए गए कदमों का सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सबसे बड़ा प्रभाव अकेले पड़ सकता है

चार प्रमुख जोखिम कारकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले हस्तक्षेप जैसे तेज गति, नशे में गाड़ी चलाना, क्रैश हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना दुनिया भर में हर साल 13.5 लाख घातक सड़क दुर्घटनाओं में से 25% से 40% को रोक सकता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, 69.3% मौतों में तेज गति, हेलमेट पहनने के कारण 30.1% मौतें और सीट बेल्ट का उपयोग करने से 11.5% मौतें हुईं।

सड़क यातायात की चोटें (आरटीआई) सभी उम्र के लिए वैश्विक स्तर पर मौत का आठवां प्रमुख कारण हैं और 5-29 वर्ष आयु वर्ग में पहला कारण हैं।

सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई 2021-2030 का दूसरा दशक 2030 तक कम से कम 50% सड़क यातायात मौतों और चोटों को रोकने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का लक्ष्य 2024 तक भारत के लिए संख्या को आधा करना है।

पृष्ठ 12: ‘जी20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में होने की उम्मीद

भारत के दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की उम्मीद है, जबकि जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित कई राज्यों को दिसंबर 2022 और के बीच होने वाली लगभग 100प्रारंभिकबैठकों के लिए स्थानों का नवंबर 2023 भारत के G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान सुझाव देने के लिए कहा गया है।

पृष्ठ 12 : 63,000 कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने लगभग 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को डिजिटल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

पैक्स सहकारी क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है और इनका कम्प्यूटरीकरण इसके लिए वरदान साबित होगा।

इस डिजिटल युग में पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के निर्णय से उनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता में वृद्धि होगी और बहुउद्देशीय पैक्स के लेखांकन में भी सुविधा होगी।

प्रत्येक पैक्स को अपनी क्षमता को उन्नत करने के लिए लगभग Rs 4 लाख मिलेंगे और यहां तक कि पुराने लेखा रिकॉर्ड को भी डिजीटल किया जाएगा और क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा।

पृष्ठ 13: यूरोप में अपनी सेना को मजबूत करने के लिए यू.एस.

यू.एस. यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लंबी अवधि के लिए यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। अमेरिका पोलैंड में एक स्थायी मुख्यालय स्थापित कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम को दो अतिरिक्त F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन भेज रहा है और जर्मनी और इटली को अधिक वायु रक्षा और अन्य क्षमताएं भेजेगा।

पृष्ठ 13: नाटो ने पहली बार चीन सेचुनौतियांनिकालीं

नाटो ने पहली बार अपने मार्गदर्शक खाका में कहा कि चीन की ताकत गठबंधन को चुनौती देती है और बीजिंग के मास्को के साथ घनिष्ठ संबंध पश्चिमी हितों के खिलाफ हैं।

पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) ने कहा कि महत्वाकांक्षाएं और जबरदस्त नीतियां हमारे हितों, सुरक्षा और मूल्यों को चुनौती देती हैं,” मैड्रिड में एक शिखर सम्मेलन में प्रकाशित नाटो की रणनीतिक अवधारणा ने कहा।

नाटो ने चीन पर अपनेदुर्भावनापूर्ण हाइब्रिड और साइबर संचालन और इसके टकराव संबंधी बयानबाजीके साथ नाटो के सदस्यों को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

नाटो के मार्गदर्शक दस्तावेज 2010 के बाद पहली बार अपडेट किए गएने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूससहयोगियों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सीधा खतराथा।

पृष्ठ 14: एफपीआई, तेल कंपनियों की डॉलर लिवाली से रुपया 79 के पार कमजोर हुआ

घरेलू बाजारों से भारी विदेशी निधि के बहिर्वाह, दो दशक के उच्च स्तर की ओर सुरक्षित पनाहगाह डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती की पृष्ठभूमि के बीच, रुपये ने वर्ष की शुरुआत से डाउनहिल यात्रा पर जाना जारी रखा है।

मजबूत दीर्घकालिक बुनियादी सिद्धांत, राजनीतिक स्थिरता, और विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा ढेर भारतीय रुपये को एक गद्दी प्रदान करने की संभावना है।

भारतीय रुपया मुख्य रूप से एफआईआई द्वारा इक्विटी बाजार से धन निकालने, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, बिगड़ते व्यापार संतुलन और डॉलर की मजबूती से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

पृष्ठ 14: ‘पंपसेट पर जीएसटी बढ़ोतरी से कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा असर

जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार पंपसेटों के लिए जीएसटी दरों को 12% से बढ़ाकर 18% करने से कृषि क्षेत्र पर असर पड़ेगा। एक कृषि पम्पसेट की औसत न्यूनतम लागत Rs 40,000 है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। जीएसटी में 12% से 18% की वृद्धि के साथ, एक किसान, जो पम्पसेट का ग्राहक है, को केवल GST के लिए Rs 2,400 का अधिक भुगतान करना होगा।

इस वृद्धि के साथ, एक ब्रांडेड पंपसेट और स्थानीय रूप से असेंबल किए गए पंपसेट के बीच लागत में अंतर बढ़ जाएगा और किसान उन विकल्पों के लिए जाना पसंद करेंगे जिनकी लागत कम होगी, उन्होंने कहा। असेंबल किए गए पंपसेटों की ऊर्जा दक्षता रेटिंग नहीं होगी और ऐसे पंपसेटों के उपयोग में वृद्धि परोक्ष रूप से बिजली की हानि होगी।




29th June 2022 – The Hindu Newspaper Analysis

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29th June 2022 – The Hindu Newspaper Analysis

Page 1: G7 to cap Russia’s income from oil sales 

  • Leaders of the world’s wealthiest democracies struck a united  stance to support Ukraine for “as long as it takes” as Russia’s  invasion grinds on, and said they would explore far-reaching steps  to cap Kremlin income from oil sales that are financing the war. 
  • The leaders also agreed on a ban on imports of Russian gold and  to step up aid to countries hit with food shortages by the  blockade on Ukraine grain shipments through the Black Sea. 

Page 8: The essence of time 

  • In 1992 (Kilhoto Hollohan vs Zachillhu), a Constitution Bench,  while upholding the validity of the anti-defection law, held that  the Speaker’s decision was subject to judicial review, albeit on  limited grounds. It also made it clear that this should take place  after a final decision, and there can be no interim order, except if  there is an interim disqualification or suspension. 

Page 8: Remembering the ‘Plan Man’ of India 

  • June 29, is national ‘Statistics Day’, in ‘recognition of the  contributions made by Prof. Prasanta Chandra Mahalanobis’, the  ‘Plan Man’ of India; it is also his birthday. It was P.C. Mahalanobis,  who established a strong statistical culture in India and nourished  it diligently through his lifelong endeavours. 
  • Mahalanobis certainly believed data to be instrumental in  efficient planning for national and human development. Planning in the newly independent nation in the 1950s was largely based  on the data obtained from various surveys. 
  • Tagore treated Mahalanobis as a close confidant, despite an age  gap of 32 years, and they shared a three decades long friendship. Seventeen-year-old Mahalanobis first met Tagore at Santiniketan  in 1910. 
  • In 1919, when Tagore had written a public letter to Lord  Chelmsford, the Viceroy of India, protesting the Jallianwala Bagh  massacre and renouncing knighthood, he asked Mahalanobis to  read it first. Mahalanobis accompanied Tagore on many of his  international visits, mostly in the 1920s. 
  • Mahalanobis wrote a series of essays titled ‘Rabindra Parichay’  (‘Introduction to Rabindra’) for the prestigious Bengali magazine,  Probashi. He also wrote a book, Rabindranath Tagore’s Visit to  Canada in 1929. When Tagore met Einstein in 1930, Mahalanobis  was also with him. 
  • Mahalanobis established the Statistical Laboratory within the  Baker Laboratory at Presidency College. Tagore also visited the  Statistical Laboratory several times. In fact, it was Tagore who  coined the Bengali word, ‘Rashibijnan’ for ‘Statistics’. 
  • In 1933, Mahalanobis founded Sankhyā, the Indian Journal of  Statistics. 
  • Mahalanobis, of course, helped Tagore immensely in his dream  project — the founding of Visva Bharati. He not only served as a  joint secretary of Visva Bharati for 10 years from the beginning  but he was also a member of the governing body, executive  council, academic council, and the agricultural board.
  • There is little denying that data, in general, is on an ever expanding pathway and is growing exponentially. Attempts such  as transforming the Planning Commission to NITI Aayog or  merging the National Sample Survey Office (NSSO) with the  Central Statistical Office (CSO) to form the National Statistical Office (NSO) may not be enough though. One certainly misses a  person of the stature of Mahalanobis at the helm of the system.  Also, the Mahalanobis-type innovation, dedication, and diligence  are dearly missed. 

Page 9: Bring the shine back on government jobs 

  • In 2019, an Indian citizen died of suicide every hour due to  joblessness, poverty or bankruptcy, according to the National  Crime Records Bureau. 
  • The problem is two-fold. First, vacancies in the government are  not being filled at a sufficient pace. There were over 60 lakh  vacancies in the government across all levels in July 2021. 
  • Second, where vacancies are being filled, they are notably skewed  towards contractual jobs. In 2013, the Supreme Court ruled that a  contractual employee for a government department was not a  government servant. 
  • Instead of expanding contractual employment, we should seek to  bolster public services. For the past few decades, we have been  under-investing in public goods — as witnessed by the COVID-19  crisis, our healthcare system simply does not have the capacity to  provide adequate healthcare support to citizens under normal  conditions, let alone a pandemic. Expanding public service  provisioning will also lead to the creation of good quality jobs, along with skilled labour, offering us social stability. A push for  enhancing public health would lead to the creation of societal  assets. 
  • Consider renewable power generation. There is significant  potential for job creation (for example, in rooftop solar power  generation, manufacturing of solar panel modules and end-use  servicing). Meanwhile, on the waste management front, there is  significant scope for expanding waste-water treatment capacity,  with the building and management of treatment plants for sewer  waste and faecal sludge treatment plants leading to generation of  jobs. 
  • A push for adopting electric vehicles and encouraging green  mobility would require significant manpower, leading to the  generation of ‘green jobs’. In addition, we must continue to  encourage urban farming, with significant job potential in permaculture, gardening and nursery management. 
  • Reforms advocated by the Administrative Reforms Commission  should be our initial step. This is the time to build capacity for an  efficient civil service that can meet today’s challenges – providing  a corruption-free welfare system, running a modern economy and  providing increasingly better public goods. Improved public  service delivery, through better compensation, should be our  ethos. 

Page 9: A problematic provision 

  • In States with bicameral legislatures, seats in the Legislative  Council are filled following an indirect election in which members  of the Legislative Assembly cast votes.
  • Section 62(5) of the Representation of the People Act, 1951,  which prevent MLAs from casting their votes. In the past, the  Supreme Court has observed that the intent of this provision is to  maintain the integrity of elections by excluding ‘persons with  criminal background’ from participating in them. 
  • However, Section 62(5) does not use conviction as the yardstick  for disenfranchisement; it uses confinement. As a result,  undertrial prisoners (who constitute over 75% of India’s nearly 5  lakh prisoners) cannot vote. Neither can persons detained in civil  prison for failing to repay a debt. But remarkably, a person who  has been convicted for a criminal offence and has managed to  secure bail can vote. 
  • Indeed, it appears that as a result of a poor choice of words, an  otherwise well-intentioned law has snatched away the right to  vote from an undertrial who is presumed to be innocent and from  a civil offender, but has granted it to a criminal convict (out on  bail) whose guilt has been determined. 
  • Section 62(5) in direct collision with Article 14 of the Constitution  (equality before the law to all persons). Whenever a law treats  two groups of persons unequally, it must satisfy a set of basic  tests under Article 14 to be valid: the distinction created by the  law must be based on coherent differences between the two  groups of persons, and these differences must have a rational link  with the objective that the law seeks to achieve. 
  • As alternatives, the provision could have disenfranchised persons  convicted of certain heinous offences or those sentenced for a  minimum duration.
  • Through the MLAs’ votes, the residents of their constituencies  indirectly exercise their franchise in the election to the Vidhan  Parishad. By preventing MLA from casting their votes, the court  has inadvertently stripped all their constituents of their franchise. 
  • The apex court must re-examine the issue in the totality of its  circumstances and Parliament must replace the provision with a  tightly worded version disenfranchising only certain classes of  prisoners. 

Page 10: China’s interventions in the Horn of Africa 

  • China has been investing across the African continent throughout  the last decade. While the emphasis has been on investments and  raw materials but with the first “China-Horn of Africa Peace,  Governance and Development Conference”, it took a turn. 
  • This is the first time China aims “to play a role in the area of  security”. China’s focus on the Horn is a part of its focus on Africa. China’s three objectives in Africa: controlling the pandemic,  implementing a Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)  outcomes, and upholding common interests while fighting  hegemonic politics. 
  • The FOCAC promotes China’s role in the infrastructural and  societal development of the Horn. In the 2021 forum, the entire  region of the Horn participated and four resolutions were  adopted: the Dakar Action Plan, the China-Africa Cooperation  Vision 2035, the Sino-African Declaration on Climate Change and  the Declaration of the Eighth Ministerial Conference of FOCAC. 
  • Beijing has also initiated the “2035 vision for China-Africa  cooperation”; it aims to transform the health sector, alleviate poverty, promote trade and investments, and expand digital  innovation. The vision also focuses on green development,  capacity building, improving people-to-people exchanges and  facilitating peace and security in the continent. 
  • China’s interests are related to four major areas: infrastructural  projects, financial assistance, natural resources and maritime  interests. 
  • China is also interested in minerals such as gold, iron-ore,  precious stones, chemicals, oil and natural gas in Ethiopia. South  Sudan, a source for petroleum products, has had continued  Beijing investment in the industry since the latter’s initial entry in  1995. 
  • China’s first and only military base outside its mainland is in  Djibouti. U.S. has speculated that China wishes to build another  military base in Kenya and Tanzania, thereby increasing its military  presence in the region. 
  • Africa has been keen on interacting with China. Despite the  wariness surrounding China’s projects in Africa, the governments  have mostly been welcoming. 
  • Peace and stability is a mutual requirement for China and Africa.  For Africa, Chinese investments could lead to stable environments  which could help the countries achieve their peace and  development objectives. For China, conflict in the region comes at  a heavy cost. 
  • China’s move towards peace in Africa indicates a shift in its  principle of non-intervention. It is China’s message that its  presence in the continent has a larger objective and is not likely to be limited to the Horn of Africa. This includes an aim to project  itself as a global leader and boost its international status. 

Page 10: The G7 plan to counter the Belt and Road initiative 

  • U.S. along with his G7 allies unveiled the Partnership for Global  Infrastructure and Investment (PGII), announcing the collective mobilisation of $600 billion by 2027 to deliver “game-changing”  and “transparent” infrastructure projects to developing and  middle-income countries.  
  • The PGII is being seen as the G7’s counter to China’s multi-trillion  dollar Belt and Road Initiative (BRI) to build connectivity,  infrastructure, and trade projects in Asia, Europe, Africa, and Latin  America. 
  • All PGII projects will be driven by “four priority pillars that will  define the second half of the 21st century”. Tackling the climate  crisis and ensuring global energy security, bolstering digital  information and ICT networks, promoting gender equality and  equity, and lastly, to build and upgrade the global health  infrastructure. 
  • A PGII project has been announced in India. On the other hand,  India has stayed away from China’s BRI, being wary of Beijing’s  aim to increase its influence in the Indian Ocean Region. 
  • The U.S., along with G7 partners the U.K., Japan, France, Canada,  Germany, Italy, and the European Union (EU), had in 2021  announced the launch of the Build Back Better World (B3W) with  the aim of narrowing the $40 trillion infrastructure gap in the  developing world. PGII is therefore, a relaunch of Mr. Biden’s B3W  plan.
  • PGII as a “values-driven, high-impact, and transparent  infrastructure partnership to meet the enormous infrastructure  needs of low and middle-income countries and support the  United States’ and its allies’ economic and national security  interests”. 
  • The G7 members aim to collectively mobilise $600 billion by 2027  to invest in sustainable and quality infrastructure projects in  developing countries, including India, and strengthen global  supply chains. 
  • First, the G7 grouping aims to tackle the climate crisis and ensure  global energy security through clean energy supply chains.  Second, the projects will focus on bolstering digital information  and communications technology (ICT) networks facilitating  technologies such as 5G and 6G internet connectivity and  cybersecurity. Third, the projects aim to advance gender equality  and equity, and lastly, to build and upgrade global health  infrastructure. 
  • The Belt and Road project was started to revive connectivity,  trade, and infrastructure along what was China’s ancient Silk  Road. China had announced a two-pronged approach of building a  Silk Road Economic Belt on Land and a maritime 21st century Silk  Road. The project initially aimed to strengthen connectivity with  Southeast Asia but later expanded to South and Central Asia,  Africa, Europe, and Latin America. 
  • Under the PGII, large private capital will be also mobilised while  China’s BRI is majorly state-funded. 
  • While G7 leaders emphasised ‘transparency’ as the cornerstone of  PGII projects, the BRI has faced criticism for making countries sign confidential tenders for extending massive loans, leaving  countries indebted to China. 

Page 11: GST reform needs a new grand bargain 

  • The States gave up their right to collect sales tax and sundry taxes,  and the Centre gave up excise and services tax. The consent of the  States was secured by a promise of reimbursing any shortfall in  tax revenues for a period of five years. However, as the economy  battles a pandemic and recession, it seems that the States have  been told that they are on their own to meet shortfall in  revenues. 
  • This is wrong on many counts. First, the States do not have  recourse to multiple options that the Centre has. Second, the  Centre can anyway command much lower rates of borrowing  from the markets. Third, in terms of aggregate public sector  borrowing, it does not matter for the debt markets whether it is  the States or the Centre that is increasing their indebtedness.  Fourth, fighting this recession through increased fiscal stimulus is  the Centre’s domain. Fifth this causes a serious dent in the trust  built up between the Centre and States. 
  • The nationwide GST promised frictionless commerce across State  borders, buoyant and leakproof tax compliance, and removal of  inefficiencies like the cascade of “tax on tax”. 
  • The reimbursement was to be funded by a special cess called the  GST compensation cess. The promised reimbursement was to fill  the gap for an assured 14% year on year tax growth for five years,  and it was generous to a fault. Neither the national aggregate nor  any of the major States had this record for the previous five years.
  • A low moderate single rate of 12% encourages better compliance,  reduces the need to do arbitrary classification and discretion,  reduces litigation and will lead to buoyancy in collection. 
  • Even after 28 years of the 73rd and 74th Amendments, the local  governments do not have the promised transfer of funds,  functions and functionaries. These local bodies face increased  responsibility of providing government services especially in view  of increased urbanisation and decentralisation. Of the 12% GST,  10% should be equally shared between the States and the Centre,  and 2% must be earmarked exclusively for the urban and rural  local bodies, which ensures some basic revenue autonomy to  them. The actual distribution across panchayats, districts and  cities would be given by respective State Finance Commissions. 
  • GST is a crucial and long-term structural reform which can address  the fiscal needs of the future, strike the right and desired balance  to achieve co-operative federalism and also lead to enhanced  economic growth. The current design and implementation has  failed to deliver on that promise. A new grand bargain is needed. 

Page 14: Coast Guard squadron in Porbandar 

  • The Coast Guard commissioned the 835 Squadron (CG) of  indigenous Advanced Light Helicopter-Mk- IIIs at the air enclave in  Porbandar. 
  • The ALH helicopters have been indigenously manufactured by  Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL). 
  • They feature state-of-the-art equipment, including advanced  radar and electro-optical sensors, the Shakti engine, a full glass  cockpit, a high-intensity searchlight, advanced communication systems, an automatic identification system and search and  rescue (SAR) homer. 
  • The features enable them to undertake maritime reconnaissance  as well as carry out SAR at extended ranges even while operating  from ships during both day and night. 
  • The aircraft has the ability to switch roles from an offensive  platform with heavy machine gun to that of a benign one carrying  a medical intensive care unit to facilitate transfer of critically ill  patients.

Team ULF




29 जून 2022 – द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण

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29 जून 2022 – द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण

पृष्ठ 1: G7 तेल की बिक्री से रूस की आय को सीमित करेगा

दुनिया के सबसे धनी लोकतंत्रों के नेताओं ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिएजब तक यह लगता हैके रूप में रूस के आक्रमण पर जोर दिया, और कहा कि वे तेल की बिक्री से क्रेमलिन की आय को सीमित करने के लिए दूरगामी कदम तलाशेंगे जो युद्ध का वित्तपोषण कर रहे हैं।

नेताओं ने रूसी सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने और काला सागर के माध्यम से यूक्रेन अनाज शिपमेंट पर नाकेबंदी के कारण भोजन की कमी से प्रभावित देशों को सहायता बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।

पृष्ठ 8: समय का सार

• 1992 में (किल्होतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू), एक संविधान पीठ ने दलबदल विरोधी कानून की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन था, हालांकि सीमित आधार पर। इसने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतिम निर्णय के बाद होना चाहिए, और कोई अंतरिम आदेश नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि कोई अंतरिम अयोग्यता या निलंबन हो।

पृष्ठ 8: भारत केप्लान मैनको याद करते हुए

• 29 जून, भारत केप्लान मैन‘, ‘प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिसद्वारा किए गए योगदान की मान्यता में, राष्ट्रीयसांख्यिकी दिवसहै; उसका जन्मदिन भी है। यह पी.सी. महालनोबिस, जिन्होंने भारत में एक मजबूत सांख्यिकीय संस्कृति की स्थापना की और अपने आजीवन प्रयासों के माध्यम से इसे परिश्रम से पोषित किया।

महालनोबिस निश्चित रूप से मानते थे कि डेटा राष्ट्रीय और मानव विकास के लिए कुशल योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1950 के दशक में नए स्वतंत्र राष्ट्र में नियोजन मुख्यतः विभिन्न सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित था।

• 32 साल की उम्र के अंतर के बावजूद टैगोर ने महलानोबिस को एक करीबी विश्वासपात्र के रूप में माना, और उन्होंने तीन दशक लंबी दोस्ती साझा की। सत्रह वर्षीय महालनोबिस पहली बार 1910 में शांतिनिकेतन में टैगोर से मिले थे।

• 1919 में, जब टैगोर ने भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए और नाइटहुड का त्याग करते हुए एक सार्वजनिक पत्र लिखा था, तो उन्होंने महालनोबिस को पहले इसे पढ़ने के लिए कहा। महालनोबिस टैगोर के साथ उनकी कई अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में गए, ज्यादातर 1920 के दशक में।

महालनोबिस ने प्रतिष्ठित बंगाली पत्रिका, प्रोबाशी के लिएरवींद्र परिचय‘ (‘रवींद्र का परिचय‘) शीर्षक से निबंधों की एक श्रृंखला लिखी। उन्होंने 1929 में रवींद्रनाथ टैगोर की कनाडा यात्रा नामक एक पुस्तक भी लिखी। 1930 में जब टैगोर आइंस्टीन से मिले, तो महालनोबिस भी उनके साथ थे।

महालनोबिस ने प्रेसीडेंसी कॉलेज में बेकर प्रयोगशाला के भीतर सांख्यिकीय प्रयोगशाला की स्थापना की। टैगोर ने कई बार सांख्यिकी प्रयोगशाला का भी दौरा किया। वास्तव में, यह टैगोर ही थे जिन्होंनेसांख्यिकीके लिए बंगाली शब्दराशिबिजनको गढ़ा था।

• 1933 में, महालनोबिस ने सांख्य, इंडियन जर्नल ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स की स्थापना की।

महालनोबिस ने, निश्चित रूप से, टैगोर को उनके ड्रीम प्रोजेक्टविश्व भारती की स्थापना में बहुत मदद की। उन्होंने शुरू से ही केवल 10 वर्षों तक विश्व भारती के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया, बल्कि वे शासी निकाय, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद और कृषि बोर्ड के सदस्य भी थे।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डेटा, सामान्य तौर पर, लगातार विस्तार के रास्ते पर है और तेजी से बढ़ रहा है। योजना आयोग को नीति आयोग में बदलने या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) बनाने के लिए विलय करने जैसे प्रयास पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। व्यवस्था के शीर्ष पर महालनोबिस के कद के व्यक्ति को निश्चित रूप से याद किया जाता है। इसके अलावा, महलानोबिसप्रकार के नवाचार, समर्पण और परिश्रम को बहुत याद किया जाता है।

पृष्ठ 9: सरकारी नौकरियों की चमक वापस लाएं

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2019 में, बेरोजगारी, गरीबी या दिवालियेपन के कारण हर घंटे एक भारतीय नागरिक की आत्महत्या से मृत्यु हुई।

समस्या दुगनी है। पहला, सरकार में रिक्त पदों को पर्याप्त गति से नहीं भरा जा रहा है। जुलाई 2021 में सभी स्तरों पर सरकार में 60 लाख से अधिक रिक्तियां थीं।

दूसरा, जहां रिक्तियों को भरा जा रहा है, वे विशेष रूप से संविदात्मक नौकरियों की ओर झुके हुए हैं। 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक सरकारी विभाग के लिए एक संविदा कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं था।

संविदात्मक रोजगार का विस्तार करने के बजाय, हमें सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए। पिछले कुछ दशकों से, हम सार्वजनिक वस्तुओं में कम निवेश कर रहे हैंजैसा कि COVID-19 संकट से देखा गया है, हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने की क्षमता नहीं है, एक महामारी की तो बात ही छोड़ दें। सार्वजनिक सेवा प्रावधान के विस्तार से कुशल श्रम के साथसाथ अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन भी होगा, जो हमें सामाजिक स्थिरता प्रदान करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने पर जोर देने से सामाजिक संपत्ति का निर्माण होगा।

अक्षय ऊर्जा उत्पादन पर विचार करें। रोजगार सृजन (उदाहरण के लिए, रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन, सौर पैनल मॉड्यूल के निर्माण और एंडयूज सर्विसिंग) में महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। इस बीच, अपशिष्ट प्रबंधन के मोर्चे पर, सीवर अपशिष्ट और मल कीचड़ उपचार संयंत्रों के निर्माण और प्रबंधन के साथ अपशिष्ट जल उपचार क्षमता के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण गुंजाइश है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण जनशक्ति की आवश्यकता होगी, जिससेहरित रोजगारका सृजन होगा। इसके अलावा, हमें पर्माकल्चर, बागवानी और नर्सरी प्रबंधन में महत्वपूर्ण रोजगार क्षमता के साथ शहरी खेती को प्रोत्साहित करना जारी रखना चाहिए।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा समर्थित सुधार हमारा प्रारंभिक कदम होना चाहिए। यह एक कुशल सिविल सेवा के लिए क्षमता निर्माण का समय है जो आज की चुनौतियों का सामना कर सकती हैएक भ्रष्टाचार मुक्त कल्याण प्रणाली प्रदान करना, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था चलाना और तेजी से बेहतर सार्वजनिक सामान प्रदान करना। बेहतर मुआवज़े के माध्यम से बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण, हमारा लोकाचार होना चाहिए।

पृष्ठ 9: एक समस्यात्मक प्रावधान

द्विसदनीय विधायिकाओं वाले राज्यों में, विधान परिषद में सीटें एक अप्रत्यक्ष चुनाव के बाद भरी जाती हैं जिसमें विधान सभा के सदस्यों ने वोट डाला।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5), जो विधायकों को वोट डालने से रोकती है। अतीत में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि इस प्रावधान का इरादाआपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियोंको उनमें भाग लेने से बाहर करके चुनावों की अखंडता को बनाए रखना है।

हालांकि, धारा 62(5) मताधिकार से वंचित करने के मानदंड के रूप में दोषसिद्धि का उपयोग नहीं करती है; यह कारावास का उपयोग करता है। परिणामस्वरूप, विचाराधीन कैदी (जो भारत के लगभग 5 लाख कैदियों में से 75% से अधिक हैं) मतदान नहीं कर सकते। ऋण चुकाने में विफल रहने के कारण दीवानी जेल में बंद व्यक्तियों को भी नहीं रखा जा सकता है। लेकिन उल्लेखनीय रूप से, एक व्यक्ति जिसे एक आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और जमानत हासिल करने में कामयाब रहा है, वह मतदान कर सकता है।

वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दों के खराब चयन के परिणामस्वरूप, एक अन्यथा सुविचारित कानून ने एक विचाराधीन विचाराधीन व्यक्ति से, जिसे निर्दोष और एक नागरिक अपराधी माना जाता है, वोट देने का अधिकार छीन लिया है, लेकिन इसे एक को प्रदान किया है आपराधिक अपराधी (जमानत पर बाहर) जिसका अपराध निर्धारित किया गया है।

धारा 62(5) संविधान के अनुच्छेद 14 (सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता) के सीधे टकराव में। जब भी कोई कानून व्यक्तियों के दो समूहों के साथ असमान व्यवहार करता है, तो उसे वैध होने के लिए अनुच्छेद 14 के तहत बुनियादी परीक्षणों के एक सेट को पूरा करना चाहिए: कानून द्वारा बनाया गया भेद व्यक्तियों के दो समूहों के बीच सुसंगत मतभेदों पर आधारित होना चाहिए, और इन मतभेदों में एक होना चाहिए उस उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध जिसे कानून प्राप्त करना चाहता है।

विकल्प के रूप में, प्रावधान में कुछ जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों या न्यूनतम अवधि के लिए सजा पाने वाले व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता था।

विधायकों के मतों के माध्यम से, उनके निर्वाचन क्षेत्रों के निवासी अप्रत्यक्ष रूप से विधान परिषद के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। विधायक को वोट डालने से रोककर अदालत ने अनजाने में उनके सभी घटकों के मताधिकार छीन लिए हैं।

शीर्ष अदालत को अपनी परिस्थितियों की समग्रता में इस मुद्दे की फिर से जांच करनी चाहिए और संसद को इस प्रावधान को कड़े शब्दों वाले संस्करण से बदलना चाहिए जो केवल कुछ वर्गों के कैदियों को वंचित करता है।

पृष्ठ 10: अफ्रीका के हॉर्न में चीन का हस्तक्षेप

चीन पिछले एक दशक में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में निवेश करता रहा है। हालांकि निवेश और कच्चे माल पर जोर दिया गया है, लेकिन पहलेचीनहॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलनके साथ, इसने एक मोड़ लिया।

यह पहली बार है जब चीन का लक्ष्यसुरक्षा के क्षेत्र में भूमिका निभानाहै। हॉर्न पर चीन का फोकस अफ्रीका पर उसके फोकस का एक हिस्सा है। अफ्रीका में चीन के तीन उद्देश्य: महामारी को नियंत्रित करना, चीनअफ्रीका सहयोग मंच (एफओसीएसी) के परिणामों को लागू करना, और आधिपत्य की राजनीति से लड़ते हुए सामान्य हितों को बनाए रखना।

• FOCAC हॉर्न के ढांचागत और सामाजिक विकास में चीन की भूमिका को बढ़ावा देता है। 2021 फोरम में, हॉर्न के पूरे क्षेत्र ने भाग लिया और चार प्रस्तावों को अपनाया गया: डकार एक्शन प्लान, चीनअफ्रीका सहयोग विजन 2035, जलवायु परिवर्तन पर चीनअफ्रीकी घोषणा और एफओसीएसी के आठवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की घोषणा।

बीजिंग नेचीनअफ्रीका सहयोग के लिए 2035 विजनभी शुरू किया है; इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र को बदलना, गरीबी को कम करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और डिजिटल नवाचार का विस्तार करना है। यह दृष्टि हरित विकास, क्षमता निर्माण, लोगों से लोगों के आदानप्रदान में सुधार और महाद्वीप में शांति और सुरक्षा को सुविधाजनक बनाने पर भी केंद्रित है।

चीन के हित चार प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं: ढांचागत परियोजनाएं, वित्तीय सहायता, प्राकृतिक संसाधन और समुद्री हित।

चीन इथियोपिया में सोना, लौहअयस्क, कीमती पत्थर, रसायन, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों में भी दिलचस्पी रखता है। दक्षिण सूडान, पेट्रोलियम उत्पादों के स्रोत, ने 1995 में बीजिंग के शुरुआती प्रवेश के बाद से उद्योग में निवेश जारी रखा है।

मुख्य भूमि के बाहर चीन का पहला और एकमात्र सैन्य अड्डा जिबूती में है। अमेरिका ने अनुमान लगाया है कि चीन केन्या और तंजानिया में एक और सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, जिससे इस क्षेत्र में उसकी सैन्य उपस्थिति बढ़ जाएगी।

अफ्रीका चीन के साथ बातचीत करने का इच्छुक रहा है। अफ्रीका में चीन की परियोजनाओं के बारे में चेतावनी के बावजूद, सरकारें ज्यादातर स्वागत करती रही हैं।

शांति और स्थिरता चीन और अफ्रीका के लिए एक पारस्परिक आवश्यकता है। अफ्रीका के लिए, चीनी निवेश से स्थिर वातावरण मिल सकता है जो देशों को उनके शांति और विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। चीन के लिए, इस क्षेत्र में संघर्ष की भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

अफ्रीका में शांति की ओर चीन का कदम गैरहस्तक्षेप के अपने सिद्धांत में बदलाव का संकेत देता है। यह चीन का संदेश है कि महाद्वीप में उसकी उपस्थिति का एक बड़ा उद्देश्य है और इसके अफ्रीका के हॉर्न तक सीमित होने की संभावना नहीं है। इसमें खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में पेश करना और अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति को बढ़ावा देना शामिल है।

पृष्ठ 10: बेल्ट एंड रोड पहल का मुकाबला करने के लिए G7 योजना

अमेरिका ने अपने G7 सहयोगियों के साथ मिलकर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनवेस्टमेंट (PGII) के लिए साझेदारी का अनावरण किया, जिसमें विकासशील और मध्यम आय वाले देशों कोगेमचेंजिंगऔरपारदर्शीबुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वितरित करने के लिए 2027 तक $600 बिलियन की सामूहिक जुटाने की घोषणा की गई।

• PGII को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और व्यापार परियोजनाओं के निर्माण के लिए चीन के बहुखरब डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिए G7 के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है।

सभी PGII परियोजनाओं कोचार प्राथमिकता वाले स्तंभोंद्वारा संचालित किया जाएगा जो 21वीं सदी के उत्तरार्ध को परिभाषित करेंगे। जलवायु संकट से निपटना और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, डिजिटल सूचना और आईसीटी नेटवर्क को मजबूत करना, लैंगिक समानता और समानता को बढ़ावा देना, और अंत में, वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नयन करना।

भारत में एक PGII परियोजना की घोषणा की गई है। दूसरी ओर, हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के बीजिंग के उद्देश्य से सावधान रहते हुए भारत चीन के बीआरआई से दूर रहा है।

यू.एस., यूके, जापान, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ (ईयू) के जी7 भागीदारों के साथ, 2021 में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (बी3डब्ल्यू) के लॉन्च की घोषणा की थी। विकासशील देशों में $40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। इसलिए, PGII श्री बिडेन की B3W योजना का पुन: लॉन्च है।

• PGII एकमूल्यसंचालित, उच्च प्रभाव, और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी के रूप में निम्न और मध्यम आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का समर्थन करने के लिए

• G7 के सदस्यों का लक्ष्य भारत सहित विकासशील देशों में टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए 2027 तक सामूहिक रूप से $600 बिलियन जुटाना है।

पहला, G7 समूह का उद्देश्य जलवायु संकट से निपटना और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरा, परियोजनाएं डिजिटल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी जो 5 जी और 6 जी इंटरनेट कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा जैसी तकनीकों को सुविधाजनक बनाती हैं। तीसरा, परियोजनाओं का उद्देश्य लैंगिक समानता और समानता को आगे बढ़ाना है, और अंत में, वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नयन करना है।

चीन की प्राचीन सिल्क रोड के साथ कनेक्टिविटी, व्यापार और बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए बेल्ट एंड रोड परियोजना शुरू की गई थी। चीन ने भूमि पर सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और समुद्री 21वीं सदी के सिल्क रोड के निर्माण के लिए दोतरफा दृष्टिकोण की घोषणा की थी। इस परियोजना का उद्देश्य शुरू में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क को मजबूत करना था, लेकिन बाद में इसका विस्तार दक्षिण और मध्य एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका तक हो गया।

• PGII के तहत, बड़ी निजी पूंजी भी जुटाई जाएगी जबकि चीन का BRI प्रमुख रूप से राज्य द्वारा वित्त पोषित है।

जबकि G7 नेताओं ने PGII परियोजनाओं की आधारशिला के रूप मेंपारदर्शितापर जोर दिया, BRI को बड़े पैमाने पर ऋण देने के लिए देशों को गोपनीय निविदाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे देश चीन के ऋणी हो गए।

पृष्ठ 11: जीएसटी सुधार के लिए नए बड़े सौदे की जरूरत

राज्यों ने बिक्री कर और विविध कर एकत्र करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया, और केंद्र ने उत्पाद शुल्क और सेवा कर को छोड़ दिया। राज्यों की सहमति पांच साल की अवधि के लिए कर राजस्व में किसी भी कमी की प्रतिपूर्ति के वादे से सुरक्षित थी। हालाँकि, जैसा कि अर्थव्यवस्था एक महामारी और मंदी से जूझ रही है, ऐसा लगता है कि राज्यों को बताया गया है कि वे राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए अपने दम पर हैं।

यह कई मामलों में गलत है। पहला, राज्यों के पास केंद्र के पास मौजूद कई विकल्पों का सहारा नहीं है। दूसरा, केंद्र वैसे भी बाजारों से उधार लेने की बहुत कम दरों का आदेश दे सकता है। तीसरा, कुल सार्वजनिक क्षेत्र के उधार के संदर्भ में, यह ऋण बाजारों के लिए कोई मायने नहीं रखता है कि यह राज्य या केंद्र हैं जो अपनी ऋणग्रस्तता को बढ़ा रहे हैं। चौथा, बढ़े हुए राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से इस मंदी से लड़ना केंद्र का अधिकार क्षेत्र है। पांचवां इससे केंद्र और राज्यों के बीच बने भरोसे में गंभीर सेंध लगती है।

राष्ट्रव्यापी जीएसटी ने राज्य की सीमाओं के पार घर्षण रहित वाणिज्य, उत्साही और लीकप्रूफ कर अनुपालन, औरकर पर करजैसी अक्षमताओं को दूर करने का वादा किया।

प्रतिपूर्ति को एक विशेष उपकर द्वारा वित्तपोषित किया जाना था जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कहा जाता है। वादा किया गया प्रतिपूर्ति पांच साल के लिए सालाना कर वृद्धि पर 14% वर्ष के अंतराल को भरने के लिए था, और यह एक गलती के लिए उदार था। पिछले पांच वर्षों में तो राष्ट्रीय कुल और ही किसी बड़े राज्य के पास यह रिकॉर्ड था।

• 12% की निम्न मध्यम एकल दर बेहतर अनुपालन को प्रोत्साहित करती है, मनमानी वर्गीकरण और विवेक की आवश्यकता को कम करती है, मुकदमेबाजी को कम करती है और संग्रह में उछाल लाती है।

• 73वें और 74वें संशोधन के 28 साल बाद भी, स्थानीय सरकारों के पास धन, कार्यों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण का वादा नहीं है। इन स्थानीय निकायों को विशेष रूप से बढ़ते शहरीकरण और विकेंद्रीकरण को देखते हुए सरकारी सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 12% जीएसटी में से 10% राज्यों और केंद्र के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए, और 2% विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, जो उन्हें कुछ बुनियादी राजस्व स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। पंचायतों, जिलों और शहरों में वास्तविक वितरण संबंधित राज्य वित्त आयोगों द्वारा दिया जाएगा।

जीएसटी एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार है जो भविष्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकता है, सहकारी संघवाद को प्राप्त करने के लिए सही और वांछित संतुलन बना सकता है और आर्थिक विकास को भी बढ़ा सकता है। वर्तमान डिजाइन और कार्यान्वयन उस वादे को पूरा करने में विफल रहा है। एक नए बड़े सौदे की जरूरत है।

पृष्ठ 14: पोरबंदर में तट रक्षक स्क्वाड्रन

तटरक्षक बल ने पोरबंदर में एयर एन्क्लेव में स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकाप्टरएमके– III के 835 स्क्वाड्रन (सीजी) को चालू किया।

• ALH हेलीकाप्टरों का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है।

* इनमें उन्नत रडार और इलेक्ट्रोऑप्टिकल सेंसर, शक्ति इंजन, एक पूर्ण ग्लास कॉकपिट, एक उच्चतीव्रता वाली सर्चलाइट, उन्नत संचार प्रणाली, एक स्वचालित पहचान प्रणाली और खोज और बचाव (एसएआर) होमर सहित अत्याधुनिक उपकरण हैं।

विशेषताएं उन्हें समुद्री टोही करने के साथसाथ दिन और रात दोनों के दौरान जहाजों से संचालन करते हुए भी विस्तारित रेंज पर एसएआर को अंजाम देने में सक्षम बनाती हैं।

• गंभीर रूप से बीमार रोगियों के स्थानांतरण की सुविधा के लिए विमान में भारी मशीन गन के साथ एक आक्रामक प्लेटफॉर्म से एक सौम्य चिकित्सा गहन देखभाल इकाई वाली भूमिकाओं को बदलने की क्षमता है।

धन्यवाद




28 जून 2022 – द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण

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28 जून 2022 – द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण

पृष्ठ 1: ‘ भारत का गिग कार्यबल 2030 तक 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगा

केंद्र के नीति थिंक टैंक नीति आयोग ने देश के गिग वर्कफोर्स के लिए भुगतान की गई छुट्टी, व्यावसायिक बीमारी और दुर्घटना बीमा, काम की अनियमितता के दौरान सहायता और पेंशन योजनाओं सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदमों की सिफारिश की है, जिसके 2029 – 2030  तक बढ़कर 2.35 करोड़ होने की उम्मीद है।

भारत को एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता है जो श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथसाथ प्लेटफार्मों द्वारा पेश किए गए लचीलेपन को संतुलित करे। काम के परिणामी मंचीकरण ने श्रम के एक नए वर्गीकरण को जन्म दिया हैमंच श्रमऔपचारिक और अनौपचारिक श्रम के पारंपरिक द्विभाजन के दायरे से बाहर है।

रिपोर्ट मोटे तौर पर गिग वर्कर्स को प्लेटफॉर्म और नॉन प्लेटफॉर्मआधारित वर्कर्स में वर्गीकृत करती है। जबकि प्लेटफॉर्म वर्कर वे हैं जिनका काम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, गैरप्लेटफॉर्म गिग वर्कर आम तौर पर पारंपरिक क्षेत्रों में कैजुअल वेज वर्कर और खुद के अकाउंट वर्कर होते हैं, जो पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में, लगभग 47% गिग कार्य मध्यमकुशल नौकरियों में, लगभग 22% उच्चकुशल नौकरियों में और लगभग 31% निम्नकुशल नौकरियों में है, और प्रवृत्ति मध्यमकुशल नौकरियों में श्रमिकों की एकाग्रता को दर्शाती हैकुशल नौकरियों में कमी रही है और कम कुशल और उच्च कुशल लोगों की संख्या बढ़ रही है।

• 2029-30 तक, गिग वर्कर्स के भारत में गैर कृषि कार्यबल का 6.7% या कुल आजीविका कार्यबल का 4.1% होने की उम्मीद है।

थिंक टैंक नेस्टार्टअप इंडिया पहलकी तर्ज परप्लेटफॉर्म इंडिया पहलशुरू करने की भी सिफारिश की है।

नोट :- तलाकहसनतीन तलाकका एक रूप है जिसके द्वारा एक मुस्लिम पुरुष तीन अलगअलग अंतरालों परतलाकका उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता हैकम से कम एक महीने या एक मासिक धर्म का अंतर। ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 द्वारा पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 द्वारा पारसियों के बीच और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनियों के बीच द्विविवाह को दंडनीय बनाया गया है।

पृष्ठ 6: राज्य, मुफ्त उपहार और राजकोषीय लापरवाही की लागत

आदर्श रूप से, सरकारों को भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए उधार के पैसे का उपयोग करना चाहिए जो उच्च विकास उत्पन्न करेगा, और इस तरह भविष्य में उच्च राजस्व प्राप्त करेगा ताकि ऋण स्वयं के लिए भुगतान कर सके। दूसरी ओर, यदि सरकारें लोकलुभावन उपहारों पर ऋण का पैसा खर्च करती हैं जो कोई अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न नहीं करते हैं, तो बढ़ता कर्ज का बोझ अंततः फूट जाएगा और आँसू में समाप्त हो जाएगा।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने वास्तव में बताया था कि कुछ राज्यों के संबंध मेंयदि अतिरिक्तबजटीय उधारों को ध्यान में रखा जाता है, तो सरकार की देनदारियां आधिकारिक पुस्तकों में स्वीकार की गई राशि से कहीं अधिक हैं

मुफ्त सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्यों के लिए स्पष्ट प्रेरणा सरकारी खजाने का उपयोग वोट बैंक बनाने के लिए करना है। आबादी के सबसे कमजोर वर्गों को सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए हस्तांतरण भुगतान पर खर्च की एक निश्चित राशि केवल वांछनीय है बल्कि आवश्यक भी है।

समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस तरह के हस्तांतरण भुगतान विवेकाधीन व्यय का मुख्य मुद्दा बन जाते हैं, खर्च को ऋण द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, और एफआरबीएम लक्ष्यों को दरकिनार करने के लिए ऋण को छुपाया जाता है।

जितना अधिक राज्य हस्तांतरण भुगतान पर खर्च करते हैं, उतना ही उनके पास भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे, उदाहरण के लिए, बिजली और सड़कों, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए कम होता है, जो संभावित रूप से विकास में सुधार कर सकता है और रोजगार पैदा कर सकता है।

सिद्धांत रूप में, रक्षा की पहली पंक्ति विधायिका होनी चाहिए, विशेष रूप से विपक्ष, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लाइन में रखने की है। लेकिन हमारे जोरदार लोकतंत्र के खतरों को देखते हुए, विपक्ष वोट बैंक को जब्त करने के डर से बोलने की हिम्मत नहीं करता है, जो इन मुफ्त उपहारों के अंत में है।

एक अन्य संवैधानिक जांच सीएजी ऑडिट है जिसे पारदर्शिता और जवाबदेही को लागू करना चाहिए। व्यवहार में, इसने अपने दांत खो दिए हैं क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से एक अंतराल के साथ आती है, जब राजनीतिक हित आम तौर पर अन्य हॉट बटन मुद्दों पर स्थानांतरित हो जाते हैं।

राज्यों द्वारा हर साल सामूहिक रूप से उधार ली जाने वाली राशि केंद्र के उधार के आकार के बराबर होती है, जिसका अर्थ है कि उनके राजकोषीय रुख का हमारी व्यापक आर्थिक स्थिरता पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि केंद्र का।

केंद्र के साथसाथ राज्यों के एफआरबीएम अधिनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि उनके राजकोष पर देनदारियों के अधिक पूर्ण प्रकटीकरण को लागू किया जा सके। मौजूदा एफआरबीएम प्रावधानों के तहत भी, सरकारों को अपनी आकस्मिक देनदारियों का खुलासा करना अनिवार्य है, लेकिन यह खुलासा उन देनदारियों तक ही सीमित है जिनके लिए उन्होंने एक स्पष्ट गारंटी दी है। प्रावधान का विस्तार उन सभी देनदारियों को कवर करने के लिए किया जाना चाहिए जिनकी सर्विसिंग दायित्व बजट पर पड़ता है, या संभावित रूप से बजट पर गिर सकता है, चाहे किसी भी गारंटी की परवाह किए बिना।

संविधान के तहत, राज्यों को उधार लेते समय केंद्र की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। केंद्र को इस तरह की अनुमति देते समय स्वच्छंद राज्यों पर शर्तें लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए।

भारत का संविधान जो राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है यदि वह संतुष्ट है कि वित्तीय स्थिरता को खतरा है। इस ब्रह्मास्त्र का आह्वान अब तक इस डर से नहीं किया गया है कि यह सामूहिक विनाश का राजनीतिक हथियार बन जाएगा। लेकिन संविधान में प्रावधान एक कारण से है।

पृष्ठ 7: हायर से हायर एजुकेशन तक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मानदंडों और मानकों में ढील दी है। खासतौर पर जमीन की जरूरत 40 एकड़ से घटाकर महज पांच एकड़ कर दी गई है। यह निजी मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए बाढ़ के द्वार खोलने की संभावना है।

साथ ही, अधिक विश्वविद्यालयों को दूरस्थ, खुले और ऑनलाइन मोड में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए सक्षम किया जा रहा है, ज्यादातर एडटेक स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के सहयोग से।

उच्च शिक्षा अब लाभकारी संस्थाओं द्वारा दी जा रही है, जो लंबे समय से चली रही धारणा के विपरीत है कि सभी स्तरों पर शिक्षा गैरलाभकारी आधार पर प्रदान की जानी चाहिए।

गैर औपचारिक तरीके से उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने का विचार नया नहीं है। भारत में अधिकांश मुख्यधारा के विश्वविद्यालय छात्रों, विशेष रूप से महिलाओं और कामकाजी लोगों को अपने दम पर सीखने और निजी उम्मीदवारों के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा देने की अनुमति देते रहे हैं। कई ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।

सूचना संचार और मनोरंजन प्रौद्योगिकियों, संवर्धित और आभासी वास्तविकताओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग को शिक्षा के वितरण को बदलने के लिए अपार संभावनाओं वाली प्रौद्योगिकियों के रूप में देखा जा रहा है।

ऐसा लगता है कि दो साल की COVID-19-मजबूर ऑनलाइन शिक्षा ने उन्हें आश्वस्त किया है कि भविष्य में, शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, एक आभासी स्थान में बदल जाएगी।

कोई आश्चर्य नहीं कि ऑनलाइन और आभासी शिक्षा के सबसे मजबूत समर्थकों को भी लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों को उच्च मानकों और मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी, ​​सख्त नियमों और कठोर प्रक्रियाओं के अधीन किया जाना चाहिए।

इस तथ्य को देखते हुए कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता विनियमन की तीव्रता के विपरीत आनुपातिक है, एक कुशल और प्रभावी नियामक तंत्र को डिजाइन और विकसित करना अक्सर कल्पना से अधिक चुनौतीपूर्ण साबित होता है।

डिजिटल और वर्चुअल डिलीवरी पर आधारित नवीनतम मॉडल सहित सीखने का खुला और दूरस्थ तरीका अक्सर लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार का पक्ष लेता है। हालाँकि, यह मान लेना गलत है कि ये किफायती और लागत प्रभावी हैं। प्रभावी होने के लिए, उन्हें केवल बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, बल्कि सामग्री विकास और उनके निरंतर अद्यतन और उन्नयन पर काफी अधिक आवर्ती व्यय की भी मांग होती है।

शिक्षा में डिजिटल वितरण और प्रौद्योगिकी एकीकरण निस्संदेह एक उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। गुणवत्तावृद्धि उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जा सकता है। हालाँकि, आमनेसामने की शिक्षा के विकल्प के रूप में प्रौद्योगिकीमध्यस्थ शिक्षण शिक्षण को मानना ​​एक बड़ी भूल होगी। प्रौद्योगिकी पूरक हो सकती है और शिक्षकों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती।

कोई भी विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, जिनमें वे विश्वविद्यालय भी शामिल हैं जिनकी शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी एकीकरण है, जल्द ही किसी भी समय अपनी संकाय लागत या उनकी संख्या में कटौती करने की योजना नहीं बना रहे हैं। इसके विपरीत, वे अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उनमें से अधिक को काम पर रखने की कल्पना करते हैं।

पृष्ठ 7: मोदी के दो शिखर सम्मेलन: यूएई ने जी7 को पछाड़ा

जर्मनी के श्लॉस एल्मौ में 48वें जी7 शिखर सम्मेलन में भारतविशेष आमंत्रितहै।

यदि यू.एस. को छूट दी गई है, तो कोई भी G7 देश भारत के व्यापारिक भागीदार, निर्यात बाजार, भारतीय डायस्पोरा आधार और उनके आवक प्रेषण के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के करीब नहीं आता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डेटा, संयुक्त अरब अमीरात ने जर्मनी और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से 2021 में भारत में अधिक निवेश किया।

संयुक्त अरब अमीरात के विपरीत, जी7 देशों में से किसी ने भी अभी तक भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उनका द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 68% बढ़ा, जो एक नए रिकॉर्ड तक बढ़ गया।

जैसा कि यूएई पेट्रोडॉलर एकत्र करता है, भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, रसद, स्टार्टअप आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए एक आकर्षक बाजार हो सकता है।

दोनों पक्ष युद्ध से तबाह क्षेत्रीय देशों जैसे यमन, सीरिया, सोमालिया, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान के अंतिम पुनर्निर्माण के लिए सहयोग कर सकते हैं। द्विपक्षीय राजनीतिक क्षेत्र में, दोनों पक्षों ने सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी पर कुशलता से सहयोग किया है, लेकिन उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध नशीले पदार्थों के प्रवाह से लड़ने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है।

भारत, संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, और पर्यटकों और जनशक्ति का सबसे बड़ा स्रोत, एक उपयोगी सहयोगी हो सकता है।

नोट :- आज भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार उभर रहा है। G7 देश इस क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर सकते हैं। भारत हर नई तकनीक के लिए जो पैमाना प्रदान कर सकता है, वह उस तकनीक को पूरी दुनिया के लिए वहनीय बना सकता है

पृष्ठ 9: जब एक विधायक के लिए दलबदल एक मात्र चक्कर है

राजनीतिक दलबदल का सबसे प्रमुख मामला हरियाणा के गया लाल का था, जो मूल रूप से एक निर्दलीय विधायक थे, जिन्होंने 1967 में कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच दो सप्ताह तक हाथापाई की थी। इस घटना की पुनरावृत्ति के कारण 1985 में दलबदल विरोधी कानून बना।

दलबदल विरोधी कानून ने वास्तविक वैचारिक मतभेदों पर किए गए दलबदल के लिए एक सुरक्षा प्रदान की। यह एक पार्टी के भीतरविभाजनको स्वीकार करता है यदि विधायक दल के कम से कम एकतिहाई सदस्य दोष देते हैं, और एक नई पार्टी के गठन या अन्य राजनीतिक दल के साथविलयकी अनुमति देते हैं यदि पार्टी के दोतिहाई से कम सदस्य नहीं हैं इसके लिए प्रतिबद्ध। 2003 में पेश किए गए 91वें संविधान संशोधन ने विभाजन की अनुमति देने वाले प्रावधान को हटा दिया। कर्नाटक उपचुनाव परिणामों ने दलबदल विरोधी कानून की अप्रभावीता को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया है।

विधान सभा के पीठासीन अधिकारी (अर्थात् अध्यक्ष) को दलबदल की शिकायतों पर बिना किसी समय सीमा के निर्णय लेने का अधिकार देता है। कानून ने मूल रूप से न्यायिक समीक्षा से अध्यक्ष के फैसले की रक्षा की। हालांकि, किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु और अन्य (1992) में इस सुरक्षा को समाप्त कर दिया गया था। जबकि SC ने स्पीकर की विवेकाधीन शक्ति को बरकरार रखा, यह रेखांकित किया कि अध्यक्ष ने दलबदल विरोधी कानून के तहत एक ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य किया, जिससे उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हो गए। इस फैसले ने न्यायपालिका को अध्यक्ष के बजाय दलबदल विरोधी कानून का प्रहरी बनने में सक्षम बनाया, जो तेजी से अपेक्षित तटस्थ संवैधानिक भूमिका के विपरीत एक राजनीतिक चरित्र बन गया था।

• 91वें संशोधन ने दलबदलुओं की अयोग्यता अवधि समाप्त होने या फिर से निर्वाचित होने तक, जो भी पहले हो, मंत्रियों के रूप में उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। लेकिन, जाहिर है, ऐसे कानूनों ने दलबदल की प्रवृत्ति को शांत नहीं किया है।

अयोग्यता अवधि को फिर से चुनाव लड़ने और अध्यक्षों/मंत्रालयों में नियुक्ति से कम से कम छह साल तक बढ़ाकर दलबदल को रोका जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए छह साल की न्यूनतम अवधि सीमा की आवश्यकता है कि दलबदलुओं को कम से कम एक चुनाव चक्र के लिए चुनाव मैदान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जो कि पांच साल है।

पृष्ठ 12: विश्व बैंक ने भारत की सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी

विश्व बैंक ने सात राज्यों के लिए भारत सरकार के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, जिसके तहत दुर्घटना के बाद की घटनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए एकल दुर्घटना रिपोर्टिंग नंबर स्थापित किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा के लिए भारत राज्य सहायता कार्यक्रम, विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में लागू किया जाएगा।

परियोजना दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने और बेहतर और सुरक्षित सड़कों के निर्माण के लिए इसका उपयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय सामंजस्यपूर्ण क्रैश डेटाबेस सिस्टम भी स्थापित करेगी। यह परियोजना राज्यों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) रियायतों और पायलट पहलों के माध्यम से निजी वित्त पोषण का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी।

पृष्ठ 12: भारत, यूरोपीय संघ ने एफटीए वार्ता फिर से शुरू की

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने आठ वर्षों के अंतराल के बाद, एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए, दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक कदम, वार्ता फिर से शुरू की।

भारत ने 2007 में यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी, लेकिन 2013 में वार्ता रुक गई क्योंकि दोनों पक्ष प्रमुख मुद्दों पर एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहे।

पृष्ठ 12: राजस्थान में सीकर जिला स्तर पर स्कूल ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर है

जिलों के लिए शिक्षा मंत्रालय का प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआईडी) 2019 जारी किया गया है।

इसने छह श्रेणियों में समूहित 83 संकेतकों का अध्ययन किया। ये श्रेणियां हैं परिणाम, प्रभावी कक्षा लेनदेन, बुनियादी ढांचा सुविधाएं और छात्र के अधिकार, स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण, डिजिटल शिक्षा और शासन प्रक्रिया।

पीजीआईडी जिलों को 10 ग्रेड में ग्रेड देता है, जिसमें उच्चतम प्राप्त करने योग्य ग्रेडदक्षहोता है, जो उस श्रेणी या समग्र में कुल अंकों के 90% से अधिक स्कोर करने वाले जिलों के लिए होता है।

• ‘उत्कर्षश्रेणी 81-90% के बीच स्कोर वाले जिलों के लिए है, इसके बादअतिउत्तम‘ (71-80%), ‘उत्तम‘ (61-70%), ‘प्रचेस्ता-I’ (51-60%) हैं।प्रचेस्ताद्वितीय‘ (41-50%) औरप्रचेष्ठ III’ (31-40%)

पीजीआईडी में सबसे निचले ग्रेड कोआकांक्षी-3′ कहा जाता है जो कुल अंकों के 10% तक के स्कोर के लिए होता है।

• 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमेंअतिउत्तमऔरउत्तमश्रेणियों में एक भी जिला नहीं है और इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में से सात राज्य शामिल हैं।

पृष्ठ 14:  नाटो प्रतिक्रिया बल को 40,000 से बढ़ाकर 3 लाख करेगा

नाटोरणनीतिक प्रतिस्पर्धा के युगके लिए अपनी प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में अपने तीव्र प्रतिक्रिया बल की ताकत को लगभग आठ गुना बढ़ाकर 3,00,000 कर देगा।

नाटो की नई रणनीतिक अवधारणा में, गठबंधन द्वारा पहली बार चीन द्वारा पेश की गई सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने की भी उम्मीद है।

पृष्ठ 14: G7 ने कीव के लिए समर्थन की शपथ लीजब तक यह लगे

सात सबसे अधिक औद्योगीकृत देशों के समूह ने रूसी आक्रमण का सामना करने के लिए यूक्रेन के लिए स्थायी समर्थन की कसम खाई।

धन्यवाद




28th June 2022 – The Hindu Newspaper Analysis

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28th June 2022 – The Hindu Newspaper Analysis

Page 1: ‘India’s gig workforce to reach 2.35 crore. by 2030’ 

  • The Centre’s policy think tank NITI Aayog has recommended steps  to provide social security, including paid leave, occupational  disease and accident insurance, support during irregularity of  work and pension plans for the country’s gig workforce, which is  expected to grow to 2.35 crore by 2029-30. 
  • India requires a framework that balances the flexibility offered by  platforms while also ensuring social security of workers. The  consequent platformisation of work has given rise to a new  classification of labour — platform labour — falling outside of the  purview of the traditional dichotomy of formal and informal  labour. 
  • The report broadly classifies gig workers into platform and non platform-based workers. While platform workers are those whose  work is based on online software applications or digital platforms,  non-platform gig workers are generally casual wage workers and  own-account workers in the conventional sectors, working part time or full time. 
  • The report noted that at present, about 47% of gig work is in  medium-skilled jobs, about 22% in high-skilled, and about 31% in  low-skilled jobs, and the trend shows the concentration of  workers in medium- skilled jobs is declining and that of the low skilled and high-skilled is increasing.
  • By 2029-30, gig workers are expected to form 6.7% of the non agricultural workforce or 4.1% of the total livelihood workforce in  India. 
  • The think tank has also recommended introducing a ‘Platform  India initiative’ on the lines of the ‘Startup India initiative’. 

Note :- Talaq-e-Hasan is a form of ‘triple talaq’ by which a Muslim man can  divorce his wife by pronouncing ‘talaq’ at three separate intervals — the gap being least one month or one menstrual cycle. Bigamous  marriage has been made punishable among Christians by Christian  Marriage Act, 1872, amongst Parsis by Parsi Marriage and Divorce Act,  1936, and amongst Hindus, Buddhists, Sikhs and Jains by Hindu  Marriage Act, 1955. 

Page 6: States, freebies and the costs of fiscal profligacy 

  • Ideally, governments should use borrowed money to invest in  physical and social infrastructure that will generate higher growth,  and thereby higher revenues in the future so that the debt pays  for itself. On the other hand, if governments spend the loan  money on populist giveaways that generate no additional  revenue, the growing debt burden will eventually implode and  end in tears. 
  • The Comptroller and Auditor General of India (CAG) had in fact  pointed out that in respect of some States ‘if extra-budgetary  borrowings are taken into account, the liabilities of the  government are way above what is acknowledged in the official  books’. 
  • The obvious motivation for States in expanding freebies is to use  the exchequer to build vote banks. A certain amount of spending on transfer payments to provide safety nets to the most  vulnerable segments of the population is not only desirable but  even necessary.  
  • The problem arises when such transfer payments become the  main plank of discretionary expenditure, the spending is financed  by debt, and the debt is concealed to circumvent the FRBM  targets. 
  • The more States spend on transfer payments, the less they have  for spending on physical infrastructure such as, for example,  power and roads, and on social infrastructure such as education  and health, which can potentially improve growth and generate  jobs. 
  • In theory, the first line of defence has to be the legislature, in  particular the Opposition, whose responsibility it is to keep the  Government in line. But given the perils of our vigorous  democracy, the Opposition does not dare speak up for fear of  forfeiting vote banks that are at the end of these freebies. 
  • Another constitutional check is the CAG audit which should  enforce transparency and accountability. In practice, it has lost its  teeth since audit reports necessarily come with a lag, by when  political interest has typically shifted to other hot button issues. 
  • The amount States borrow collectively every year is comparable in  size to the Centre’s borrowing which implies that their fiscal  stance has as much impact on our macroeconomic stability as  does that of the Centre. 
  • FRBM Acts of the Centre as well as States need to be amended to  enforce a more complete disclosure of the liabilities on their  exchequers. Even under the current FRBM provisions, governments are mandated to disclose their contingent liabilities,  but that disclosure is restricted to liabilities for which they have  extended an explicit guarantee. The provision should be expanded  to cover all liabilities whose servicing obligation falls on the  Budget, or could potentially fall on the Budget, regardless of any  guarantee. 
  • Under the Constitution, States are required to take the Centre’s  permission when they borrow. The Centre should not hesitate to  impose conditionalities on wayward States when it accords such a  permission. 
  • Constitution of India which allows the President to declare  financial emergency in any State if s/he is satisfied that financial  stability is threatened. This Brahmastra has never been invoked so  far for fear that this will turn into a political weapon of mass  destruction. But the provision is there in the Constitution for a  reason. 

Page 7: From higher to hire education 

  • University Grants Commission has relaxed the norms and  standards for setting up open universities. In particular, land  requirement has been reduced from 40 acres to just five acres.  This is likely to open the floodgates for private open universities. 
  • Simultaneously, more universities are being enabled to offer  courses in the distance, open and online mode, mostly in  collaboration with EdTech startups and unicorns. 
  • Higher education is now getting delivered by for-profit entities, in  contravention of the long-held belief that education at all levels  must be provided on a not-for-profit basis.
  • The idea of providing higher educational opportunities in a non formal mode is not new. Most mainstream universities in India  have been allowing students, particularly women and working  people, to learn on their own and take university exams as private  candidates. Many have performed quite well. 
  • Information Communication and Entertainment technologies,  augmented and virtual realities, artificial intelligence and machine  learning are being touted as technologies with immense  possibilities for transforming the delivery of education. 
  • Two years of COVID-19-compelled online education seems to  have convinced them that in future, education, particularly higher  education, will transform into a virtual space. 
  • No wonder even the strongest proponents of online and virtual  education feel that such programmes be subjected to stricter  oversight, tighter regulations, and rigorous processes to ensure  high standards and robust quality control. 
  • Given the fact that the quality of higher education is inversely  proportional to the intensity of regulation, designing and  developing an efficient and effective regulatory mechanism often  proves more challenging than imagined. 
  • The open and distance mode of learning, including the latest  model based on digital and virtual delivery, often finds favour  with the government due to cost considerations. It is, however,  wrong to assume that these are economical and cost-effective. To  be effective, they not only require massive capital investment in  infrastructure, but also demand a significantly higher recurring  expenses on content development and their continuous updating  and upgradation.
  • Digital delivery and technology integration in education may  undoubtedly serve a useful purpose. Technology can be  effectively leveraged as a quality-enhancement tool. It would,  however, be a blunder to regard technology-mediated teaching learning as an alternative to face-to-face education. Technology  can supplement and not substitute teachers. 
  • No world-class universities, including those with a high degree of  technology integration in their teaching and learning processes,  are planning to cut down their faculty cost or their number any  time soon. On the contrary, they envision hiring more of them to  attain greater excellence. 

Page 7: Modi’s two summits: UAE trumps G7 

  • India is a ‘special invitee’ at the 48th G7 Summit at Schloss Elmou  in Germany.  
  • If the U.S. is exempted, no G7 country comes close to the UAE as  India’s trading partner, exports market, Indian diaspora base and  their inward remittances. Foreign Direct Investment data, the UAE  invested more in India in 2021 than Germany and France  combined. 
  • Unlike the UAE, none of the G7 countries has yet signed a bilateral  Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with  India. Their bilateral trade grew by 68% in 2021-22, growing to a  new record. 
  • As the UAE collects petrodollars, India, the world’s fastest growing major economy, could be a lucrative market for  investments in areas such as petrochemicals, pharmaceuticals, renewables, infrastructure, manufacturing, logistics, start-ups,  etc. 
  • The two sides can collaborate for the eventual reconstruction of  the war-ravaged regional countries such as Yemen, Syria, Somalia,  Iraq, Libya and Afghanistan. In the bilateral political domain, the  two sides have cooperated efficiently on security and anti terrorism, but they need to do more to fight money laundering  and the flow of illicit narcotics. 
  • India, the UAE’s second-largest trading partner, and largest source  of tourists and manpower, can be a useful ally. 

Note :-  Today, a huge market for clean energy technologies is emerging in  India. G7 countries can invest in research, innovation, and  manufacturing in this field. The scale that India can provide for every  new technology can make that technology affordable for the whole  world 

Page 9: When defection is a mere detour for an MLA 

  • The most prominent case of political defection was that of  Haryana’s Gaya Lal, originally an independent MLA who, in 1967,  juggled between the Congress and Janata Party for two weeks.  The recurrence of this phenomenon led to the 1985 Anti Defection Law. 
  • The Anti-Defection Law provided a safeguard for defections made  on genuine ideological differences. It accepted “split” within a  party if at least one-third of the members of the legislative party  defect, and allowed the formation of a new party or “merger”  with other political party if not less than two-thirds of the party’s members commit to it. The 91st Constitutional Amendment  introduced in 2003 deleted the provision allowing split. The Karnataka byelection results have widely put to display the  ineffectiveness of the Anti-Defection Law. 
  • Legislation empowers the presiding officer of the House (i.e. the  Speaker) to decide on complaints of defection under no time  constraint. The law originally protected the Speaker’s decision  from judicial review. However, this safeguard was struck down in  Kihoto Hollohan v. Zachillhu and Others (1992). While the SC  upheld the Speaker’s discretionary power, it underscored that the  Speaker functioned as a tribunal under the anti-defection law,  thereby making her/his decisions subject to judicial review. This  judgment enabled judiciary to become the watchdog of the anti defection law, instead of the Speaker, who increasingly had  become a political character contrary to the expected neutral  constitutional role. 
  • The 91st Amendment also barred the appointment of defectors as  Ministers until their disqualification period is over or they are re elected, whichever is earlier. But, obviously, such laws have not  put to rest the trend of defections. 
  • Defection can only be stopped by extending the disqualification  period from re-contesting and appointment to  Chairmanships/Ministries to at least six years. The minimum  period limit of six years is needed to ensure that the defectors are  not allowed to enter the election fray for least one election cycle,  which is five years.

Page 12: World Bank approves $250-mn loan to boost India’s road  safety 

  • The World Bank has approved a $250 million loan to support the  Government of India’s road safety programme for seven States  under which a single accident reporting number will be set up to  better manage post-crash events. 
  • The India State Support Programme for Road Safety, financed by  the World Bank, will be implemented in the States of Andhra  Pradesh, Gujarat, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh,  and West Bengal. 
  • The project will also establish a national harmonised crash  database system in order to analyse accidents and use that to  construct better and safer roads. The project will also provide  incentives to States to leverage private funding through public  private partnership (PPP) concessions and pilot initiatives. 

Page 12: India, EU resume FTA negotiations 

  • India and the European Union (EU) resumed negotiations, after a  gap of over eight years, for a comprehensive free trade  agreement, a move aimed at strengthening economic ties  between the two regions. 
  • India had started negotiations for a trade pact with the EU in  2007, but the talks stalled in 2013 as both sides failed to reach an  agreement on key issues.

Page 12: Sikar in Rajasthan tops school grading index at district level 

  • Ministry of Education’s Performance Grading Index for Districts  (PGI-D) for 2019 has been released. 
  • It studied 83 indicators grouped in six categories. These categories  are outcomes, effective classroom transaction, infrastructure  facilities and student’s entitlements, school safety and child  protection, digital learning and governance process. 
  • The PGI-D grades the districts into 10 grades with the highest  achievable grade being ‘Daksh’, which is for districts scoring more  than 90% of the total points in that category or overall. 
  • ‘Utkarsh’ category is for districts with score between 81-90%,  followed by ‘Ati-Uttam’ (71-80%), ‘Uttam’ (61-70%), ‘Prachesta-I’  (51-60%), ‘Prachesta-II’ (41-50%) and ‘Pracheshta III’ (31-40%). 
  • The lowest grade in PGI-D is called ‘Akanshi-3’ which is for scores  up to 10% of the total points. 
  • There are 12 States and Union Territories which do not have even  a single district in the ‘Ati-uttam’ and ‘Uttam’ categories and  these include seven of the eight States from the North East  region. 

Page 14: NATO to raise response force from 40,000 to 3 lakh troops 

  • NATO will increase the strength of its rapid reaction force nearly  eightfold to 3,00,000 troops as part of its response to an “era of  strategic competition. 
  • In NATO’s new strategic concept, the alliance is also expected to  address for the first time the security challenges posed by China.

Page 14: G7 vows support for Kyiv ‘as long as it takes’ 

  • The Group of Seven most industrialised countries vowed enduring  support for Ukraine in the face of Russian aggression.

Team ULF




27th June 2022 – The Hindu Newspaper Analysis

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27th June 2022 – The Hindu Newspaper Analysis

27th June 2022 – The Hindu Newspaper Analysis

Page 1: ‘China upgraded firepower on LAC’ 

  • Vastly expanded troop accommodation within 100 km from the  Line of Actual Control (LAC) in the western sector, long-range  artillery and rocket systems, upgraded air defence systems,  expanded runways and hardened blast pens to house fighter  aircraft — these are some of the major upgrades undertaken by  the Chinese People’s Liberation Army (PLA) on its side in the past  two years since the stand-off in the eastern Ladakh began. 
  • They have also set up captive solar energy and small hydel power  projects all along the LAC. This enhances their winter sustenance  capability manifold. 

Note :- Amaranthus refers to a wide variety of leafy vegetables including  Kirkire Soppu and Dantina Soppu, highly nutritious and still consumed  but in a limited quantity it has economic benefits too and farmers can  have multiple harvest to supplement their income. Amaranthus was an  excellent source of calcium, magnesium, potassium, vitamin A, B and C,  and an incredible source of vitamin K and the crop offered the most  nutrition per calorie than most foods. 

Page 8: Regressive, inhumane

  • When a democracy rolls back a constitutional right that has been  in place for almost half a century, it must consider itself in deep  peril. 
  • Supreme Court of US withdrew from women anywhere in the  country their right to reproductive and bodily autonomy.
  • States can now decide whether to ban abortion, and at what  stage in a pregnancy and under what circumstances. The fight  over abortion has been the U.S.’s most passionately waged  ideological battle. 
  • The decision has in effect divided the U.S. territorially — States  where women have the right to abortion, and those where they  do not. Where they do not, women with unplanned or unwanted  pregnancies, including possibly in some jurisdictions those that  endanger the mother’s life or are a result of rape or incest, may  have no option but to seek medical assistance in other States. This  needs resources and support structures, and many women will be  left with no option other than clandestine, unsafe abortions  nearer home. 
  • Chillingly, there is fear that miscarriages could be subject to  criminal investigations. 

Page 8: Making sense of New Delhi’s Taliban rapprochement 

  • The Pakistan-led coalition’s success and luck in toppling a United  States-supported constitutional order in Afghanistan has brought  to surface unexpected developments. 
  • Just hours after the Taliban’s takeover, in 2021, India was the first  country to immediately ban all Afghans travelling to India,  including students and patients with a valid Indian visa. 
  • India chose to abstain from the UN Security Council’s calling on  the Taliban to open girl schools and continues to remain silent  about a worsening situation in Afghanistan. 
  • Afghanistan is a security-centric concern, in particular, the nexus  of Islamic militancy, illicit drugs and proxy warfare. India is a primary target for this alliance. The Taliban’s victory realised two  important ideological and strategic goals of militant Islamists and  their Pakistani patron: establishing a “pure Islamic Government”  in the Heart of Asia and securing Pakistan’s “Strategic Depth”. Mahmud Ghaznavi was the first to recruit tribal warriors from  today’s Afghanistan/Pakistan border region to attack and plunder  India more than 1,000 years ago. 
  • In its first war against India in 1948, Pakistan mobilised a tribal  army to attack India. 
  • The U.S.’s peace agreement with the Taliban ended the U.S.’s  half-hearted and confused hostility with the Taliban. It did not  however terminate other drivers of the Afghan conflict. 
  • The Taliban have excluded all non-Taliban Pashtuns from public  space, there are also systematic violations of the human rights of  the non-Pashtun communities which amount to crime against  humanity, and ethnic cleansing which borders on genocide. 
  • An “India First” policy seems to drive Delhi’s Taliban  rapprochement. If so, it will destroy a central pillar of India’s  foreign and security policy, the dismantling of the region’s  “terrorist infrastructure”. 
  • Notwithstanding India’s strategic hesitancy and caution during the  last two decades in Afghanistan, it attained two important  benchmarks of becoming an ideational and trustworthy partner. 
  • Afghanistan needs a strong UN mandate, including a UN-led  political transition process supported by a UN peace  keeping/making force. India can lend its support to such  endeavours which are worthy of its character, ambition and  Afghanistan’s needs.

Page 9: Bringing MSMEs into global value chains 

  • Micro-, small and medium enterprises (MSME) actually account  for over 99% of businesses. MSMEs are the largest employer in  India outside of agriculture, employing over 11.1 crore people, or  45% of all workers.  
  • It is no exaggeration to call MSMEs – privately owned enterprise  with less than RS 50 crore in investments in plant and machinery  and turnover below Rs 250 crore – the backbone of the Indian  economy. 
  • The disruption of the pandemic severely impacted MSMEs,  especially those in the services sector. 
  • Their small size and lack of access to resources meant that many  were only beginning to mount a fragile recovery just when  renewed war, supply shocks and soaring fuel, food and fertilizer  prices presented a host of new threats. And all of this comes  against the backdrop of the ongoing climate crisis, the greatest  disruption multiplier of all. 
  • While some MSMEs operate at the highest industry standards,  most do not meet today’s standards on productivity,  environmental sustainability, and health and safety of workers.  This is further exacerbated by the high degree of informality in the  sector, with many enterprises unregistered, and both employers  and workers are lacking awareness of and commitment to comply  with labour and environmental laws. As a result, informal  enterprises cannot access formal MSME support and financing nor  participate in global value chains that require full compliance with  all applicable regulations.
  • The Government of India has rightly identified the development  of the country’s MSME ecosystem as a top priority for achieving  Atma Nirbhar Bharat (self-reliant India). India’s ambitious “Make  in India” campaign aims to catapult the country up the  manufacturing value chain to position itself as a global  manufacturing hub. Initiatives such as the production linked  incentives (PLI) schemes and the recently launched zero effect  zero defect (ZED) certification are helping to promote and boost  the sector. 
  • Agencies such as the United Nations Industrial Development  Organization (UNIDO), International Labour Organization (ILO),  United Nations Development Programme (UNDP), UN Women,  IFAD and others are working with MSMEs as they navigate a  rapidly changing post-pandemic economic landscape shaped by  large-scale transitions, chiefly digitalisation, greening and the  reorganisation of value chains. 
  • Therefore, there is a need for replicable digital solutions adapted  for MSMEs, including digital enhancements for machinery and  equipment currently in use. Government initiatives such as the Digital Saksham and the interlinking of the Udyam, e-Shram,  National Career Service (NCS), and Atmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping (ASEEM) portals show the promise of targeted  digitalisation schemes. 
  • The Prime Minister’s Employment Generation Programme  (PMEGP) is also creating opportunities for self-employment and  micro enterprises. 
  • ILO, together with the Federation of Indian Chambers of  Commerce & Industry (FICCI) and corporates, is supporting MSMEs in creating and retaining jobs, with over 150 MSMEs  having improved productivity, aligned to international standards  and integrated into global supply chains, and the Start and  Improve Your Business programme. 
  • To fully unlock emerging opportunities in the rapidly changing  global value chain ecosystem and maximise the demographic  dividend, MSME owners need to further commit to formalising  their businesses, investing in improved productivity, compliance  and most of all, decent work and jobs for India’s aspiring youth. 

Page 9: How Hanoi and New Delhi are fortifying defence ties 

  • The furtherance of India’s Act East Policy, maritime  multilateralism, maritime security outreach and the building of  stronger networks across the Indo-Pacific are some of the key  elements which have made New Delhi and Hanoi natural partners.  The two countries recently deepened bilateral cooperation with  the singing of the Joint Vision Statement on India-Vietnam  Defence Partnership towards 2030. 
  • The Joint Vision Statement is aimed at boosting the scope and  scale of the existing defence cooperation between the two  nations. 
  • The two sides also signed a Memorandum of Understanding  (MoU) on Mutual Logistics Support. This is the first agreement of  its kind that Hanoi has entered into with any other country and  elevates the standing of Comprehensive Strategic Partnership  (CSP) which Hanoi shares with New Delhi since 2016 (along with  only Russia and China).
  • Because of the volume of maritime trade that passes through sea  lanes of communication in the Indo-Pacific and potential as well  as estimated energy reserves in these waters, maritime  cooperation between countries in the region have expanded  exponentially. Undoubtedly, for India and Vietnam too, the  maritime domain in particular has occupied a central focus. Both  countries find convergence in their approaches towards the  maintenance of stability and security of the Indo-Pacific which has  translated into diplomatic and political support in the context of  developments within the region. 
  • Defence partnership between the two countries has been growing  steadily following the singing of the Defence Protocol in 2000 and  today covers extensive navy-to-navy cooperation spanning the  exchange of intelligence, production and logistical support for  Vietnam’s defence requirements, development of naval facilities  such as Nha Trang, defence dialogues, high-level visits and the  supply of warships and cruise missiles. 
  • Vietnam has and continues to be one of the most vocal countries  with respect to China’s periodic transgressions in the South China  Sea. In India, Vietnam has found an equally uncompromising  partner when it comes to the question of violations of freedom of  navigation and threats to sovereign maritime territorial rights as  enshrined under international maritime law. 
  • Both countries have expanded areas of collaboration and are  supportive of each other’s individual and multilateral  involvements within the rubric of the Indo-Pacific.

Page 10: Indian laws on abortions 

  • In the 1960s, in the wake of a high number of induced abortions  taking place, the Union government ordered the constitution of  the Shantilal Shah Committee to deliberate on the legalisation of  abortion in the country. 
  • In order to reduce maternal mortality owing to unsafe abortions,  the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act was brought into  force in 1971. This law is an exception to the Indian Penal Code  (IPC) provisions of 312 and 313 and sets out the rules of how and  when a medical abortion can be carried out. 
  • Under Section 312 of the IPC, a person who “voluntarily causes a  woman with child to miscarry” is liable for punishment, attracting  a jail term of up to three years or fine or both, unless it was done  in good faith where the purpose was to save the life of the  pregnant woman.  
  • Section 313 of the IPC states that a person who causes the  miscarriage without the consent of the pregnant woman, whether  or not she is the in the advanced stages of her pregnancy, shall be  punished with life imprisonment or a jail term that could extend  to 10 years, as well as a fine. 
  • Under the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act,  2021, abortion is permitted after medical opinion under  stipulated circumstances. The 2021 Act increased the upper limit  of the gestation period to which a woman can seek a medical  abortion to 24 weeks from 20 weeks permitted in the 1971 Act.  But this renewed upper limit can only be exercised in specific  cases.
  • Gestational age, calculated in weeks, is the medical term to  describe how far along the pregnancy is and is measured from the  first day of the woman’s last menstruation or period. 
  • Another major amendment was that MTP could not be accessed  on the opinion of a single registered medical practitioner up to 20  weeks of the gestational age. From 20 weeks up to 24 weeks, the  opinion of two registered medical practitioners is required. 
  • Under the 2021 Act, medical termination of pregnancy is  permitted if it is backed by medical opinion and is being sought  for at least one of the following reasons — (1) If the continuation  of pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant  woman (2) If its continuation would result in grave injury to the  woman’s physical or mental health (3) In the case of a substantial  risk that if the child was born, it would suffer from serious  physical or mental abnormality. 
  • The pregnancy can be terminated upto 24 weeks of gestational  age after the opinion of two registered medical practitioners  under these conditions — (1) If the woman is either a survivor of  sexual assault or rape or incest (2) If she is a minor (3) If her  marital status has changed during the ongoing pregnancy (i.e.  either widowhood or divorce) (4) If she has major physical  disabilities or is mentally ill (5) On the grounds of foetal  malformation incompatible with life or if the child is born, it  would be seriously handicapped (6) If the woman is in  humanitarian settings or disaster, or emergency situations as  declared by the government. 
  • Besides, if the pregnancy has to be terminated beyond the 24- week gestational age, it can only be done on the grounds of foetal  abnormalities if a four-member Medical Board, as set up in each  State under the Act, gives permission to do so. 
  • The law, notwithstanding any of the above conditions, also  provides that where it is immediately necessary to save the life of  the pregnant woman, abortion can be carried out at any time by a  single registered medical practitioner. 
  • Unmarried women can also access abortion under the above mentioned conditions, because it does not mention the  requirement of spousal consent. If the woman is a minor,  however, the consent of a guardian is required. 
  • Despite the fact that existing laws do not permit unconditional  abortion in the country, in the landmark 2017 Right to Privacy  judgement in the Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India and  others, the Supreme Court had held that the decision by a  pregnant person on whether to continue a pregnancy or not is  part of such a person’s right to privacy as well and, therefore, the  right to life and personal liberty under Article 21 of the  Constitution. 
  • The MTP Act requires abortion to be performed only by doctors  with specialisation in gynaecology or obstetrics. However, the  Ministry of Health and Family Welfare’s 2019-20 report on Rural  Health Statistics indicates that there is a 70% shortage of  obstetrician-gynaecologists in rural India. 
  • As the law does not permit abortion at will, critics say that it  pushes women to access illicit abortions under unsafe conditions.

Page 11: Implications of India’s new VPN rules 

  • India’s cybersecurity agency passed a rule mandating Virtual  Private Network (VPN) providers to record and keep their  customers’ logs for 180 days. It also asked these firms to collect  and store customer data for up to five years. It further mandated  that any cybercrime recorded must be reported to the CERT-In  (Computer Emergency Response Team) within six hours of the  crime. 
  • In response to the CERT-In rules, VPN providers are either moving  its servers out of the country or will shut down their physical  servers in India and cater to users in India through virtual servers  located outside India. 
  • CERT-In directions are applicable to data centres, virtual private  server (VPS) providers, cloud service providers, virtual asset  service providers, virtual asset exchange providers, custodian  wallet providers and government organisations. Firms that  provide Internet proxy-like services through VPN technologies  also come under the ambit of the new rule. Corporate entities are  not under the scanner. 
  • VPN suppliers leaving India is not good for its burgeoning IT  sector. Taking such radical action that highly impacts the privacy  of millions of people in India will most likely be counterproductive  and strongly damage the IT sector’s growth in the country. 
  • A virtual server is a simulated server environment built on an  actual physical server. It recreates the functionality of a dedicated  physical server. The virtual twin functions like a physical server  that runs software and uses resources of the physical server.  Multiple virtual servers can run on a single physical server.
  • Virtual servers are also said to offer higher security than a physical  server infrastructure as the operating system and applications are  enclosed in a virtual machine. This helps contain security attacks  and malicious behaviour inside the virtual machine. 
  • Virtual servers are also useful in testing and debugging  applications in different operating systems and versions without  having to manually install and run them in several physical  machines. Software developers can create, run, and test new  software applications on a virtual server without taking processing  power away from other users. 

Page 13: ‘Restoration of trust between States and Centre essential for  GST system’ 

  • Restoration of trust between the States and the Centre is  essential for the smooth continuation of the GST system.Indian States are extremely diverse economically, apart from  being politically diverse. GST was a misfit in India. 
  • There are three issues that form the backdrop of the GST Council  meeting. First is the complete breakdown of trust between the  States and the Centre. Second is the Supreme Court order that said the Council’s decisions are not binding on the States. Third is  the lapsing of the revenue guarantee, which the Centre had  promised the States for five years. 
  • The pandemic exposed GST’s deficiencies. Had there been no GST,  the States could have managed the situation better through their  resource mobilisation and allocation. They ended up fighting with  the Centre.
  • Restoration of trust is the most fundamental challenge. In order  to reverse the centralising direction of governance, the Centre  should consider giving States powers of direct taxation that they  have only in agriculture. 

Page 15: G7 proposes $600-bn global infra plan to rival China 

  • The G7 group announced an attempt to compete with China’s  formidable Belt and Road Initiative by raising $600 billion for  global infrastructure programmes in poor countries. 
  • It aims to fill a huge gap left as communist China uses its  economic clout to stretch diplomatic tentacles into the furthest  reaches of the world. 
  • U.S. to bring $200 billion to the table, with the rest of the G7  another $400 billion by 2027. 
  • To give a positive, powerful investment impulse to the world, to  show our partners in the developing world that they have a  choice. 
  • Unlike China’s state-run BRI initiative, the proposed G7 funding  would depend largely on private companies being willing to  commit to massive investments and is therefore not guaranteed. 

Page 16: Decrypting the crypto myth 

  • Bitcoin and other cryptocurrencies are generally perceived as  assets, currencies or both. 
  • Cryptocurrencies are computer-managed ledger entries that can  function as money if someone is willing to value these entries as  money and use them in transactions.
  • The benefits boasted by Bitcoin (the most prominent  cryptocurrency) promoters are anonymity and security. Bitcoin is promoted as a financial asset which can be used as a  storehouse of value analogous to gold. 
  • For a currency to be a viable medium of exchange, the primary  requirement is for it to be relatively stable in value. Bitcoin has  spectacularly failed in this respect. 
  • Gold, in comparison with Bitcoin, has been able to hold its own.  Gold has been a mainstay in human society for millennia.  However, like Bitcoin, it also derives a significant portion of value  from the price people place on it. 
  • Bitcoin proponents’ claim of supposed anonymity and  untraceability has been falsified in multiple instances in which  governments have tracked criminal activity and recovered stolen  Bitcoins. 
  • Most of the small-time investors lured into buying and holding  cryptocurrencies are those looking to profit from the massive  surge in Bitcoin price by more than 400% from the year 2020-21. 
  • When one sees their peers make money, it is hard to resist the  urge to mimic their actions. The accompanying effect of faulty  decision-making is called an ‘information cascade’. 
  • An information cascade causes people to value the judgment and  actions of others in contrast to their own.

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27 जून 2022 – द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण

27 जून 2022 – द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण

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27 जून 2022 – द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण

पृष्ठ 1: ‘चीन ने LAC पर उन्नत की मारक क्षमता’

  • पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से 100 किमी के भीतर विशाल विस्तारित सैन्य आवास, लंबी दूरी की तोपखाने और रॉकेट सिस्टम, उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, विस्तारित रनवे और लड़ाकू विमानों को रखने के लिए कठोर ब्लास्ट पेन – ये कुछ ऐसे हैं पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के बाद से पिछले दो वर्षों में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा अपनी ओर से किए गए प्रमुख उन्नयन।
  • उन्होंने LAC के साथ-साथ कैप्टिव सौर ऊर्जा और छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भी स्थापित की हैं। यह उनकी सर्दियों की जीविका क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है।

नोट :- ऐमारैंथस किरकिरे सोप्पू और डेंटिना सोप्पू सहित पत्तेदार सब्जियों की एक विस्तृत विविधता को संदर्भित करता है, अत्यधिक पौष्टिक और अभी भी खपत है लेकिन सीमित मात्रा में इसके आर्थिक लाभ भी हैं और किसान अपनी आय के पूरक के लिए कई फसल ले सकते हैं। ऐमारैंथस कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, बी और सी का एक उत्कृष्ट स्रोत था, और विटामिन के का एक अविश्वसनीय स्रोत था और फसल ने अधिकांश खाद्य पदार्थों की तुलना में प्रति कैलोरी सबसे अधिक पोषण प्रदान किया।

पृष्ठ 8: प्रतिगामी, अमानवीय

  • जब कोई लोकतंत्र किसी संवैधानिक अधिकार को वापस ले लेता है जो लगभग आधी सदी से मौजूद है, तो उसे अपने आप को गहरे संकट में समझना चाहिए।
  • अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने देश में कहीं भी महिलाओं से प्रजनन और शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार वापस ले लिया।
  • राज्य अब यह तय कर सकते हैं कि गर्भपात पर प्रतिबंध लगाना है या गर्भावस्था में किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में। गर्भपात पर लड़ाई अमेरिका की सबसे जुनूनी वैचारिक लड़ाई रही है।
  • निर्णय ने वास्तव में U.S को क्षेत्रीय रूप से विभाजित कर दिया है – ऐसे राज्य जहां महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है, और जहां वे नहीं करते हैं। जहां वे नहीं करती हैं, अनियोजित या अवांछित गर्भधारण वाली महिलाएं, जिनमें संभवतः कुछ अधिकार क्षेत्र शामिल हैं जो मां के जीवन को खतरे में डालते हैं या बलात्कार या अनाचार का परिणाम हैं, उनके पास अन्य राज्यों में चिकित्सा सहायता लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसके लिए संसाधनों और समर्थन संरचनाओं की आवश्यकता है, और कई महिलाओं के पास घर के पास गुप्त, असुरक्षित गर्भपात के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
  • यह डर है कि गर्भपात आपराधिक जांच के अधीन हो सकता है।

पृष्ठ 9: MSMEs को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में लाना

  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) वास्तव में 99% से अधिक व्यवसायों के लिए जिम्मेदार हैं। एमएसएमई कृषि के बाहर भारत में सबसे बड़े नियोक्ता हैं, जो 11.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, या सभी श्रमिकों का 45%
  • MSMEs को कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं हैनिजी स्वामित्व वाला उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये से कम का निवेश है और 250 करोड़ रुपये से कम का कारोबार हैभारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़।
  • महामारी के विघटन ने MSMEs को बुरी तरह प्रभावित किया, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में।
  • उनके छोटे आकार और संसाधनों तक पहुंच की कमी का मतलब था कि कई केवल एक नाजुक वसूली की शुरुआत कर रहे थे, जब नए सिरे से युद्ध, आपूर्ति के झटके और बढ़ते ईंधन, खाद्य और उर्वरक की कीमतों ने कई नए खतरे पेश किए। और यह सब चल रहे जलवायु संकट की पृष्ठभूमि के खिलाफ आता है, जो सबसे बड़ा व्यवधान गुणक है।
  • जबकि कुछ MSMEs उच्चतम उद्योग मानकों पर काम करते हैं, अधिकांश उत्पादकता, पर्यावरणीय स्थिरता और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर आज के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। यह इस क्षेत्र में उच्च स्तर की अनौपचारिकता के कारण और भी बढ़ गया है, जिसमें कई उद्यम अपंजीकृत हैं, और नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों में श्रम और पर्यावरण कानूनों का पालन करने के लिए जागरूकता और प्रतिबद्धता की कमी है। नतीजतन, अनौपचारिक उद्यम औपचारिक MSMEs समर्थन और वित्तपोषण तक नहीं पहुंच सकते हैं और ही वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भाग ले सकते हैं, जिन्हें सभी लागू नियमों के पूर्ण अनुपालन की आवश्यकता होती है।
  • भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) को प्राप्त करने के लिए देश के ( MSME) पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में पहचाना है। भारत के महत्वाकांक्षीमेक इन इंडियाअभियान का उद्देश्य देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए विनिर्माण मूल्य श्रृंखला तक पहुंचाना है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और हाल ही में शुरू की गई शून्य प्रभाव शून्य दोष (ZED) प्रमाणन जैसी पहल इस क्षेत्र को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं।
  • संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र महिला, IFAD और अन्य जैसी एजेंसियां ​​ MSMEs  के साथ काम कर रही हैं क्योंकि वे तेजी से बदलते महामारी के बाद के आर्थिक परिदृश्य को आकार देते हैं। बड़े पैमाने पर बदलाव, मुख्य रूप से डिजिटलीकरण, हरियाली और मूल्य श्रृंखलाओं के पुनर्गठन द्वारा।
  • इसलिए, वर्तमान में उपयोग में आने वाली मशीनरी और उपकरणों के लिए डिजिटल संवर्द्धन सहित MSMEs  के लिए अनुकूलित डिजिटल समाधान की आवश्यकता है। डिजिटल सक्षम और उद्यम, श्रम, नेशनल करियर सर्विस (NCS), और आत्मानिभर स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर मैपिंग (ASEEM) पोर्टल्स को आपस में जोड़ने जैसी सरकारी पहल लक्षित डिजिटलीकरण योजनाओं का वादा दिखाती हैं।
  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भी स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यमों के लिए अवसर पैदा कर रहा है।
  • ILO, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और कॉरपोरेट्स के साथ, MSMEs को रोजगार सृजित करने और बनाए रखने में सहायता कर रहा है, जिसमें 150 से अधिक MSMEs ने उत्पादकता में सुधार किया है, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत किया है, और स्टार्ट और अपने व्यवसाय कार्यक्रम में सुधार करें।
  • तेजी से बदलते वैश्विक मूल्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में उभरते अवसरों को पूरी तरह से अनलॉक करने और जनसांख्यिकीय लाभांश को अधिकतम करने के लिए, मालिकों को अपने व्यवसायों को औपचारिक रूप देने, बेहतर उत्पादकता, अनुपालन और सबसे बढ़कर, भारत के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छे काम और नौकरियों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

पृष्ठ 9: कैसे हनोई और नई दिल्ली रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं

  • भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना, समुद्री बहुपक्षवाद, समुद्री सुरक्षा पहुंच और हिंद-प्रशांत में मजबूत नेटवर्क का निर्माण कुछ प्रमुख तत्व हैं जिन्होंने नई दिल्ली और हनोई को प्राकृतिक भागीदार बनाया है। दोनों देशों ने हाल ही में 2030 की दिशा में भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन स्टेटमेंट के गायन के साथ द्विपक्षीय सहयोग को गहरा किया है।
  • संयुक्त विजन स्टेटमेंट का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग के दायरे और पैमाने को बढ़ावा देना है।
  • दोनों पक्षों ने आपसी रसद सहायता पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए। यह अपनी तरह का पहला समझौता है जो हनोई ने किसी अन्य देश के साथ किया है और व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) की स्थिति को बढ़ाता है जिसे हनोई 2016 से नई दिल्ली के साथ साझा करता है (केवल रूस और चीन के साथ)।
  • भारत-प्रशांत में संचार के समुद्री मार्गों से गुजरने वाले समुद्री व्यापार की मात्रा और इन जल में संभावित और साथ ही अनुमानित ऊर्जा भंडार के कारण, इस क्षेत्र के देशों के बीच समुद्री सहयोग में तेजी से विस्तार हुआ है। निस्संदेह, भारत और वियतनाम के लिए भी, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र ने एक केंद्रीय फोकस पर कब्जा कर लिया है। दोनों देश हिंद-प्रशांत की स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखने की दिशा में अपने दृष्टिकोण में अभिसरण पाते हैं, जिसने इस क्षेत्र के भीतर विकास के संदर्भ में राजनयिक और राजनीतिक समर्थन में अनुवाद किया है।
  • 2000 में रक्षा प्रोटोकॉल के गायन के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और आज वियतनाम की रक्षा आवश्यकताओं के लिए खुफिया, उत्पादन और सैन्य समर्थन के आदान-प्रदान, नौसेना सुविधाओं के विकास जैसे व्यापक नौसेना-से-नौसेना सहयोग को शामिल किया गया है। न्हा ट्रांग, रक्षा संवाद, उच्च स्तरीय दौरे और युद्धपोतों और क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति।
  • दक्षिण चीन सागर में चीन के आवधिक उल्लंघनों के संबंध में वियतनाम सबसे मुखर देशों में से एक है और जारी है। भारत में, वियतनाम को समान रूप से समझौता न करने वाला भागीदार मिल गया है, जब यह नौवहन की स्वतंत्रता के उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत निहित संप्रभु समुद्री क्षेत्रीय अधिकारों के लिए खतरों के सवाल पर आता है।
  • दोनों देशों ने सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार किया है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक-दूसरे की व्यक्तिगत और बहुपक्षीय भागीदारी के समर्थक हैं।

पृष्ठ 10: गर्भपात पर भारतीय कानून

  • 1960 के दशक में, बड़ी संख्या में प्रेरित गर्भपात होने के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने देश में गर्भपात के वैधीकरण पर विचार-विमर्श करने के लिए शांतिलाल शाह समिति के गठन का आदेश दिया।
  • असुरक्षित गर्भपात के कारण मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम लागू किया गया था। यह कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के 312 और 313 के प्रावधानों का अपवाद है और नियमों को निर्धारित करता है। चिकित्सा गर्भपात कैसे और कब किया जा सकता है।
  • आईपीसी की धारा 312 के तहत, एक व्यक्ति जो “स्वेच्छा से बच्चे के साथ एक महिला का गर्भपात करवाता है” सजा के लिए उत्तरदायी है, तीन * साल तक की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है, जब तक कि यह अच्छे विश्वास में नहीं किया गया था जहां उद्देश्य था ताकि गर्भवती महिला की जान बचाई जा सके।
  • आईपीसी की धारा 313 में कहा गया है कि जो व्यक्ति गर्भवती महिला की सहमति के बिना गर्भपात का कारण बनता है, चाहे वह अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरण में हो या नहीं, उसे आजीवन कारावास या जेल की सजा जो 10 तक हो सकती है, से दंडित किया जाएगा। साल, साथ ही जुर्माना।
  • मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत, निर्धारित परिस्थितियों में चिकित्सकीय राय के बाद गर्भपात की अनुमति है। 2021 के अधिनियम ने गर्भावधि अवधि की ऊपरी सीमा को बढ़ा दिया, जिसके लिए एक महिला 1971 के अधिनियम में अनुमत 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक चिकित्सकीय गर्भपात की मांग कर सकती है। लेकिन इस नवीनीकृत ऊपरी सीमा का प्रयोग केवल विशिष्ट मामलों में ही किया जा सकता है।
  • गर्भकालीन आयु, हफ्तों में गणना की जाती है, यह वर्णन करने के लिए चिकित्सा शब्द है कि गर्भावस्था कितनी दूर है और इसे महिला के आखिरी माहवारी या अवधि के पहले दिन से मापा जाता है।
  • एक अन्य प्रमुख संशोधन यह था कि गर्भावधि उम्र के 20 सप्ताह तक एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर एमटीपी तक नहीं पहुंचा जा सकता था। 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक है।
  • 2021 के अधिनियम के तहत, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति दी जाती है यदि यह चिकित्सकीय राय द्वारा समर्थित है और निम्नलिखित कारणों में से कम से कम एक की मांग की जा रही है – (1) यदि गर्भावस्था को जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होगा (2) यदि इसे जारी रखने से महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुँचती है (3) पर्याप्त जोखिम के मामले में कि यदि बच्चा पैदा हुआ है, तो वह गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता से पीड़ित होगा।
  • इन शर्तों के तहत दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय के बाद गर्भकालीन आयु के 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है – (1) यदि महिला या तो यौन उत्पीड़न या बलात्कार या अनाचार की उत्तरजीवी है (2) यदि वह नाबालिग है (3 ) यदि चल रही गर्भावस्था के दौरान उसकी वैवाहिक स्थिति बदल गई है (अर्थात विधवापन या तलाक) यह गंभीर रूप से विकलांग होगा (6) यदि महिला मानवीय सेटिंग्स या आपदा, या सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन स्थितियों में है।
  • इसके अलावा, यदि गर्भावस्था को 24 सप्ताह की गर्भकालीन आयु से परे समाप्त करना है, तो यह केवल भ्रूण की असामान्यताओं के आधार पर किया जा सकता है, यदि अधिनियम के तहत इसलिए प्रत्येक राज्य में स्थापित चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड, ऐसा करने की अनुमति देता है।
  • कानून, उपरोक्त शर्तों में से किसी के होते हुए भी, यह भी प्रावधान करता है कि जहां गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए तत्काल आवश्यक हो, गर्भपात किसी भी समय एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किया जा सकता है।
  • अविवाहित महिलाएं भी उपरोक्त शर्तों के तहत गर्भपात तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि इसमें पति-पत्नी की सहमति की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है। हालांकि, अगर महिला नाबालिग है, तो अभिभावक की सहमति आवश्यक है।
  • इस तथ्य के बावजूद कि मौजूदा कानून देश में बिना शर्त गर्भपात की अनुमति नहीं देते हैं, 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ और अन्य, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि गर्भवती व्यक्ति द्वारा गर्भावस्था जारी रखने या न करने का निर्णय ऐसे व्यक्ति के निजता के अधिकार का भी हिस्सा है और इसलिए, जीवन और व्यक्तिगत का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता।
  • MTP अधिनियम में केवल स्त्री रोग या प्रसूति में विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों द्वारा गर्भपात करने की आवश्यकता है। हालांकि, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 2019-20 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में प्रसूति-स्त्री रोग विशेषज्ञों की 70% कमी है।
  • जैसा कि कानून इच्छा पर गर्भपात की अनुमति नहीं देता है, आलोचकों का कहना है कि यह महिलाओं को असुरक्षित परिस्थितियों में अवैध गर्भपात का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है।

पृष्ठ 11: भारत के नए वीपीएन नियमों के निहितार्थ

  • भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) प्रदाताओं को 180 दिनों के लिए अपने ग्राहकों के लॉग रिकॉर्ड करने और रखने के लिए एक नियम पारित किया। इसने इन फर्मों को पांच साल तक ग्राहक डेटा एकत्र करने और संग्रहीत करने के लिए भी कहा। यह आगे अनिवार्य है कि दर्ज किए गए किसी भी साइबर अपराध को अपराध के छह घंटे के भीतर सीईआरटी-इन (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम) को सूचित किया जाना चाहिए।
  • सीईआरटी-इन नियमों के जवाब में, वीपीएन प्रदाता या तो अपने सर्वर को देश से बाहर ले जा रहे हैं या भारत में अपने भौतिक सर्वर बंद कर देंगे और भारत के बाहर स्थित वर्चुअल सर्वर के माध्यम से भारत में उपयोगकर्ताओं को पूरा करेंगे।
  • सीईआरटी-इन निर्देश डेटा केंद्रों, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (वीपीएस) प्रदाताओं, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं, वर्चुअल एसेट एक्सचेंज प्रदाताओं, कस्टोडियन वॉलेट प्रदाताओं और सरकारी संगठनों पर लागू होते हैं। वीपीएन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से इंटरनेट प्रॉक्सी जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली फर्में भी नए नियम के दायरे में आती हैं। कॉर्पोरेट संस्थाएं जांच के दायरे में नहीं हैं।
  • भारत छोड़कर वीपीएन आपूर्तिकर्ता अपने बढ़ते आईटी क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी कट्टरपंथी कार्रवाई करना जो भारत में लाखों लोगों की गोपनीयता को अत्यधिक प्रभावित करती है, सबसे अधिक संभावना है कि यह प्रतिकूल होगा और देश में आईटी क्षेत्र के विकास को जोरदार नुकसान पहुंचाएगा।
  • वर्चुअल सर्वर एक वास्तविक भौतिक सर्वर पर निर्मित एक नकली सर्वर वातावरण है। यह एक समर्पित भौतिक सर्वर की कार्यक्षमता को फिर से बनाता है। वर्चुअल ट्विन एक भौतिक सर्वर की तरह कार्य करता है जो सॉफ्टवेयर चलाता है और भौतिक सर्वर के संसाधनों का उपयोग करता है। एकाधिक वर्चुअल सर्वर एक भौतिक सर्वर पर चल सकते हैं।
  • वर्चुअल सर्वर को भौतिक सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर की तुलना में उच्च सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा जाता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन वर्चुअल मशीन में संलग्न होते हैं। यह वर्चुअल मशीन के अंदर सुरक्षा हमलों और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार को रोकने में मदद करता है।
  • वर्चुअल सर्वर विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टमों और संस्करणों में अनुप्रयोगों के परीक्षण और डिबगिंग में भी उपयोगी होते हैं, उन्हें कई भौतिक मशीनों में मैन्युअल रूप से स्थापित और चलाने के बिना। सॉफ़्टवेयर डेवलपर वर्चुअल सर्वर पर नए सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन बना सकते हैं, चला सकते हैं और परीक्षण कर सकते हैं, अन्य उपयोगकर्ताओं से प्रोसेसिंग पावर को दूर किए बिना।

पृष्ठ 13: ‘राज्यों और केंद्र के बीच विश्वास की बहाली जीएसटी प्रणाली के लिए जरूरी’

  • जीएसटी प्रणाली को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच विश्वास की बहाली आवश्यक है। राजनीतिक रूप से विविध होने के अलावा, भारतीय राज्य आर्थिक रूप से अत्यंत विविध हैं। भारत में जीएसटी एक मिसफिट था।
  • जीएसटी परिषद की बैठक की पृष्ठभूमि में तीन मुद्दे हैं। पहला राज्यों और केंद्र के बीच विश्वास का पूर्ण टूटना है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें कहा गया है कि परिषद के फैसले राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। तीसरा है राजस्व गारंटी का व्यपगत होना, जो केंद्र ने राज्यों को पांच साल के लिए देने का वादा किया था।
  • महामारी ने जीएसटी की कमियों को उजागर कर दिया। यदि जीएसटी नहीं होता, तो राज्य अपने संसाधन जुटाने और आवंटन के माध्यम से स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते थे। उन्होंने केंद्र के साथ लड़ाई समाप्त कर दी।
  • विश्वास की बहाली सबसे बुनियादी चुनौती है। शासन के केंद्रीकरण की दिशा को उलटने के लिए, केंद्र को राज्यों को प्रत्यक्ष कराधान की शक्तियां देने पर विचार करना चाहिए जो उनके पास केवल कृषि में हैं।

पृष्ठ 15: जी7 ने चीन को टक्कर देने के लिए 600 अरब डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा योजना का प्रस्ताव रखा

  • G7 समूह ने गरीब देशों में वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों के लिए 600 बिलियन डॉलर जुटाकर चीन की दुर्जेय बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के प्रयास की घोषणा की।
  • इसका उद्देश्य बचे हुए एक बड़े अंतर को भरना है क्योंकि कम्युनिस्ट चीन अपने आर्थिक दबदबे का उपयोग राजनयिक जाल को दुनिया के सबसे दूर तक पहुंचाने के लिए करता है।
  • यू.एस. $200 बिलियन को तालिका में लाने के लिए, शेष G7 के साथ 2027 तक $400 बिलियन।
  • दुनिया को एक सकारात्मक, शक्तिशाली निवेश आवेग देने के लिए, विकासशील देशों में हमारे भागीदारों को यह दिखाने के लिए कि उनके पास एक विकल्प है।
  • चीन की सरकारी बीआरआई पहल के विपरीत, प्रस्तावित जी7 फंडिंग काफी हद तक निजी कंपनियों पर निर्भर करेगी कि वे बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए तैयार हैं और इसलिए इसकी गारंटी नहीं है।

पृष्ठ 16: क्रिप्टो मिथक को डिक्रिप्ट करना

  • बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को आम तौर पर संपत्ति, मुद्रा या दोनों के रूप में माना जाता है।
  • क्रिप्टोक्यूरेंसी कंप्यूटर-प्रबंधित खाता बही प्रविष्टियाँ हैं जो धन के रूप में कार्य कर सकती हैं यदि कोई व्यक्ति इन प्रविष्टियों को धन के रूप में मूल्य देने और लेनदेन में उनका उपयोग करने के लिए तैयार है।
  • बिटकॉइन (सबसे प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी) प्रमोटरों द्वारा दावा किए गए लाभ गुमनामी और सुरक्षा हैं। बिटकॉइन को एक वित्तीय संपत्ति के रूप में प्रचारित किया जाता है जिसका उपयोग सोने के समान मूल्य के भंडार के रूप में किया जा सकता है।
  • एक मुद्रा के लिए विनिमय का एक व्यवहार्य माध्यम होने के लिए, प्राथमिक आवश्यकता इसके लिए मूल्य में अपेक्षाकृत स्थिर होना है। इस संबंध में बिटकॉइन शानदार रूप से विफल रहा है।
  • बिटकॉइन की तुलना में सोना अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहा है। सहस्राब्दियों से मानव समाज में सोना एक मुख्य आधार रहा है। हालांकि, बिटकॉइन की तरह, यह भी लोगों द्वारा उस पर रखी गई कीमत से मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त करता है।
  • बिटकॉइन समर्थकों के कथित गुमनामी और अप्राप्यता के दावे को कई उदाहरणों में गलत साबित किया गया है जिसमें सरकारों ने आपराधिक गतिविधि पर नज़र रखी है और चोरी हुए बिटकॉइन बरामद किए हैं।
  • अधिकांश छोटे-छोटे निवेशक क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और रखने का लालच देते हैं, जो वर्ष 2020-21 से बिटकॉइन की कीमत में 400% से अधिक की भारी वृद्धि से लाभ की तलाश में हैं।
  • जब कोई अपने साथियों को पैसा कमाते देखता है, तो उनके कार्यों की नकल करने की इच्छा का विरोध करना कठिन होता है। दोषपूर्ण निर्णय लेने के साथ-साथ प्रभाव को ‘सूचना झरना’ कहा जाता है।
  • एक सूचना कैस्केड लोगों को अपने स्वयं के विपरीत दूसरों के निर्णय और कार्यों को महत्व देता है।

धन्यवाद




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Biosphere Reserves in India

What is Biosphere Reserve

  • Biosphere reserves are sites established by countries and recognized under UNESCO’s Man and the Biosphere (MAB) Programme to promote sustainable development based on local community efforts and sound science.The programme of Biosphere Reserve was initiated by UNESCO in 1971. The purpose of the formation of the biosphere reserve is to conserve in situ all forms of life, along with its support system, in its totality, so that it could serve as a referral system for monitoring and evaluating changes in natural ecosystems. The first biosphere reserve of the world was established in 1979, since then the network of biosphere reserves has increased to 631 in 119 countries across the world 

Presently, there are 18 notified biosphere reserves in India.

Biosphere Reserves in India (as on Dec, 2023)

S. No. Name  Date of
Notification
 Area (in km2) Location (State)
1 Nilgiri 01.09.1986 5520
(Core 1240 & Buffer 4280) 
Part of Wayanad, Nagarhole, Bandipur and Madumalai, Nilambur, Silent Valley and Siruvani hills (Tamil Nadu, Kerala and Karnataka).
2 Nanda Devi  18.01.1988 5860.69
(Core 712.12, Buffer 5,148.570) & T. 546.34)
Part of Chamoli, Pithoragarh, and Bageshwar districts (Uttarakhand). 
3 Nokrek  01.09.1988 820
(Core 47.48 & Buffer 227.92, Transition Zone 544.60)
Part of Garo hills (Meghalaya).
4 Great Nicobar  06.01.1989 885 (Core 705 & Buffer 180) Southern most islands of Andaman And Nicobar (A&N Islands). 
5 Gulf of Mannar 18.02.1989 10,500 km2
Total Gulf area
(area of Islands 5.55 km2) 
Indian part of Gulf of Mannar between India and Sri Lanka (Tamil Nadu).
6 Manas 14.03.1989 2837
(Core 391 & Buffer 2,446)
Part of Kokrajhar, Bongaigaon, Barpeta, Nalbari, Kamprup and Darang districts (Assam) 
7 Sunderbans 29.03.1989 9630
(Core 1700 & Buffer  7900)
Part of delta of Ganges and Brahamaputra river system 
(West Bengal). 
8 Simlipal 21.06.1994 4374
(Core 845, Buffer 2129 & Transition 1400
Part of Mayurbhanj district (Orissa).  
9 Dibru-Saikhowa 28.07.1997 765 
(Core 340 & Buffer 425)
Part of Dibrugarh and Tinsukia Districts (Assam)
10 Dehang-Dibang 02.09.1998 5111.50
(Core 4094.80 &Buffer 1016.70)
Part of Siang and Dibang Valley in Arunachal Pradesh. 
11 Pachmarhi 03.03.1999 4926 Parts of Betul, Hoshangabad and Chindwara districts of Madhya Pradesh. 
12 Khangchendzonga  07.02.2000 2619.92
(Core 1819.34 & Buffer 835.92)
Parts of Khangchendzonga hills and Sikkim.
13 Agasthyamalai 12.11.2001 1828 Neyyar, Peppara and Shendurney  Wildlife Sanctuaries and their adjoining areas in Kerala.
14 Achanakamar –    Amarkantak 30.3.2005 3835.51 
(Core 551.55 & Buffer  3283.86)
Covers parts of Anupur and Dindori districts of M.P. and parts of Bilaspur districts of Chhattishgarh State.
15 Kachchh 29.01.2008 12,454 km2 Part of Kachchh, Rajkot, Surendra Nagar and Patan Civil Districts of Gujarat State
16 Cold Desert 28.08.2009 7770 Pin Valley National Park and surroundings; Chandratal and Sarchu&Kibber Wildlife Sancturary in Himachal Pradesh
17 Seshachalam Hills 20.09.2010 4755.997 Seshachalam Hill Ranges covering parts of Chittoor and Kadapa districts of Andhra Pradesh
18 Panna 25.08.2011 2998.98 Part of Panna and Chhattarpur districts in Madhya Pradesh

 Source: MoEFCC & State Forest Departments

 




Governors of State : Updated List (June 2024)

Governors of State : Updated List (June 2024)

Governors




Cabinet Ministers of India 2024 : Modi 3.0

Cabinet Ministers of India 2024 : Modi 3.0

(As on 10.06.2024)

Shri Narendra Modi Prime Minister and also in-charge of:
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;
Department of Atomic Energy;
Department of Space;
All important policy issues; and
All other portfolios not allocated to any Minister.

Cabinet Ministers

1 Shri Raj Nath Singh Minister of Defence.
2 Shri Amit Shah Minister of Home Affairs; and
Minister of Cooperation.
3 Shri Nitin Jairam Gadkari Minister of Road Transport and Highways.
4 Shri Jagat Prakash Nadda Minister of Health and Family Welfare; and
Minister of Chemicals and Fertilizers.
5 Shri Shivraj Singh Chouhan Minister of Agriculture and Farmers Welfare; and
Minister of Rural Development.
6 Smt. Nirmala Sitharaman Minister of Finance; and
Minister of Corporate Affairs.
7 Dr. Subrahmanyam Jaishankar Minister of External Affairs.
8 Shri Manohar Lal Minister of Housing and Urban Affairs; and
Minister of Power.
9 Shri H. D. Kumaraswamy Minister of Heavy Industries; and
Minister of Steel.
10 Shri Piyush Goyal Minister of Commerce and Industry.
11 Shri Dharmendra Pradhan Minister of Education.
12 Shri Jitan Ram Manjhi Minister of Micro, Small and Medium Enterprises.
13 Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh Minister of Panchayati Raj; and
Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.
14 Shri Sarbananda Sonowal Minister of Ports, Shipping and Waterways.
15 Dr. Virendra Kumar Minister of Social Justice and Empowerment.
16 Shri Kinjarapu Rammohan Naidu Minister of Civil Aviation.
17 Shri Pralhad Joshi Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution; and
Minister of New and Renewable Energy.
18 Shri Jual Oram Minister of Tribal Affairs.
19 Shri Giriraj Singh Minister of Textiles.
20 Shri Ashwini Vaishnaw Minister of Railways;
Minister of Information and Broadcasting; and
Minister of Electronics and Information Technology.
21 Shri Jyotiraditya M. Scindia Minister of Communications; and
Minister of Development of North Eastern Region.
22 Shri Bhupender Yadav Minister of Environment, Forest and Climate Change.
23 Shri Gajendra Singh Shekhawat Minister of Culture; and
Minister of Tourism.
24 Smt. Annpurna Devi Minister of Women and Child Development
25 Shri Kiren Rijiju Minister of Parliamentary Affairs; and
Minister of Minority Affairs.
26 Shri Hardeep Singh Puri Minister of Petroleum and Natural Gas
27 Dr. Mansukh Mandaviya Minister of Labour and Employment; and
Minister of Youth Affairs and Sports.
28 Shri G. Kishan Reddy Minister of Coal; and
Minister of Mines.
29 Shri Chirag Paswan Minister of Food Processing Industries.
30 Shri C R Patil Minister of Jal Shakti.

Ministers of State (Independent Charge)

1 Rao Inderjit Singh Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation;
Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Planning; and
Minister of State in the Ministry of Culture.
2 Dr. Jitendra Singh Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Science and Technology;
Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Earth Sciences;
Minister of State in the Prime Minister’s Office;
Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;
Minister of State in the Department of Atomic Energy; and
Minister of State in the Department of Space.
3 Shri Arjun Ram Meghwal Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Law and Justice; and
Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs.
4 Shri Jadhav Prataprao Ganpatrao Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Ayush; and
Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare.
5 Shri Jayant Chaudhary Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship; and
Minister of State in the Ministry of Education.

Ministers of State

1 Shri Jitin Prasada Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry; and
Minister of State in the Ministry of Electronics and Information Technology.
2 Shri Shripad Yesso Naik Minister of State in the Ministry of Power; and
Minister of State in the Ministry of New and Renewable Energy.
3 Shri Pankaj Chaudhary Minister of State in the Ministry of Finance.
4 Shri Krishan Pal Minister of State in the Ministry of Cooperation.
5 Shri Ramdas Athawale Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment.
6 Shri Ram Nath Thakur Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
7 Shri Nityanand Rai Minister of State in the Ministry of Home Affairs.
8 Smt. Anupriya Patel Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare; and
Minister of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers.
9 Shri V. Somanna Minister of State in the Ministry of Jal Shakti; and
Minister of State in the Ministry of Railways.
10 Dr. Chandra Sekhar Pemmasani Minister of State in the Ministry of Rural Development; and
Minister of State in the Ministry of Communications.
11 Prof. S. P. Singh Baghel Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying; and
Minister of State in the Ministry of Panchayati Raj.
12 Sushri Shobha Karandlaje Minister of State in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises; and
Minister of State in the Ministry of Labour and Employment.
13 Shri Kirtivardhan Singh Minister of State in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change; and
Minister of State in the Ministry of External Affairs.
14 Shri B. L. Verma Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution; and
Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment.
15 Shri Shantanu Thakur Minister of State in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
16 Shri Suresh Gopi Minister of State in the Ministry of Petroleum and Natural Gas; and
Minister of State in the Ministry of Tourism.
17 Dr. L. Murugan Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting; and
Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs.
18 Shri Ajay Tamta Minister of State in the Ministry of Road Transport and Highways.
19 Shri Bandi Sanjay Kumar Minister of State in the Ministry of Home Affairs.
20 Shri Kamlesh Paswan Minister of State in the Ministry of Rural Development.
21 Shri Bhagirath Choudhary Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
22 Shri Satish Chandra Dubey Minister of State in the Ministry of Coal; and
Minister of State in the Ministry of Mines.
23 Shri Sanjay Seth Minister of State in the Ministry of Defence.
24 Shri Ravneet Singh Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries; and
Minister of State in the Ministry of Railways.
25 Shri Durgadas Uikey Minister of State in the Ministry of Tribal Affairs.
26 Smt. Raksha Nikhil Khadse Minister of State in the Ministry of Youth Affairs and Sports.
27 Shri Sukanta Majumdar Minister of State in the Ministry of Education; and
Minister of State in the Ministry of Development of North Eastern Region.
28 Smt. Savitri Thakur Minister of State in the Ministry of Women and Child Development.
29 Shri Tokhan Sahu Minister of State in the Ministry of Housing and Urban Affairs.
30 Shri Raj Bhushan Choudhary Minister of State in the Ministry of Jal Shakti.
31 Shri Bhupathi Raju Srinivasa Varma Minister of State in the Ministry of Heavy Industries; and
Minister of State in the Ministry of Steel.
32 Shri Harsh Malhotra Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs; and
Minister of State in the Ministry of Road Transport and Highways.
33 Smt. Nimuben Jayantibhai Bambhaniya Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
34 Shri Murlidhar Mohol Minister of State in the Ministry of Cooperation; and
Minister of State in the Ministry of Civil Aviation.
35 Shri George Kurian Minister of State in the Ministry of Minority Affairs; and
Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.
36 Shri Pabitra Margherita Minister of State in the Ministry of External Affairs; and
Minister of State in the Ministry of Textiles.
Prime Minister



Awards and Honours 2024

Awards and Honours 2024 : Jan 2024 – May 2024

May 2024

Awardee Awards
Dr. Bina Modi  ‘Outstanding Contribution to Corporate Social Responsibility (CSR)’
Dr. Purnima Devi Barman Whitley Gold Award
ProPublica, Lookout Santa Cruz,and Hannah Dreier of NYT 2024 Pulitzers
Bhavi Mehta 9th Oxford Bookstore Book Cover Prize
Pawan Sindhi Global Pride of Sindhi Award
Dr. Soumya Swaminathan  Doctor of Science in Health Sciences 
Cmde Hemant Khatri PSU Samarpan Award
Chandrakant Satija Global Excellence Award 2024
Ruskin Bond Sahitya Akademi Fellowship
IN-SPACe  Geospatial World Forum Leadership Award
Jenny Erpenbeck International Booker Prize 2024
Shrinivas R Kulkarni Shaw Prize
 Sunjay Sudhir and Satish Kumar Sivan 5th Minister of Foreign Affairs Excellence Awards
Cmde Hemant Khatri ‘PSU Samarpan Award
Chidanand S Naik ‘La Cinef’ Award
Arti  Amal Clooney Women’s Empowerment Award 
NHPC Ltd ‘The Economic Times HR World Future Ready Organization Award 
Anasuya Sengupta Best Actress Award at the 77th Cannes Film Festival
Major Radhika Sen, United Nations Military Gender Advocate of the Year Award
REC Limited ‘Sustainability Champion – Editor’s Choice Award

April 2024

Awardee Awards
REC Limited SKOCH ESG Award 2024
Dr.Karthik Kommuri National Fame Awards 2024
Navy Chief Admiral R Hari Kumar ‘On the Spot Unit Citation’ 
SJVN Limited, Dr. Sir Mokshagundam Visvesvaraya, Vinayak Pai, Gautam Suri,GAIL (India) Limited 15th CIDC Vishwakarma Awards 
Aleksei Navalny and Yulia Navalnaya  Freedom Prize of the Media
Mamta G. Sagar World Literary Prize 
John L. “Jack” Swigert Jr. Space Exploration
Shri. Dhirendra Kumar Sanyal Sagar Samman Varun Award
Captain Kamal Kant Choudhary Sagar Samman Award for Excellence
Captain Subir Saha and Captain OM Dutta Sagar Samman Award for Gallantry
Dr. Agarwal’s Eye Hospital ‘Best Scientific Poster
Avantika Vandanapu ‘South Asian Person of the Year’
Dr. Gagandeep Kang John Dirks Canada Gairdner Global Health Award 2024
Avi Wigderson ACM A.M. Turing Award
Jain Acharya Lokesh Muni American President’s Volunteer Service Award
Cdr Manish Singh Karki, Cdr Kaustab Banerjee, Lt Cdr Panneerselvam Vishnu Prasanna, and Lt Cdr Bhaskar Nao Sena Medals (Gallantry) and Distinguished Service awards. 
Mamta G. Sagar World Literary Prize
Ram Charan  Honorary Doctorate in Literature 
Hamad International Airport World’s Best in Skytrax 2024
Amitabh Bachchan Lata Deenanath Mangeshkar Award
Utsa Patnaik Malcolm Adiseshiah Award 2023
GMR Hyderabad International Airport Ltd ‘Best Airport Staff in India & South Asia 2024
Dr. Pavuluri Subba Rao Aryabhata Award
Deepika Soreng Hockey India Asunta Lakra Award 
Mohammed Salem World Press Photo of the Year
Ratan Tata KISS Humanitarian Award
Rezwana Choudhury Bannya Padma Shri Award
Novak Djokovic and Aitana Bonmati 25th Laureus World Sports Awards 
Dr Sultan Al Jaber, COP28 President World Energy Leadership Awards
Hindustan Aeronautics Limited Outstanding Public Sector Undertaking (PSU) of the Year 
Randeep Hooda Lata Deenanath Mangeshkar Award
Gina Justus Cambridge Dedicated Teacher Award
Sana  Global Media Award 
Alok Shukla Goldman Environmental Prize 2024

March 2024

Awardee Awards
Dr. Pradeep Mahajan Maharashtra Bhushan Award 2024
Ministry of Information & Broadcasting Best Performance in Accounts for the Financial Year 2023-24
Tiger Woods USGA Bob Jones Award
Yatin Bhaskar Duggal First Prize
Filmmaker Zoya Akhtar Living Legend Award
British Indian chef Asma Khan Culinary work
Amitav Ghosh Erasmus Prize 2024
Japanese architect Riken Yamamoto 2024 Pritzker Architecture Prize
India  ‘Measles and Rubella Champion’ Award
Kempegowda International Airport Bengaluru ‘Best Airport at Arrivals globally for the year 2023
President Droupadi Murmu “President’s Standard and Colours”
Srinivasan Swamy IAA Golden Compass Award 2024
Greeshma Kuthar and Ritika Chopra Chameli Devi Jain Award
Ratan Tata PV Narasimha Rao Memorial Award
Carnatic vocalist T.M. Krishna Sangita Kalanidhi Award
Uday Bhatia and Manasi Gupta Diana Memorial Award’
Rakhi Kapoor 2024 Golden Book Award
Malayalam poet Prabha Varma 33rd Saraswati Samman
Best and Second Best Command Hospitals of the Armed Forces Medical Services Raksha Mantri Trophy
Dr. Uma Rele Maharashtra Gaurav Award
Dr. Sultan Al Jaber ‘CERAWeek Leadership Award for Building Global Consensus
Prime Minister Narendra Modi Bhutan’s highest civilian Award
Bina Agarwal and James Boyce “Global Inequality Research Award”
Indian Space Research Organisation Aviation Week Laureates Award
French mathematician Michel Talagrand 2024 Abel Prize
Vijay Jain Times Power Icon 2024 Award
Hardik Singh and Salima Tete Player of the Year awards
Professor Meena Charanda ‘International Culture Award’ 2024
P V Narasimha Rao, Chaudhary Charan Singh, M S Swaminathan, and Karpoori Thaku Bharat Ratna Award
Vineet Jain ENBA Lifetime Achievement Award 2023
Oppenheimer 96th Academy Awards

February 2024

Awardee Awards
Nikhil Mukund Wagh Maha Gaurav 2024’ Award
Lal Krishna Advani Bharat Ratna
Priest Ishwari Prasad Namboodiri Shankar Smriti Award
PT Usha ‘Lifetime Achievement’ Award
REC Limited Best Green Bond – Corporate Award
Shankar Mahadevan and Zakir Hussain 66th Annual Grammy Awards
Pyarelal Sharma Lakshminarayana International Award
PV Narasimha Rao Bharat Ratna
S. Somanath K.P.P. Nambiar Award
NIMHANS Nelson Mandela Award
Noida Authority Water Warrior Award
Nima Sarikhani People’s Choice Award
iRASTE Project GovTech Prize
Neeraj Chopra and Sheetal Devi Sportstar of the Year (Male) and Sportstar of the Year (Female)
Havildar Varinder Singh Vishisht Seva Medal
South Indian Bank ‘Best Technology Bank of the Year’
Isha Ambani Lokmat Maharashtrian of the Year’
City Union Bank Best AI & ML Bank, Best Fintech & Digital Payment Index adoption, Best Financial Inclusion,
Gulzar and  Jagadguru Rambhadracharya 58th Jnanpith Award
‘Oppenheimer’ 77th BAFTA Awards
Sh. Shashikant Kumar Jeevan Raksha Padak’
Shashi Tharoor Chevalier de la Legion d’honneur
Alex Dawson Underwater Photographer of the Year 2024
Prof. Aditi Sen De G. D. Birla Award
Central University of Punjab, Bathinda The Running Shield’ and Trophy
Vellayan Subbiah EY Entrepreneur of the Year Award 2023
Niladri Kumar     Akademi Ratnas and Akademi Puraskar
Pankaj Kumar Chatterjee Romain Rolland Book Prize
Acharya Lokesh Muni Global Jain Peace Ambassador:
C-DOT Innovation in AI,Social Good,Telecom

January 2024

Awardee Awards
Prof. B.R. Kamboj M.S. Swaminathan Award
Vasanthalakshmi Narasimhachari Nritya Kalanidhi’ award
Hero MotoCorp  CII National Award
Professor Adrian Michael Cruise Prestigious Order of the British Empire
Virat Kohli Pubity Sport Men’s Athlete of Year 2023 Award
Best Picture: ‘Oppenheimer’ Golden Globes Awards 2024
Shirshendhu Mukyopadhyaya Kuvempu Rashtriya Puraskar
Former US President Barack Obama Outstanding Narrator award
Singapore’s Changi Airport World’s Best Airport for 2023
Surat and Indore Swachh Survekshan Awards 2023
FIFA President Gianni Infantino International Sports Personality of the Year
NICMAR Hyderabad Platinum Certification
Deepa Bhandare Best Environment Officer Award
Matthew Macfadyen 75th Primetime Emmy Awards
REC Limited ICAI Awards
Lionel Messi Best FIFA Men’s Player 2023
Aitana Bonmatí Fifa best player awards
Delhi and Bengaluru’s Kempegowda International Airport  Wings India Awards 2024
Skyways Air Services Best Cargo Services Award
Shubman Gill and Ravi Shastri Lifetime Achievement Award
Karpoori Thakur Bharat Ratna Award
19 exceptional children Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar
Parbati Baruah,Jageshwar Yadav,Chami Murmu ,Gurvinder Singh,Sathyanarayana Beleri,Dukhu Majhi,K. Chellammal,Sangthankima Padma Shri Awards 2024
Deepti Sharma Best International Cricketer
Dr. Ritu Karidhal Srivastava and Naveen Tiwari Gaurav Samman
12th Fail (Popular) & Joram (Critics) 69th Filmfare Awards
Ajit Mishra “Freedom of the City of London Award”
Ministry of Culture’s tableau First prize
State and District Level Officers Best Electoral Practices Awards

 




Musical Instruments & Players

Musical Instruments & Players

Introduction

  • For any music to be created, one needs to have some semblance of music instruments.

There are four major traditional categories of musical instruments depending upon the type of instruments that are included in it. They are:

Awanad/Avanaddha Vadya

  • These are the membranophone instruments as they contain an outer membrane, which is beaten to take out particular musical sounds. These are also known as percussion instruments as one has to strike them to generate musical sound.
  • They generally have one or two faces covered with skin. The most ancient amongst this class are the Bhumi Dundubhi or the earth drum.
  • Generally, the musical instruments included in this category are Tabla, Drum, Dhol, Congo, Mridangam, etc.
  • While the Tabla is usually the accompaniment of most Hindustani classical vocals, the Mridangam is the instrument that accompanies the Carnatic musical performances

Sushira Vadya

These are the aerophones, i.e. this category includes all the wind instruments. Most common instruments include Bansuri (flute), Shehnai, Pungi, Ninkirns, etc.

  • Bansuri (flute): Common wind instrument.
  • Shehnai: Double reeded wind instrument, oldest in India; associated with Ustad Bismillah Khan as the ‘Shehnai King’.
  • Pungi: Another wind instrument.
  • Ninkirns: Also included in this category.
  • Flute: Known since the Vedic period, initially called Nadi or Tunava; iconic due to Lord Krishna’s association with it.
  • Pandit Hariprasad Chaurasia: Renowned flutist in India.
Ghana Vadya
 
It is the genre of the non-drum percussion instruments that do not require any tuning. They are also called the Idiophone instruments. The most popular examples of Ghana Vadya are Manjira, Jaltarang, Kanch-tarang, Ghungroo, Ghatam (earthern ware pot drum), Khartal, etc
  • Manjira: Small brass cymbal used in religious ceremonies, dated back to the Harappan Civilization.
  • Jaltarang: Water-filled porcelain bowls played with sticks.
  • Kanch-tarang: Glass bangles used for percussion.
  • Ghungroo: Small bells worn on ankles, used in dance.
  • Ghatam: Earthenware pot drum.
  • Khartal: Wooden clappers used in folk music.

The function of these instruments is to maintain rhythm and time with the accompanying song or performance.

Tata Vadya
 
These are the Chordophones or the string instruments that function best when their sound is modified by hand. There are three major types of tata instruments:
 
(a) Bowed: The instruments where the sound is drawn from drawing a bow across the strings. For example, Sarangi, Esraj/Dilruba and Violin.
(b) Plectral: The instruments where the strings are plucked by the fingers or by a plectrum of wire or horn. For example, Sitar, Veena, Tanpura, Guitar, etc.
(c) Those instruments that are struck by small hammer or a pair of sticks. For example, Gotuvadyam and Swaramandal. India has produced several outstanding artists in the field of tata instruments.
 
The Bhangash family are considered to be the pioneers of Sarod in the 20th century. There are several Gharanas for playing Sitar, for example, Jaipur, Varanasi, Etawah (Imaad Khani) Gharanas. The Veena, which is one of the most ancient and revered instrument that belongs to Goddess Saraswati, also belongs to this category of musical instruments.
 Keyboard Instruments

They are musical instruments played using keyboards. Check out the following list of keyboard instruments.

  • Piano
  • Harmonium
  • Celeste
  • Pipe organ
  • Accordion
  • Claviola
  • Harpsichord
  • Organ
  • Synthesiser
  • Harmonica
Santoor :It is a 100 strings instrument and is a traditional instrument of Jammu and Kashmir from ancient times. Sufiana kalam music is accompanied by Santoor

FOLK MUSICAL INSTRUMENTS

Chordophones

1. Tumbi: It is played during Bhangra in Punjab.
2. Ektara or Tun Tuna: It is a one-stringed instrument played by wandering monks.
3. Dotara: two-stringed instrument used by Bauls
4. Chikara: bowed instrument used in Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.
5. Dilruba or Esraj: accompanying instrument used in Punjab and during Rabindra sangeet in Eastern India.
6. Onavillu: From Kerala and is made of bamboo.
7. Sarinda: Important tribal instrument and is used by Santhals in Eastern India and also used in Rajasthan and Assam. It is like Sarangi.

Aerophones

1. Pungi or Been: It is used by snake charmers. It is made up of dried bottle gourd and two bamboo sticks.
2. Algoza: It is a double flute and is a popular folk instrument of North West India, especially Punjab.
3. Tangmuri: It is a folk instrument of Khasi hill people of Meghalaya.
4. Titti: It is like a bagpiper, made of goat skin. It is made in South India especially Kerala and Andhra Pradesh.
5. Mashak: An important folk instrument of Garhwal region in Uttarakhand, Rajasthan and Uttar Pradesh.
6. Gogona: It is made up of bamboo, used in Bihu festival in Assam.

Membranophones

1. Ghumot: It is like a drum and is played during Ganesh festival in Goa.
2. Idakka: It is like Damru and is from Kerala.
3. Udukai: It is a hour-glass shaped instrument like damru from Tamil Nadu.
4. Sambal: It is like drum. It is played with sticks in Konkan region of Maharashtra.
5. Tamak: It is an important instrument of Santhal tribe and is a two headed drum. It is beaten with drum sticks.
6. Diggi: It is a folk drum from Ghariya village of Uttar Pradesh.

Idiophones

1. Chimta: evolved from fire tongs, used in Punjab.
2. Gharha: These are earthern pots, used in folk music of Punjab
3. Andelu: It is used in Burra-Katha. It is a pair of hollow metal rings.

List of 60+ Musical Instrument Names

Piano Flute Veena Drums
Mridangam Violin Guitar Triangle
Trumpet Saxophone Mouth organ Cello
Xylophone Clap box Electric guitar Bass guitar
Bugle Harp Harmonium Oboe
Maracas Cymbal Accordion Bongo drums
Bell French horn Banjo Conga drums
Keyboard Gong Pipe organ Comet
Tambourine Trombone Ukulele Electronic drums
Drum pad Clarinet Harmonica Tuba
Bass drum Snare drum Euphonium Piccolo
Lute Marimba Bassoon Cornet
Celesta Spinet Oud Yueqin
Dholak Tabla Damru Sarangi
Sitar Gu-zheng Ektara Shehnai
Sarod Pungi Gramophone Tubular chimes

List of Important Musical Instruments and their Exponents

Musical instruments are uniquely related to each other. All over the world we have seen various maestros outrightly blow our minds through their musical performances. Let us help you to know about some of the most important musical instruments and their exponents through this table below: 

Wind Instruments

Exponents

Harmonium  Shri Purushottam Walawalkar, Appa Jalgaonkar, Jnan Prakash Ghosh
Flute  TR Mahalingam, Hariprasad Chaurasiya, N. Ramani, Pannalal Ghosh 
Shehnai  Daya Shankar, Bismillah Khan, Ali Ahmad Hussain
Nadaswaram  Rajaratanam Pillai, Sheikh Chinnamaula, Neeruswami Pillai
Percussion Instruments 

Exponents 

Ghatam  TH Vinayakram, EM Subramaniam 
Kanjra  Pudukottai Dakshinamurthy Pillai
Tabla  Zakir Hussain, Sabir Khan, Allah Rakha, Pt Kishan Maharaj, Sandeep Das, Ustaad Shafaat Ahmad Khan, Pt Jnan Prakash Ghosh
Pakhawaj  Totaram Sharma, Gopaldas, Ramshankar Pagaldas, Pt Ayodhya Prasad 
Mridangam SV Rajarao, KV Prasad, Palghat Mani Iyer, Palghat Raghu, Karaikudi R Mani
String Instruments 

Exponents

Guitar  Braj Bhushan Kabra 
Mandolin S Balamurali Krishna, Nagen Dey, Khagen Dey, U Srinivas
Rudra Veena  Asad Ali Khan
Piano  V Balsara 
Been  Asad Ali Khan
Vichitra Veena  Abdul Aziz Khan, Ahmed Raja Khan
Mohan Veena  Pt Vishwa Mohan Bhat
Santoor  Bhajan Sopori, Pt Shiv Kumar Sharma, Pt Tarun Bhattacharya 
Sarangi  Abdul Latif Khan, Ustad Binda Khan, Ramesh Mishra, Sultan Khan, Pt Ram Narayan, Shakoor Khan
Sitar  Ustad Vilayat Khan, Pt Ravi Shankar, Shujaat Hussain Khan, Shahid Parvez Khan, Anushka Shankar, Nikhil Banerjee, Mustaq Ali Khan, Budhaditya Mukherjee 
Sarod  Ustad Amjad Ali Khan, Allaudin Khan, Bahadur Khan, Zarin S Sharma, Sharan Rani, Ustad Ali Akbar Khan
Violin  Lalgudi Jayaram, VG Jog, M Chandrasekharan, NR Murlidharan, MS Gopalakrishnan 
Instrument 

Description 

Indian Exponents

Harmonium  Harmonium is a keyboard instrument that blows sounds through reeds. Shri Purushottam Walawalkar, Appa Jalgaonkar, Jnan Prakash Ghosh
Flute  Flute is a wind instrument, and makes sound through air vibrations. TR Mahalingam, Hariprasad Chaurasiya, N. Ramani, Pannalal Ghosh 
Tabla  Similar to drums, Tabla is a common percussion instrument played in Asia.  Zakir Hussain, Sabir Khan, Allah Rakha, Pt Kishan Maharaj, Sandeep Das, Ustaad Shafaat Ahmad Khan, Pt Jnan Prakash Ghosh
Sitar  Used in Hindustani classical music, Sitar is a plucked string instrument. Ustad Vilayat Khan, Pt Ravi Shankar, Shujaat Hussain Khan, Shahid Parvez Khan, Anushka Shankar, Nikhil Banerjee, Mustaq Ali Khan, Budhaditya Mukherjee 
Guitar  A six-stringed frettled instrument, guitar is a famous international string instrument. Braj Bhushan Kabra 

Bharat Ratna Recipients

Recipient Year Instrument
M.S. Subbulakshmi 1998 Vocalist (Carnatic)
Pt Ravi Shankar 1999 Sitar
Bismillah Khan 2001 Shehnai
Pt Bhimsen Joshi 2009 Vocalist (Hindustani)

MUSIC IN THE FAMILY

Father-Son/Daughter Associated with Musical Instruments

  • Allah Rakha and Zakir Hussain: Ustad Allah Rakha (1919-2000) was a renowned tabla player. He was awarded the Padma Shri in 1977 and the Sangeet Natak Akademi Award in 1982. Ustad Zakir Hussain (B. 1951) is his eldest son and also a well-known tabla player. He was awarded the Padma Shri in 1988, the Padma Bhushan in 2002, and the Padma Vibhushan in 2023. He was also awarded the Sangeet Natak Akademi Award in 1990, Fellowship of the Sangeet Natak Akademi Fellowship, Ratna Sadsya in 2018.
  • Allauddin Khan and Ali Akbar Khan: Baba Allauddin Khan (1862 – 1972) was a renowned sarod player and a multi-instrumentalist. He was awarded the Padma Bhushan in 1958 and the Padma Vibhushan in 1971. His son Ali Akbar Khan (1922 – 2009) was also a well-known sarod player. He was awarded the Padma Bhushan in 1967 and the Padma Vibhushan in 1989.
  • Ravi Shankar and Anoushka Shankar: Ravi Shankar (1920 – 2012) was a renowned sitar player. He was awarded the Bharat Ratna in 1999, Padma Vibhushan in 1981, Padma Bhushan in 1967, Sangeet Natak Akademi Award in 1962 and Sangeet Natak Akademi Fellowship in 1975. His daughter Anoushka Shankar (b. 1981) is also a well-known sitar player. She has been nominated for the Grammy Award several times and is the recipient of many other international honours.
  • Lalgudi Jayaraman and Lalgudi GJR Krishnan: Lalgudi Gopala Jayaraman (1930 – 2013) was a renowned violinist of Carnatic style. He was awarded the Padma Shri in 1972 and the Padma Bhushan in 2001. He became a fellow of the Sangeet Natak Akademi in 2010. His son Lalgudi Gopala Jayaraman Radhakrishnan (b. 1960) is also a well-known violinist. He was awarded the Sangeet Natak Akademi award in 2015. It is noteworthy that his sister, Lalgudi Vijayalakshmi is also a renowned violinist and they both perform together on many occasions.

MUSIC IN THE FAMILY

Brothers Associated with Music

  • Rajan and Sajan Mishra: They were brothers and singers of the khyal style of Indian classical music. They were awarded the Padma Bhushan in 2007 and the Sangeet Natak Akademi Award, jointly in 1998. Rajan Mishra died in 2021 during the Covid pandemic.
  • Nasir Moinuddin Dagar and Nasir Aminuddin Dagar: They were Hindustani classical dhrupad singers. Nasir Moinuddin Dagar passed away in 1966. His younger brother Nasir Aminuddin was awarded the Padma Bhushan in in 1986 and Sangeet Natak Akademi award in 1985. He passed away in 2000.
  • Ramakant Gundecha and Umakant Gundecha: The Gundecha brothers were Indian classical singers of the dhrupad genre of the Dagar vani from 1985 to 2019. They were awarded the Padma Shri 2012 and the Sangeet Natak Akademi award in 2017. Ramakant Gundecha passed away in 2019.
  • Ganesh Rajagopalan and Kumaresh Rajagopalan: They are an Indian duo of violinists in the Carnatic style of classical music. They were awarded the Sangeet Natak Akademi Award in 2018 for Carnatic Instrumental Music.
  • Subhan Kasim and Subhan Babu: The Kasim-Babu brothers from Prakasam district of Andhra Pradesh are well-known players of Nadaswaram, a traditional classical instrument of South India. They were awarded the Sangeet Natak Akademi Award in 2018.



Newspapers and their Founders

Newspapers and their Founders

Newspaper/Periodical Started / Edited by
Bengal Gazette (Jan 1780) (India’s first newspaper) J.A.Hickey
India Gazette (Nov 1780) B. Messink and Peter Reed
 Madras Courier (1785) (First newspaper of  Madras) Richard Johnson
Mirat-ul-Akbar (1821) (1st Persian Newspaper) Raja Rammohan Roy
Sambad Kaumudi (1821) Raja Rammohan Roy
Bombay Samachar (1822) Fardunjee Marzban
Jam-e-Jahan Numa (1822) (1st Urdu newspaper of India) Harihar Datta
Udant Martand (1826) (1st Hindi Weekly) Jugal Kishore Shukla
Samachar Sudhavarshan (1854) (1st Hindi Daily) Shyam Sundar Sen
The Pioneer (1865) George Allen
Amrita Bazar Patrika (1868) Sisir Ghosh and Motilal Ghosh
The Statesman (1875) Robert Knight
Anand Bazar Patrika (1876) Tushar Kanti and Sisir Ghosh
The Hindu (1878) M. Veeraraghavacharyar & 5 others
Maharatta, Kesari (1881) Bal Gangadhar Tilak
The Tribune (1881) Sardar Dyal Singh Majithia
Voice of India (1882) Dadabhai Naoroji
Malayala Manorama (1890) Kandthil Varghese Mappilai
Prabudha Bharat (1896) Swami Vivekanand
Indian Opinion (1904)(in South Africa) Mahatma Gandhi
Bande Mataram (1905) Bipin Chandra Pal
Jugantar Patrika (1906) Bhupendranath Datta, Abhinash Bhattacharya and Barinder Kumar Ghosh
Bombay Chronicle (1910) Ferozshah Mehta
Hitavada (1911) Gopal Krishna Gokhale
New India (1914) and The Commonweal Annie Besant
Navjeevan (1919),  Young India (1919), Harijan (1933) Mahatma Gandhi
The Independent (1919) Motilal Nehru
The Leader (1919) Madan Mohan Malviya
Mooknayak (1920) BR Ambedkar
Mathrubhoomi (1923) KP Kesava Menon
Hindustan Times (1924) Sundar Singh Lyallpuri
Free Press Journal (1928) Swaminathan Sadanand
The Indian Express (1932) Ramnath Goenka
National Herald (1938) Jawaharlal Nehru
Arya Gazette Lala Lajpat Rai
Esays in Indian Economics MG Ranade
Samachar Chandrika Bhabani Charan Bandopadhyay
Swadeshabhimani Vakkom Moulavi
Din Mitra Mukundrao Patil
Bengalee Surendranath Banerjee
The Socialist S.A. Dange
Navayug Muzaffar Ahmed
Inquilab Ghulam Hussain
Free Hindusthan Taraknath Das

 




Indian Puppetry

Indian Puppetry

Introduction

  • Ancient Art Form: Puppetry is one of the ancient forms of entertainment.
  • Captivating Experience: The element of a puppet being controlled by a master makes it a captivating experience.
  • Cost-Effective: The low cost of animation and production of a performance makes puppetry popular among freelance artists.
  • Artistic Freedom: This form of entertainment provides unrestricted freedom to the artist in design, color, and movement.
  • Ingenious Invention: Puppetry is considered one of the most ingenious inventions of mankind.

Indian Origin

  • Historical Significance:
    • Puppetry has long been of interest in India for both entertainment and educational purposes.
    • Excavation sites at Harappa and Mohenjo-daro have yielded puppets with sockets, indicating the presence of puppetry as an art form during those times.
    • References to marionette theatre date back to around 500 BC.
    • Written references to puppetry are found in the Tamil classic Silappadikaram (1st and 2nd century BC) and the Mahabharata.
  • Philosophical Importance:
    • In the Bhagavad Geeta, God is described as a puppeteer controlling the universe with three strings: Satta, Raja, and Tama.
    • In Indian theatre, the narrator is called Sutradhar, or the ‘holder of strings’.
  • Cultural and Artistic Diversity:
    • Various puppetry traditions have developed across India, each with distinct forms of puppets.
    • Stories from mythology, folklore, and local legends are commonly adopted.
    • Puppetry incorporates elements of painting, sculpture, music, dance, and drama, creating a unique artistic expression.
  • Challenges:
    • The lack of a devoted audience and financial insecurity has led to a decline in the art form in modern times.
  • Categories of Puppetry in India:
    • Puppetry in India can be broadly classified into four categories.

A brief outline of each with some prominent examples are given as follows:

String Puppets

  • Features of String Puppets:
    • Miniature Figures: The puppets are generally eight to nine inch miniature figures chiselled out of wood.
    • Painting: Oil paint is used to initially paint the wood and add facial features such as eyes, lips, and nose.
    • Limb Creation: Small wooden pipes are created with the body to form the limbs.
    • Dressing: The body is covered with colorful miniature dresses that are stitched.
    • Accessories: Miniature jewelry and other accessories are attached to give it a lifelike feel.
    • String Control: Strings are attached to small holes in the hands, head, and back of the body, which are then controlled by the puppeteer.
  • Popular Examples of String Puppetry in India:
    • Kathputli: Traditional string puppetry from Rajasthan.
    • Bommalattam: Puppet shows from Tamil Nadu.
    • Gombeyatta: String puppetry from Karnataka.
    • Kundhei: Marionettes from Odisha.
Kathputli
    • Name Origin: Derived from ‘kath’ meaning wood and ‘putli’ meaning doll.
    • Appearance: Puppets are covered in bright traditional Rajasthani dress.
    • Music: Shows are accompanied by dramatic folk music.
    • Unique Feature: Puppets lack legs.
    • String Attachment: Strings are attached to the fingers of the puppeteer.

Kundhei

    • Origin: String puppets of Odisha.
    • Material: Made of light wood.
    • Appearance: Dressed in long skirts.
    • Flexibility: Puppets have more joints, providing the puppeteer with greater flexibility.
    • String Attachment: Strings are attached to a triangular prop.
    • Cultural Influence: Shows exhibit a marked influence of Odissi dance.
Gombeyatta
  • Traditional Puppet Show of Karnataka:
    • Styling and Design: Based on various characters of the Yakshagana Theatres.
    • Unique Feature: Utilizes more than one puppeteer to manipulate the puppets.
Bommalattam
    • Region: Indigenous to Tamil Nadu.
    • Combination of Techniques: Combines features of rod and string puppetry.
    • String Attachment: Strings are attached to an iron ring worn by the puppeteer on the head.
    • Size and Weight: Bommalattam puppets are the largest and heaviest marionettes in India, with some as large as 4.5 ft in height and weighing up to 10 kg.
    • Theatre Stages: Bommalattam theatre has four distinct stages:
      • Vinayak Puja
      • Komali
      • Amanattam
      • Pusenkanattam

Shadow Puppetry in India:

    • Rich Tradition: Shadow puppetry has a long and enduring tradition in India.
    • Material: Puppets are flat figures cut out of leather.
    • Painting: Figures are painted identically on both sides of the leather.
    • Performance Setup: Puppets are placed on a white screen with light falling from behind, creating a shadow on the screen.
    • Manipulation: Figures are manipulated to create telling imagery through silhouettes on the blank screen.
  • Popular Examples of Shadow Puppetry:
    • Tholu Bommalata: Andhra Pradesh.
    • Togalu Gombeyata: Karnataka.
    • Ravanchhaya: Odisha.
    • Tholpavakoothu: Kerala.
Togalu Gombeyatta
    • Region: Popular shadow theatre of Karnataka.
    • Unique Feature: Variation in puppet size based on social status.
      • Large Puppets: Represent kings and religious figures.
      • Smaller Puppets: Represent common people and servants.

Ravanchhaya:

    • Region: Popular shadow puppetry of Odisha.
    • Theatrical Style: Known for its bold and dramatic postures.
    • Material: Puppets are made of deer skin.
    • Complexity: Puppets do not have any joints, making the art more complex.
    • Non-Human Puppets: Common use of puppets depicting trees and animals.
    • Artistry: Ravanchhaya artists are highly trained, creating lyrical and sensitive theatrical narrations.

Tholu Bommalata:

    • Region: Shadow theatre of Andhra Pradesh.
    • Musical Accompaniment: Shows are accompanied by a musically classical background.
    • Themes: Themed around mythological and devotional tales from the Epics and Puranas.
    • Puppet Size: Puppets are larger in size.
    • Double-Sided Coloring: Puppets are colored on both sides, enhancing visual appeal and versatility in performance.

Glove Puppetry in India:

    • Description: Also known as sleeve, hand, or palm puppets.
    • Characteristics: Small figures with heads and arms, wearing a long flowing skirt as costume.
    • Materials: Made of cloth or wood, with variations.
    • Manipulation: Puppeteer wears the puppet as a glove, manipulating the head with the index finger and the hands with the thumb and middle finger.
    • Popularity: Popular all across India.
    • Accompaniment: Performances usually accompanied by rhythmic beats of drum or dholak.

Pavakoothu

  • Traditional Glove Puppet Show of Kerala:
    • Origin: Originated around the 18th century AD.
    • Decoration: Puppets are decorated with colorful headgears, feathers, and face paints, reflecting a strong influence from the Kathakali dance form.
    • Themes: Plays are themed around narrations from the Ramayana and Mahabharata.

Rod Puppets
  • Rod puppets are larger variations of glove puppet and are controlled by the puppeteer with the help of rods from behind a screen. It is mainly popular in the region of Eastern India

Yampuri

  • Traditional Rod Puppet of Bihar:
    • Material: Generally made of wood.
    • Construction: Puppets are carved out of a single piece of wood, without any joints.
    • Decoration: Painted and dressed in bright colors.

Putul Nachh

  • Traditional Rod Puppet Dance of Bengal-Odisha-Assam Region:
    • Region: Bengal, Odisha, Assam.
    • Figure Size: Figures are generally three to four feet tall.
    • Costume: Dressed like characters of Jatra (traditional folk theatre).
    • Joints: Puppets typically have three joints at the neck and shoulders.
    • Puppeteers: Each puppeteer controls a single puppet using a rod attached to their waist, positioned behind a high curtain.
    • Movement: Puppeteers move behind the curtain, imparting synchronized movements to the puppets.
    • Musical Accompaniment: Performance is accompanied by a musical troupe of three to four musicians playing harmonium, cymbals, and tabla.




National Parks in India

National Parks in India

Introduction

  • India’s first national park in India was established in 1936 as “Jim Corbett National Park”. By 1970 Indian only had five national parks, In 1972 India enacted the Wildlife Protection Act, 1972 and Project Tiger to safeguard the habitats of conservation- reliant species. Further federal legislation was introduced in the 1980s.
  • An area, whether within a sanctuary or not, can be notified by the state government to be constituted as a National Park, by reason of its ecological, faunal, floral, geomorphological, or zoological association or importance, needed to for the purpose of protecting & propagating or developing wildlife therein or its environment. No human activity is permitted inside the national park except for the ones permitted by the Chief Wildlife Warden of the state under the conditions given in CHAPTER IV, WPA 1972. There are 106 existing national parks in India covering an area of 44,402.95 km2.

List of National Parks (As on July, 2023)

Name of State No. of PAs Name of Protected Area Year of Creation Area
(in km2)
Andhra Pradesh 1 Papikonda 2008 1012.8588
2 Rajiv Gandhi (Rameswaram) 2005 2.3952
3 Sri Venkateswara 1989 353.62
Arunachal Pradesh 1 Mouling 1986 483.00
2 Namdapha 1983 1807.82
Assam 1 Dibru-Saikhowa 1999 340.00
2 Dihing Patkai 2021 234.26
3 Kaziranga 1974 889.51
4 Manas 1990 500.00
5 Nameri 1998 200.00
6 Rajiv Gandhi (Orang) 1999 78.81
7 Raimona 2021 422.00
Bihar 1 Valmiki 1989 335.65
Chhattisgarh              1 Guru Ghasidas (Sanjay) 1981 1440.71
2 Indravati (Kutru) 1982 1258.37
3 Kanger Valley 1982 200.00
Goa 1 Mollem 1992 107.00
Gujarat 1 Blackbuck (Velavadar) 1976 34.53
2 Gir 1975 258.71
3 Marine (Gulf of Kachchh) 1982 162.89
4 Vansda 1979 23.99
Haryana 1 Kalesar 2003 46.82
2 Sultanpur 1989 1.43
Himachal Pradesh 1 Great Himalayan 1984 754.40
2 Inderkilla 2010 94.00
3 Khirganga 2010 705.00
4 Pin Valley 1987 675.00
5 Col. Sherjung Simbalbara 2010 27.88
Jharkhand 1 Betla 1986 226.33
Karnataka 1 Anshi 1987 417.34
2 Bandipur 1974 872.24
3 Bannerghatta 1974 260.51
4 Kudremukh 1987 600.57
5 Nagarahole (Rajiv Gandhi) 1988 643.39
Kerala 1 Anamudi Shola 2003 7.50
2 Eravikulam 1978 97.00
3 Mathikettan Shola 2003 12.82
4 Pambadum Shola 2003 1.32
5 Periyar 1982 350.00
6 Silent Valley 1984 89.52
Madhya Pradesh 1 Bandhavgarh 1968 448.842
2 Dinosaur Fossils 2011 0.897
3 Fossil 1983 0.27
4 Pench 1975 292.857
5 Kanha 1955 941.793
6 Kuno 2018 748.761
7 Madhav 1959 375.23
8 Panna 1981 542.66
9 Sanjay 1981 464.643
10 Satpura 1981 528.729
11 Van Vihar 1979 4.452
Maharashtra 1 Chandoli 2004 317.67
2 Gugamal 1975 361.28
3 Nawegaon 1975 133.88
4 Pench (Jawaharlal Nehru) 1975 257.26
5 Sanjay Gandhi (Borivilli) 1983 86.96
6 Tadoba 1955 116.55
Manipur 1 Keibul-Lamjao 1977 40.00
2 Shiroi 1982 100.00
Meghalaya 1 Balphakram 1986 220.00
2 Nokrek Ridge 1997 47.48
Mizoram 1 Murlen 2003 100.00
2 Phawngpui (Blue Mountain) 1997 50.00
Nagaland 1 Intanki 1993 202.02
Odisha 1 Bhitarkanika 1988 145.00
2 Simlipal 1980 845.70
Rajasthan 1 Desert 1992 3162.00
2 Keoladeo Ghana 1981 28.73
3 Mukundra Hills 2006 200.54
4 Ranthambhore 1980 282.00
5 Sariska 1992 273.80
Sikkim 1 Khangchendzonga 1977 1784.00
Tamil Nadu 1 Guindy 1976 2.7057
2 Gulf of Mannar Marine 1980 526.02
3 Indira Gandhi (Annamalai) 1989 117.10
4 Mudumalai 1990 103.23
5 Mukurthi 1990 78.46
Telangana 1 Kasu Brahmananda Reddy 1994 1.425
2 Mahaveer Harina Vanasthali 1994 14.59
3 Mrugavani 1994 3.60
Tripura 1 Clouded Leopard 2007 5.08
2 Bison (Rajbari) 2007 31.63
Uttar Pradesh 1 Dudhwa 1977 490.00
Uttarakhand 1 Corbett 1936 520.82
2 Gangotri 1989 2390.02
3 Govind 1990 472.08
4 Nanda Devi 1982 624.60
5 Rajaji 1983 820.00
6 Valley of Flowers 1982 87.50
West Bengal 1 Buxa 1992 117.10
2 Gorumara 1992 79.45
3 Jaldapara 2014 216.34
4 Neora Valley 1986 159.8917
5 Singalila 1986 78.60
6 Sunderban 1984 1330.10
Andaman & Nicobar Islands 1 Campbell Bay 1992 426.23
2 Galathea Bay 1992 110.00
3 Mahatama Gandhi Marine (Wandoor) 1983 281.50
4 Mount Harriett 1987 46.62
5 Rani Jhansi Marine 1996 320.06
6 Saddle Peak 1987 32.54
Jammu & Kashmir 1 City Forest (Salim Ali) 1992 9.07
2 Dachigam 1981 141.00
3 Kazinag 2000 90.88
4 Kishtwar High Altitute 1981 2191.50
Ladakh 1 Hemis 1981 3350.00

Source: MoEFCC & State Forest Departments




Ramsar Wetland Sites in India

Ramsar Wetland Sites (As on June, 2024)

What is RAMSAR Wetland Sites

  • The Ramsar Convention is an international treaty for the conservation and sustainable utilization of wetlands, recognizing the fundamental ecological functions of wetlands and their economic, cultural, scientific, and recreational value.

What is the Ramsar Convention?

  • It is an intergovernmental treaty, adopted on 2nd February 1971, in the Iranian city of Ramsar, on the southern shore of the Caspian Sea
    • In India, it came into force on 1st February 1982, under which wetlands of international importance are declared as Ramsar sites.
  • World Wetlands Day (WWD):
    • It is celebrated across the globe to commemorate the adoption of this international agreement on wetlands on 2nd February 1971.
    • The theme of World Wetland Day, 2024 is ‘Wetlands and Human Wellbeing’ which underscores the critical role wetlands play in enhancing our lives.
    • It highlights how wetlands contribute to flood protection, clean water, biodiversity and recreational opportunities, all of which are essential for human health and prosperity.
  1. Ramsar sites are one of the major protected areas in the world.
  2. There are currently over 2500 Ramsar sites in the world covering an area of 257,106,360 hectares.
  3. World’s First Ramsar site was identified in 1974, which was the Cobourg Peninsula in Australia.
  4. The United Kingdom has the world’s largest number of Ramsar Sites i.e. 175.
  5. February 2 is celebrated as International Wetlands Day, as the Ramsar Convention was signed on February 2, 1971.

The Ramsar Convention works with the collaboration of the following organizations:

    1. International Union for Conservation of Nature (IUCN).
    2. Birdlife International.
    3. International Water Management Institute (IWMI).
    4. Wetlands International.
    5. Wildfowl & Wetlands Trust (WWT)
    6. WWF International
  • To research any of the Ramsar sites, one can check the Ramsar Sites Information Service (RSIS)
  • The number of contracting parties for the Ramsar Convention as of October 2019 is 171.

The Ramsar sites are maintained in the Montreux Record to track any major ecological changes that might affect any of the wetland sites positively or in a reverse way.

RAMSAR WETLANDS SITES (As on June, 2024)

S. No. State Location Name of Site Date of Declaration Area 
1 Andhra Pradesh Kolleru Lake 19.8.2002 901.00
2 Assam Deepor Beel 19.8.2002 40.00
3 Bihar Kabartal Wetland 21.07.2020 26.20
4 Goa Nanda Lake 06.08.2022 0.42
5 Gujarat Khijadia Wildlife Sanctuary 13.04.2021 5.12
6 Gujarat Nalsarovar Bird Sanctuary 24.09.2012 120.00
7 Gujarat Thol Lake Wildlife Sanctuary 05.04.2021 6.99
8 Gujarat Wadhvana Wetland 05.04.2021 6.30
9 Haryana Bhindawas Wildlife Sanctuary 25.05.2021 4.12
10 Haryana Sultanpur National Park 25.05.2021 1.43
11 Himachal Pradesh Chandertal Wetland 8.11.2005 0.49
12 Himachal Pradesh Pong Dam Lake 19.8.2002 156.62
13 Himachal Pradesh Renuka Wetland 8.11.2005 0.20
14 Jammu and Kashmir Hokera Wetland 8.11.2005 13.75
15 Jammu and Kashmir Hygam Wetland Conservation Reserve 13.08.2022 8.02
16 Jammu and Kashmir Shallbugh Wetland Conservation Reserve 13.08.2022 16.75
17 Jammu and Kashmir Surinsar-Mansar Lakes 8.11.2005 3.50
18 Jammu and Kashmir Wular Lake 23.3.1990 189.00
19 Karnataka Aghanashini Estuary 31.01.2024 48.01
20 Karnataka Ankasamudra Bird Conservation Reserve 31.01.2024 0.98
21 Karnataka Magadi Kere Conservation Reserve 31.01.2024 0.54
22 Karnataka Ranganathittu Bird Sanctuary 15.02.2022 5.18
23 Kerala Asthamudi Wetland 19.8.2002 61.40
24 Kerala Sasthamkotta Lake 19.8.2002 3.73
25 Kerala Vembanad Kol Wetland 19.8.2002 1512.50
26 Ladakh Tso Kar Wetland Complex 17.11.2020 95.77
27 Ladakh Tsomoriri Lake 19.8.2002 120.00
28 Madhya Pradesh Bhoj Wetlands 19.8.2002 32.01
29 Madhya Pradesh Sakhya Sagar 01.07.2022 2.48
30 Madhya Pradesh Sirpur Wetland 01.07.2022 1.61
31 Madhya Pradesh Yashwant Sagar 13.08.2022 8.23
32 Maharashtra Lonar Lake 22.7.2020 4.27
33 Maharashtra Nandur Madhameshwar 21.6.2019 14.37
34 Maharashtra Thane Creek 13.08.2022 65.21
35 Manipur Loktak Lake 23.3.1990 266.00
36 Mizoram Pala Wetland 31.08.2021 18.50
37 Odisha Ansupa Lake 13.08.2022 2.31
38 Odisha Bhitarkanika Mangroves 19.8.2002 650.00
39 Odisha Chilka Lake 1.10.1981 1165.00
40 Odisha Hirakud Reservoir 13.08.2022 654.00
41 Odisha Satkosia Gorge 10.12.2021 981.97
42 Odisha Tampara Lake 13.08.2022 3.00
43 Punjab Beas Conservation Reserve 26.9.2019 64.29
44 Punjab Harike Lake 23.3.1990 41.00
45 Punjab Kanjli Lake 22.1.2002 1.83
46 Punjab Keshopur-Miani Community Reserve 26.9.2019 3.44
47 Punjab Nangal Wildlife Sanctuary 26.9.2019 1.16
48 Punjab Ropar Lake 22.1.2002 13.65
49 Rajasthan Keoladeo Ghana NP 1.10.1981 28.73
50 Rajasthan Sambhar Lake 23.3.1990 240.00
51 Tamil Nadu Chitrangudi Bird Sanctuary 13.08.2022 2.60
52 Tamil Nadu Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve 04.08.2022 526.72
53 Tamil Nadu Kanjirankulam Bird Sanctuary 13.08.2022 0.97
54 Tamil Nadu Karaivetti Bird sanctuary 31.01.2024 4.53
55 Tamil Nadu Karikili Bird Sanctuary 04.08.2022 0.58
56 Tamil Nadu Koonthankulam Bird Sanctuary 11.08.2021 0.72
57 Tamil Nadu Longwood Shola Reserve Forest 31.01.2024 1.16
58 Tamil Nadu Pallikaranai Marsh Reserve Forest 04.08.2022 12.48
59 Tamil Nadu Pichavaram Mangrove 04.08.2022 14.79
60 Tamil Nadu Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary 19.8.2002 385.00
61 Tamil Nadu Suchindram Theroor Wetland Complex 13.08.2022 0.94
62 Tamil Nadu Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary 04.08.2022 0.44
63 Tamil Nadu Vaduvur Bird Sanctuary 13.08.2022 1.13
64 Tamil Nadu Vedanthangal Bird Sanctuary 04.08.2022 0.40
65 Tamil Nadu Vellode Bird Sanctuary 04.08.2022 0.77
66 Tamil Nadu Vembannur Wetland Complex 04.08.2022 0.20
67 Tripura Rudrasagar Lake 8.11.2005 2.40
68 Uttar Pradesh Bakhira Wildlife Sanctuary 29.06.2021 28.94
69 Uttar Pradesh Haiderpur Wetland 8.12.2021 69.08
70 Uttar Pradesh Nawabganj Bird Sanctuary 19.9.2019 2.25
71 Uttar Pradesh Parvati Agra Bird Sanctuary 2.12.2019 7.22
72 Uttar Pradesh Saman Bird Sanctuary 2.12.2019 5.26
73 Uttar Pradesh Samaspur Bird Sanctuary 3.10.2019 7.99
74 Uttar Pradesh Sandi Bird Sanctuary 26.9.2019 3.09
75 Uttar Pradesh Sarsai Nawar Jheel 19.9.2019 1.61
76 Uttar Pradesh Sur Sarovar 21.8.2020 4.31
77 Uttar Pradesh Upper Ganga River 8.11.2005 265.90
78 Uttarakhand Asan Conservation Reserve 21.7.2020 4.44
79 West Bengal East Kolkata Wetlands 19.8.2002 125.00
80 West Bengal Sunderbans Wetland 30.1.2019 4230.00
81 Bihar Nagi bird sanctuaries 5.6.2024 Recently designated Ramsar site
82 Bihar Nakti bird sanctuaries 5.6.2024 Recently designated Ramsar site

  Source: MoEFCC & State Forest Departments

 




Folk Paintings in India

Folk Paintings in India

Madhubani Paintings

  • Traditionally done by the women of villages around Madhubani town (Bihar)
  • Also called Mithila Paintings
  • Common themes usually drawn from Hindu religious motifs
    • Includes depictions of Krishna, Rama, Durga, Lakshmi, and Shiv
  • The paintings depict auspicious occasions like birth, marriage, and festivals
  • Flowers, trees, animals, etc., are used to fill gaps in the painting
  • Traditionally painted on walls using rice paste and vegetable colors on a base of cow dung and mud
  • The base has evolved to include handmade paper, cloth, and canvas
  • Paintings are two-dimensional due to lack of shading
  • Common features include:
    • Double line border
    • Bold use of colors
    • Ornate floral patterns
    • Exaggerated facial features
  • Believed to have originated during the period of the Ramayana
    • King of Mithila instructed people to paint walls and floors for the marriage of Sita and Rama
  • Skill passed down through generations, primarily among women
  • Gained recognition in 1970 when the President of India honored Jagdamba Devi
  • Other famous painters include Baua Devi, Bharti Dayal, Ganga Devi, Mahasundari Devi, and Sita Devi
  • Art has received GI (geographical indication) status due to its confinement to a specific geographical area
Note : A unique art from Bihar, word Tikuli is a local term for “Bindi” worm by women between their eyebrows. Under this Art, painting is done on hardboard and then it is cut in various shapes. Thereafter, four to five enamel coats is applied on it, thereby giving it a polished surface.Madhubani motifs are used in these Tikuli Paintings. 

Pattachitra Painting
  • Traditional painting of Odisha
  • Name “Pattachitra” comes from Sanskrit words:
    • “Patta” means canvas/cloth
    • “Chitra” means picture
  • Mix of classical and folk elements, with a bias towards folk
  • Base is treated cloth
  • Colors come from natural sources including:
    • Burnt coconut shells
    • Hingula
    • Ramaraja
    • Lamp black
  • No pencil or charcoal used; brush used for outlines in red or yellow
  • Background decorated with foliage and flowers
  • Paintings have intricately worked frames
  • Final lines drawn and painting given a lacquer coating for a glossy finish
  • Themes inspired by:
    • Jagannath and Vaishnava cult
    • Sometimes Shakti and Shaiva cults
  • Raghurajpur in Odisha is known for this art form
  • Pattachitra paintings similar to old murals of Odisha, especially in Puri and Konark
  • Pattachitra on palm leaf is known as Talapattachitra

Patua Art
  • Art form of Bengal, Patua art dates back around a thousand years
  • Originated as a village tradition by painters telling Mangal Kavyas (auspicious stories of Hindu Gods and Goddesses)
  • Painted on pats or scrolls
  • Scroll painters or patuas traditionally traveled to different villages to sing their stories
  • Most Patuas are Muslims
  • Traditionally painted on cloth and told religious stories
  • Modern Patuas paint with poster paints on sheets of paper sewn together
    • Often comment on political and social issues
  • Patuas mostly come from:
    • Medinipur region
    • Murshidabad
    • North and South 24 Parganas
    • Birbhum districts

Paitkar Painting
  • Practiced by the tribal people of Jharkhand
  • Paitkar paintings, also known as scroll paintings, are one of the ancient schools of painting in India
  • Culturally associated with Ma Mansa, a popular goddess in tribal households
  • Linked to social and religious customs, including giving alms and holding yajnas
  • Common theme: “What happens to human life post death”
  • Despite being an ancient art form, it is on the verge of extinction due to its decline

Kalamkari Paintings
  • Name “Kalamkari” comes from “kalam,” meaning pen
    • Pen made of sharp pointed bamboo, used to regulate the flow of colors
  • Base is cotton fabric
  • Colors used are vegetable dyes
  • Pen soaked in a mixture of fermented jaggery and water, applied before vegetable dyes
  • Main centers: Srikalahasti and Machilipatnam in Andhra Pradesh
  • Images drawn freehand, inspired by Hindu mythology
  • Textiles with handwork also produced
  • Existed during the Vijayanagara Empire
  • Received GI (Geographical Indication) status

Warli Painting
  • Name of the painting comes from the Warli people
    • Tradition dates back to 2500-3000 BC
    • Indigenous people mainly from the Gujarat-Maharashtra border
  • Paintings resemble the mural paintings of Bhimbetka in Madhya Pradesh
  • Central motif is a chaukat or chauk
    • Surrounded by scenes of fishing, hunting, farming, dances, animals, trees, and festivals
  • Depictions include:
    • Goddess Palaghata (goddess of fertility)
    • Male gods represented as spirits in human form
  • Traditionally painted on walls using basic graphic vocabulary:
    • Triangles, circles, and squares
    • Humans and animals represented by two triangles joined at the tip, with circles as heads
  • Base made of mud, branches, and cow dung, giving a red ochre color
  • White pigment used for painting, made of gum and rice powder
  • Wall paintings done for auspicious occasions like harvests and weddings
  • Modern Warli paintings done on cloth with red or black background using white poster color

Thangka Painting
  • Presently belong to Sikkim, Himachal Pradesh, Ladakh region, and Arunachal Pradesh
  • Thangka originally used as a medium of reverence to evoke the highest ideals of Buddhism
  • Traditionally made by Buddhist monks and specific ethnic groups
    • Skill passed down through generations
  • Painted on a base of cotton canvas (white background)
    • Paints made from natural vegetable or mineral dyes
  • Colors in the paintings have specific significances:
    • Red: intensity of passion (love or hatred)
    • Golden: life or birth
    • White: serenity
    • Black: anger
    • Green: consciousness
    • Yellow: compassion
  • Finished paintings often framed in colorful silk brocade

Manjusha Painting

  • Belongs to Bhagalpur region of Bihar
  • Also known as Angika art
    • “Ang” refers to one of the Mahajan Pada
  • Known as snake painting due to the constant presence of snake motifs
  • Generally executed on boxes of jute and paper

Phad Painting
  • Predominantly found in Rajasthan
  • Scroll-type art
  • Religious in nature
    • Drawings of local deities, Pabuji and Devnarayan
  • Painted with vegetable colors on a long piece of cloth called phad
    • Phads are 15 ft or 30 ft long
  • Subjects have large eyes and round faces
  • Pompous and joyful narrative
  • Common scenes include processions

Cheriyal Scroll Paintings

  • Indigenous to Telangana
  • Type of Nakashi art
  • Depicted as continuous stories like comics or ballads by the Balladeer community
  • Common themes include Hindu Epics and Puranic stories
  • Artists use scroll paintings to narrate stories accompanied by music, traveling to different places
  • Scrolls can be up to 45 ft in height
  • Awarded Geographical Indication status in 2007

Pithora Paintings
  • Painted by tribal communities of Gujarat and Madhya Pradesh
  • Serve religious and spiritual purposes
  • Painted on house walls to bring peace and prosperity
  • Drawn on special family occasions as a ritual
  • Common depictions include animals, especially horses

Saura Paintings, Odisha
  • Made by Saura Tribe of Odisha
  • Similar to Warli paintings
  • Wall mural paintings
  • Ritualistic in nature
  • Dedicated to Idital, the main deity of the Sauras
  • Mostly done in white with red or yellow backdrops
  • Colors extracted from minerals and plants
  • Human shapes are geometrical and stick-like
  • The designs have gained fashion in recent times with lots of T-shirts, female clothing, etc. featuring Saura style designs




Calendars in India

Calendars in India

Introduction

  • A calendar is a system for organizing days for social, religious, commercial, or administrative purposes.
  • It typically includes periods such as days, weeks, months, and years.
  • A date designates a single, specific day within such a system.
  • A calendar can also refer to a physical record (often paper) of such a system.

In India, various systems have been used at different times to mark the beginning of a new year. These systems belong to one of the following three types:

  • Solar System
  • Lunar System
  • Luni-Solar System

These systems are based on astronomical years, following the movement of celestial bodies:

  • Solar Year
    • Represents the time taken by the Earth to revolve around the Sun, passing through a point of the ecliptic (solstice or equinox).
    • Consists of 365 days, 5 hours, 48 minutes, and 46 seconds.
    • Maintains a close correspondence between the year and the seasons.
    • Has 12 months in total.
  • Lunar Year
    • Consists of 12 months or lunations.
    • Each lunation is a synodic month measured by the period between two successive full moons or new moons.
    • Since a lunar month varies from 29.26 to 29.80 days, the lunar year is 354 days, 11 days shorter than the solar year.
    • This difference is adjusted by intercalation or suppression, adding an intercalary month (Adhik Masa) every 2 years and 6 months.
  • Luni-Solar Year
    • The year is calculated by the solar cycle and the months by the lunar divisions, as in Hindu calendars.
    • Adjustments between the solar and lunar cycles are made by intercalation and suppression of days and months.

Various months within these systems:

  • Solar Month
    • The solar year has 12 months named after the twelve zodiac signs (Rashis or mansions):
      • Mesha (Aries)
      • Vrishabham (Taurus)
      • Mithuna, the pairs (Gemini)
      • Karka, the crab (Cancer)
      • Simha, the lion (Leo)
      • Kanya, the maiden (Virgo)
      • Tula, the scales (Libra)
      • Vrischika, the scorpion (Scorpio)
      • Dhanus, the bow (Sagittarius)
      • Makara, the sea monster (Capricorn)
      • Kumbha, the water pot (Aquarius)
      • Mina, the fish (Pisces)



Awards & Honours

Awards & Honours

Introduction

  • Awards and honours are given both at individual and group level as a token of appreciation or recognition for an extraordinary work. Government of India gives several honours every year to those who have achieved outstanding merit in their field.

Awards Given by Government of India

Bharat Ratna

  • The title “Bharat Ratna” literally means “Jewel of India.”
  • It is the highest civilian award bestowed by the Republic of India.
  • Bharat Ratna is awarded to exceptional individuals who have performed in the highest order.
  • The award was first given in 1954.
  • Originally, it was awarded for outstanding achievements in art, science, literature, and public service.
  • In December 2011, the criteria were expanded to include “any field of human endeavour.”
  • The Prime Minister of India makes recommendations to the President of India for the award.
  • The President can choose not more than three individuals in a particular year for the award.
  • Awardees receive a peepal-leaf shaped medal and a certificate (sanad), but no monetary award.
  • According to the Indian Order of Precedence, Bharat Ratna awardees are ranked seventh.
  • The award cannot be used as a prefix or suffix to the recipient’s name, as per Article 18(1) of the Constitution.
 
Year Recipients About
 Bharat Ratna 1954 C. Rajagopalachari Activist, statesman, and lawyer
 Sarvapalli Radhakrishnan  India’s first Vice-President and second President
C. V. Raman Physicists, mathematicians, and scientists
 Bharat Ratna 1955 Bhagwan Das Activist, philosopher, and educationist
M. Visvesvaraya Civil engineer, statesman, and Diwan of Mysore
Jawaharlal Nehru Activist and author served as the Prime Minister of India
Bharat Ratna 1957 Govind Ballabh Pant Activist and first Chief Minister of Uttar Pradesh
Bharat Ratna 1958 Dhondo Keshav Karve Social reformer and educator
Bharat Ratna 1961 Bidhan Chandra Roy Physician, political leader, philanthropist, educationist, and social worker
Purushottam Das Tandon Activist and speaker of the United Provinces Legislative Assembly
Bharat Ratna 1962 Rajendra Prasad Activist, lawyer, statesman, and scholar
Bharat Ratna 1963 Zakir Husain Activist, economist, and education philosopher served as a Vice-Chancellor of Aligarh Muslim University and the Governor of Bihar
Pandurang Vaman Kane Indologist and Sanskrit scholar, known for his five-volume literary work
Bharat Ratna 1966 Lal Bahadur Shastri Activist and served as the second Prime Minister of India
Bharat Ratna 1971 Indira Gandhi  First women Prime Minister of India
Bharat Ratna 1975 V. V. Giri Trade Unionist
Bharat Ratna 1976 K. Kamaraj Independence activist and statesman, former Chief Minister of Tamil Nadu
Bharat Ratna 1980 Mother Teresa  Catholic nun and the founder of the Missionaries of Charity.
1983 Vinoba Bhave  Activist, social reformer, and a close associate of Mahatma Gandhi
Bharat Ratna 1987 Khan Abdul Ghaffar Khan First noncitizen, independence activist
Bharat Ratna 1988 M. G. Ramachandran Actor turned politician, Chief Minister of Tamil Nadu
Bharat Ratna 1990 B.R. Ambedkar Social reformer and leader of the Dalits
Nelson Mandela Leader of the Anti-Apartheid Movement in South Africa, President of South Africa
Bharat Ratna 1991 Rajiv Gandhi Gandhi was the ninth Prime Minister of India serving from 1984 to 1989.
Vallabhbhai Patel Activist and first Deputy Prime Minister of India
Morarji Desai Activist, and Prime Minister of India
Bharat Ratna 1992 Abul Kalam Azad Activist and first Minister of education
J. R. D. Tata Industrialist, philanthropist, and aviation pioneer
Satyajit Ray Director, filmmaker, writer, novelist
Bharat Ratna 1997 Gulzarilal Nanda Activist, and interim Prime Minister of India.
Aruna Asaf Ali Activist
A.P.J Abdul Kalam Aerospace and defense scientist
Bharat Ratna 1998 M. S. Subbulakshmi Carnatic classical vocalist
Chidambaram Subramaniam Activist and former Minister of Agriculture of India
Bharat Ratna 1999 Jayaprakash Narayan  Activist, and social reformer
Amartya Sen Economist
Gopinath Bordoloi Activist
Ravi Shankar Musician, sitar player
Bharat Ratna 2001 Lata Mangeshkar Singer
Bismillah Khan Hindustani classical shehnai player
Bharat Ratna 2009 Bhimsen Joshi Hindustani classical vocalist
Bharat Ratna 2014 C. N. R. Rao  Chemist and professor, author
Sachin Tendulkar Cricketer
Bharat Ratna 2015 Madan Mohan Malaviya Scholar and educational reformer.
Atal Bihari Bajpayee Elected nine times to the Lok Sabha, twice to the Rajya Sabha, and served as the Prime Minister of India for three terms.
Bharat Ratna 2019 Pranab Mukherjee Indian politician, and senior leader in the Indian National Congress.
Nanaji Deshmukh A social activist from India, education, health, and rural self-reliance.
Bhupen Hazarika  Indian playback singer, lyricist, musician, singer, poet, and filmmaker from Assam.
Bharat Ratna 2024 (Posthumously) Karpoori Thakur A renowned socialist leader and former Chief Minister of Bihar
Bharat Ratna 2024 Lal Krishna Advani A Veteran Bhartiya Janta Party Leader
Bharat Ratna 2024 PV Narsimha Rao Former Prime Minister
Bharat Ratna 2024 Chaudhary Charan Singh A former Prime Minister who supported the agricultural sector and upheld the rights of the farmers.
Bharat Ratna 2024 MS Swaminathan Father of Green Revolution

Padma Awards

  • These awards were introduced in 1954 and are being given to deserving individuals for their exceptional services in their chosen fields like Sports, Art, Social work, Civil Service, Literature and Education, Public Affairs, Science and Technology, Trade and Industry, etc. The names of the awardees are announced every year on Republic Day.

The Padma Awards have been given every year except three times:

• In the year 1977
• In the year 1980
• Between 1993-1997

There are several rules concerning the Padma awards: for example:

  • If someone is a recipient of a lesser degree of the Padma awards, they can be awarded a higher degree only after five or more years since the last conferment.
  • The awards are rarely given posthumously, but exceptions can be made if the case highly deserves.
  • There ought to be an element of public service in the achievements of the person to be selected. It should not be merely on the basis of excellence in any field, but based on excellence plus.
  • Government servants, including those working in PSUs, except doctors and scientists, are not eligible for these awards.

According to the Government of India, the awards are of three categories:

  1. Padma Vibhushan : For exceptional and distinguished service (Second Degree Honour)
  2. Padma Bhushan : For distinguished service of a high order (Third Degree Honour)
  3. Padma Shri : For distinguished service (Fourth Degree Honour)

Padma Vibhushan 

  • It is the second highest civilian award given by the Republic of India. Those privileged to get the award are given a citation certificate and a medal, which has a lotus flower in the middle and the words ‘Desh Seva’, embossed on the obverse

Padma Bhushan

  • It is the third highest civilian award given by the government of India for those who have contributed to India’s reputation in the global scenario.
  • The President of India confers the award in an elaborate ceremony held at the Rashtrapati Bhawan in March or April.
Padma Shri
  • It is the fourth highest civilian award in the Republic of India.
  • The award is given by the Government of India for distinguished contributions to various fields like arts, literature, sports, politics, industry, medicine, social service, etc.
  • The awardee does not receive cash but is given a certificate and a medallion.
  • The medallion features a three-leafed flower on one side and “Padma” (lotus) and “Shri” (Mr. or Ms.) written in Devanagari script on the obverse side.

Padma Vibhushan 2024

Winner Field
Vyjayantimala Bali Art
Konidela Chiranjeevi Art
M Venkaiah Naidu Public Affairs
Bindeshwar Pathak (Posthumous) Social Work
Padma Subrahmanyam Art
Padma Bhushan 2024
Winner Field
M Fathima Beevi (Posthumous) Public Affairs
Hormusji N Cama Literature & Education – Journalism
Mithun Chakraborty Art
Sitaram Jindal Trade & Industry
Young Liu Trade & Industry
Ashwin Balachand Mehta Medicine
Satyabrata Mookherjee (Posthumous) Public Affairs
Ram Naik Public Affairs
Tejas Madhusudan Patel Medicine
Olanchery Rajagopal Public Affairs
Dattatray Ambadas Mayaloo alias Rajdutt Art
Togdan Rinpoche (Posthumous) Others – Spiritualism
Pyarelal Sharma Art
Chandreshwar Prasad Thakur Medicine
Usha Uthup Art
Vijaykanth (Posthumous) Art
Kundan Vyas Literature & Education – Journalism

Padma Shri 2024

Winner Field
Khalil Ahamad Art
Badrappan M Art
Kaluram Bamaniya Art
Rezwana Choudhury Bannya Art
Naseem Bano Art
Ramlal Bareth Art
Gita Roy Barman Art
Parbati Baruah Social Work
Sarbeswar Basumatary Others – Agriculture
Som Datt Battu Art
Takdira Begum Art
Sathyanarayana Beleri Others – Agriculture
Drona Bhuyan Art
Ashok Kumar Biswas Art
Rohan Machanda Bopanna Sports
Smriti Rekha Chakma Art
Narayan Chakraborty Science & Engineering
A Velu Ananda Chari Art
Ram Chet Chaudhary Science & Engineering
K Chellammal Others – Agriculture
Joshna Chinappa Sports
Charlotte Chopin Others – Yoga
Raghuveer Choudhary Literature & Education
Joe D Cruz Literature & Education
Ghulam Nabi Dar Art
Chitta Ranjan Debbarma Others – Spiritualism
Uday Vishwanath Deshpande Sports
Prema Dhanraj Medicine
Radha Krishan Dhiman Medicine
Manohar Krishana Dole Medicine
Pierre Sylvain Filliozat Literature & Education
Mahabir Singh Guddu Art
Anupama Hoskere Art
Yazdi Maneksha Italia Medicine
Rajaram Jain Literature & Education
Jankilal Art
Ratan Kahar Art
Yashwant Singh Kathoch Literature & Education
Zahir I Kazi Literature & Education
Gaurav Khanna Sports
Surendra Kishore Literature & Education – Journalism
Dasari Kondappa Art
Sridhar Makam Krishnamurthy Literature & Education
Yanung Jamoh Lego Others – Agriculture
Jordan Lepcha Art
Satendra Singh Lohia Sports
Binod Maharana Art
Purnima Mahato Sports
Uma Maheshwari D Art
Dukhu Majhi Social Work
Ram Kumar Mallick Art
Hemchand Manjhi Medicine
Chandrashekhar Mahadeorao Meshram Medicine
Surendra Mohan Mishra (Posthumous) Art
Ali Mohammed & Ghani Mohammed (Duo) Art
Kalpana Morparia Trade & Industry
Chami Murmu Social Work
Sasindran Muthuvel Public Affairs
G Nachiyar Medicine
Kiran Nadar Art
Pakaravur Chithran Namboodiripad (Posthumous) Literature & Education
Narayanan E P Art
Shailesh Nayak Science & Engineering
Harish Nayak (Posthumous) Literature & Education
Fred Negrit Literature & Education
Hari Om Science & Engineering
Bhagabat Padhan Art
Sanatan Rudra Pal Art
Shankar Baba Pundlikrao Papalkar Social Work
Radhe Shyam Pareek Medicine
Dayal Mavjibhai Parmar Medicine
Binod Kumar Pasayat Art
Silbi Passah Art
Shanti Devi Paswan & Shivan Paswan (Duo) Art
Sanjay Anant Patil Others – Agriculture
Muni Narayana Prasad Literature & Education
K S Rajanna Social Work
Chandrashekar Channapatna Rajannachar Medicine
Bhagwatilal Rajpurohit Literature & Education
Romalo Ram Art
Navjivan Rastogi Literature & Education
Nirmal Rishi Art
Pran Sabharwal Art
Gaddam Sammaiah Art
Sangthankima Social Work
Machihan Sasa Art
Omprakash Sharma Art
Eklabya Sharma Science & Engineering
Ram Chander Sihag Science & Engineering
Harbinder Singh Sports
Gurvinder Singh Social Work
Godawari Singh Art
Ravi Prakash Singh Science & Engineering
Seshampatti T Sivalingam Art
Somanna Social Work
Kethavath Somlal Literature & Education
Shashi Soni Trade & Industry
Urmila Srivastava Art
Nepal Chandra Sutradhar (Posthumous) Art
Gopinath Swain Art
Laxman Bhatt Tailang Art
Maya Tandon Social Work
Aswathi Thirunal Gouri Lakshmi Bayi Thampuratty Literature & Education
Jagdish Labhshanker Trivedi Art
Sano Vamuzo Social Work
Balakrishnan Sadanam Puthiya Veetil Art
Kurella Vittalacharya Literature & Education
Kiran Vyas Others – Yoga
Jageshwar Yadav Social Work
Babu Ram Yadav Art

National Film Awards

  • These are amongst the most prominent awards given for cinematic excellence.
  • The awards are annual and started in 1954.
  • In 1973, the Directorate of Film Festivals was made responsible for organizing these awards.
  • The Government appoints a national selection panel to decide the winners.
  • The President of India presents the awards.
  • The winning films are showcased to the public.
  • The awards recognize excellence not only in Indian Bollywood Cinema but also in the best films from regional categories.

Following are the five major categories, which receive this award

  • The National Film Awards also include the very prestigious Dadasaheb Phalke Lifetime Achievement Award which is presented to those who have spent their entire career to contribute to the Indian Cinema.

Sahitya Akademi Award
  • This is an honour given to those who achieve brilliance in literature.
  • The award was instituted in 1954 and is given by the Sahitya Akademi, the National Academy of Letters of India.
  • It is given annually to those who have achieved literary merit and created new trends by publishing their works, prose or poetry, in any of the 24 major languages recognized by the Akademi.
  • Besides the 22 languages enumerated in the Constitution of India, Sahitya Akademi has recognized English and Rajasthani as eligible languages for the award.
  • The award comprises a cash prize of ₹1 lakh and a plaque that says “Sahitya” in Devanagari script.
  • The very famous Indian filmmaker Satyajit Ray designed the plaque.
  • On many occasions, the award has been returned or declined as an act of protest.

Other Literary Honours

 
Sahitya Akademi Fellowship
  • The Sahitya Akademi offers a prestigious fellowship called the “Sahitya Akademi Fellowship.”
  • This is the highest honour conferred by the Akademi.
  • Fellows and Honourary Fellows are selected solely based on their outstanding contribution to the literary arts.
  • Becoming a fellow of the Sahitya Akademi is considered a higher honour than receiving the Sahitya Akademi award.
Bhasha Samman
  • These awards are also given by the Sahitya Akademi.
  • Every year, the Akademi chooses writers who have made significant contributions to Indian languages other than the 24 major languages covered under the Sahitya Akademi award.
  • The awards are also given for contributions to classical and medieval literature.
  • The Bhasha Samman comprises a plaque and a cash prize of ₹1 lakh.
Translation Awards
  • These awards are also given by the Sahitya Akademi.
  • They are awarded to those who have translated major works from other languages into the 24 major languages.
  • Special importance is given to translations of ancient and medieval literature.
  • The prize consists of a cash prize of ₹50,000 and a plaque.
Jnanpith Award
  • Also known as the Gyanpeeth Award (Seat of Knowledge), it is given for outstanding literary achievement.
  • The award was instituted in 1961 by the Bharatiya Jnanpith, a trust run by the Jain family, famous for founding the newspaper The Times of India.
  • It is awarded to Indian citizens who compose literature in one of the 22 languages listed in the Schedule VIII of the Indian Constitution and English.
  • The award includes a plaque, a cash prize of ₹11 lakh, and a bronze statue of Goddess Saraswati.
  • The award is not given posthumously.
  • There are 23 languages (22 + English) in which the Jnanpith Award is given.
Saraswati Samman
  • The Saraswati Samman is an annual award for outstanding prose or poetry literary works in any of the 22 Indian languages listed in Schedule VIII of the Constitution of India.
  • It is named after the Indian goddess of learning and is considered one of the highest literary awards in India.
  • Instituted in 1991 by the K. K. Birla Foundation, the award consists of ₹15 lakh, a citation, and a plaque.
  • Candidates are selected based on their literary works published in the past 10 years.
Vyas Samman
  • The Vyas Samman is a literary award, first awarded in 1991. It is awarded,annually again by the K. K. Birla Foundation and includes a cash payout of ₹250,000. To be eligible for the award, the literary work must be in Hindi language and has been published in the past 10 years.

Dada Saheb Phalke Award

  • Introduced in 1969, the Dada Saheb Phalke Award is India’s highest award in cinema.
  • It commemorates Dada Saheb Phalke (1870–1944), the legendary filmmaker who made India’s first full-length feature film, Raja Harishchandra (1913).
  • The award is given by the Directorate of Film Festivals, under the Ministry of Information and Broadcasting.
  • It recognizes outstanding contribution to the growth and development of Indian cinema.
  • A Committee consisting of eminent personalities from the Indian film industry selects the awardee.
  • The award includes a Swarna Kamal (Golden Lotus) medallion and a cash prize of ₹10 lakh.
THE FUKUOKA PRIZE
  • The award is established by the city of Fukuoka, Japan, to honor individuals or organizations for preserving or creating Asian culture.
  • There are three prize categories: Grand Prize, Academic Prize, and Arts and Culture Prize.
  • Prominent Indian winners include Romila Thapar (1997), Amjad Ali Khan (2004), Ramchandra Guha (2015), A.R. Rahman (2016), Teejan Bai (2018), among others.




Editorials & Articles : 5 June 2024

Editorials & Articles : 5 June 2024

Decoding the Lok Sabha Election Verdict 2024

Why in News?

  • The Bharatiya Janata Party-led NDA is set to form the government at the Centre for the third consecutive term.
  • But what would usually be termed a clear victory, feels like a defeat for the BJP after the opposition INDIA bloc’s impressive performance in the elections for the 18th Lok Sabha.

What’s in Today’s Article?

  • Which Party Won How Many Seats
  • Analysing the Lok Sabha Election Results 2024
  • What will be the Changes on the Nature and Working of 18th Lok Sabha/ Other Institutions?
  • Impact of Coalition Politics at the Centre

Which Party Won How Many Seats:

  • The BJP won in 240 seats (with a vote share of 36.56%), falling short of the 272-majority mark and less than the 303 and 282 seats it had won in 2019 and 2014, respectively.
  • With support from key allies N Chandrababu Naidu’s Telugu Desam Party (TDP) and Nitish Kumar’s JD(U), which won 16 and 12 seats in Andhra Pradesh and Bihar, respectively, the NDA crossed the halfway mark.
  • The Congress, which is part of the opposition INDIA bloc, won 99 seats (with a vote share of 21.19%) compared to 52 it won in 2019.
  • The Samajwadi Party kept the INDIA bloc’s morale high in UP with 37 seats and the Trinamool Congress (TMC) won 29 seats in West Bengal, higher than its 2019 tally of 22.
  • The BJP-led NDA had anticipated and the exit polls had predicted a landslide victory, but that was not what happened.

Analysing the Lok Sabha Election Results 2024:

  • Return of Coalition politics at the Centre:
    • In the last 10 years, a single political party (BJP) led a majority government at the Centre, crossing the halfway mark in the Lok Sabha elections of 2014 and 2019.
    • Now, it will have to depend on its pre-poll allies, the top four being the TDP, JD(U), Shiv Sena led by Eknath Shinde, and LJP (Ram Vilas) led by Chirag Paswan.
  • Rise of regional leaders and impact on regional politics:
    • From the North to the South, East to West, regional leaders have re-emerged to exert influence in the national polity.
    • The verdict in Maharashtra suggests that the people have stood by Sharad Pawar and Uddhav Thackeray, who suffered BJP-supported splits in their parties. The state goes to Assembly polls later this year in October.
  • Recalibration of power balance, among BJP-RSS and within BJP:
    • Given that the Lok Sabha elections in 2024 were centred around PM Narendra Modi, with a high-decibel ‘Modi ki guarantee’ campaign, the burden of a lower tally will inevitably fall on him.
    • BJP-RSS relations during the NDA government under Atal Bihari Vajpayee and Narendra Modi had been starkly different.
    • RSS, the ideological parent of the BJP, which works quietly on the ground for the party, may start participating in government affairs along with setting political agenda for BJP.

What will be the Changes on the Nature and Working of 18th Lok Sabha/ Other Institutions?

  • The opposition benches will have a much larger voice:
    • The lower numbers of the BJP will mean greater representation for Lok Sabha members from the opposition in various Parliamentary panels such as the Standing Committees and Select Committees.
    • As speaking time on an issue is divided in proportion to the strength of parties in Lok Sabha, the INDIA bloc will be allotted almost 26 minutes for an hour for discussion on a particular issue.
    • It will promote adequate debate and discussion on an issue in Lok Sabha and prevent routing of legislation as a Money Bill.
  • Federalism will matter more: The opposition views the frequently used slogan “double-engine sarkar” to win support in state Assembly elections as an attack on federalism – a fundamental principle of the Constitution.
  • Greater accountability:
    • A coalition provides more room for institutions to innovate and resist the political executive’s top-down policies, improves checks and balances, and oxygenates the ecosystem.
    • Hence, accountability is likely to increase in all institutions from the judiciary to the auditor, from financial regulators to the election watchdog, and even the investigative agencies.

Impact of Coalition Politics at the Centre:

  • Dealing with partners:
    • Now, BJP will have to listen to its allies, because they will be key to the stability of the government at the Centre.
    • The new and old allies will seek Cabinet berths, which could impinge on the BJP-led government’s flexibility in policy-making especially on the issues such as
      • Uniform Civil Code,
      • Delimitation of constituencies,
      • Judicial reforms, and
      • One-Nation, One-Election
    • In short, the party will have to devise mechanisms to accommodate the sensitivities of other parties with their own ethos and ideologies.
  • Structural reforms:
    • Coalitions have performed better when it comes to structural reforms, which have always required time for all parties involved to be convinced.
    • For example, the BJP (over the last 10 years), despite enjoying an absolute majority in Lok Sabha,
      • Failed to push through legislation on land and farms.
      • The four labour codes passed by Parliament in 2019 and 2020 have remained on the back burner.

Two lakh plus NOTA votes in Indore

Why in news?

  • BJP’s Shankar Lalwani won in Indore with a massive margin of 10.09 lakh votes, receiving 12,26,751 votes. His nearest competitor was NOTA, with 2,18,674 votes. This result is the highest number of NOTA votes ever recorded in any constituency. The previous record was 51,660 NOTA votes in Gopalganj, Bihar, in 2019.

What’s in today’s article?

  • NOTA and its introduction in Indian election
  • Situation where NOTA receives the highest number of votes

NOTA and its introduction in Indian election

  • About
    • NOTA stands for “None of the Above.”
    • It is an option provided to voters in Indian elections, allowing them to indicate disapproval of all candidates listed on the ballot.
    • This choice enables voters to exercise their right to vote without endorsing any of the contesting candidates.
  • Introduction in Indian election
    • In September 2013, the Supreme Court directed the Election Commission of India (ECI) to introduce the NOTA option to protect voter secrecy.
    • This decision followed a 2004 petition by the People’s Union for Civil Liberties (PUCL).
      • PUCL argued that the Conduct of Elections Rules, 1961, violated voter secrecy, as the Presiding Officer recorded the details of those who chose not to vote.
    • The central government contended that the right to vote is a statutory right, and only those who voted had a right to secrecy.
    • However, the Supreme Court held that voter secrecy must be maintained whether a vote is cast or not.
      • The court emphasized that secrecy is crucial for free and fair elections, and no public interest is served by revealing a voter’s choice or identity.
    • The Supreme Court observed that with EVMs, it is evident if a voter chooses not to vote, as the machine remains silent.
    • In 2001, the ECI recommended to the Ministry of Law and Justice the introduction of a NOTA option in EVMs and ballot papers.
    • This was recommended to protect voter secrecy and allow voters to express dissent against candidates, reducing bogus voting.
    • Accepting this reasoning, the court directed the ECI to install a NOTA button in EVMs.
      • This move aims to make political parties field candidates with integrity, reflecting the will of the people.

What happens if NOTA receives the highest number of votes in a constituency?

  • NOTA has no legal consequence
    • Experts highlighted that NOTA has no legal consequence—if NOTA receives the most votes, the second-highest candidate wins.
    • While this hasn’t occurred in Lok Sabha elections, results like Indore’s suggest it is possible.
  • Matter under Supreme Court
    • The Supreme Court is currently reviewing a petition to declare elections null and void if NOTA wins.
    • Shiv Khera, founder of the Country First Foundation, filed this petition in April 2024, seeking ECI guidelines to ensure uniform implementation of NOTA with consequences for candidates failing to surpass NOTA.
    • The petition highlights examples from Maharashtra, Haryana, Puducherry, Delhi, and Chandigarh, where the State Election Commission treats NOTA as a “Fictional Electoral Candidate” in local elections.
    • If NOTA receives more votes than any individual candidate, fresh elections are held.
  • Arguments put forward by the petition
    • The petition argues that the ECI should implement similar rules for all elections where NOTA wins a majority.
    • It claims that since its 2013 introduction, NOTA has not increased voter participation or improved candidate quality.
    • It describes NOTA as a “potent weapon” needing more impact to pressure political parties.
    • It also suggests that candidates receiving fewer votes than NOTA should be barred from contesting elections for five years and urges the Supreme Court to direct the ECI to frame such rules.

SEBI Forms Panel for Reviewing Economic Structure of Corporations

Why in the News?

  • The SEBI has set up a committee to review the ownership and economic structure of clearing corporations and suggest measures to ensure that clearing corporations function as resilient, independent, and neutral risk managers.

What’s in Today’s Article?

  • About SEBI (Establishment, Purpose, Powers)
  • News Summary
  • About Clearing Corporations (Meaning, Functions, etc.)

About Securities and Exchange Board of India (SEBI):

  • The SEBI is a statutory regulatory body established by the Government of India in 1992. It was given statutory powers through the SEBI Act, 1992.
  • Objective: To regulate the securities market in India and protect the interests of investors in securities.

Why Was SEBI Formed?

  • SEBI was established to keep a check on unfair and malpractices and protect the investors from such malpractices.
  • The organization was created to meet the requirements of the following three groups:
    • Issuers: SEBI works toward providing a marketplace to the investors where they can efficiently and fairly raise their funds.
    • Intermediaries: SEBI works towards providing a professional and competitive market to the intermediaries
    • Investors: SEBI protects and supplies accurate information to investors.

Powers of SEBI:

  • Quasi-judicial powers:
    • In case of frauds and unethical practices pertaining to the securities market, SEBI has the power to pass judgments.
    • The said power facilitates to maintain transparency, accountability and fairness in the securities market.
  • Quasi-executive powers:
    • SEBI has the power to examine the Book of Accounts and other vital documents to identify or gather evidence against violations.
    • If it finds one violating the regulations, the regulatory body has the power to impose rules, pass judgements and take legal actions against violators.
  • Quasi-legislative powers:
    • To protect the interest of investors, the authoritative body has been entrusted with the power to formulate suitable rules and regulations.
    • Such rules tend to encompass the listing obligations, insider trading regulations and essential disclosure requirements.
    • The body formulates such rules and regulation to get rid of malpractices that are prevalent in the securities market.

Usha Thorat committee to review the ownership and economic structure of clearing corporations:

  • The SEBI has set up an ad-hoc committee chaired by Usha Thorat, former Deputy Governor of the Reserve Bank of India (RBI).
  • Objectives of the Committee:
    • To review the ownership and economic structure of clearing corporations and
    • Suggest measures to ensure that clearing corporations function as resilient, independent, and neutral risk managers.
  • With regards to ownership structure, the committee will examine the feasibility, and broadening the list of eligible investors, who are allowed to take shareholding in a clearing corporation.
  • The committee will then suggest categories of investors who can acquire stakes in such corporations.
  • The committee has been formed due to the substantial growth of Indian securities markets in recent years and the importance of clearing corporations as central risk management institutions.

What is a Clearing Corporation?

  • A Clearing Corporation is a financial institution that acts as an intermediary between buyers and sellers in financial markets to ensure the smooth and efficient settlement of transactions.
  • Here are its main functions and features:
    • Intermediary Role: It stands between the two parties in a transaction, becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer. This process is called “novation.”
    • Guaranteeing Settlement: By guaranteeing the completion of transactions, it reduces the risk of counterparty default. If one party fails to fulfil their part of the deal, the Clearing Corporation steps in to ensure the transaction is completed.
    • Clearing and Settlement: It facilitates the process of clearing (matching and confirming trade details) and settlement (transferring funds and securities between parties).
    • Risk Management: It manages various risks associated with trading, including market risk, credit risk, and liquidity risk, by maintaining collateral and using various risk mitigation techniques.
    • Margin Requirements: To protect against potential losses, it requires traders to deposit margins (collateral) which can be adjusted based on market conditions and the trader’s risk profile.
    • Transparency and Efficiency: It enhances market transparency and efficiency by standardizing procedures, improving liquidity, and ensuring that all trades are settled in a timely manner.
    • Regulatory Oversight: Clearing Corporations are regulated by SEBI to ensure they operate in a sound and stable manner, safeguarding the interests of all market participants.
    • Example: Clearing Corporation of India Limited (CCIL)

Coalition government and economic reforms in India

Why in news?

  • The NDA has won a historic third term at the Centre, but the BJP fell short of the 272-seat majority, necessitating a coalition government.
  • Previously, the BJP’s majority in the last two Lok Sabhas marked the first time since economic reforms began (in 1991) that a single party had a majority mandate. This was expected to positively impact India’s economic reform trajectory.

What’s in today’s article?

  • Coalition Governments and Economic Reforms Since 1991
  • Notable reforms brought by the previous coalition governments

Coalition Governments and Weak Economic Reforms Since 1991

  • Since 1991, India’s shift from a planned economy to an open economy saw all governments being coalition-based, with the leading party never achieving the majority mark of 272.
  • As per the Montek Singh Ahluwalia (former Deputy Chairman of the erstwhile Planning Commission), this inherent weakness resulted in a “strong consensus for weak reforms“.
  • While there was general agreement on the need for economic reforms, coalition parties often diverged on the specifics, leading to diluted reform measures.

Can a coalition government derail India’s economic reforms trajectory?

  • This is not true in Indian context as many notable reforms were brought by the previous coalition governments.
  • Coalition govt and economic reform – strong consensus for weak reforms
  • Coalition govts in India have historically faced challenges in implementing strong economic reforms due to differing priorities among coalition partners.
    • Diverse Interests
      • Coalition partners often have varied political and economic agendas, leading to compromises and diluted reforms.
      • This can slow down or alter the trajectory of economic reforms.
    • Consensus Building
      • While coalition governments can foster broader consensus, the need to appease various factions might lead to weaker reform measures.
      • Achieving a unified stance on complex economic issues becomes difficult.
    • Policy Stability
      • Frequent changes in coalition partners or internal disagreements can lead to policy instability, affecting investor confidence and long-term economic planning.
  • Other perspective on coalition govt and economic reforms
    • The past decade under PM Narendra Modi aimed to resolve the weaknesses of coalition governments, ensuring policy stability and boosting investor confidence.
      • Significant reforms such as the Goods and Services Tax (GST) and the Insolvency and Bankruptcy Code were introduced.
    • However, these goals were not fully achieved.
      • The government faced challenges, including failing to reform land acquisition and repealing farm reforms after widespread protests.
      • The demonetisation announcement also caused significant economic uncertainty.
  • Conclusion
    • Hence, the statement that coalition government will necessarily derail India’s economic reforms trajectory is not true in general.
    • If one looks back at India’s economic history since 1991, it becomes clear that coalition governments have undertaken some of the boldest and most visionary reforms that laid the foundation for India’s resurgence.
    • While a coalition government can pose challenges to the economic reform trajectory, effective leadership, clear communication, and strategic compromises can mitigate these risks and maintain reform momentum.

Notable reforms brought by the previous coalition governments

  • P V Narasimha Rao Government: Economic Liberalization
    • Economic Reforms: The minority government led by P V Narasimha Rao initiated major economic reforms, discarding centralized planning, and opening the Indian economy to global competition by removing the license-permit raj.
    • Global Integration: India became a member of the World Trade Organisation during this period.
  • Deve Gowda Government: The “Dream Budget”
    • Tax Reforms: Finance Minister P Chidambaram introduced the “dream budget,” which cut tax rates for personal income tax, corporate taxes, and customs duties, fostering trust in Indian taxpayers.
  • Atal Bihari Vajpayee Government: Fiscal and Infrastructure Reforms
    • Fiscal Responsibility: The NDA government under Vajpayee implemented the Fiscal Responsibility & Budget Management (FRBM) law, limiting government borrowing and promoting fiscal discipline.
    • Disinvestment and Infrastructure: The government advanced disinvestment of loss-making PSUs and boosted rural infrastructure with the PM Gram Sadak Yojana.
    • Information Technology Act: The 2000 Act laid the foundation for India’s thriving e-commerce sector.
  • Manmohan Singh Government: Rights-Based Reforms
    • Education Reforms: The UPA government built on the Vajpayee-era Sarva Shiksha Abhiyan by enacting the Right to Education Act.
    • Transparency and Welfare: Key reforms included the Right to Information Act, the Right to Food, and the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MG-NREGA).
    • Economic and Technological Advances: Singh’s government deregulated fuel prices, initiated direct benefit transfers, and worked on Aadhaar and GST implementation.




Headlines of the Day 05-06-2024

Headlines of the Day 05-06-2024

Headline Source Syllabus
Netherlands turns third largest export destination The Hindu (Page 15) IR(GSII)
Australia opens military to non-citizen residents from Five Eyes The Hindu (Page 16) IR(GSII)
The bacteria that write new genes to cope with infections The Hindu (Page 24) S&T(GSIII)
RBI absorbs via VRRR auctions surplus ₹44,430 crore The Hindu  Economy(GSIII)
Second Advance Estimates of 2023-24 of Area and Production of Horticultural Crops PIB Economy(GSIII)
Total foodgrain production is estimated at 3288.52 LMT, higher by 211.00 LMT from average foodgrain production of last 5 years PIB Economy(GSIII)
draft ‘Central Excise Bill, 2024 PIB Economy(GSIII)
NOTA Creates New Record In Madhya Pradesh, Crosses 1 Lakh Figure AIR Polity and Governance (GSII)




Classical Dances of India

Classical Dances of India

Background :

  • According to the story in Bharata’s Natya Shastra, Lord Brahma created a fifth Veda called Natya Veda at the request of the Gods, combining aspects of the four Vedas.
    • Pathya (words) from Rig Veda
    • Abhinaya (gestures) from Yajur Veda
    • Geet (music) from Sam Veda
    • Rasa (emotions) from Atharva Veda
  • Natya is an amalgamation of dance, drama, and music.
  • The divine importance of dance in Indian cultural tradition is highlighted by:
    • Shiva’s tandava dance, symbolizing the cycle of creation, preservation, and destruction.
    • The feminine response of Parvati.
  • Indian mythology contains numerous examples of dance forms and expressions.
  • Community dancing engravings at Bhimbetka and the Bronze dancing girl sculpture from the Harappan Civilization underscore the social significance of dance.
  • The first formal mention of dance is found in Bharata’s Natyashastra, a comprehensive and vivid treatise on Indian classical dance.
  • Natyashastra was likely compiled between 200 BC and 200 AD.
  • The text details:
    • Techniques
    • Postures
    • Emotions
    • Ornaments
    • Stage
    • Audience
  • Bharata Muni describes dance as the ‘complete art,’ encompassing all other art forms such as music, sculpture, poetry, and drama.

Aspects of Dance

  • According to Natya Shastra, there are two basic aspects of Indian classical dance:
    • Lasya: Denotes grace, bhava, rasa, and abhinaya; symbolic of the feminine features of dance.
    • Tandava: Symbolic of the male aspects of dance, emphasizing rhythm and movement.
  • As per Abhinaya Darpan (5th–4th century BC), Nandikeshwara’s famous treatise on dance, an act is broken into three basic elements:
    • Nritta: Refers to basic dance steps performed rhythmically but devoid of any expression or mood.
    • Natya: Means dramatic representations and refers to the story elaborated through the dance recital.
    • Nritya: Refers to the sentiment and emotions evoked through dance, including mime and different methods of expression like mudras.
  • Nandikeshwara further elaborates the Nayaka-Nayika Bhav, where:
  • The eternal deity is seen as the hero (Nayaka).
  • The devotee performing the dance is the heroine (Nayika).
  • There are nine rasas or emotions expressed through the dance : 
  1. Shringara for love
  2. Roudra for anger
  3. Bibhatsa for disgust
  4. Veera for heroism
  5. Shaant for peace and tranquillity
  6. Haasya for laughter and comedy
  7. Karuna for tragedy
  8. Bhayanak for horror
  9. Adbhuta for wonder

These moods and expressions are emoted through the use of mudras – a combination of hand gestures and body postures. There are 108 fundamental mudras, a combination of which is used to depict a particular emotion.

Indian Classical Dance Forms 

  • Distinct styles of dance have evolved in different regions of India, each with specific nuances.
  • All these dance forms are governed by the basic rules and guidelines laid down in the Natya Shastra.
    • The principal rule is that true transfer of knowledge can only come through a guru.
  • The guru imparts knowledge of different traditions (sampradayas) to the disciple.
  • This ‘guru-shishya parampara’ forms the core of Indian classical art forms.
  • According to Sangeet Natak Akademi, there are eight classical dance forms in India:
  1. Bharatnatyam
  2. Kuchipudi
  3. Kathakali
  4. Mohiniattam
  5. Odissi
  6. Manipuri
  7. Kathak
  8. Sattriya

8 Classical Dances of India

Classical Dance Form State of Origin
Bharatanatyam Tamil Nadu
Kathak Uttar Pradesh
Kathakali Kerala
Odissi Odisha
Manipuri Manipur
Kuchipudi Andhra Pradesh
Mohiniyattam Kerala
Sattriya Assam


Bharatnatyam

  • Bharatnatyam is the oldest among all classical dance forms.
    • The name derives from Bharata Muni and ‘natyam’ which means dance in Tamil.
    • Other scholars ascribe the name ‘Bharata’ to ‘Bhava’, ‘Raga’, and ‘Taal’.
  • The origins of Bharatnatyam can be traced back to ‘Sadir’, the solo dance performance of temple dancers (devadasis) in Tamil Nadu.
    • It was also referred to as ‘Dashiattam’.
  • With the decline of the Devadasi system, the art nearly became extinct.
  • Efforts by E. Krishna Iyer, a prominent freedom fighter, revived Bharatnatyam.
  • Originally performed by solo female dancers, it has become increasingly popular among male and group artists as well.
  • Rukmini Devi Arundale, another famous proponent, is remembered for giving global recognition to Bharatnatyam.

In the early 19th century, four dance teachers of Thanjavur defined the elements of a Bharatanatyam recital:

    • Alarippu: An invocatory piece with basic dance postures and rhythmic syllables, meant to seek the blessings of God.
    • Jatiswaram: The Nritta component, devoid of expressions, including different poses and movements.
    • Shabdam: The dramatic element with expressed words, including abhinaya in the song, generally praising the glory of God.
    • Varnam: The Nritya component, a combination of dance and emotions, the most important part of the performance, synchronized with tala and raag to express the story.
    • Padam: Mastery over the abhinaya (expression) of the spiritual message, with light music and emotional dance.
    • Jawali: Short love-lyrics performed at a faster tempo.
    • Thillana: The concluding stage, comprising pure dance (Nritta) with exuberant movement and intricate rhythmic variations.
  • The four Thanjavur teachers, known as the ‘Tanjore quartet’, are Chinnaiah, Ponniah, Vadivelu, and Shivanandam.
    • Under them, Bharatnatyam also came to be known as Tanjore Natyam.
  • Bharatnatyam is often referred to as the ‘fire dance’ due to its resemblance to a dancing flame.
  • Equal emphasis is given to both Tandava and Lasya aspects of dance, with major emphasis on ‘mudras’.
  • One of the principal mudras is ‘Katakamukha Hasta’, where three fingers are joined to symbolize ‘Om’.
  • In a Bharatanatyam recital, the knees are mostly bent, and the weight is equally distributed across both feet.
  • Characterized by the ‘Ekcharya lasyam’ style, in which one dancer plays many different roles.

Famous proponents: Yamini Krishnamurthy, Lakshmi Viswanathan, Padma Subramaniam, Mrinalini Sarabhai, Mallika Sarabhai, etc


Kuchipudi

  • Originally performed by a group of actors called Kusselavas, who traveled from village to village.
  • Kuchipudi derives its name from the village of Kusselavapuri or Kuchelapuram in Andhra Pradesh.
  • In the 17th century, Siddhendra Yogi formalized and systematized the tradition:
    • He authored ‘Bhama Kalapam’ and many other plays.
  • With the advent of Vaishnavism, Kuchipudi became a monopoly of male Brahmins and was performed at temples.
    • Stories of Bhagavat Purana became central themes of the recitals.
    • The dancers came to be known as Bhagavathalus.
  • The dance form gained prominence under the patronage of the Vijayanagara and Golconda rulers.
  • It remained confined to villages and obscure until the 20th century.
  • Balasaraswati and Ragini Devi revived the dance form in the 20th century.
  • Lakshminarayan Sastri introduced new practices such as solo recitals and female participation in the early 20th century.

Some of the features of Kuchipudi dance are:

  • Kuchipudi involves difficult foot movements and is generally a team performance.
  • Most Kuchipudi recitals are based on stories from the Bhagavata Purana but have a secular theme with a predominance of Shringara rasa.
  • Each principal character introduces itself on stage with a “daaru,” a small composition of dance and song, choreographed for character revelation.
  • The dance involves all three components of classical dances: Nritta, Natya, and Nritya.
    • It is similar to Bharatnatyam but has its own distinct features.

The performance includes:

    • Sollakath or Patakshara: The Nritta part, involving body movements.
    • Kavutvams: The Nritya part, involving extensive acrobatics, which may also be performed as Nritta.
  • Kuchipudi dance style is a manifestation of the earthly elements in the human body.
  • In a Kuchipudi recital, the dancer may also take on the role of a singer, making it a dance-drama performance.
  • Both Lasya and Tandava elements are important in Kuchipudi.

Apart from group performances, there are popular solo elements in Kuchipudi:

  1. Manduk Shabdam: Tells the story of a frog.
  2. Tarangam: The dancer performs on the edges of a brass plate while balancing a pot of water on the head or a set of diyas.
  3. Jala Chitra Nrityam: The dancer draws pictures on the floor with toes while dancing.
  • A Kuchipudi recital is generally accompanied by Carnatic music, with Violin and Mridangam being the principal instruments.
  • The recital is in the Telugu language.

Famous proponents include Radha Reddy and Raja Reddy, Yamini Krishnamurthy, and Indrani Rahman.


Kathakali

  • In the temples of Kerala, two forms of dance-drama, Ramanattam and Krishnattam, evolved under the patronage of feudal lords, narrating episodes from the Ramayana and Mahabharata.
  • These folk drama traditions later became the source of Kathakali.
    • The name Kathakali is derived from ‘Katha’ (story) and ‘Kali’ (drama).
  • Kathakali is closely related to Koodiyattam (Sanskrit drama tradition) and ancient martial-arts performances.
  • It is a wonderful combination of music, dance, and drama.
  • With the breakdown of the feudal setup, Kathakali began declining as an art form.
  • Kathakali was revived in the 1930s by the famous Malayali poet V. N. Menon under the patronage of Mukunda Raja.

Some of the features of Kathakali dance are:

  • Kathakali is generally an all-male troupe performance.
  • There is minimal use of props in the Kathakali recital.
  • Very elaborate facial makeup and headgear are used for different characters.

Significance of Colors:

  1. Green: Nobility, divinity, and virtue.
  2. Red patches beside the nose: Royalty.
  3. Black: Evil and wickedness.
  4. Yellow: Saints and women.
  5. Completely red-painted face: Evil.
  6. White beard: Beings with higher consciousness and divinity.

Performance Elements:

  • Involves both dance and drama, which cannot be clearly separated.
  • Most recitals depict the eternal conflict between good and evil, drawing themes from epics and puranas.
  • Known as the ‘ballad of the east’.

Language and Music:

  • The language used for Kathakali songs is Manipravalam, a mixture of Malayalam and Sanskrit.
  • Music is crucial for conveying the drama to viewers, with different compositions adding depth to the performance.

Gestures and Expressions:

  • Gestures are central to the performance, with a focus on representing rasas through eye and eyebrow movements.
  • Nine important facial expressions, called ‘Navarasas,’ are taught to convey different emotions.
  • Extensive hand gestures are used, requiring strenuous training.

Performance Setting:

  • Generally performed in open-air theatres covered with coarse mats or temple premises, with lush green trees of Kerala as a backdrop.
  • A brass lamp is used for lighting.
  • The arrival of dawn, accompanied by continuous drum sounds (chhenda and maddala), marks the beginning and end of a recital.

Symbolism:

  • Kathakali symbolizes the element of sky or ether.

Famous Proponents:

  • Guru Kunchu Kurup
  • Gopi Nath
  • Kottakal Sivaraman
  • Rita Ganguly


Mohiniattam

Name and Origin:

    • Mohiniattam means ‘Dance of an Enchantress’ (‘Mohini’ meaning beautiful woman and ‘attam’ meaning dance).
    • It is essentially a solo dance performance by women.

Development and Prominence:

    • Further developed by Vadivelu in the 19th century.
    • Gained prominence under the rulers of Travancore in Kerala.
    • Notable patronage by Swathi Thirunal, the Travancore ruler in the 19th century.

Revival:

  • Fell into obscurity before being revived by the famous Malayali poet V. N. Menon and Kalyani Amma.

Some of the features of Mohiniattam are:

  • Dance Style:
    • Mohiniattam combines the grace and elegance of Bharatnatyam with the vigor of Kathakali.
    • Footwork is gentle, with a marked absence of thumping footsteps.
  • Themes and Narrative:
    • Generally narrates stories related to the feminine dance of Vishnu.
  • Nritta and Nritya:
    • Mohiniattam has its own Nritta (pure dance) and Nritya (expressive dance) aspects like other classical dances.
  • Dominant Aspect:
    • The Lasya aspect (beauty and grace) is dominant in Mohiniyattam, making it mainly performed by female dancers.
  • Accompaniments:
    • The dance is accompanied by music and songs.
  • Costume and Attire:
    • Costume is of special importance, with white and off-white being principal colors and gold-colored brocade designs.
    • There is no elaborate facial makeup; instead, the dancer wears a leather strap with bells (Ghungroo) on her ankles.
  • Symbolism:
    • Mohiniattam symbolizes the element of air in its performance.
  • Basic Movements:
    • ‘Atavakul or Atavus’ comprises the collection of 40 basic dance movements.
  • Musical Instruments:
    • Instruments used include cymbals, veena, drums, flute, etc.

Famous Proponents:

  • Sunanda Nair
  • Kalamandalam Kshemavathy
  • Madhuri Amma
  • Jayaprabha Menon


Odissi

  • Origin and Early Examples:
    • Odissi dance finds some of its earliest examples in the caves of Udayagiri-Khandagiri.
    • The dance form derives its name from ‘Odra nritya’ mentioned in the Natya Shastra.
  • Early Practitioners and Patronage:
    • Initially practiced by the ‘maharis’ (temple dancers) and patronized by Jain King Kheravela.
  • Changes with Vaishnavism:
    • With the advent of Vaishnavism, the Mahari system became defunct.
    • Young boys were then recruited and dressed as females to continue the art form, known as ‘Gotipuas’.
  • Royal Court Practice:
    • Another variant, ‘Nartala’, continued to be practiced at royal courts during this period.
  • In the mid-20th century, Odissi gained international acclaim due to the efforts of Charles Fabri and Indrani Rahman.

Some of the features of Odissi are:

  • Similarities with Bharatnatyam:
    • Uses Mudras (hand gestures) and postures to express emotions.
  • Distinctive Postures:
    • Tribhanga: The three-bended form of the body is innate to Odissi.
    • Chowk: Posture with hands spread out, depicting masculinity.
  • Movement and Expression:
    • Lower body remains largely static; movement is focused on the torso.
    • Hand gestures play a crucial role in conveying expressions during Nritya (expressive dance) part.
  • Artistic Representation:
    • Odissi is known for its gracefulness, sensuality, and beauty.
    • Dancers create intricate geometrical shapes and patterns with the body, earning it the name ‘mobile sculpture’.
  • Elements of Odissi:
    • Mangalacharan: Beginning with an offering of a flower to mother earth.
    • Batu nritya: Includes Tribhanga and Chowk postures.
    • Pallavi: Involves facial expressions and representation of the song.
    • Tharijham: Pure dance segment before the conclusion.
    • Conclusion: Includes joyous movements in Moksha and Trikhanda majura, where the performer takes leave.

Accompaniments:

  • Odissi is accompanied by Hindustani classical music.
  • Instruments include Manjira (Cymbals), Pakhawaj (Drums), Sitar, Flute, etc.

Symbolism:

  • Symbolizes the element of water in its performance.

Attire:

  • Woman dancers wear an elaborate hairstyle, silver jewelry, long necklace, etc.

Famous proponents: Guru Pankaj Charan Das, Guru Kelu Charan Mohapatra, Sonal Mansingh, Sharon Lowen (USA), Anandini Dasi (Argentina).


Manipuri

  • Mythological Origin:
    • Manipuri dance finds its mythological origin in the celestial dance of Shiva and Parvati in the valleys of Manipur, accompanied by local ‘Gandharvas’.
  • Prominence with Vaishnavism:
    • Gained prominence with the advent of Vaishnavism in the 15th century.
    • Krishna became the central theme of this dance form.It is performed generally by females
  • Revival Efforts:
    • Raja Bhag Chandra of Manipur in the 18th century attempted to revive Manipuri dance.
    • Rabindranath Tagore brought the dance form back into the limelight when he introduced it in Shantiniketan, West Bengal.

Some of the features of Manipuri dance are as follows:

  • Emphasis on Devotion:
    • Manipuri dance emphasizes devotion rather than sensuality.
  • Costume and Veiling:
    • Dancers wear unique long skirts.
    • Faces are covered with a thin veil; facial expression is less emphasized.
  • Dance Style:
    • Incorporates both Tandava (vigorous) and Lasya (graceful), with emphasis on Lasya.
  • Movement and Postures:
    • Gentle movements of hands and feet are important.
    • Focus on slow and gracious movements, knee positions are significant.
  • Mudra:
    • Nagabandha Mudra: Important posture where the body is connected through curves resembling the shape of ‘8’.
  • Themes:
    • Ras Leela: Recurring theme depicting the love story of Radha and Krishna.
  • Musical Instruments:
    • Pung: Drum, intricately used in the recital.
    • Also accompanied by flute, Khartals (wood clappers), dhols, etc.
    • Compositions of Jayadeva and Chandidas are extensively used.
  • Influences:
    • Thang-Ta and Sankirtana: Other Manipuri art forms that influence Manipuri dance.

Famous proponents: Jhaveri sisters- Nayana, Suverna, Ranjana and Darshana, Guru Bipin Singha, N Madhabi Devi, etc


Kathak

  • Origin and Name:
    • Kathak traces its origins from the Ras Leela of Brajbhoomi, a region associated with Lord Krishna’s legends.
    • The name ‘Kathak‘ is derived from ‘Kathika‘, the story-tellers who recited verses from epics accompanied by gestures and music.
    • Kathak is the traditional dance form of Uttar Pradesh.
    • The classical style of Kathak was revived by Lady Leela Sokhey in the 20th century.

Some of the features of Kathak are:

  • Development of Gharanas:
    • Lucknow Gharana: Reached its peak under Nawab Wajid Ali Shah, focusing on expression and grace.
    • Jaipur Gharana: Initiated by Bhanuji, emphasizes fluency, speed, and long rhythmic patterns.
    • Raigarh Gharana: Developed under Raja Chakradhar Singh, unique for its emphasis on percussion music.
    • Banaras Gharana: Developed under Janakiprasad, emphasizes floor work and symmetry.
  • Characteristics of Kathak:
    • Characterized by intricate footwork and pirouettes.
  • Elements of a Kathak Recital:
    • Ananda: Introductory item for the dancer’s entry.
    • Thaat: Soft and varied movements.
    • Todas and Tukdas: Small pieces of fast rhythm.
    • Jugalbandi: Competitive play between dancer and tabla player.
    • Padhant: Recitation of complicated bols (rhythmic syllables).
    • Tarana: Similar to thillana, pure rhythmic movements before the end.
    • Kramalaya: Concluding piece with intricate and fast footwork.
    • Gat bhaav: Dance without music or chanting, outlining mythological episodes.
  • Musical Accompaniment:
    • Kathak is generally accompanied by dhrupad music.
    • Taranas, thumris, and ghazals were introduced during the Mughal period.

Famous Proponents:

  • Birju Maharaj, Lacchu Maharaj, Sitara Devi, Damayanti Joshi, etc.


Sattriya

  • Introduction by Sankaradeva:
    • Sattriya dance was introduced in its modern form by the Vaishnava Saint Sankaradeva in the 15th century AD in Assam.
  • Derivation of Name:
    • The dance form derives its name from the Vaishnava monasteries known as ‘Sattras’, where it was primarily practiced.
  • Ancient Roots:
    • Finds mention in the ancient text ‘Natya Shastra’ of sage Bharat Muni.
  • Inspiration from Bhakti Movement:
    • Inspired by the Bhakti Movement, emphasizing devotion and spiritual themes.

Some of the features of Sattriya dance include:

  • Amalgamation of Dance Forms:
    • Sattriya dance originated as an amalgamation of various dance forms prevalent in Assam, including Ojapali and Devdasi traditions.
  • Devotional Focus:
    • Sattriya recitals focus on expressing devotion and narrating mythological stories of Vishnu.
  • Inclusion of Dance Elements:
    • Includes Nritta (pure dance), Nritya (expressive dance), and Natya (dramatic aspects).
  • Performance by Male Monks:
    • Generally performed in groups by male monks known as ‘Bhokots’ as part of daily rituals or festivals.
  • Accompanying Instruments:
    • Major accompanying instruments include Khol (drum), Cymbals (Manjira), and Flute. Songs are composed as ‘Borgeets’ by Shankaradeva.
  • Emphasis on Rhythm and Postures:
    • Great emphasis on rhythmic syllables, dance postures, and footwork, combining both Lasya (graceful) and Tandava (vigorous) elements.
  • Rules of Hand Gestures and Footwork:
    • Strictly laid down rules govern hand gestures and footwork, playing a crucial role in Sattriya dance tradition.
  • Costumes:
    • Male dancers wear Dhoti and ‘Paguri’ (turban), while females wear traditional Assamese jewellery, ‘Ghuri’, ‘Chador’ made of Pat silk, and waist cloth.
  • Evolution into Modern Streams:
    • In modern times, Sattriya dance has evolved into two streams: Gayan-Bhayanar Nach and Kharmanar Nach.
  • Ankia Naat and Bhaona:
    • Ankia Naat, a type of Sattriya, involves musical drama originally written in Assamese-Maithili mix language called Brajavali. Bhaona is another similar form based on stories of Lord Krishna.

Please Note: Till now, Sangeet Natak Akademi has recognised eight classical dance forms whereas the Ministry of Culture has recognised nine classical dance forms including Chhau.




Editorials & Articles : 3 June 2024

Editorials & Articles : 3 June 2024

Counting the postal ballot

Postal Ballot

  • Postal voting (absentee voting): Electors cast ballots by mail instead of at a polling station.
  • Useful for: Individuals unable to vote in person due to various reasons (e.g., away from home constituency, disability, essential services on election day).

Eligibility for Postal Voting

  • Service voters: Members of armed forces, paramilitary forces, and government employees on election duty away from home.
  • Absentee voters: Individuals away from home constituency for work, illness, or disability.
  • Electors on election duty: Government officials and polling staff at different stations.
  • Electors under preventive detention: Individuals detained under preventive custody orders during election period.
  • During Covid pandemic:
    • Extended to those infected or suspected to be infected with coronavirus.
    • Initially recommended for those above 65 years, but not implemented due to practicality.
    • Eligibility age adjusted back to 80 years in August 2023 and then raised to 85 years in March 2024.

Background: Counting the Postal Ballot

  • Till 2019 LS elections: Counting of postal ballots first, EVM counting 30 minutes later, and EVM counting couldn’t finish before postal ballots were fully counted.
  • Guidelines tweaked after 2019 LS election:
    • Increase in postal ballots due to ETPBS and mandatory VVPAT slip counting.
    • EVM counting now starts 30 minutes after postal ballot counting and continues regardless of postal ballot count stage.
    • Rule for mandatory re-counting revised: Only invalid postal ballots re-verified if margin less than number of rejected ballots.

Postal Ballot – Statistics

  • 2019 LS elections: 22.71 lakh postal ballots received (0.37% of total 60.76 crore valid votes).
  • Expected increase in postal ballots for current elections.

Concerns Raised by Opposition Parties on New Guidelines

  • Rule 54A of the Conduct of Elections Rules, 1961: Returning officers shall first deal with postal ballot papers.
  • Opposition’s view: EC’s 2019 directive undermines section 54A of 1961 Rules.
  • 2020 Bihar elections example:
    • Postal ballots counted at end of EVM vote counting.
    • Raised concerns due to 52,000 postal ballots with a winning margin of 12,700 votes.
    • Potential impact on transparency and fairness perceived, especially with narrow winning margins.

James Webb Space Telescope Spots Earliest-Known Galaxy

James Webb Space Telescope (JWST)

  • Basics:
    • Large, space-based observatory launched by NASA in December 2021.
    • Optimized for infrared wavelengths.
    • Complements and extends discoveries of the Hubble Space Telescope.
    • Longer wavelength coverage and improved sensitivity compared to Hubble.
  • Objectives:
    • Look further back in time to find the first galaxies formed in the early Universe.
    • Study inside dust clouds where stars and planetary systems are forming.
    • Study Solar System planets (Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune) and their satellites.
    • Study comets, asteroids, and minor planets beyond Mars’s orbit.
  • Components:
    • Four scientific instruments:
      • Near-Infrared Camera
      • Near-Infrared Spectrograph
      • Mid-Infrared Instrument
      • Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph
    • Larger primary mirror (2.5 times larger than Hubble’s).
    • Infrared instruments to study earliest galaxies and compare them to today’s galaxies.
    • Data transmission via high-frequency radio transmitter and large radio antenna.
  • Launch Vehicle:
    • Ariane 5 rocket of European Space Agency (ESA).
  • Budget:
    • USD 10 Billion.
  • Orbit:
    • Orbits around the second Lagrange (L2) point, about 1.5 million km from Earth.
    • Takes about a month to reach this distance.
    • Lagrange points are positions in the solar system where gravitational pulls between the Sun and a planet are balanced (five such points).
  • Life of Telescope:
    • Designed mission lifetime: minimum 5-1/2 years, goal greater than 10 years.

James Webb Space Telescope Spots Earliest-Known Galaxy

  • Discovery:
    • JWST discovered the galaxy JADES-GS-z14-10.
    • Dates back to 290 million years after the Big Bang (13.8 billion years ago).
    • Most ancient galaxy yet observed.
  • Redshift Value:
    • Distance calculated by examining redshift value.
    • Redshift: Light waves stretched as they move through space due to universe expansion.
    • Moves light toward the infrared region of the electromagnetic spectrum.
    • JWST’s instrumentation designed to examine redshifted light from distant galaxies.
  • Significance:
    • Helps astronomers study the “Cosmic Dawn,” the period when the first galaxies were born.

Why is the JADES-GS-z14-10 Galaxy So Bright?

  • Hypotheses:
    • Initially attributed to supermassive black holes consuming material.
      • Ruled out as light is spread over a wider area than expected from black hole activity.
    • Could be due to more stars than expected in these galaxies.
    • Stars in these galaxies might be brighter than stars found today.

China’s Chang’e-6 mission to the far side of the Moon

Exploration of the Far Side of the Moon

  • Far side referred to as the dark side:
    • Often called the dark side because it cannot be seen from Earth, though it does receive sunlight.
    • The Moon is tidally locked with Earth, so only one side (near side) is visible from Earth.
  • Far side is very different from the near side:
    • Thicker crust, more craters, and fewer maria (plains where lava once flowed).
  • Potential to provide insights about the origin and evolution of the Moon:
    • Examining far side samples can help solve mysteries about the Moon’s origin and evolution.
    • Provides answers to why the far side is different from the near side.
  • Why scientists are keen on exploring the far side:
    • Unexplored Terrain: Offers new opportunities for discovery.
    • Geological Differences: Understand differences in geology between near and far sides.
    • Impact History: Better record of the solar system’s impact history due to more craters.
    • Space Weathering: Study how space weathering processes differ.
    • Radio Astronomy: Ideal for observations due to shielding from Earth’s radio noise.
    • Resources: Potentially contains minerals and water ice useful for future missions and colonization.

Chang’e-6 Mission

  • About:
    • 53-day-long mission.
    • Mission’s orbiter will circle the Moon while the lander descends into the South Pole-Aitken basin.
  • Sample collection:
    • Collects samples through scooping and drilling.
    • Lander launches an ascent vehicle to transfer samples to the orbiter’s service module.
    • Service module returns samples to Earth.

Significance of the Chang’e-6 Mission

  • Only country to achieve soft landing on the far side of the Moon:
    • China achieved the first soft-landing on the far side with the Chang’e-4 mission in 2019.
    • Chang’e-6 marks the second successful soft-landing on the far side by China.
    • No other country has achieved this.
  • Part of a growing rivalry with the US and other nations:
    • China aims to put a person on the moon before 2030.
    • Would make China the second nation after the US to achieve this.
  • Technological prowess:
    • Missions to the far side are more difficult due to communication challenges.
    • Requires a relay satellite to maintain communications.
    • Rugged terrain with fewer flat areas to land.




Headlines of the Day 03-06-2024

Headlines of the Day 03-06-2024

The Hindu, PIB, Indian Express, AIR

Headline Source Syllabus
The message from the Andhra Pradesh bifurcation
Anger, separation, and the aftermath
The Hindu (Page 6)

The Hindu (Page 7)

Governance(GSII)
Fewer women are being hired for leadership positions The Hindu (Page 7) Women Related Issues(GSI)
Does inequality lead to growth? The Hindu (Page 8) Economy(GSIII)
Can domestic MFs invest in their overseas counterparts? The Hindu (Page 8) Economy(GSIII)
The politics of womanhood: from abstinence to abortion The Hindu (Page 8) Women Related Issues(GSI)
In fight against Nipah, scientists find new way to generate virus-like particles in lab The Hindu (Page12) S&T(GSIII)
Tonga volcano could cause unusual weather for rest of decade: study The Hindu (Page18) Geography(GSI)
India to participate in Red Flag, RIMPAC exercises The Hindu  Defense(GSIII)
Chinese spacecraft lands on moon’s far side in growing space rivalry with US Indian Express Space(GSIII)
Mount Ibu Indian Express Geography(GSI)
What GDP number say Indian Express(Page 10) Economy (GSIII)
From growth to repair Indian Express(Page 11) Economy (GSIII)
For energy transition ,different policy framework is required  Indian Express(Page 11) Environment(GSIII)
James Webb Space Telescope spots earliest-known galaxy Indian Express(Page 12) S&T(GSIII)
African National Congress’s Indian Express(Page 12) IR(GSII)
OPEC+ extends oil output cuts Indian Express(Page 13) Economy(GSIII)



Current Affairs – 1 June 2024

Current Affairs – 1 June 2024

Colombo Process

India has become chair of the Colombo Process for the first time since its inception in 2003.

  • Regional Consultative Process:
    • Provides a platform for consultations on overseas employment and contractual labour for Asian countries of origin.
    • Serves as a forum for exchanging best practices on overseas employment.
  • Membership:
    • Comprises 12 Member States of Asia (countries of origin of migrant workers).
    • Members: Afghanistan, Bangladesh, China, Cambodia, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, the Philippines, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam.
    • India has been a member since the inception in 2003.
  • Objectives:
    • Share experiences, lessons learned, and best practices in labour migration management.
    • Consult on issues faced by migrants, countries of origin, and countries of destination; propose practical solutions for the well-being of overseas workers.
    • Optimize development benefits from organized overseas employment and enhance dialogues with countries of destination.
    • Review and monitor the implementation of recommendations and identify further steps of action.
  • Decision-Making:
    • Non-binding and by consensus.
  • Coordination:
    • Coordinated through the Permanent Missions of Member States at the United Nations in Geneva.
    • Governed by Ministerial Consultations where recommendations and action plans are discussed and adopted by Ministers of participating countries.
  • Technical Support:
    • Provided by the International Organization for Migration (IOM) since inception, serving as the Secretariat.
  • Thematic Area Working Groups (TAWGs):
    • Skills and Qualification Recognition (chaired by Sri Lanka)
    • Fostering Ethical Recruitment (chaired by Bangladesh)
    • Pre-Departure Orientation and Empowerment (chaired by the Philippines)
    • Remittances (chaired by Pakistan)
    • Labour Market Analysis (chaired by Thailand)



Editorials & Articles : 1 June 2024

Editorials & Articles : 1 June 2024

Why India Has Been Questioned at the WTO For Its Rice Export Policy
  • Background and Context:
    • Canada, Brazil, Australia, and the UK have raised concerns at the WTO regarding India’s rice export policy.
    • They seek clarification on whether India prevented its rice exporters from participating in UN World Food Program (WFP) tenders earlier this year for broken rice supplies to countries like Cameroon, Togo, and Algeria.
    • These countries question whether India’s actions contradict its commitment to exempt humanitarian food purchases from export restrictions, as agreed upon at the WTO.
  • UN World Food Programme (WFP):
    • Established in 1961, WFP is the largest humanitarian organization focused on hunger and food security.
    • It aims to eradicate hunger globally through food assistance during emergencies and nutrition improvement initiatives.
    • Relies on donations to fund its operations from governments, corporations, and individuals.
  • India’s Rice Exports:
    • India is the largest global rice exporter, holding a 45% share of the world rice market.
    • Imposed a 20% export duty on white rice in September 2022, extended to parboiled rice in August 2023 to control domestic prices.
    • The export ban exempts basmati rice, which accounts for nearly half of India’s rice exports.
    • Since the ban, India has selectively exported rice to strategic partners and countries in need.
  • World Food Programme’s Tenders for Rice:
    • Many African nations heavily rely on rice imports from India.
    • Togo imported 88% of its rice from India last year; Benin and Senegal also import significant amounts.
    • WFP sought 200,000 tonnes of rice from India in August 2024 due to global food insecurity exacerbated by the COVID-19 pandemic and the Ukraine war.
  • Countries’ Response to India’s Rice Ban:
    • Countries at the WTO’s agriculture committee meeting noted a significant decline in India’s rice exports in 2023-24 due to restrictions.
    • They argue that if India indeed barred participation in WFP tenders, it would violate WTO commitments exempting humanitarian food purchases from export restrictions.
    • India has acknowledged the queries but has not provided immediate answers, stating it will respond soon.

This situation highlights international concerns regarding India’s rice export policies, especially concerning humanitarian aid through organizations like the WFP, and raises questions about compliance with WTO agreements.


ED arrests dark web drug vendor
  • Recent Incident:
    • The Enforcement Directorate (ED) has arrested a resident of Uttarakhand under the Prevention of Money Laundering Act for allegedly operating an international drug trafficking group.
    • The accused utilized the dark web to distribute fentanyl and other dangerous drugs to regions including all 50 states of the USA, Canada, Europe, and the Caribbean.
  • Dark Web Overview:
    • Definition: A secretive part of the internet accessed via encrypted channels like Tor, known as the darknet.
    • Operational Mechanics:
      • Uses Tor (The Onion Router) for anonymity and protection against surveillance.
      • Access requires specialized browsers like Tor, Freenet, I2P, or Tails, ensuring user anonymity by routing web requests through proxy servers.
    • Comparison with Deep Web:
      • Both are inaccessible via standard search engines.
      • Deep web content requires specific URLs, whereas dark web content demands decryption keys and access rights.
  • Uses and Misuses:
    • Illegal Activities: Facilitates trade in contraband such as drugs, weapons, and illicit content due to anonymity and encrypted transactions, often involving cryptocurrencies.
    • Ethical Uses: Supports privacy for legal activities like confidential business transactions, journalism, and activism.
    • Law Enforcement Use: Utilized by authorities for threat intelligence, monitoring cyber threats, and identifying illegal activities.
  • Legal Status in India:
    • Accessing the dark web itself is legal, but illegal activities conducted through it (e.g., child pornography, drug trafficking) are punishable.
    • Regulatory challenges stem from encryption, anonymity, and trans-border nature, complicating law enforcement efforts.
  • Regulatory Challenges:
    • Encryption and Anonymity: Difficulties in monitoring and regulating due to strong encryption and financial transactions in cryptocurrencies.
    • Cross-border Issues: International cooperation needed to address transnational crimes facilitated by the dark web.
  • Proposed Measures:
    • VPN Regulation: Consider restrictions or registration requirements for VPNs to control dark web access.
    • Technology Development: Invest in new encryption tools and foster public-private partnerships for cybersecurity.
    • International Cooperation: Enhance multilateral exchanges to combat cross-border challenges.
    • Policy Considerations: Debate on adopting measures akin to China’s Great Firewall to restrict Tor traffic and mitigate darknet crime.

This incident underscores ongoing challenges and debates surrounding the dark web, balancing privacy rights with combating illegal activities facilitated through anonymous online platforms.


Heatwaves are becoming more deadly
  • Heatwave Impact:
    • Large parts of India experiencing an unusually intense and prolonged heatwave with record-breaking temperatures.
    • Recent days have seen fatalities due to heatstroke reported in states like Delhi, Bihar, Odisha, and Gujarat, including deaths among election personnel.
  • Heatwave Definition and Criteria:
    • Defined as abnormally high temperatures exceeding normal maximums, posing fatal risks to human health.
    • Criteria include temperature thresholds like 40°C for plains and 30°C for hilly regions, with severe heatwaves defined by significant temperature departures.
  • Factors Contributing to Intensity:
    • Rising Humidity: Increased humidity exacerbates heat stress, particularly in warm-humid and moderate climate zones.
    • Urban Heat Island Effect: Expansion of built-up areas contributes to urban heat islands, raising night temperatures and reducing cooling effects of green cover.
    • Night Temperature Rise: Urbanization and concrete heat retention elevate night temperatures, impacting heatwave resilience.
  • Threats Posed by Heatwaves:
    • Human Health: Leading cause of weather-related deaths, with risks including heatstroke, cardiovascular, respiratory, and kidney diseases.
    • Air Quality: Increased ozone production and air pollution from heightened air conditioning use during heatwaves.
    • Agricultural Impact: Crop and livestock damage due to high temperatures and reduced nighttime cooling.
    • Energy Challenges: Higher electricity demand for cooling strains transmission systems and affects power plant efficiency.
  • Building Resilience Strategies:
    • Community Preparedness: Establishing heat preparedness plans, cooling centers, and workplace heat stress standards.
    • Urban Planning: Implementing cool roofs, green roofs, and tree planting to mitigate urban heat islands.
    • Energy Efficiency: Promoting energy-efficient practices to reduce strain on electricity grids during heatwaves.

This heatwave underscores the critical need for proactive measures to protect vulnerable populations and enhance resilience against extreme heat events exacerbated by climate change.

 



Headlines of the Day 01-06-2024

Headlines of the Day 01-06-2024

Headline Source Syllabus
Donald Trump becomes first former U.S. President convicted of felony crimes The Hindu (Page 1) IR(GSII)
GDP growth surges to 8.2% on manufacturing gains The Hindu (Page 1) Economy(GSIII)
Heat-baked Chennai can set an example for India The Hindu (Page 6) Environment (GSIII)
Private rocket flights herald prospects more valuable than commercial fortune The Hindu (Page 6) Space(GSIII)
Work on next-generaton Coast Guard vessel begins The Hindu (Page10) Defense(GSIII)
Railways to construct canopy bridges across track in Assam gibbon habitat The Hindu (Page10) Environment (GSIII)
India eyes Mongolia for key minerals to bypass China route The Hindu  IR(GSII)
At WTO, India defers answering queries on disallowing rice export for WFP The Hindu  Economy(GSIII)
Ahilyabai Holkar Indian Express(Page 9) History(GSI)
For India to become ‘developed’ by 2047, here’s what we need to do Indian Express(Page 12) Economy (GSIII)
The numbers behind the poverty debate Indian Express(Page 13) Economy (GSIII)
Potency test Indian Express(Page 19) Governance(GSII)
Warmer nights, rising humidity: Why heatwaves are becoming more deadly Indian Express(Page 19) Environment (GSIII)
exit polls Indian Express(Page 19) Governance(GSII)
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