◆ The National Aeronautics and Space Administration (NASA) Artemis 1 moon mission was postponed after the crew could not get the rocket’s engines to the proper temperature range required to start the engines at lift-off.
Artemis-1 mission
◆ NASA’s Artemis mission is touted as the next generation of lunar exploration, and is named after the twin sister of Apollo from Greek mythology.
◆ Artemis is also the goddess of the moon.
◆ It is the first in a series of increasingly complex missions that will enable human exploration to the Moon and Mars.
◆ With the Artemis programme, NASA aims to land humans on the moon by 2024, and it also plans to land the first woman and first person of colour on the moon.
◆ NASA will establish an Artemis Base Camp on the surface and a gateway (the lunar outpost around the Moon) in lunar orbit to aid exploration by robots and astronauts.
◆ The gateway is a critical component of NASA’s sustainable lunar operations and will serve as a multi-purpose outpost orbiting the moon.
Team ULF
National Water Award (NWA)
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In News
4th NWA launched for nomination.
About Awards
NWA is given for exemplary work in the field of water resource management. The first National Water Award was launched in 2018, by the Jal Shakti Ministry. It aims to fulfil the government’s vision of ‘Jal Samridh Bharat’
Under the 3rd NWA
Best state: Uttar Pradesh followed by Rajasthan and Tamil Nadu.
Best District category: Muzaffarnagar (Uttar Pradesh) and Shahid Bhagat Singh Nagar (Punjab)
Other schemes for water conservation: Catch the Rain, Jal Kranti Abhiyan (Jal Gram Scheme to develop two model villages in the water-deficient region), MGNREGA for water conservation, National Water Mission (increase water use efficiency by 20%), NITI Aayog Composite Water Management Index, Jal Jeevan Mission (for Piped drinking water)
Team ULF
Gist of Yojana Magazine :- January 2022
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Chapter 1 :- India as a Space Power (भारत एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में)
Introduction:
परिचय:
◆ Space and satellites are becoming increasingly important. With a large number of space assets, India has emerged as a major player in the global space competition.
◆ INCOSPAR (Indian National Committee for Space Research) was founded in 1962 under the Department of Atomic Energy by India’s first Prime Minister Jawaharlal Nehru and the “father of Indian space programme,” Vikram Sarabhai.
◆ Agriculture, communications, remote sensing, resource mapping, imaging, navigation, education, weather forecasting, cyclone prediction, and disaster management are all uses that Indian satellites provide.
◆ There is an increasing reliance on space for economic and technical progress, national security, and military operations, as well as a need to protect space assets.
◆ IRNSS: The ‘Indian Regional Navigation Satellite System’ (IRNSS) was launched by India to provide precise position information service in India and the region extending up to 1500 km beyond its border with a position precision of better than 20 metres.
◆ 2017 Draft Space Activities Bill: The bill’s goal is to promote and govern India’s space operations. It focuses on fostering private-sector participation under the direction and approval of the government through the Department of Space.
◆ Defense Space Agency (DSA): The Defense Space Agency is a tri-service organization. The agency is in charge of India’s space-warfare and satellite intelligence assets.
◆ NSIL (New Space India Limited): It was founded in 2019 as a Central Public Sector Enterprise under the Department of Space. Its mission is to market space-related products and services developed by India’s space programme to international clients.
◆ Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe): It is an independent nodal entity within the Department of Space responsible for authorising NGPEs to participate in space activities and use DOS-owned facilities, as well as prioritising the launch manifest.
भारतीयराष्ट्रीयअंतरिक्षसंवर्धनऔरप्राधिकरणकेंद्र (IN-SPACe): यहअंतरिक्षविभागकेभीतरएकस्वतंत्रनोडलइकाईहैजोअंतरिक्षगतिविधियोंमेंभागलेनेऔर DOS केस्वामित्ववालीसुविधाओंकाउपयोगकरनेकेलिए NGPE कोअधिकृतकरनेकेसाथ–साथलॉन्चमैनिफेस्टकोप्राथमिकतादेनेकेलिएजिम्मेदारहै।
Challenges :
चुनौतियों :
◆ National security concerns: Government worries over knowledge sharing, launch methods, and satellite capabilities have led to a reluctance to allow private actors in the market due to the security concerns.
◆ Delay in Processes: Many approval processes take a long time to complete. Approvals take around a year and a half. This comes at a time when the next three to four years are critical for the sector’s growth.
◆ Conflicts of interest: The ISRO is directly controlled by the Department of Space (DOS), which is under the Prime Minister’s Office. ISRO also has a business branch called Antrix, which markets ISRO’s space products and technologies to a global audience.
◆ Concerns with Licensing: Another regulatory worry is the licensing structure for satellite earth station gateways, which needs to be transformed to make it easier for any satellite operator to set one up. It will boost both satellite capacity and increased spending.
◆ Innovation Challenge: Another challenge is promoting indigenous innovation. In the new global climate, the challenge for the country is to continue to benefit from this innovation.
◆ Private companies are given incentives to develop satellites or test rockets, lowering costs and increasing incentives for enterprises to build operational spacecraft.
◆ ISRO would assist the private sector in attracting both domestic and foreign direct investment by offering access to its satellite technology, facilities, and orbital slots (FDI)
◆ To carry forward the government’s intention to liberalise the space sector and allow more private players to use ISRO facilities for developing, launching, and deploying a variety of applications, the government should take appropriate measures as soon as possible to enable the private sector to ensure that India remains at the forefront of the global space industry.
◆ Its contemporary expression is more a strategic opposition to market-driven capitalism as well as Marxian and socialist frameworks rather than an alternative economic system.
◆ They see foreign capital, big companies and multilateral trade agreements as inherently depraved concepts designed to control and profit from developing and poor nations.
◆ A key requirement of the swadeshi philosophy is a selfless human being operating in a swadeshi socio-economic environment, instead of people driven by incentive and deterrence.
◆ Swadeshi can be defined in a variety of ways, ranging from the completely acceptable and wonderful support of Indian industry to the complete exclusion of foreign, particularly English, goods. It was an anti-British political campaign.
◆ Creating more robust food communities and networks.
अधिकमजबूतखाद्यसमुदायऔरनेटवर्कबनाना।
◆ Allowing the democratization of food within communities.
समुदायोंकेभीतरभोजनकेलोकतंत्रीकरणकीअनुमतिदेना।
Chapter 3 :- Global Agricultural Powerhouse (वैश्विक कृषि पावरहाउस)
India as an Agricultural Powerhouse of the World:
विश्व के कृषि महाशक्ति के रूप में भारत :
◆ Agriculture accounts for barely 15% of India’s $2.9 trillion economy, which is increasing at a sluggish 1.5-2 percent per year.
भारतकी 2.9 ट्रिलियनडॉलरकीअर्थव्यवस्थामेंकृषिकाहिस्साबमुश्किल 15% है, जोप्रतिवर्ष 1.5-2 प्रतिशतकीधीमीगतिसेबढ़रहाहै।
◆ With only 2.4 percent and 4 percent of global land and water resources, India effectively feeds and manages approximately 18 percent of the world’s population.
◆ Agricultural and land reforms, progressive and inclusive policies, and the use of Science and Technology at the ground level have pushed up agricultural product productivity, production, and quality at a remarkable rate.
◆ Indian agriculture faces a tremendous challenge in bringing new technologies and practices to a large number of farmers and integrating them with modern input-output marketplaces.
◆ There’s also the issue of pollution created by pesticides and chemical fertilizers. The effects of nitrogen pollution on global warming are also significant.
◆ India has undergone a historic agricultural revolution, transforming the country from a chronic reliance on grain imports to a global agricultural powerhouse and net food exporter. Step-by-step efforts must be made to move India closer to self-sufficiency in these crops, thereby enhancing the country’s food security.
◆ Since 1947, India’s economic journey has seen its share of ups and downs. India, once referred to as a “third world country,” a designation for poor developing countries that has since become obsolete, is now one of the world’s largest economies.
◆ Economic transformation is a long-term process of shifting labour and other resources from lower- to higher-productivity activities both within and across sectors, resulting in more diversified and complex productive activities.
◆ During the 1990s, the process of liberalization that began in the mid-1980s to make the Indian economy more accessible to trade and external flows picked up speed. The goal was to increase the efficiency of the Indian economy by lowering trade obstacles like import tariffs.
◆ India is becoming a major manufacturer of pharmaceuticals and conducts research to develop new drugs. Engineering and electrical machinery products have also progressed to become global benchmarks.
◆ New areas such as information technology and telecommunications have changed the landscape in the services industry, opening up new options such as e-commerce and startups. India’s IT prowess is well-known around the world.
◆ Traditional service industries have also grown, with financial services, tourism and hospitality, and retail all transforming in different ways, adapting to technology, and gaining market share.
◆ The pace of reform remains rapid, with important reforms including the historic Goods and Services Tax, the Insolvency and Bankruptcy Code, and Ease of Doing Business reforms, among others, being implemented. All of them are expected to contribute to an ever-expanding and dynamic economy, as well as promote additional economic growth. The year 2022, when India celebrates 75 years of independence, is the new milestone on which the country has set its sights.
Chapter 5 :- Infrastructure: History and Challenges (बुनियादी ढांचा: इतिहास और चुनौतियां)
Infrastructure in India :
भारतमेंआधारभूतसंरचना :
◆ India’s economic progress is still hampered by a lack of infrastructure. Given the government’s financial limits, private finance for infrastructure provisioning via public-private partnerships has become critical.
◆ In recent years, India’s infrastructure industry has made significant growth. Infrastructure development is critical for India’s economic development because the country’s future growth potential is vast.
◆ Eight powerful industrialists offered the ‘Bombay Plan,’ which envisions a large public sector with State intervention and laws to protect local businesses.
◆ The Planning Commission was established in 1950 to oversee all aspects of planning, including resource allocation, implementation, and evaluation of five-year plans. These were centralised economic and social development plans.
◆ With the support of the Soviet Union, the United Kingdom (UK), and West Germany, hydroelectric power plants and five steel plants were built in Bhilai, Durgapur, and Rourkela, respectively.
◆ During the Fourth Plan (1969– 1974), the nationalization of 14 public sector banks was a key event that had a significant impact on the Indian economy and infrastructure.
Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016
The Real Estate Regulation (RERA) Act in India was passed to curb malpractices of promoters and builders and to protect buyers’ interest. RERA is directed towards successful and effective implementation of real estate laws in the country.
भारत में रियल एस्टेट रेगुलेशन (RERA) अधिनियम को प्रमोटरों और बिल्डरों के कदाचार को रोकने और खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए पारित किया गया था। रेरा देश में रियल एस्टेट कानूनों के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में निर्देशित है।
Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) is a sub-scheme under the Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U). The main objective of the scheme is to offer ease of living and provide access to dignified / planned housing to urban poor.
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत एक उप-योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य आसान जीवनयापन प्रदान करना और शहरी गरीबों को सम्मानजनक / नियोजित आवास प्रदान करना है।
Urban Mass Rapid Transport
अर्बन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट
Mass Rapid Transport System, MRTS has emerged as one of the most effective means of mobility for the citizens in tier-1 and tier-2 cities and Metro has been a major player.
मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एमआरटीएस स्तर 1 और स्तर 2 शहरों में नागरिकों के लिए गतिशीलता के सबसे प्रभावी साधनों में से एक के रूप में उभरा है और मेट्रो एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है।
Infrastructure in India: Challenges
भारतमेंबुनियादीढांचा: चुनौतियां
◆ High population and economic expansion put strain on existing infrastructure, causing bottlenecks. Transportation, electricity, communication, and sanitation are just a few of the fundamental services that will need to be expanded to fulfil the demands of an ever-increasing population. Poor infrastructure will cause GDP bottlenecks, poverty, and raise the cost of key services.
◆ Dadasaheb Phalke, known as the “Father of Indian Cinema,” released the first full-length feature film, “Raja Harishchandra,” in 1913.
दादासाहेबफाल्के, जिन्हें “भारतीयसिनेमाकेजनक” केरूपमेंजानाजाताहै, ने 1913 मेंपहलीपूर्णलंबाईवालीफीचरफिल्म, “राजाहरिश्चंद्र” जारीकी।
◆ In 1914, Raja Harischandra was the first Indian film to be shown in London.
1914 में, राजाहरिश्चंद्रलंदनमेंप्रदर्शितहोनेवालीपहलीभारतीयफिल्मथी।
◆ From the 1940s to the 1960s, Indian filmmakers refer to the period following the end of the British Raj as “The Golden Era.”
1940 से 1960 केदशकतक, भारतीयफिल्मनिर्माताब्रिटिशराजकेअंतकेबादकीअवधिको “स्वर्णयुग” कहतेहैं।
Evolution of Indian Cinema:
भारतीयसिनेमाकाविकास:
Significant Events
विशेष घटनाएँ
Description
विवरण
Indian Cinematograph Act 1918
भारतीय छायांकन अधिनियम 1918
The Cinematograph Act of 1918 made it essential for exhibitors to obtain a license from local civil authorities before screening a picture, and all films screened in India were subjected to censorship.
1918 के सिनेमैटोग्राफ अधिनियम ने प्रदर्शकों के लिए एक तस्वीर की स्क्रीनिंग से पहले स्थानीय नागरिक अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक बना दिया, और भारत में प्रदर्शित सभी फिल्मों को सेंसरशिप के अधीन कर दिया गया।
Indian Cinematograph Committee
भारतीय छायांकन समिति
In 1927, the Indian Cinematograph Committee was formed to “examine the adequacy of censorship as well as the allegedly immoral influence of cinematograph pictures.”
1927 में, भारतीय सिनेमैटोग्राफ समिति का गठन “सेंसरशिप की पर्याप्तता के साथ-साथ सिनेमैटोग्राफ चित्रों के कथित अनैतिक प्रभाव की जांच” करने के लिए किया गया था।
First International Film Festival 1952
पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1952
The Films Division of the Government of India organised the first edition of IFFI, which was held under the patronage of India’s first Prime Minister.
भारत सरकार के फिल्म प्रभाग ने IFFI के पहले संस्करण का आयोजन किया, जो भारत के पहले प्रधान मंत्री के संरक्षण में आयोजित किया गया था।
Film Society Movement फिल्म समाज आंदोलन
The Film Society Movement began in the 1950s with the goal of raising awareness of cinema as an art form.
सिनेमा के बारे में एक कला के रूप में जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 1950 के दशक में फिल्म सोसाइटी आंदोलन शुरू हुआ
Chapter 7 :- Role of Media (मीडिया की भूमिका)
Introduction:
परिचय:
◆ The media serves an important role in democracies such as India, where it is regarded as the society’s fourth pillar. Media is a powerful medium of communication; it aids in the transmission of knowledge, the debunking of erroneous beliefs, and the correction of inaccurate or obsolete information.
◆ Political Interference: Corporate and political power has suffocated huge segments of the media, both print and visual, resulting in vested interests and the destruction of freedom.
◆ Sedition Charges: Section 124a of the Indian Penal Code, which makes sedition punishable by life imprisonment, puts journalists’ independence in jeopardy. As a result, journalists are afraid to work freely.
◆ Concerns with paid and Fake News: Paid news, advertorials, and fake news all pose a danger to free and unbiased journalism. All of this encourages favoritism and makes it difficult to report objectively.
◆ Censorship: The suppression of speech, public communication, or other information is referred to as censorship. Through strict norms and laws, various efforts are undertaken to control and contain the media.
◆ The media should be objective and free of propaganda. It should give the public a balanced picture. The media informs and educates the public on national and worldwide political and other human realities that occur in daily life.
Chapter 8 :- Reforming Caste in New India (नए भारत में जाति सुधार)
Introduction:
परिचय:
◆ Historically, the caste system has formed the social and economic framework for the life of the people in India. In its essential form, the caste system is based on separation, division of labor, and hierarchy where civil, cultural, and economic rights for each caste are fixed.
◆ The system implies “forced exclusion” of one caste from the rights of other castes. Exclusion and discrimination in civil, cultural, and economic sphere, is therefore, internal to the system and a necessary outcome of its governing principles.
Post-independent State Policies and Interventions :
स्वतंत्रता के बाद की राज्य नीतियां और हस्तक्षेप :
◆ The nature of caste-based exclusion is described as “living mode exclusion” in political participation and exclusion and disadvantage in social and economic opportunities.
◆ In the absence of legal provisions for affirmative action policy, the State has been using ‘general programmes’ for the inclusion, uplift, and empowerment of the SCs in the economic, educational, and social spheres.
◆ Compensatory Measures: To overcome the multiple deprivations inherited due to exclusion in the past and to bring them on par with others involving land reforms and political representation
◆ Protective Measures: Recognising violence and caste-based discrimination meted out to Dalit communities; the Protection of Civil Rights Act (PCRA) and the SC/ST Prevention of Atrocities Act (SC/ST POA) were promulgated to protect and prevent violence on them.
◆ Promotional Measures: In order to address continuing discrimination and promote their active participation in the growth and development of the country, reservation in education, employment, and special economic provisions have been set in place.
◆ Marriages: Most Indian marriages are arranged by parents. Several factors were considered by them for finding the ideal spouse. Out of which, one’s caste is a significant factor.
◆ Need to Strengthen Affirmative Action like Reservation.
आरक्षणजैसीसकारात्मककार्रवाईकोमजबूतकरनेकीजरूरतहै।
Conclusion:
निष्कर्ष:
◆ To conclude, group formation is common and natural to human beings, and hence, special efforts and interventions need to be taken to oversee that they do not turn negative based on prejudices, stereotypes, and protection of privileges be promoted both at the state and civil society levels. International mechanisms and solidarity can support both state and civil society in taking them forward.
Chapter 9 :- Preparing Future Leaders (भविष्य के नेताओं की तैयारी)
Introduction :
परिचय :
◆ The most crucial part of our country’s development is skill development. India has a large ‘demographic dividend,’ which implies it has a lot of potential to supply trained personnel to the market.
हमारेदेशकेविकासकासबसेमहत्वपूर्णहिस्साकौशलविकासहै।भारतमेंएकबड़ा ‘जनसांख्यिकीयलाभांश‘ है, जिसकाअर्थहैकिइसमेंप्रशिक्षितकर्मियोंकोबाजारमेंआपूर्तिकरनेकीकाफीसंभावनाएंहैं।
What is Skill Development ?
कौशलविकासक्याहै ?
◆ Skill development is the process of recognising your skill gaps and making sure you fill them.
Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (“SANKALP”)
आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (“संकल्प”)
SANKALP Scheme is a World Bank loan assisted programme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE).
संकल्प योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) का एक विश्व बैंक ऋण सहायता प्राप्त कार्यक्रम है।
SANKALP is a supporting programme to skill training schemes which focuses inter-alia on improvement of quality, strengthening of institutions and inclusion of weaker sections in skill training.
संकल्प कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के लिए एक सहायक कार्यक्रम है जो अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार, संस्थानों को मजबूत करने और कौशल प्रशिक्षण में कमजोर वर्गों को शामिल करने पर केंद्रित है।
National Skill Development Mission
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
The National Skill Development Mission was launched to create convergence across sectors and States in terms of skill training activities.
कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में सभी क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया गया था।
National Skill Development Mission expedites decision making across sectors to achieve skilling at scale with speed and standards.
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन गति और मानकों के साथ बड़े पैमाने पर कौशल हासिल करने के लिए सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने में तेजी लाता है।
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
This is the flagship scheme for skill training of youth PMKVY implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित युवा PMKVY के कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रमुख योजना है।
PMKVY is a skill training scheme that was started to offer industry-related skills to about 10 million young Indians
PMKVY एक कौशल प्रशिक्षण योजना है जिसे लगभग 10 मिलियन युवा भारतीयों को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था
Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
DDU-GKY is a part of the National Rural Livelihood Mission (NRLM).
डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है।
It is tasked with the dual objectives of adding diversity to the incomes of rural poor families and cater to the career aspirations of rural youth.
इसे ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता जोड़ने और ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ काम सौंपा गया है।
Challenges to skill development in India :
भारतमेंकौशलविकासकीचुनौतियाँ :
◆ Lack of mobility: People involved in skill development still have a fairly traditional outlook. The task of enrolling pupils in vocational education and training has become incredibly difficult.
◆ Lack of Infrastructural: Given the high demand for qualified labour, the current infrastructure facilities offered in educational institutions across the country are insufficient.
◆ Lack of Training: There are a limited number of highly qualified and professional trainers accessible. To take on greater duties, the faculty must be motivated and skilled.
◆ Lack of Scalability: –Any model that is to be effective requires a large amount of support from a variety of stakeholders. As a result of the lack of corporate buy-in, such projects are progressing slowly.
◆ Misalignment of skills: There are numerous challenges relating to the skills required by business and the skills provided by educational and training institutions. The skill sets given by educational and training institutes do not always meet the needs of employers.
◆ Identifying future employment prospects and segmenting them according to the demand and feasibility of training applicants is the first step in skill development.
◆ Making better connections between the many players in the process, as well as setting essential deliverables and a clear chain of accountability, will aid in the effectiveness of such training programmes.
◆ As India strives to be one of the world’s most successful economic growth stories in the twenty-first century, it is critical that it ensures that its rapidly expanding workforce is capable of dealing with oncoming shocks and finding acceptable employment. And, rather than waiting until tomorrow, today is the time to address India’s problem of untrained workers and correct its skilling projects.
◆ With the aim of improving the security of passengers travelling by Indian Railways, RPF has launched a Pan-India Operation under the code name “Operation Yatri Suraksha”.
◆ As part of this initiative, several steps are being taken to provide foolproof security to passengers i.e. Train Escorting, visible presence on stations, Surveillance through CCTV, Surveillance on active criminals, collection of intelligence about the criminals and action thereupon, identifying black spots and crime prone trains/sections and enhancing security thereat among others to formulate an actionable strategy to reduce crime against passengers.
◆ During the drive, 365 suspects were nabbed by RPF personnel and were handed over to the concerned GRPs for legal action based on which 322 cases of Passenger Crime i.e. theft of Passenger Belongings, Drugging, Robbery, Chain Snatching etc. were detected.
◆ Stolen property of passengers worth more than Rs. 1 Crore was recovered either from the possession of these criminals or in course of investigation of these offences.
◆ The Sachar Committee was a seven-member High Level Committee in India established in March 2005 by then Prime Minister Manmohan Singh.
सच्चर समिति मार्च 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित भारत में सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति थी।
◆ The committee was headed by former Chief Justice of Delhi High Court Rajinder Sachar to study the social, economic and educational condition of Muslims in India.
भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समिति की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर ने की थी।
◆ The committee submitted its report in 2006 and the report was available in public domain on 30 November 2006.
समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट 30 नवंबर 2006 को सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध थी।
◆ The 403-page report had suggestions and solutions for the inclusive development of the Muslims in India.
403 पन्नों की रिपोर्ट में भारत में मुसलमानों के समावेशी विकास के लिए सुझाव और समाधान थे।
Background
पृष्ठभूमि
◆ In 2004, the Congress Party returned to power in India after having been in opposition for eight years, an unprecedented length of time for a party which had ruled the country for forty four out of fifty-seven years between 1947 and 2004.
2004 में, कांग्रेस पार्टी आठ साल तक विपक्ष में रहने के बाद भारत में सत्ता में लौटी, 1947 और 2004 के बीच सत्तावन वर्षों में से चौवालीस वर्षों तक देश पर शासन करने वाली पार्टी के लिए अभूतपूर्व समय।
◆ It returned to power as head of a coalition, winning 145/543 seats in the Lok Sabha
यह एक गठबंधन के प्रमुख के रूप में सत्ता में लौटी, लोकसभा में 145/543 सीटें जीतकर।
इसकी एक पहल भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों पर एक रिपोर्ट की आयोग थी।
◆ Aim of the committee: To examine the socio-economic and educational status of the Muslim community in India. The availability of data on religion was useful in highlighting the relative deprivation of minorities.
समिति का उद्देश्य: भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच करना। अल्पसंख्यकों के सापेक्ष अभाव को उजागर करने में धर्म संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता उपयोगी थी।
● The report highlighted a range of disabilities faced by the community.
रिपोर्ट ने समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली कई तरह की अक्षमताओं पर प्रकाश डाला।
● It placed Indian Muslims below Scheduled Castes and Scheduled Tribes in backwardness.
इसने भारतीय मुसलमानों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नीचे पिछड़ेपन में रखा।
● It highlighted the huge mismatch between the percentage of Muslims in the population and in decision-making positions such as the IAS and IPS,
इसने जनसंख्या में मुसलमानों के प्रतिशत और आईएएस और आईपीएस जैसे निर्णय लेने वाले पदों के बीच भारी बेमेल को उजागर किया।
● It highlighted poor representation of the community in the police.
इसने पुलिस में समुदाय के खराब प्रतिनिधित्व को उजागर किया।
◆ Sex Ratio: The sex ratio among Muslims remained better than that of India overall in both 2001 and 2011, and the percentage of Muslims living in urban centers too remained higher than the national average in both Censuses.
लिंग अनुपात: मुसलमानों में लिंगानुपात 2001 और 2011 दोनों में समग्र रूप से भारत की तुलना में बेहतर रहा, और शहरी केंद्रों में रहने वाले मुसलमानों का प्रतिशत भी दोनों जनगणनाओं में राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा।
◆ Civil Services: It highlighted that the percentage of Muslims in the IAS and IPS as 3% and 4% respectively.
सिविल सेवा: इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईएएस और आईपीएस में मुसलमानों का प्रतिशत क्रमशः 3% और 4% है।
समिति, जिसे तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नियुक्त किया गया था, की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर के साथ-साथ छह अन्य सदस्यों ने की थी।
◆ The committee prepared a 403-page report, titled “Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India: A Report”, and presented it to the Lok Sabha, the lower house of the Indian Parliament, on 30 November 2006, 20 months after obtaining the terms of reference from the Prime Minister’s Office.
समिति ने “भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति: एक रिपोर्ट” शीर्षक से एक 403-पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार की, और इसे 30 नवंबर 2006, प्रधान मंत्री कार्यालय से संदर्भ की शर्तें प्राप्त करने के 20 महीने बाद भारतीय संसद के निचले सदन, लोकसभा में प्रस्तुत किया।
◆ This report highlighted issues facing the Muslim community and their representation in Indian public life.
इस रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों और भारतीय सार्वजनिक जीवन में उनके प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला।
◆ The report made observations on the high birthrate in the Muslim community in comparison to Hindus: the committee estimated that the Muslim proportion will stabilize at between 17% and 21% of the Indian population by 2100.
रिपोर्ट ने हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम समुदाय में उच्च जन्म दर पर टिप्पणी की: समिति ने अनुमान लगाया कि मुस्लिम अनुपात 2100 तक भारतीय आबादी के 17% और 21% के बीच स्थिर हो जाएगा।
◆ The Sachar Committee highlighted and presented its suggestions on how to remove impediments those preventing Indian Muslims from fully participating in the economic, political, and social mainstream of Indian life.
सच्चर समिति ने भारतीय मुसलमानों को भारतीय जीवन की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुख्यधारा में पूरी तरह से भाग लेने से रोकने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीके पर प्रकाश डाला और अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
◆ The report was the first of its kind to reveal the “backwardness” (a term used in Indian academic and legal discourse for historically dispossessed or economically vulnerable communities, not meant to be pejorative) of Indian Muslims.
रिपोर्ट भारतीय मुसलमानों के “पिछड़ेपन” (ऐतिहासिक रूप से वंचित या आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए भारतीय शैक्षणिक और कानूनी प्रवचन में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, अपमानजनक नहीं होने का मतलब) को प्रकट करने वाली अपनी तरह की पहली थी।
◆ An issue highlighted was that while Muslims constitute 14% of the Indian population, they only comprise 2.5% of the Indian bureaucracy. The Sachar Committee concluded that the conditions facing Indian Muslims was below that of Scheduled Castes and Scheduled Tribes
एक मुद्दा उजागर किया गया था कि जहां मुस्लिम भारतीय आबादी का 14% हिस्सा हैं, वे भारतीय नौकरशाही का केवल 2.5% हिस्सा हैं। सच्चर समिति ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से कम थी।
◆ The Sachar Committee Report brought the issue of Muslim Indian inequality to national attention, sparking a discussion that is still ongoing.
सच्चर समिति की रिपोर्ट ने मुस्लिम भारतीय असमानता के मुद्दे को राष्ट्रीय ध्यान में लाया, एक चर्चा को जन्म दिया जो अभी भी जारी है।
◆ The Committee recommended setting up an Equal Opportunity Commission to provide a legal mechanism to address discrimination complaints, including in matters such as housing.
समिति ने आवास जैसे मामलों सहित भेदभाव की शिकायतों को दूर करने के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करने के लिए एक समान अवसर आयोग की स्थापना की सिफारिश की।
◆ In response to the Committee’s findings, Finance Minister P.Chidambaram proposed an increase to the National Minorities Development and Finance Corporation‘s (NMDFC) budget, citing new duties and expanded outreach that the institution would take on to implement the Committee’s recommendations.
समिति के निष्कर्षों के जवाब में, वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के बजट में वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसमें नए कर्तव्यों और विस्तारित आउटरीच का हवाला दिया गया था कि संस्था समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी।
सच्चर समिति ने 2001 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम जैसे विभिन्न स्रोतों से बैंकिंग डेटा प्राप्त हुआ था।
◆ Corroborative data was also obtained from government commissions and organisations such as the National Commission for Backward Classes, the State Backward Classes Commission, and the National Council of Educational Research and Training. Finally, data from other sources, including ministries, departments, public sector undertakings, universities, and colleges were used in preparing this report
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे सरकारी आयोगों और संगठनों से भी पुष्टिकारक डेटा प्राप्त किया गया था। अंत में, इस रिपोर्ट को तैयार करने में मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित अन्य स्रोतों के डेटा का उपयोग किया गया।
Criticism
आलोचना
◆ In November 2013, Gujarat government contended before the Supreme Court that the Rajinder Sachar Committee was “unconstitutional,” and that it only sought to help Muslims.
नवंबर 2013 में, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि राजिंदर सच्चर समिति “असंवैधानिक” थी और उसने केवल मुसलमानों की मदद करने की मांग की थी।
◆ It has strongly criticized the manner in which the PMO set up the Sachar Committee in 2005 to survey the socio-economic conditions of Muslims, while “ignoring” other religious minorities.
इसने अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की “अनदेखी” करते हुए मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का सर्वेक्षण करने के लिए 2005 में जिस तरह से पीएमओ ने सच्चर समिति की स्थापना की, उसकी कड़ी आलोचना की है।
◆ This affidavit was filed in response to the Centre’s stand that the scheme was valid and that the Modi Government was to blame for the deteriorating condition of Muslims in Gujarat
यह हलफनामा केंद्र के रुख के जवाब में दायर किया गया था कि यह योजना वैध थी और गुजरात में मुसलमानों की बिगड़ती स्थिति के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया गया था।
Team ULF
Chapter :03 National Policy on Disaster Management 2009
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Approach:
दृष्टिकोण:
● A holistic and integrated approach will be evolved towards disaster management with emphasis on building strategic partnerships at various levels. The themes underpinning the policy are:
विभिन्न स्तरों पर रणनीतिक साझेदारी के निर्माण पर जोर देते हुए आपदा प्रबंधन की दिशा में एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। नीति को रेखांकित करने वाले विषय हैं:
◆ Community based Disaster Management , including last mile integration of the policy, plans and execution.
नीति, योजनाओं और क्रियान्वयन के अंतिम छोर तक एकीकरण सहित समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन।
◆ Capacity development in all spheres.
सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास।
◆ Consolidation of past initiatives and best practices.
पिछली पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं का समेकन।
◆ Cooperation with agencies at National and International levels.
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियों के साथ सहयोग।
◆ Multi-sectoral synergy.
बहु-क्षेत्रीय तालमेल।
Objectives:
उद्देश्य:
The objectives of the National Policy on Disaster Management are:
आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य हैं:
◆ Promoting a culture of prevention, preparedness and resilience at all levels through knowledge, innovation and education.
ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम, तैयारी और लचीलापन की संस्कृति को बढ़ावा देना।
◆ Encouraging mitigation measures based on technology, traditional wisdom and environmental sustainability.
प्रौद्योगिकी, पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरणीय स्थिरता पर आधारित शमन उपायों को प्रोत्साहित करना।
◆\Mainstreaming disaster management into the developmental planning process.
विकास योजना प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाना।
◆ Establishing institutional and techno- legal frameworks to create an enabling regulatory environment and a compliance regime.
एक सक्षम नियामक वातावरण और एक अनुपालन व्यवस्था बनाने के लिए संस्थागत और तकनीकी-कानूनी ढांचे की स्थापना करना।
◆ Ensuring efficient mechanism for identification, assessment and monitoring of disaster risks.
आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित करना।
◆ Developing contemporary forecasting and early warning systems backed by responsive and fail-safe communication with information technology support.
सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ उत्तरदायी और असफल-सुरक्षित संचार द्वारा समर्थित समकालीन पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना।
◆ Ensuring efficient response and relief with a caring approach towards the needs of the vulnerable sections of the society.
समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के प्रति देखभाल के दृष्टिकोण के साथ कुशल प्रतिक्रिया और राहत सुनिश्चित करना।
◆ Undertaking reconstruction as an opportunity to build disaster resilient structures and habitat for ensuring safer living.
सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रतिरोधी संरचनाओं और आवास के निर्माण के अवसर के रूप में पुनर्निर्माण का कार्य करना।
◆ Promoting a productive and proactive partnership with the media for disaster management.
आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ उत्पादक और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।
Issues:
मुद्दे:
◆ Lack of updation and outdated in nature
अद्यतनीकरण का अभाव और प्रकृति में पुराना
◆ Lack of coordinated and coherent approach in policy formulation.
नीति निर्माण में समन्वित और सुसंगत दृष्टिकोण का अभाव।
◆ Policy formulated in 2009, so it does not cover recent and emerging disasters such as cold waves and heat waves.
2009 में तैयार की गई नीति, इसलिए यह हाल की और उभरती आपदाओं जैसे शीत लहरों और गर्मी की लहरों को कवर नहीं करती है।
◆ Policy does not recognize climate refugees which results from climate change.
◆ नीति जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले जलवायु शरणार्थियों को मान्यता नहीं देती है।
Team ULF
Chapter :02 Role of Technology in Disaster and Management
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National Disaster Management Services (NDMS):
राष्ट्रीयआपदाप्रबंधनसेवाएं (NSMS):
◆ NDMS is conceived by NDMA in 2015-16 for setting up of Very Small Aperture Terminal Network Connecting Ministry of Home Affairs, NDMA, NDRF, all state/UTs headquarters and 81 vulnerable districts.
◆ The scope of this pilot project is to provide the failsafe communication infrastructure and technical support for Emergency Operation Centre’s operations across the country.
◆ The project includes conducting workshops and imparting training for the capacity building of functionaries on the usage of communication equipment’s covered in this project.
◆ NDMA has taken this initiative for 50 important cities and 1 district in seismic zone IV and V.
NDMAनेभूकंपीयक्षेत्र IV और V में 50 महत्वपूर्णशहरोंऔर 1 जिलेकेलिएयहपहलकीहै।
◆ The project will be implemented by International Institute of Information Technology. The indexing will be useful for comparing overall risk across large number of cities and also in prioritization of cities to implement appropriate disaster mitigation measures.
◆ This system integrates technologies such as digital mobile radio, location based alert systems, remotely operated siren systems and universal gateways.
◆ The system helps in disseminating warning communication simultaneously from the state, district and block levels in different forms like messages, voice, siren, etc.
◆ Odisha State Disaster Mitigation Authority (OSDMA) in collaboration with Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES) has developed a web and smartphone-based platform called “SATARK” (System for Assessing, Tracking and Alerting Disaster Risk Information based on Dynamic Risk Knowledge). The application is developed to provide real time watch, alert and warning information for different hazards like heat wave, lightning, agriculture risk (drought), flood monitoring, ocean state information and tsunami risk, earthquake monitoring, cyclone/storm surge for improved disaster management.
◆ Odisha is the first state in the country that has implemented an Early Warning Dissemination System (EWDS). This aims at establishing a foolproof communication system to address the existing gap of disseminating disaster warning from the state, district and block levels to communities. It covers 1205 villages in 22 blocks of six coastal districts of the state which are prone to multifarious hydro-meteorological disasters like cyclones, floods and tsunamis.
◆ During disasters also satellites provides direct view of disaster affected areas, communication networks, identification of possible shelter areas etc.
Examples:RESOURCESAT, South Asia Satellite, RISAT, INSAT 3D. India also use Terra and Aqua Satellites of NASA for forest fires detection along RISAT.
Drones and Social Media
ड्रोनऔरसोशलमीडिया
◆ In 2015, the social media platform, Twitter, was used by a number of government groups and people to share vital information (helpline phone numbers, train schedules, relief counters, weather forecasts, etc) about the Chennai floods on Twitter.
2015 में, ट्विटरपरचेन्नईबाढ़केबारेमेंमहत्वपूर्णजानकारी (हेल्पलाइनफोननंबर, ट्रेनशेड्यूल, राहतकाउंटर, मौसमपूर्वानुमान, आदि) साझाकरनेकेलिएकईसरकारीसमूहोंऔरलोगोंद्वारासोशलमीडियाप्लेटफॉर्म, ट्विटरकाउपयोगकियागयाथा।
◆ This became a test case for Twitter, and showed government agencies on how social media platforms could be leveraged for effective communication related to natural disasters.
◆ During the 2013 Uttarakhand floods, drones were used to locate missing people and scan the terrain to provide relevant updated information to the authorities.
◆ Recently, students from IIT Madras developed an AI-enabled drone that can help authorities provide vital information on people trapped in disaster-hit areas.
◆ Social Media platforms like Facebook, Twitter, Instagram offer various features like Marking Safety of people, identification of safe areas, pin pointing stranded people.
◆ Tamil Nadu has built a web GIS based system called TNSMART. This application, which is developed in collaboration with ISRO, has modules related to thresholds, hazard forecast, disaster impact forecast, advisory, response planning, etc.
◆ Similarly, Karnataka has a GPS enabled system for near real-time monitoring and communication of disasters in the state. In India, the Government has encouraged the use of digital technologies in ensuring help during disasters. For example, the Digital India Action Group (DIAG) recently released a white paper on using IoT for effective disaster management.
◆ Internet has the potential to reach the millions of people even in the remotest corner of the country within considerable time. Nowadays internet is provided through satellite technology, thus it provides round the clock connectivity even during disasters.
◆ Reach of internet can be used to identify stranded people, most affected areas, dissemination of information, awareness generation, crowdsourcing etc.
इंटरनेट की पहुंच का उपयोग फंसे हुए लोगों, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों, सूचना के प्रसार, जागरूकता पैदा करने, क्राउडसोर्सिंग आदि की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
Team ULF
Chapter : 01 Disaster and Hazards
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◆ United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) defines disaster as “a serious disruption of the functioning of a community or a society at any scale due to hazardous events interacting with conditions of exposure, vulnerability and capacity, leading to one or more of the following: human, material, economic and environmental losses and impacts.” (UNISDR 2016).
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNISDR) आपदा को “किसी भी पैमाने पर किसी समुदाय या समाज के कामकाज में एक गंभीर व्यवधान के रूप में परिभाषित करता है, जो जोखिम, भेद्यता और क्षमता की स्थितियों के साथ बातचीत करने वाली खतरनाक घटनाओं के कारण होता है, जिसके कारण एक या अधिक निम्नलिखित: मानव, सामग्री, आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान और प्रभाव।” (यूएनआईएसडीआर 2016)
The Disaster Management Act 2005 uses the following definition for disaster:
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपदा के लिए निम्नलिखित परिभाषा का उपयोग करता है:
◆ Disaster” means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or manmade causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area.”
आपदा” का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, या दुर्घटना या लापरवाही से होने वाली किसी भी आपदा, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना से है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की पर्याप्त हानि या मानव पीड़ा या क्षति, और संपत्ति, या क्षति का विनाश होता है। पर्यावरण के लिए, या उसका क्षरण, और इस तरह की प्रकृति या परिमाण का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता से परे है। ”
Hazard
खतरा
◆ A hazard is a threat, a future source of danger with a potential to cause damage to:
एक खतरा एक खतरा है, भविष्य में खतरे का एक स्रोत है जिसके नुकसान की संभावना है:
● Property: Damage to property, economic loss, loss of livelihood and status
संपत्ति: संपत्ति को नुकसान, आर्थिक नुकसान, आजीविका और स्थिति की हानि
● Environment: Loss of flora and fauna, pollution, loss of biodiversity.
पर्यावरण: वनस्पतियों और जीवों की हानि, प्रदूषण, जैव विविधता की हानि।
Difference between hazards and disasters
खतरों और आपदाओं के बीच अंतर
Disaster (आपदा)
Hazard (खतरा)
Disaster is an event that occurs suddenly/unexpectedly in most cases and disrupts the normal course of life in affected area. It results in loss or damage to life, property or environment. This Loss is beyond the coping capacity of local affected population/society. And therefore requires external help.
आपदा एक ऐसी घटना है जो ज्यादातर मामलों में अचानक/अप्रत्याशित रूप से घटित होती है और प्रभावित क्षेत्र में जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम को बाधित करती है। इसके परिणामस्वरूप जीवन, संपत्ति या पर्यावरण की हानि या क्षति होती है। यह नुकसान स्थानीय प्रभावित आबादी/समाज की क्षमता से बाहर है। और इसलिए बाहरी मदद की आवश्यकता है।
Hazard is an event that has potential for causing injury/ loss of life or damage to property/environment.
खतरा एक ऐसी घटना है जिसमें चोट/जान की हानि या संपत्ति/पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना होती है।
Important terms used in disaster management:
आपदा प्रबंधन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द:
◆ Hazards: A phenomenon which may cause injury or loss of life, damage to property, social and economic disruption or environmental degradation.
खतरे: एक घटना जो चोट या जीवन की हानि, संपत्ति को नुकसान, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय गिरावट का कारण बन सकती है।
◆ Vulnerability: The potential for loss to an individual, community or place because of a disaster that is affected by geographical as well as social conditions.
सुभेद्यता: भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित किसी आपदा के कारण किसी व्यक्ति, समुदाय या स्थान को नुकसान की संभावना।
◆ Community: People who live together in a village or urban areas, which can be identified as local group with a common way of life.
समुदाय: वे लोग जो एक गाँव या शहरी क्षेत्रों में एक साथ रहते हैं, जिन्हें एक सामान्य जीवन शैली वाले स्थानीय समूह के रूप में पहचाना जा सकता है।
◆ First Responders: Group of people who are immediately affected by a disaster, and are the first to respond and help to cope with it, before government or relief agencies can rush to the area.
पहले प्रतिक्रियाकर्ता: लोगों का समूह जो किसी आपदा से तुरंत प्रभावित होते हैं, और सरकार या राहत एजेंसियों के क्षेत्र में पहुंचने से पहले सबसे पहले प्रतिक्रिया करते हैं और इससे निपटने में मदद करते हैं।
Team ULF
SC Quashes Jharkhand Decision to Grant 100% Quota to locals in Govt Jobs
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Why In News खबरों में क्यों
◆ The Supreme Court quashed the Jharkhand government’s 2016 decision to grant 100% reservation to locals of 13 scheduled areas in public jobs and upheld a high court decision that had termed the government decision discriminatory and impermissible.
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक नौकरियों में 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने के झारखंड सरकार के 2016 के फैसले को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखा जिसने सरकार के फैसले को भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य करार दिया था।
◆ Observation by SC-“‘The citizens have equal rights, and the total exclusion of others by creating an opportunity for one class is not contemplated by the founding fathers of the Constitution of India”
अनुसूचित जाति द्वारा अवलोकन- “नागरिकों के समान अधिकार हैं, और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके दूसरों के कुल बहिष्कार पर भारत के संविधान के संस्थापक पिता द्वारा विचार नहीं किया गया है”
◆ The Issue: Jharkhand Government in 2016 granted 100% reservations to locals of 13 scheduled areas in public jobs. Previously State HC had termed the decision discriminatory and impermissible.
मुद्दा: झारखंड सरकार ने 2016 में सार्वजनिक नौकरियों में 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण दिया। पहले राज्य HC ने निर्णय को भेदभावपूर्ण और अनुचित करार दिया था।
◆ Rights violated: The move is unconstitutional and ultra vires Articles 14, 16(2), 16(3) and 35 of the Constitution of India.
अधिकारों का उल्लंघन: यह कदम असंवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16(2), 16(3) और 35 के विपरीत है।
◆ For reservation outer limit is 50% as specified in the Indra Sawhney case, 1992.
आरक्षण के लिए बाहरी सीमा 50% है जैसा कि इंद्रा साहनी मामले, 1992 में निर्दिष्ट है।
◆ Previous Case: The top court relied on the constitution bench judgment of 2020 related to a 100% quota in jobs in Andhra Pradesh.
पिछला मामला: शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश में नौकरियों में 100% कोटा से संबंधित 2020 के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया।
◆ Power of Governor over scheduled areas: The power of the governor is pari passu with the legislative power of Parliament and the State. The power of the Governor does not supersede the fundamental rights guaranteed under Part III of the Constitution.
अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्यपाल की शक्ति: राज्यपाल की शक्ति संसद और राज्य की विधायी शक्ति के समान है। राज्यपाल की शक्ति संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का अधिक्रमण नहीं करती है।
Team ULF
Creation of Districts
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Why in News
खबरों में क्यों
The West Bengal cabinet has approved the creation of seven new districts in the state. This will take the number of districts in West Bengal to 30 from the existing 23.
पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में सात नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है। इससे पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या मौजूदा 23 से बढ़कर 30 हो जाएगी।
List of New districts
नए जिलों की सूची
◆ A new Sundarban district will be carved out of South 24-Parganas district
दक्षिण 24-परगना जिले को मिलाकर एक नया सुंदरवन जिला बनाया जाएगा
◆ Two new districts will be created out of North 24-Parganas district — Ichhamati in Bongaon subdivision and a yet unnamed district in Basirhat;
उत्तर 24-परगना जिले से दो नए जिले बनाए जाएंगे – बोंगांव उपखंड में इछामती और बशीरहाट में एक अभी तक अज्ञात जिला;
◆ Ranaghat, a city and municipality in Nadia district, will become the fourth new district
नदिया जिले का एक शहर और नगर पालिका राणाघाट चौथा नया जिला बनेगा
◆ A new district of Bishnupur will be carved out of the existing Bankura district; and
मौजूदा बांकुरा जिले से बिष्णुपुर का एक नया जिला बनाया जाएगा; तथा
◆ Two new districts of Baharampur and Jangipur will be created out of Murshidabad district.
मुर्शिदाबाद जिले से दो नए जिले बहरामपुर और जंगीपुर बनाए जाएंगे।
Do you know ? क्या आप जानते हैं ?
◆ States keep creating new districts from time to time as smaller units would make governance easier and would benefit the people by bringing the government and the administration closer to them.
राज्य समय-समय पर नए जिले बनाते रहते हैं क्योंकि छोटी इकाइयाँ शासन को आसान बनाती हैं और सरकार और प्रशासन को उनके करीब लाकर लोगों को लाभ पहुँचाती हैं।
◆ This power of creating or scrapping districts, or changing their boundaries lies with the state governments, who can pass a law in the Assembly or simply issue an order and notify it in the gazette. The Centre does not have a say in the matter.
जिलों को बनाने या खत्म करने, या उनकी सीमाओं को बदलने की यह शक्ति राज्य सरकारों के पास है, जो विधानसभा में एक कानून पारित कर सकती हैं या केवल एक आदेश जारी कर सकती हैं और इसे राजपत्र में अधिसूचित कर सकती हैं। इस मामले में केंद्र की कोई बात नहीं है।
Team ULF
Lumpy Skin Disease (LSD)
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Why in news खबरों में क्यों
The outbreak of lumpy skin disease in Rajasthan has resulted in the death of more than 1,200 bovines.
राजस्थान में ढेलेदार त्वचा रोग के प्रकोप के कारण 1,200 से अधिक गोवंश की मृत्यु हो चुकी है।
Key Points about Lumpy Skin Disease ढेलेदार त्वचा रोग के बारे में मुख्य बातें
◆ It is caused by poxvirus Lumpy Skin Disease Virus (LSDV)
यह पॉक्सवायरस ढेलेदार त्वचा रोग वायरस (LSDV) के कारण होता है।
◆ It was first seen as an epidemic in Zambia in 1929.
इसे पहली बार 1929 में जाम्बिया में महामारी के रूप में देखा गया था।
◆ It was first reported in Asia and the Pacific region in 2019.
यह पहली बार 2019 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में रिपोर्ट किया गया था।
◆ Symptoms – Fever , Fluids excretion from eyes and nose , dribbling of salvia and blisters on the body.
लक्षण – बुखार, आंखों और नाक से तरल पदार्थ का निकलना, साल्विया का टपकना और शरीर पर छाले।
◆ Cattles are vaccinated against LSD under the Livestock Health and Disease Control Programme of India .
भारत के पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मवेशियों को LSD के खिलाफ टीका लगाया जाता है।
Team ULF
World Most Durable Hydrogen Fuel Cell
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Why In News खबरों में क्यों
◆ A new hydrogen fuel cell has been developed by scientists at The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). Not only is it the world’s most durable to date, but it is also more cost-effective, paving the way for a wider application of green energy in the pursuit of a carbon-neutral world.
हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (HKUST) के वैज्ञानिकों द्वारा एक नया हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया गया है। यह न केवल दुनिया का अब तक का सबसे टिकाऊ है, बल्कि यह अधिक लागत प्रभावी भी है, जिससे कार्बन-तटस्थ दुनिया की खोज में हरित ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोग का मार्ग प्रशस्त होता है।
Hydrogen fuel cells हाइड्रोजन ईंधन सेल
◆ They generate power efficiently by converting hydrogen and oxygen into electricity.
वे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में परिवर्तित करके कुशलतापूर्वक बिजली उत्पन्न करते हैं।
◆ Zero carbon dioxide, particulate matter and other air pollutants are emitted in the process.
इस प्रक्रिया में शून्य कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और अन्य वायु प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं।
◆ Hydrogen fuel cells are not yet widely commercialized, despite they have several environmental benefits. This is so, because power generation capabilities of hydrogen fuel cell depend on an electrocatalyst. The electrocatalyst earlier comprised of very expensive and rare metal platinum.
कई पर्यावरणीय लाभ होने के बावजूद हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का अभी तक व्यापक रूप से व्यावसायीकरण नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन सेल की बिजली उत्पादन क्षमता इलेक्ट्रोकैटलिस्ट पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रोकैटलिस्ट में पहले बहुत महंगा और दुर्लभ धातु प्लैटिनम शामिल था।
◆ Thus, researchers have tried to develop its alternatives by replacing platinum with more common and inexpensive materials such as iron, nitrogen or carbon.
इस प्रकार, शोधकर्ताओं ने प्लैटिनम को अधिक सामान्य और सस्ती सामग्री जैसे लोहा, नाइट्रोजन या कार्बन के साथ बदलकर इसके विकल्प विकसित करने का प्रयास किया है।
◆ However, these alternative materials have either been proven inefficient in power generation or had poor durability.
हालांकि, ये वैकल्पिक सामग्रियां या तो बिजली उत्पादन में अक्षम साबित हुई हैं या इनमें खराब स्थायित्व है।
About Discovery आविष्कार के बारे में
◆ This formula will reduce the proportion of platinum used by 80%. It will also set a record with respect to durability level of cell.
यह फॉर्मूला इस्तेमाल किए गए प्लैटिनम के अनुपात को 80% तक कम कर देगा। यह सेल के टिकाऊपन स्तर के संबंध में एक कीर्तिमान भी स्थापित करेगा।
◆ The new cell managed to maintain platinum catalytic activity at 97% after 100,000 cycles of accelerated stress test, as against the current catalyst whose performance reduced by 50% in 30,000 cycles. No performance decay was reported in new fuel cell, after operating for 200 hours.
नया सेल त्वरित तनाव परीक्षण के 100,000 चक्रों के बाद प्लैटिनम उत्प्रेरक गतिविधि को 97% पर बनाए रखने में कामयाब रहा, जबकि वर्तमान उत्प्रेरक के प्रदर्शन में 30,000 चक्रों में 50% की कमी आई है। 200 घंटे के संचालन के बाद, नए ईंधन सेल में कोई प्रदर्शन क्षय की सूचना नहीं मिली।
Team ULF
India First International Bullion Exchange
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In News
Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation stone of the headquarters building of the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) in GIFT City, Gandhinagar.
He also launched the India International Bullion Exchange (IIBX), India’s first International Bullion Exchange in GIFT-IFSC.
He also launched the NSE IFSC-SGX Connect.
About GIFT City, IFSCA
GIFT city (Gujarat International Finance Tec-City) was envisaged as an integrated hub for financial and technology services not just for India but for the world.
IFSCA is the unified regulator for the development and regulation of financial products, financial services and financial institutions in International Financial Services Centres (IFSCs) in India.
The building has been conceptualised as an iconic structure, reflective of the growing prominence and stature of GIFT-IFSC as a leading International Financial Centre.
IIBX
IIBX will facilitate efficient price discovery with the assurance of responsible sourcing and quality, apart from giving impetus to the financialisation of gold in India.
It will empower India to gain its rightful place in the global bullion market and serve the global value chain with integrity and quality.
IIBX also re-enforces the commitment of the Government of India towards enabling India to be able to influence global bullion prices as a principal consumer.
NSE IFSC-SGX
NSE IFSC-SGX Connect is a framework between NSE’s subsidiary in the GIFT International Financial Services Centre (IFSC) and Singapore Exchange Limited (SGX).
Under Connect, all orders on NIFTY derivatives placed by members of Singapore Exchange will be routed to and matched on the NSE-IFSC order matching and trading platform.
Broker-Dealers from India and across international jurisdictions are expected to participate in large numbers for trading derivatives through Connect.
Team ULF
Mandal Commission Case
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Introduction
परिचय
A Nine Judge Bench of the Supreme Court has laid down in Indra Sawhney ‘s Case ( Popularly known as Mandal Commission Case ) regarding reservation in Government employment that :
सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सरकारी नौकरी में आरक्षण के संबंध में इंद्रा साहनी के मामले (जिसे मंडल आयोग मामले के नाम से जाना जाता है) में निर्धारित किया है कि:
Key Points
प्रमुख बिंदु
◆ The Mandal Commission, officially known as the Socially and Educationally Backward Classes Commission (SEBC), was set up on 1st January 1979 by the Indian Government under the then Prime Minister Morarji Desai. The Commission was chaired by an Bindeshwari Prasad Mandal .
मंडल आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग (SEBC) के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अधीन भारत सरकार द्वारा की गई थी। आयोग की अध्यक्षता एक बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी।
◆ The chief mandate of the Mandal Commission was to identify the socially or educationally backward classes of India and to consider reservations as a means to address caste inequality and discrimination. The Commission submitted its report to the President on 31st December 1980.
मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और आरक्षण को जातिगत असमानता और भेदभाव को दूर करने के साधन के रूप में मानना था। आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी।
◆ Under Article 16(4) provisions can be made in favour of the backward classes in the matter of employment by Executive orders also.
अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत कार्यपालक आदेश द्वारा भी रोजगार के मामले में पिछड़े वर्गों के पक्ष में प्रावधान किये जा सकते हैं।
◆ Backwards Class of citizens is not defined in the Constitution. A caste may also constitute a class.
नागरिकों के पिछड़े वर्ग को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। एक जाति भी एक वर्ग का गठन कर सकती है।
◆ The backwardness contemplated by Article 16(4) is mainly social . It need not be both social and educational.
अनुच्छेद 16(4) में वर्णित पिछड़ापन मुख्यतः सामाजिक है। यह सामाजिक और शैक्षिक दोनों नहीं होना चाहिए।
◆ Income or the extent of property can be taken as a measure of social advancement and on that basis the ‘ creamy layer ‘ of a given caste can be excluded.
आय या संपत्ति की सीमा को सामाजिक उन्नति के उपाय के रूप में लिया जा सकता है और उस आधार पर किसी जाति के ‘क्रीमी लेयर’ को बाहर रखा जा सकता है।
◆ The reservations contemplated in Article 16(4) is confined to initial appointment only and cannot extend to providing reservations in promotion.
अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति तक ही सीमित है और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने तक सीमित नहीं है।
◆ The commission developed 11 criteria to identify the backward classes who were called “Other Backward Classes” or OBCs. The criteria are classified as social, economic and educational.
आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए 11 मानदंड विकसित किए जिन्हें “अन्य पिछड़ा वर्ग” या ओबीसी कहा जाता था। मानदंडों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
Social Indicators
सामाजिक संकेतक
◆ Castes or classes considered socially backward by others.
जातियाँ या वर्ग दूसरों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं।
◆ Castes or classes that relied on manual labour for their livelihood.
जातियाँ या वर्ग जो अपनी आजीविका के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर थे।
Educational Indicators
शैक्षिक संकेतक
◆ Castes or classes where the number of children between the ages of 5 and 15 who never attended school is at least 25% more than the state average.
ऐसी जातियाँ या वर्ग जहाँ 5 से 15 वर्ष के बीच के ऐसे बच्चों की संख्या जो कभी स्कूल नहीं गए, राज्य के औसत से कम से कम 25% अधिक है।
◆ Castes or classes when the rate of student dropout between the ages of 5 and 15 is at least 25% more than the state average.
जातियाँ या वर्ग जब 5 से 15 वर्ष की आयु के बीच छात्र छोड़ने की दर राज्य के औसत से कम से कम 25% अधिक हो।
◆ Castes or classes amongst whom the proportion of matriculates is at least 25% less than the state average.
जातियाँ या वर्ग जिनमें मैट्रिक पास का अनुपात राज्य के औसत से कम से कम 25% कम है।
Economic Indicators
आर्थिक संकेतक
◆ Castes or classes where the average value of family assets is at least 25% less than the state average.
जातियाँ या वर्ग जहाँ पारिवारिक संपत्ति का औसत मूल्य राज्य के औसत से कम से कम 25% कम हो।
◆ Castes or classes where the number of families living in kutcha houses is at least 25% more than the state average.
जातियाँ या वर्ग जहाँ कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों की संख्या राज्य के औसत से कम से कम 25% अधिक है।
◆ Castes or classes where the number of households having taken consumption loans is at least 25% more than the state average.
जातियाँ या वर्ग जहाँ उपभोग ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या राज्य के औसत से कम से कम 25% अधिक है।
◆ At least 10% males and 25% females more than the state average got married below the age of 17 years in rural areas.
राज्य के औसत से कम से कम 10% पुरुषों और 25% महिलाओं की शादी ग्रामीण क्षेत्रों में 17 साल से कम उम्र में हुई।
◆ At least 5% males and 10% of females more than the state average got married below the age of 17 years in urban areas.
शहरी क्षेत्रों में राज्य के औसत से कम से कम 5% पुरुषों और 10% महिलाओं की शादी 17 साल से कम उम्र में हुई
◆ Castes/classes where participation of women in work is at least 25% more than the state average.
जातियाँ/वर्ग जहाँ कार्य में महिलाओं की भागीदारी राज्य के औसत से कम से कम 25% अधिक हो।
Conclusion
निष्कर्ष
◆ Implementation of Mandal commission recommendations empowered communities. But the current architecture of reservations needs a review, with the aim of creating a just, inclusive and equal society,
मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से समुदायों को अधिकार मिला। लेकिन एक न्यायपूर्ण, समावेशी और समान समाज बनाने के उद्देश्य से आरक्षण की वर्तमान संरचना की समीक्षा की आवश्यकता है।
ULF Mains Questions for Answer Writing Practice
Q.1 The policy of reservation is the best way to achieve social justice in Indian society”. Critically discuss.(250 Words)
आरक्षण की नीति भारतीय समाज में सामाजिक न्याय प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है।” आलोचनात्मक चर्चा करें। (250 शब्द)
