Page 1: Govt. hikes GST for household items 

• Tax hikes will kick in for over two dozen goods and services,  ranging from unbranded food items, curd and buttermilk to low cost hotels, cheques and maps, the Goods and Services Tax (GST)  Council decided. 

Page 6: The anti-defection law — political facts, legal fiction 

• The practice of legislators from changing political parties during  their term continues unabated in Indian legislatures despite the  Tenth Schedule having been inserted into the Constitution in  1985. 

• Commonly known as the ‘anti-defection law’, it was meant to  arrest the practice of legislators from changing political affiliations  during their term in office. 

• The second paragraph of the Tenth Schedule allows for  disqualification of an elected member of a House if such member  belonging to any political party has voluntarily given up  membership of their party, or if they vote in the House against  such party’s whip. 

• Paragraph 4 creates an exception for mergers between political  parties by introducing three crucial concepts — that of the  “original political party”, the “legislature party”, and “deemed  merger”. 

• A “legislature party” means the group consisting of all elected  members of a House for the time being belonging to one political party, whereas an “original political party” means the political  party to which a member belongs. 

• Interestingly, Paragraph 4 does not clarify whether the original  political party refers to the party at the national level or the  regional level, despite the fact that that is how the Election  Commission of India recognises political parties. 

• Paragraph 4 suggests that a merger can take place only when an  original party merges with another political party, and at least  two-thirds of the members of the legislature party have agreed to  this merger. It is only when these two conditions are satisfied that  a group of elected members can claim exemption from  disqualification on grounds of merger. 

• The second sub-paragraph (of Paragraph 4) says that a party shall  be “deemed” to have merged with another party if, and only if,  not less than two-thirds of the members of the legislature party  concerned have agreed to such merger. 

• Paragraph 4 seems to be creating a “legal fiction” so as to indicate  that a merger of two-third members of a legislature party can be  deemed to be a merger of political parties, even if there is no  actual merger of the original political party with another party. 

• The merger exception was created to save instances of the  principled coming together of political groups from  disqualification under the anti-defection law, and to strike a  compromise between the right of dissent and party discipline. ∙ Defection gets easier in smaller legislative assemblies, where even  a sole member can account for two-thirds of the legislature  party’s strength to cross the floor without attracting  disqualification.

• Law Commission in 1999 and the National Commission to Review  the Working of the Constitution ((NCRWC) in 2002 recommended  for deletion of Paragraph 4 from Tenth Schedule. 

Page 7: The Indian challenge in Afghanistan 

• India’s record as a ‘first responder’ is improving by the day as 24  hours after a massive earthquake hit Afghanistan, the Indian Air  Force moved in with tonnes of relief. That is impressive. 

• Stressing “historical and civilizational relationship ties” with the  Afghan people, Delhi announced the arrival of a technical team to  “closely monitor and coordinate the efforts of various  stakeholders” for the effective delivery of humanitarian  assistance. This followed the arrival of a delegation led by a senior  official to Afghanistan. 

• India has around 400 projects in all the 34 provinces of  Afghanistan. With the Taliban offering protection to foreign  embassies, and acting quickly in the recent gurdwara bombing, it  is possible that the Indian effort will continue unimpeded. It is  also important to remember that the Taliban have never actively  been anti-India. Difficulties in implementation are more likely to  arise from intra-Afghan tensions rather than any hostility to India. 

Page 7: A direct approach to conservation 

•  Incentives for biodiversity protection and sustainable use include  biodiversity-relevant taxes, fees, levies, tradeable permits, and  Payments for Ecosystem Services (PES). Through these economic  instruments, governments can affect both public and private  financing flows for biodiversity. Mobilisation of biodiversity  finance through pesticide levies, admission fees to natural parks, hunting and fishing permit fees, and the trade-in energy-saving  certificates has gained governmental support and political will,  but the mobilisation of private and public finance for PES has  lacked luster. 
• People who can help provide the desired ecosystem service are  rewarded based on their actions, or the quantity and quality of  the services themselves. 

• PES presents a unique scope for incentivising local land stewards  to manage threatened ecosystems. It has the potential to achieve  the dual goals of conservation and poverty alleviation towards the  achievement of Sustainable Development Goals. This places PES  as one of the pivotal economic instruments for conservation. 

• However, PES has not achieved much attention either in the  research or policy mandate in the Indian subcontinent. This is in  sharp contrast to the successful implementation of PES in Latin  American and African countries. 

• Limitations include a solid institutional mechanism capable of  simultaneous transfer of funds from buyers to suppliers,  monitoring through investment in local capacity building, cost  efficiency, the scope for development benefits, and maintaining  the sustainability of funds. 

• The OECD (2019) Biodiversity: Finance and the Economic and  Business Case for Action highlighted the importance of evaluating  financial instruments’ performance in attaining biodiversity goals. 

• A global initiative such as the United Nations Environment  Programme Finance Initiative to mobilise private sector finance to  benefit people and the environment would help maintain the  funds. The cheapest way to receive anything you desire is to pay for it directly. This would allow the country to effectuate the  nation’s commitments to achieving the 2030 agenda for  sustainable development and the Paris Agreement on climate  change. 

Page 8: How Turkey made peace with Sweden and Finland joining  NATO 

• NATO announced the signing of a MoU between Turkey, Finland  and Sweden which has led to Turkey vocalising its support for the  inclusion of both the nations in NATO. 

• The key provisions of the MoU include the following three points:  a joint commitment between Turkey, Finland, and Sweden to  counter terrorism; addressing the pending extradition of terror  suspects through a bilateral legal framework, and investigating  and interdicting “any financing and recruitment activities of the  PKK and all other terrorist organisations.” 

• Finland and Sweden assured that “their respective national  regulatory frameworks for arms exports enable new  commitments to Allies”. Both countries also promised to stand  against disinformation and to fully commit to EU’s CSDP (Common  Security and Defence Policy) and Turkey’s participation in the  PESCO (Permanent Structured Co-operation) Project on Military  Mobility. 

• Turkey, after negotiations, agreed to withdraw its opposition for  the following reasons. First, Finland and Sweden should promise  to address counter-terrorism provisions within their countries.  Finland has committed to modify its criminal code, and Sweden  has assured to implement the new “Terrorist Offenses Act” from July 1. Second, Turkey had raised concerns about Finland and  Sweden being home to Kurdish activists and militant  organisations. Finland and Sweden have now agreed to execute  the pending “deportations or extraditions” of listed ‘terror’  suspects made by Turkey. Third, lifting the arms embargo. There  has been no clear definition about the category of weapons, but  Finland and Sweden will remove the arms embargo against  Turkey. Since Finland and Sweden have addressed all the above  primary concerns of Turkey, Ankara has decided to withdraw its  opposition to Helsinki and Stockholm.Turkey wanted the two  countries to lift embargoes on weapons deliveries they imposed  in response to Turkey’s 2019 military incursion into Syria. 

• Russia shares a 1,340 kilometre long border with Finland. Sweden,  though it does not share a land border, shares the Baltic Sea with  Russia. The land/sea borders with Russia place both countries  under direct threat from the Kremlin. 

• Since 1948, Finland, Sweden and Russia have maintained  economic cooperation, but the relations always remained  strained due to the Cold War and Finland’s neutrality principle. If  Sweden and Finland join NATO, it means an enlarged presence of  the latter around the west and north of Russia. This would go  against the very objective of Moscow interfering in Ukraine — maintaining Russian influence in its immediate neighbourhood. 

• Both Sweden and Finland are part of the Arctic States; Russia  currently holds the Arctic Council chair and will remain the chair  until 2023. 

What does this mean for NATO?

• First, strengthening the alliance. Both Finland and Sweden which  have followed the non-alignment principle have broken from their  natural rule and decided to join NATO. This does not only mean  guarantee of security against Russia but it also gives NATO the  power to engage. 

• Second, NATO will gain strategic ground to counter Russia. The  addition of more allies means a steady expansion of the NATO  towards the East, through which it will now be able to exercise its  military operations both on land and in the Baltic Sea, where  Russia holds a strategic position. 

• NATO will now also be able to position its weapon systems — further its combat formation and plan its attack techniques to  power up deterrence and defence. 

• In 1997, NATO initiated the rapprochement in order to build  bridges with Russia. However, with Russia annexing the Crimean  Peninsula in 2014 and launching a war in Ukraine, NATO’s  rapprochement efforts came to an end. 

• Third, a secured Euro-Atlantic. NATO presence in the region will  securitise and safeguard the Baltic states, Estonia, Latvia and  Lithuania, which were earlier at risk due to their close proximity to  Russia and Russian attacks. This will not only help Ukraine win the  war but will also enable NATO to bring in advanced weapons such  as fifth-generation aircraft, technological weapon systems and  strong political institutions across the allied countries. 

• The European Union and Washington both recognise the  (Kurdistan Workers’ Party) PKK as a terrorist organisation because of  the brutal tactics it employed during a decades-long insurgency against  the Turkish state.

Page 10: ISRO set to launch three satellites today 

•  Indian Space Research Organisation’s second dedicated  commercial mission of NewSpace India Ltd., began.  

• The PSLV-C53, the 55th flight of ISRO’s workhorse launch vehicle, will carry on board three satellites from Singapore. 

• The satellites — DS-EO, a Singaporean Earth Observation Satellite,  NeuSAR, Singapore’s first small commercial satellite carrying a  SAR payload, and SCOOB-I satellite from the Nanyang  Technological University — will be launched from the Satish  Dhawan Space Centre, Sriharikota. 

Page 10: India-Australia defence talks in Dehradun 

• Armies of India and Australia held the ninth Army to Army Staff Talks in Dehradun which were focused on joint military exercises,  training cooperation and preparing a roadmap for enhanced  defence cooperation. 

• Talks were held at the Indian Military Academy (IMA) and both  sides reviewed the road map for activities promoting defence  cooperation like training courses between both the Armies, cadet  exchange programmes between pre-commission training  academies, bilateral ex Austra hind, subject matter expert  exchange in niche domains, functional and high level visits,  interaction between think tanks, virtual interactions in field of  medical and doctrinal exchanges. 

Page 12: Speeding major cause of death: Lancet study 

•  Steps taken to check vehicle speed on roads in India could alone  have the biggest impact on ensuring road safety.

• Interventions focusing on four key risk factors such as speeding,  drunk driving, non-use of crash helmets and seat belts could  prevent 25% to 40% of the 13.5 lakh fatal road injuries worldwide  every year. 

• According to the Road Transport and Highway Ministry’s 2020  report, speeding accounted for 69.3% of deaths, non-wearing of  helmets resulted in 30.1% deaths and non-use of seat belts caused 11.5% of deaths. 

• Road traffic injuries (RTIs) are the eighth leading cause of death  globally for all ages and the first cause in the 5-29 years age  group. 

• The second decade of Action for Road Safety 2021-2030 sets an  ambitious target of preventing at least 50% of road traffic deaths  and injuries by 2030 and the Union Road Transport and Highways  Minister aims to halve the numbers for India by 2024. 

Page 12: ‘G-20 summit expected to be in Delhi’ 

•  India is expected to host the G-20 summit in Delhi, while a  number of States, including Jammu and Kashmir and north eastern States, have been asked to suggest venues for about 100  “preparatory” meetings expected to be held between December  2022 and November 2023 during India’s G-20 presidency. 

Page 12 : 63,000 farm co-ops to be digitized 

• Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved a  proposal to digitise around 63,000 primary agricultural credit  societies (PACS).

• PACS are the smallest unit in the cooperative sector and their  computerisation will prove to be a boon for it. 

• In this digital age, the decision of computerisation of PACS will  increase their transparency, reliability and efficiency, and will also  facilitate the accounting of multipurpose PACS. 

• Each PACS will get around ₹4 lakh to upgrade its capacity and  even old accounting records will be digitised and linked to a cloud  based software. 

Page 13: U.S. to bolster its military in Europe 

• U.S. is enhancing its military presence in Europe for the long haul  to bolster regional security after Russia’s invasion of Ukraine. ∙ U.S. is establishing a permanent headquarters in Poland, sending  two additional F-35 fighter jet squadrons to the United Kingdom  and will send more air defence and other capabilities to Germany  and Italy. 

Page 13: In a first, NATO lays out ‘challenges’ from China 

•  NATO, for the first time in its guiding blueprint, said China’s might  challenges the alliance and Beijing’s closer ties to Moscow went  against Western interests. 

• The People’s Republic of China’s (PRC) stated ambitions and  coercive policies challenge our interests, security and values,”  NATO’s strategic concept published at a summit in Madrid said. 

• NATO accused China of targeting NATO members with its  “malicious hybrid and cyber operations and its confrontational  rhetoric”.

• NATO’s guiding document — updated for the first time since 2010  — said Russia was the “most significant and direct threat to allies’  security” after its invasion of Ukraine. 

Page 14: Rupee weakens past 79 on dollar buying by FPIs, oil firms 

• The rupee has continued to move on the downhill journey since  the beginning of the year, amid a backdrop of heavy foreign fund  outflows from the domestic markets, strength in the safe-haven  dollar towards two-decade highs, and firming crude oil prices. 

• Strong long-term fundamentals, political stability, and a large pile  of forex reserves are likely to provide a cushion to the Indian  rupee. 

• The Indian rupee has been adversely affected mainly by the FIIs  pulling out funds from the equity market, rising crude prices, the  deteriorating trade balance and dollar strengthening. 

Page 14: ‘GST hike for pumpsets will affect farm sector’ 

• The increase in GST rates for pumpsets to 18% from 12%, as  recommended by the GST Council, will hit the agriculture sector. ∙ The average minimum cost of an agriculture pumpset is ₹40,000,  excluding GST. With the increase in GST from 12% to 18%, a  farmer, who is the customer of the pumpset, would have to pay  ₹2,400 more only towards GST.

• With this increase, the difference in cost between a branded  pumpset and a locally-assembled one would widen and farmers  would prefer to go for alternatives that would cost lower, he said.  The assembled pumpsets would not have energy efficiency rating and increase in use of such pumpsets would indirectly result in  electricity losses.

Team ULF

पृष्ठ 1: सरकार ने घरेलू सामानों पर जीएसटी बढ़ाया

• गैर–ब्रांडेड खाद्य पदार्थों, दही और छाछ से लेकर कम लागत वाले होटलों, चेक और मानचित्रों तक, माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने दो दर्जन से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर वृद्धि का फैसला किया है।

पृष्ठ 6: दलबदल विरोधी कानून — राजनीतिक तथ्य, कानूनी कल्पना

• 1985 में दसवीं अनुसूची को संविधान में शामिल किए जाने के बावजूद विधायकों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दलों को बदलने की प्रथा भारतीय विधायिकाओं में बेरोकटोक जारी है।

• आम तौर पर ‘दल–बदल विरोधी कानून‘ के रूप में जाना जाता है, इसका उद्देश्य विधायकों को अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक संबद्धता बदलने से रोकने के लिए था।

• दसवीं अनुसूची का दूसरा पैराग्राफ सदन के निर्वाचित सदस्य की अयोग्यता की अनुमति देता है यदि किसी राजनीतिक दल से संबंधित ऐसे सदस्य ने स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है, या यदि वे ऐसे पार्टी के व्हिप के खिलाफ सदन में मतदान करते हैं।

• पैराग्राफ 4 “मूल राजनीतिक दल“, “विधायिका दल“, और “मानित विलय” की तीन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश करके राजनीतिक दलों के बीच विलय के लिए एक अपवाद बनाता है।

• एक “विधायिका दल” का अर्थ उस समूह से है जिसमें एक सदन के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो उस समय एक राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, जबकि एक “मूल राजनीतिक दल” का अर्थ उस राजनीतिक दल से होता है जिससे कोई सदस्य संबंधित होता है।

• दिलचस्प बात यह है कि पैराग्राफ 4 यह स्पष्ट नहीं करता है कि मूल राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी को संदर्भित करता है, इस तथ्य के बावजूद कि भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को इसी तरह से मान्यता देता है।

• पैराग्राफ 4 बताता है कि विलय तभी हो सकता है जब एक मूल दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो और विधायक दल के कम से कम दो–तिहाई सदस्य इस विलय के लिए सहमत हों। इन दोनों शर्तों के पूरा होने पर ही निर्वाचित सदस्यों का एक समूह विलय के आधार पर अयोग्यता से छूट का दावा कर सकता है।

• दूसरा उप–पैराग्राफ (पैराग्राफ 4 का) कहता है कि एक पार्टी को किसी अन्य पार्टी के साथ विलय करने के लिए “माना” जाएगा, अगर और केवल तभी, संबंधित विधायक दल के कम से कम दो–तिहाई सदस्य इस तरह के लिए सहमत हैं ।

• पैराग्राफ 4 एक “कानूनी कल्पना” का निर्माण करता हुआ प्रतीत होता है ताकि यह इंगित किया जा सके कि एक विधायक दल के दो–तिहाई सदस्यों के विलय को राजनीतिक दलों का विलय माना जा सकता है, भले ही मूल राजनीतिक का कोई वास्तविक विलय न हो, दूसरी पार्टी के साथ पार्टी।

• दलबदल विरोधी कानून के तहत राजनीतिक समूहों के सैद्धांतिक रूप से एक साथ आने के उदाहरणों को अयोग्यता से बचाने के लिए और असहमति के अधिकार और पार्टी अनुशासन के बीच एक समझौता करने के लिए विलय अपवाद बनाया गया था। छोटी विधानसभाओं में दलबदल आसान हो जाता है, जहां एक अकेला सदस्य भी अयोग्यता को आकर्षित किए बिना फर्श पार करने के लिए विधायक दल की ताकत का दो–तिहाई हिस्सा दे सकता है।

• 1999 में विधि आयोग और 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी) ने दसवीं अनुसूची से अनुच्छेद 4 को हटाने की सिफारिश की।

पृष्ठ 7: अफगानिस्तान में भारतीय चुनौती

• ‘पहले प्रतिक्रियाकर्ता‘ के रूप में भारत के रिकॉर्ड में दिन–ब–दिन सुधार हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर भूकंप आने के 24 घंटे बाद, भारतीय वायु सेना कई टन राहत के साथ आगे बढ़ी। यह प्रभावशाली है।

• अफगान लोगों के साथ “ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों” पर जोर देते हुए, दिल्ली ने मानवीय सहायता के प्रभावी वितरण के लिए “विभिन्न हितधारकों के प्रयासों की बारीकी से निगरानी और समन्वय” करने के लिए एक तकनीकी टीम के आगमन की घोषणा की। इसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान पहुंचा।

• अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में भारत की लगभग 400 परियोजनाएं हैं। तालिबान द्वारा विदेशी दूतावासों को सुरक्षा प्रदान करने और हाल ही में गुरुद्वारा बमबारी में तेजी से कार्रवाई करने के साथ, यह संभव है कि भारतीय प्रयास बेरोकटोक जारी रहेगा। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि तालिबान कभी भी सक्रिय रूप से भारत विरोधी नहीं रहा है। कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ भारत के प्रति किसी शत्रुता के बजाय अंतर–अफगान तनाव से उत्पन्न होने की अधिक संभावना है।

पृष्ठ 7: संरक्षण के लिए एक सीधा दृष्टिकोण

• जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए प्रोत्साहनों में जैव विविधता से संबंधित कर, शुल्क, शुल्क, व्यापार योग्य परमिट और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (पीईएस) शामिल हैं। इन आर्थिक साधनों के माध्यम से, सरकारें जैव विविधता के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण प्रवाह दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। कीटनाशक लेवी, प्राकृतिक पार्कों में प्रवेश शुल्क, शिकार और मछली पकड़ने के परमिट शुल्क, और व्यापार–ऊर्जा–बचत प्रमाणपत्रों के माध्यम से जैव विविधता वित्त को सरकारी समर्थन और राजनीतिक इच्छाशक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन पीईएस के लिए निजी और सार्वजनिक वित्त की लामबंदी में चमक की कमी है। .

• जो लोग वांछित पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, उन्हें उनके कार्यों, या सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है।

• पीईएस संकटग्रस्त पारितंत्रों का प्रबंधन करने के लिए स्थानीय भू–अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अद्वितीय गुंजाइश प्रस्तुत करता है। इसमें सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में संरक्षण और गरीबी उन्मूलन के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। यह पीईएस को संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक उपकरणों में से एक के रूप में रखता है।

• हालांकि, पीईएस ने भारतीय उपमहाद्वीप में अनुसंधान या नीति अधिदेश में अधिक ध्यान नहीं दिया है। यह लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों में पीईएस के सफल कार्यान्वयन के ठीक विपरीत है।

• सीमाओं में एक ठोस संस्थागत तंत्र शामिल है जो खरीदारों से आपूर्तिकर्ताओं को धन के एक साथ हस्तांतरण, स्थानीय क्षमता निर्माण में निवेश के माध्यम से निगरानी, ​​​​लागत दक्षता, विकास लाभों की गुंजाइश, और धन की स्थिरता को बनाए रखने में सक्षम है।

• ओईसीडी (2019) जैव विविधता: वित्त और कार्रवाई के लिए आर्थिक और व्यावसायिक मामले ने जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने में वित्तीय साधनों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डाला।

• लोगों और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए निजी क्षेत्र के वित्त जुटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल जैसी वैश्विक पहल से धन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त करने का सबसे सस्ता तरीका इसके लिए सीधे भुगतान करना है। यह देश को सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करने की अनुमति देगा।

पृष्ठ 8: नाटो में शामिल होने वाले स्वीडन और फ़िनलैंड के साथ तुर्की ने कैसे शांति स्थापित की

• नाटो ने तुर्की, फ़िनलैंड और स्वीडन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की जिसके कारण तुर्की ने दोनों देशों को नाटो में शामिल करने के लिए अपने समर्थन को मुखर किया है।

• समझौता ज्ञापन के प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित तीन बिंदु शामिल हैं: आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच एक संयुक्त प्रतिबद्धता; एक द्विपक्षीय कानूनी ढांचे के माध्यम से आतंकी संदिग्धों के लंबित प्रत्यर्पण को संबोधित करना, और “पीकेके और अन्य सभी आतंकवादी संगठनों की किसी भी वित्तपोषण और भर्ती गतिविधियों” की जांच और हस्तक्षेप करना।

• फिनलैंड और स्वीडन ने आश्वासन दिया कि “हथियारों के निर्यात के लिए उनके संबंधित राष्ट्रीय नियामक ढांचे सहयोगी दलों के लिए नई प्रतिबद्धताओं को सक्षम करते हैं“। दोनों देशों ने दुष्प्रचार के खिलाफ खड़े होने और यूरोपीय संघ की CSDP (सामान्य सुरक्षा और रक्षा नीति) और सैन्य गतिशीलता पर PESCO (स्थायी संरचित सहयोग) परियोजना में तुर्की की भागीदारी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने का भी वादा किया।

• तुर्की, बातचीत के बाद, निम्नलिखित कारणों से अपना विरोध वापस लेने पर सहमत हुआ। सबसे पहले, फिनलैंड और स्वीडन को अपने देशों के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रावधानों को संबोधित करने का वादा करना चाहिए। फिनलैंड ने अपने आपराधिक कोड को संशोधित करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, और स्वीडन ने 1 जुलाई से नए “आतंकवादी अपराध अधिनियम” को लागू करने का आश्वासन दिया है। दूसरा, तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के कुर्द कार्यकर्ताओं और आतंकवादी संगठनों के घर होने के बारे में चिंता जताई थी। फ़िनलैंड और स्वीडन अब तुर्की द्वारा किए गए सूचीबद्ध ‘आतंकवादी‘ संदिग्धों के लंबित “निर्वासन या प्रत्यर्पण” को अंजाम देने के लिए सहमत हो गए हैं। तीसरा, हथियार प्रतिबंध उठाना। हथियारों की श्रेणी के बारे में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन तुर्की के खिलाफ हथियारों के प्रतिबंध को हटा देंगे। चूंकि फिनलैंड और स्वीडन ने तुर्की की उपरोक्त सभी प्राथमिक चिंताओं को संबोधित किया है, अंकारा ने हेलसिंकी और स्टॉकहोम के लिए अपना विरोध वापस लेने का फैसला किया है। तुर्की चाहता था कि दोनों देश सीरिया में तुर्की की 2019 की सैन्य घुसपैठ के जवाब में हथियारों की डिलीवरी पर प्रतिबंध हटा दें।

• रूस फिनलैंड के साथ 1,340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। स्वीडन, हालांकि यह एक भूमि सीमा साझा नहीं करता है, रूस के साथ बाल्टिक सागर साझा करता है। रूस के साथ भूमि/समुद्र की सीमाएं दोनों देशों को क्रेमलिन से सीधे खतरे में डालती हैं।

• 1948 से फिनलैंड, स्वीडन और रूस ने आर्थिक सहयोग बनाए रखा है, लेकिन शीत युद्ध और फिनलैंड के तटस्थता सिद्धांत के कारण संबंध हमेशा तनावपूर्ण बने रहे। यदि स्वीडन और फ़िनलैंड नाटो में शामिल हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि रूस के पश्चिम और उत्तर के आसपास उत्तरार्द्ध की एक विस्तृत उपस्थिति। यह मास्को के यूक्रेन में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य के खिलाफ होगा – अपने तत्काल पड़ोस में रूसी प्रभाव बनाए रखना।

• स्वीडन और फिनलैंड दोनों आर्कटिक राज्यों का हिस्सा हैं; रूस वर्तमान में आर्कटिक परिषद की कुर्सी रखता है और 2023 तक अध्यक्ष रहेगा।

नाटो के लिए इसका क्या मतलब है ?

• पहला, गठबंधन को मजबूत करना। फ़िनलैंड और स्वीडन दोनों, जिन्होंने गुटनिरपेक्ष सिद्धांत का पालन किया है, अपने प्राकृतिक शासन से टूट गए हैं और नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। इसका मतलब न केवल रूस के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी है बल्कि यह नाटो को शामिल होने की शक्ति भी देता है।

• दूसरा, रूस का मुकाबला करने के लिए नाटो रणनीतिक आधार हासिल करेगा। अधिक सहयोगियों के जुड़ने का अर्थ है पूर्व की ओर नाटो का निरंतर विस्तार, जिसके माध्यम से यह अब जमीन पर और बाल्टिक सागर में अपने सैन्य अभियानों का अभ्यास करने में सक्षम होगा, जहां रूस एक रणनीतिक स्थिति रखता है।

• नाटो अब अपनी हथियार प्रणालियों को स्थापित करने में भी सक्षम होगा – अपने युद्धक गठन को आगे बढ़ाने और प्रतिरोध और रक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी हमले तकनीकों की योजना बनाने में।

• 1997 में, नाटो ने रूस के साथ पुल बनाने के लिए मेल–मिलाप की पहल की। हालाँकि, 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने और यूक्रेन में युद्ध शुरू करने के साथ, नाटो के तालमेल के प्रयास समाप्त हो गए।

• तीसरा, एक सुरक्षित यूरो–अटलांटिक। इस क्षेत्र में नाटो की उपस्थिति बाल्टिक राज्यों, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सुरक्षा और सुरक्षा करेगी, जो पहले रूस और रूसी हमलों के निकट होने के कारण जोखिम में थे। यह न केवल यूक्रेन को युद्ध जीतने में मदद करेगा बल्कि नाटो को पांचवीं पीढ़ी के विमान, तकनीकी हथियार प्रणाली और सहयोगी देशों में मजबूत राजनीतिक संस्थानों जैसे उन्नत हथियार लाने में भी सक्षम करेगा।

• यूरोपीय संघ और वाशिंगटन दोनों (कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी) पीकेके को एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता देते हैं, क्योंकि तुर्की राज्य के खिलाफ दशकों से चल रहे विद्रोह के दौरान इसने क्रूर रणनीति अपनाई थी।

पृष्ठ 10: इसरो आज तीन उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए तैयार है

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन शुरू हुआ।

• PSLV-C53, ISRO के वर्कहॉर्स लॉन्च व्हीकल की 55वीं उड़ान, सिंगापुर से तीन उपग्रहों को लेकर जाएगी।

• उपग्रह – DS-EO, एक सिंगापुर का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, NeuSAR, SAR पेलोड ले जाने वाला सिंगापुर का पहला छोटा वाणिज्यिक उपग्रह, और नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से SCOOB-I उपग्रह – सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा।

पृष्ठ 10: देहरादून में भारत–ऑस्ट्रेलिया रक्षा वार्ता

• भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने देहरादून में नौवीं थलसेना स्टाफ वार्ता आयोजित की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण सहयोग और संवर्धित रक्षा सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित थी।

• भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए रोड मैप की समीक्षा की जैसे दोनों सेनाओं के बीच प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पूर्व–कमीशन प्रशिक्षण अकादमियों के बीच कैडेट विनिमय कार्यक्रम, द्विपक्षीय पूर्व ऑस्ट्रिया हिंद, विषय विशेषज्ञ आला डोमेन में आदान–प्रदान, कार्यात्मक और उच्च स्तरीय दौरे, थिंक टैंकों के बीच बातचीत, चिकित्सा और सैद्धांतिक आदान–प्रदान के क्षेत्र में आभासी बातचीत।

पृष्ठ 12: मौत का प्रमुख कारण तेज गति: लैंसेट अध्ययन

• भारत में सड़कों पर वाहनों की गति की जांच के लिए उठाए गए कदमों का सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सबसे बड़ा प्रभाव अकेले पड़ सकता है

• चार प्रमुख जोखिम कारकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले हस्तक्षेप जैसे तेज गति, नशे में गाड़ी चलाना, क्रैश हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना दुनिया भर में हर साल 13.5 लाख घातक सड़क दुर्घटनाओं में से 25% से 40% को रोक सकता है।

• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, 69.3% मौतों में तेज गति, हेलमेट न पहनने के कारण 30.1% मौतें और सीट बेल्ट का उपयोग न करने से 11.5% मौतें हुईं।

• सड़क यातायात की चोटें (आरटीआई) सभी उम्र के लिए वैश्विक स्तर पर मौत का आठवां प्रमुख कारण हैं और 5-29 वर्ष आयु वर्ग में पहला कारण हैं।

• सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई 2021-2030 का दूसरा दशक 2030 तक कम से कम 50% सड़क यातायात मौतों और चोटों को रोकने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का लक्ष्य 2024 तक भारत के लिए संख्या को आधा करना है।

पृष्ठ 12: ‘जी–20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में होने की उम्मीद‘

• भारत के दिल्ली में जी–20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की उम्मीद है, जबकि जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित कई राज्यों को दिसंबर 2022 और के बीच होने वाली लगभग 100 “प्रारंभिक” बैठकों के लिए स्थानों का नवंबर 2023 भारत के G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान सुझाव देने के लिए कहा गया है।

पृष्ठ 12 : 63,000 कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा

• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने लगभग 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को डिजिटल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

• पैक्स सहकारी क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है और इनका कम्प्यूटरीकरण इसके लिए वरदान साबित होगा।

• इस डिजिटल युग में पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के निर्णय से उनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता में वृद्धि होगी और बहुउद्देशीय पैक्स के लेखांकन में भी सुविधा होगी।

• प्रत्येक पैक्स को अपनी क्षमता को उन्नत करने के लिए लगभग Rs 4 लाख मिलेंगे और यहां तक कि पुराने लेखा रिकॉर्ड को भी डिजीटल किया जाएगा और क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा।

पृष्ठ 13: यूरोप में अपनी सेना को मजबूत करने के लिए यू.एस.

• यू.एस. यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लंबी अवधि के लिए यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। अमेरिका पोलैंड में एक स्थायी मुख्यालय स्थापित कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम को दो अतिरिक्त F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन भेज रहा है और जर्मनी और इटली को अधिक वायु रक्षा और अन्य क्षमताएं भेजेगा।

पृष्ठ 13: नाटो ने पहली बार चीन से ‘चुनौतियां‘ निकालीं

• नाटो ने पहली बार अपने मार्गदर्शक खाका में कहा कि चीन की ताकत गठबंधन को चुनौती देती है और बीजिंग के मास्को के साथ घनिष्ठ संबंध पश्चिमी हितों के खिलाफ हैं।

• पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) ने कहा कि महत्वाकांक्षाएं और जबरदस्त नीतियां हमारे हितों, सुरक्षा और मूल्यों को चुनौती देती हैं,” मैड्रिड में एक शिखर सम्मेलन में प्रकाशित नाटो की रणनीतिक अवधारणा ने कहा।

• नाटो ने चीन पर अपने “दुर्भावनापूर्ण हाइब्रिड और साइबर संचालन और इसके टकराव संबंधी बयानबाजी” के साथ नाटो के सदस्यों को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

• नाटो के मार्गदर्शक दस्तावेज – 2010 के बाद पहली बार अपडेट किए गए – ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस “सहयोगियों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सीधा खतरा” था।

पृष्ठ 14: एफपीआई, तेल कंपनियों की डॉलर लिवाली से रुपया 79 के पार कमजोर हुआ

• घरेलू बाजारों से भारी विदेशी निधि के बहिर्वाह, दो दशक के उच्च स्तर की ओर सुरक्षित पनाहगाह डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती की पृष्ठभूमि के बीच, रुपये ने वर्ष की शुरुआत से डाउनहिल यात्रा पर जाना जारी रखा है।

• मजबूत दीर्घकालिक बुनियादी सिद्धांत, राजनीतिक स्थिरता, और विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा ढेर भारतीय रुपये को एक गद्दी प्रदान करने की संभावना है।

• भारतीय रुपया मुख्य रूप से एफआईआई द्वारा इक्विटी बाजार से धन निकालने, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, बिगड़ते व्यापार संतुलन और डॉलर की मजबूती से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

पृष्ठ 14: ‘पंपसेट पर जीएसटी बढ़ोतरी से कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा असर‘

• जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार पंपसेटों के लिए जीएसटी दरों को 12% से बढ़ाकर 18% करने से कृषि क्षेत्र पर असर पड़ेगा। एक कृषि पम्पसेट की औसत न्यूनतम लागत Rs 40,000 है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। जीएसटी में 12% से 18% की वृद्धि के साथ, एक किसान, जो पम्पसेट का ग्राहक है, को केवल GST के लिए Rs 2,400 का अधिक भुगतान करना होगा।

• इस वृद्धि के साथ, एक ब्रांडेड पंपसेट और स्थानीय रूप से असेंबल किए गए पंपसेट के बीच लागत में अंतर बढ़ जाएगा और किसान उन विकल्पों के लिए जाना पसंद करेंगे जिनकी लागत कम होगी, उन्होंने कहा। असेंबल किए गए पंपसेटों की ऊर्जा दक्षता रेटिंग नहीं होगी और ऐसे पंपसेटों के उपयोग में वृद्धि परोक्ष रूप से बिजली की हानि होगी।

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Page 1: G7 to cap Russia’s income from oil sales 

• Leaders of the world’s wealthiest democracies struck a united  stance to support Ukraine for “as long as it takes” as Russia’s  invasion grinds on, and said they would explore far-reaching steps  to cap Kremlin income from oil sales that are financing the war. 

• The leaders also agreed on a ban on imports of Russian gold and  to step up aid to countries hit with food shortages by the  blockade on Ukraine grain shipments through the Black Sea. 

Page 8: The essence of time 

• In 1992 (Kilhoto Hollohan vs Zachillhu), a Constitution Bench,  while upholding the validity of the anti-defection law, held that  the Speaker’s decision was subject to judicial review, albeit on  limited grounds. It also made it clear that this should take place  after a final decision, and there can be no interim order, except if  there is an interim disqualification or suspension. 

Page 8: Remembering the ‘Plan Man’ of India 

• June 29, is national ‘Statistics Day’, in ‘recognition of the  contributions made by Prof. Prasanta Chandra Mahalanobis’, the  ‘Plan Man’ of India; it is also his birthday. It was P.C. Mahalanobis,  who established a strong statistical culture in India and nourished  it diligently through his lifelong endeavours. 

• Mahalanobis certainly believed data to be instrumental in  efficient planning for national and human development. Planning in the newly independent nation in the 1950s was largely based  on the data obtained from various surveys. 

• Tagore treated Mahalanobis as a close confidant, despite an age  gap of 32 years, and they shared a three decades long friendship. ∙ Seventeen-year-old Mahalanobis first met Tagore at Santiniketan  in 1910. 

• In 1919, when Tagore had written a public letter to Lord  Chelmsford, the Viceroy of India, protesting the Jallianwala Bagh  massacre and renouncing knighthood, he asked Mahalanobis to  read it first. Mahalanobis accompanied Tagore on many of his  international visits, mostly in the 1920s. 

• Mahalanobis wrote a series of essays titled ‘Rabindra Parichay’  (‘Introduction to Rabindra’) for the prestigious Bengali magazine,  Probashi. He also wrote a book, Rabindranath Tagore’s Visit to  Canada in 1929. When Tagore met Einstein in 1930, Mahalanobis  was also with him. 

• Mahalanobis established the Statistical Laboratory within the  Baker Laboratory at Presidency College. Tagore also visited the  Statistical Laboratory several times. In fact, it was Tagore who  coined the Bengali word, ‘Rashibijnan’ for ‘Statistics’. 

• In 1933, Mahalanobis founded Sankhyā, the Indian Journal of  Statistics. 

• Mahalanobis, of course, helped Tagore immensely in his dream  project — the founding of Visva Bharati. He not only served as a  joint secretary of Visva Bharati for 10 years from the beginning  but he was also a member of the governing body, executive  council, academic council, and the agricultural board.

• There is little denying that data, in general, is on an ever expanding pathway and is growing exponentially. Attempts such  as transforming the Planning Commission to NITI Aayog or  merging the National Sample Survey Office (NSSO) with the  Central Statistical Office (CSO) to form the National Statistical Office (NSO) may not be enough though. One certainly misses a  person of the stature of Mahalanobis at the helm of the system.  Also, the Mahalanobis-type innovation, dedication, and diligence  are dearly missed. 

Page 9: Bring the shine back on government jobs 

• In 2019, an Indian citizen died of suicide every hour due to  joblessness, poverty or bankruptcy, according to the National  Crime Records Bureau. 

• The problem is two-fold. First, vacancies in the government are  not being filled at a sufficient pace. There were over 60 lakh  vacancies in the government across all levels in July 2021. 

• Second, where vacancies are being filled, they are notably skewed  towards contractual jobs. In 2013, the Supreme Court ruled that a  contractual employee for a government department was not a  government servant. 

• Instead of expanding contractual employment, we should seek to  bolster public services. For the past few decades, we have been  under-investing in public goods — as witnessed by the COVID-19  crisis, our healthcare system simply does not have the capacity to  provide adequate healthcare support to citizens under normal  conditions, let alone a pandemic. Expanding public service  provisioning will also lead to the creation of good quality jobs, along with skilled labour, offering us social stability. A push for  enhancing public health would lead to the creation of societal  assets. 

• Consider renewable power generation. There is significant  potential for job creation (for example, in rooftop solar power  generation, manufacturing of solar panel modules and end-use  servicing). Meanwhile, on the waste management front, there is  significant scope for expanding waste-water treatment capacity,  with the building and management of treatment plants for sewer  waste and faecal sludge treatment plants leading to generation of  jobs. 

• A push for adopting electric vehicles and encouraging green  mobility would require significant manpower, leading to the  generation of ‘green jobs’. In addition, we must continue to  encourage urban farming, with significant job potential in permaculture, gardening and nursery management. 

• Reforms advocated by the Administrative Reforms Commission  should be our initial step. This is the time to build capacity for an  efficient civil service that can meet today’s challenges – providing  a corruption-free welfare system, running a modern economy and  providing increasingly better public goods. Improved public  service delivery, through better compensation, should be our  ethos. 

Page 9: A problematic provision 

• In States with bicameral legislatures, seats in the Legislative  Council are filled following an indirect election in which members  of the Legislative Assembly cast votes.

• Section 62(5) of the Representation of the People Act, 1951,  which prevent MLAs from casting their votes. In the past, the  Supreme Court has observed that the intent of this provision is to  maintain the integrity of elections by excluding ‘persons with  criminal background’ from participating in them. 

• However, Section 62(5) does not use conviction as the yardstick  for disenfranchisement; it uses confinement. As a result,  undertrial prisoners (who constitute over 75% of India’s nearly 5  lakh prisoners) cannot vote. Neither can persons detained in civil  prison for failing to repay a debt. But remarkably, a person who  has been convicted for a criminal offence and has managed to  secure bail can vote. 

• Indeed, it appears that as a result of a poor choice of words, an  otherwise well-intentioned law has snatched away the right to  vote from an undertrial who is presumed to be innocent and from  a civil offender, but has granted it to a criminal convict (out on  bail) whose guilt has been determined. 

• Section 62(5) in direct collision with Article 14 of the Constitution  (equality before the law to all persons). Whenever a law treats  two groups of persons unequally, it must satisfy a set of basic  tests under Article 14 to be valid: the distinction created by the  law must be based on coherent differences between the two  groups of persons, and these differences must have a rational link  with the objective that the law seeks to achieve. 

• As alternatives, the provision could have disenfranchised persons  convicted of certain heinous offences or those sentenced for a  minimum duration.

• Through the MLAs’ votes, the residents of their constituencies  indirectly exercise their franchise in the election to the Vidhan  Parishad. By preventing MLA from casting their votes, the court  has inadvertently stripped all their constituents of their franchise. 

• The apex court must re-examine the issue in the totality of its  circumstances and Parliament must replace the provision with a  tightly worded version disenfranchising only certain classes of  prisoners. 

Page 10: China’s interventions in the Horn of Africa 

• China has been investing across the African continent throughout  the last decade. While the emphasis has been on investments and  raw materials but with the first “China-Horn of Africa Peace,  Governance and Development Conference”, it took a turn. 

• This is the first time China aims “to play a role in the area of  security”. China’s focus on the Horn is a part of its focus on Africa. ∙ China’s three objectives in Africa: controlling the pandemic,  implementing a Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)  outcomes, and upholding common interests while fighting  hegemonic politics. 

• The FOCAC promotes China’s role in the infrastructural and  societal development of the Horn. In the 2021 forum, the entire  region of the Horn participated and four resolutions were  adopted: the Dakar Action Plan, the China-Africa Cooperation  Vision 2035, the Sino-African Declaration on Climate Change and  the Declaration of the Eighth Ministerial Conference of FOCAC. 

• Beijing has also initiated the “2035 vision for China-Africa  cooperation”; it aims to transform the health sector, alleviate poverty, promote trade and investments, and expand digital  innovation. The vision also focuses on green development,  capacity building, improving people-to-people exchanges and  facilitating peace and security in the continent. 

• China’s interests are related to four major areas: infrastructural  projects, financial assistance, natural resources and maritime  interests. 

• China is also interested in minerals such as gold, iron-ore,  precious stones, chemicals, oil and natural gas in Ethiopia. South  Sudan, a source for petroleum products, has had continued  Beijing investment in the industry since the latter’s initial entry in  1995. 

• China’s first and only military base outside its mainland is in  Djibouti. U.S. has speculated that China wishes to build another  military base in Kenya and Tanzania, thereby increasing its military  presence in the region. 

• Africa has been keen on interacting with China. Despite the  wariness surrounding China’s projects in Africa, the governments  have mostly been welcoming. 

• Peace and stability is a mutual requirement for China and Africa.  For Africa, Chinese investments could lead to stable environments  which could help the countries achieve their peace and  development objectives. For China, conflict in the region comes at  a heavy cost. 

• China’s move towards peace in Africa indicates a shift in its  principle of non-intervention. It is China’s message that its  presence in the continent has a larger objective and is not likely to be limited to the Horn of Africa. This includes an aim to project  itself as a global leader and boost its international status. 

Page 10: The G7 plan to counter the Belt and Road initiative 

• U.S. along with his G7 allies unveiled the Partnership for Global  Infrastructure and Investment (PGII), announcing the collective mobilisation of $600 billion by 2027 to deliver “game-changing”  and “transparent” infrastructure projects to developing and  middle-income countries.  

• The PGII is being seen as the G7’s counter to China’s multi-trillion  dollar Belt and Road Initiative (BRI) to build connectivity,  infrastructure, and trade projects in Asia, Europe, Africa, and Latin  America. 

• All PGII projects will be driven by “four priority pillars that will  define the second half of the 21st century”. Tackling the climate  crisis and ensuring global energy security, bolstering digital  information and ICT networks, promoting gender equality and  equity, and lastly, to build and upgrade the global health  infrastructure. 

• A PGII project has been announced in India. On the other hand,  India has stayed away from China’s BRI, being wary of Beijing’s  aim to increase its influence in the Indian Ocean Region. 

• The U.S., along with G7 partners the U.K., Japan, France, Canada,  Germany, Italy, and the European Union (EU), had in 2021  announced the launch of the Build Back Better World (B3W) with  the aim of narrowing the $40 trillion infrastructure gap in the  developing world. PGII is therefore, a relaunch of Mr. Biden’s B3W  plan.

• PGII as a “values-driven, high-impact, and transparent  infrastructure partnership to meet the enormous infrastructure  needs of low and middle-income countries and support the  United States’ and its allies’ economic and national security  interests”. 

• The G7 members aim to collectively mobilise $600 billion by 2027  to invest in sustainable and quality infrastructure projects in  developing countries, including India, and strengthen global  supply chains. 

• First, the G7 grouping aims to tackle the climate crisis and ensure  global energy security through clean energy supply chains.  Second, the projects will focus on bolstering digital information  and communications technology (ICT) networks facilitating  technologies such as 5G and 6G internet connectivity and  cybersecurity. Third, the projects aim to advance gender equality  and equity, and lastly, to build and upgrade global health  infrastructure. 

• The Belt and Road project was started to revive connectivity,  trade, and infrastructure along what was China’s ancient Silk  Road. China had announced a two-pronged approach of building a  Silk Road Economic Belt on Land and a maritime 21st century Silk  Road. The project initially aimed to strengthen connectivity with  Southeast Asia but later expanded to South and Central Asia,  Africa, Europe, and Latin America. 

• Under the PGII, large private capital will be also mobilised while  China’s BRI is majorly state-funded. 

• While G7 leaders emphasised ‘transparency’ as the cornerstone of  PGII projects, the BRI has faced criticism for making countries sign confidential tenders for extending massive loans, leaving  countries indebted to China. 

Page 11: GST reform needs a new grand bargain 

• The States gave up their right to collect sales tax and sundry taxes,  and the Centre gave up excise and services tax. The consent of the  States was secured by a promise of reimbursing any shortfall in  tax revenues for a period of five years. However, as the economy  battles a pandemic and recession, it seems that the States have  been told that they are on their own to meet shortfall in  revenues. 
• This is wrong on many counts. First, the States do not have  recourse to multiple options that the Centre has. Second, the  Centre can anyway command much lower rates of borrowing  from the markets. Third, in terms of aggregate public sector  borrowing, it does not matter for the debt markets whether it is  the States or the Centre that is increasing their indebtedness.  Fourth, fighting this recession through increased fiscal stimulus is  the Centre’s domain. Fifth this causes a serious dent in the trust  built up between the Centre and States. 
• The nationwide GST promised frictionless commerce across State  borders, buoyant and leakproof tax compliance, and removal of  inefficiencies like the cascade of “tax on tax”. 

• The reimbursement was to be funded by a special cess called the  GST compensation cess. The promised reimbursement was to fill  the gap for an assured 14% year on year tax growth for five years,  and it was generous to a fault. Neither the national aggregate nor  any of the major States had this record for the previous five years.

• A low moderate single rate of 12% encourages better compliance,  reduces the need to do arbitrary classification and discretion,  reduces litigation and will lead to buoyancy in collection. 

• Even after 28 years of the 73rd and 74th Amendments, the local  governments do not have the promised transfer of funds,  functions and functionaries. These local bodies face increased  responsibility of providing government services especially in view  of increased urbanisation and decentralisation. Of the 12% GST,  10% should be equally shared between the States and the Centre,  and 2% must be earmarked exclusively for the urban and rural  local bodies, which ensures some basic revenue autonomy to  them. The actual distribution across panchayats, districts and  cities would be given by respective State Finance Commissions. 

• GST is a crucial and long-term structural reform which can address  the fiscal needs of the future, strike the right and desired balance  to achieve co-operative federalism and also lead to enhanced  economic growth. The current design and implementation has  failed to deliver on that promise. A new grand bargain is needed. 

Page 14: Coast Guard squadron in Porbandar 

• The Coast Guard commissioned the 835 Squadron (CG) of  indigenous Advanced Light Helicopter-Mk- IIIs at the air enclave in  Porbandar. 

• The ALH helicopters have been indigenously manufactured by  Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL). 

• They feature state-of-the-art equipment, including advanced  radar and electro-optical sensors, the Shakti engine, a full glass  cockpit, a high-intensity searchlight, advanced communication systems, an automatic identification system and search and  rescue (SAR) homer. 

• The features enable them to undertake maritime reconnaissance  as well as carry out SAR at extended ranges even while operating  from ships during both day and night. 

• The aircraft has the ability to switch roles from an offensive  platform with heavy machine gun to that of a benign one carrying  a medical intensive care unit to facilitate transfer of critically ill  patients.

Team ULF

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पृष्ठ 1: G7 तेल की बिक्री से रूस की आय को सीमित करेगा

• दुनिया के सबसे धनी लोकतंत्रों के नेताओं ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए “जब तक यह लगता है” के रूप में रूस के आक्रमण पर जोर दिया, और कहा कि वे तेल की बिक्री से क्रेमलिन की आय को सीमित करने के लिए दूरगामी कदम तलाशेंगे जो युद्ध का वित्तपोषण कर रहे हैं।

• नेताओं ने रूसी सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने और काला सागर के माध्यम से यूक्रेन अनाज शिपमेंट पर नाकेबंदी के कारण भोजन की कमी से प्रभावित देशों को सहायता बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।

पृष्ठ 8: समय का सार

• 1992 में (किल्होतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू), एक संविधान पीठ ने दलबदल विरोधी कानून की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन था, हालांकि सीमित आधार पर। इसने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतिम निर्णय के बाद होना चाहिए, और कोई अंतरिम आदेश नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि कोई अंतरिम अयोग्यता या निलंबन हो।

पृष्ठ 8: भारत के ‘प्लान मैन‘ को याद करते हुए

• 29 जून, भारत के ‘प्लान मैन‘, ‘प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस‘ द्वारा किए गए योगदान की मान्यता में, राष्ट्रीय ‘सांख्यिकी दिवस‘ है; उसका जन्मदिन भी है। यह पी.सी. महालनोबिस, जिन्होंने भारत में एक मजबूत सांख्यिकीय संस्कृति की स्थापना की और अपने आजीवन प्रयासों के माध्यम से इसे परिश्रम से पोषित किया।

• महालनोबिस निश्चित रूप से मानते थे कि डेटा राष्ट्रीय और मानव विकास के लिए कुशल योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1950 के दशक में नए स्वतंत्र राष्ट्र में नियोजन मुख्यतः विभिन्न सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित था।

• 32 साल की उम्र के अंतर के बावजूद टैगोर ने महलानोबिस को एक करीबी विश्वासपात्र के रूप में माना, और उन्होंने तीन दशक लंबी दोस्ती साझा की। सत्रह वर्षीय महालनोबिस पहली बार 1910 में शांतिनिकेतन में टैगोर से मिले थे।

• 1919 में, जब टैगोर ने भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए और नाइटहुड का त्याग करते हुए एक सार्वजनिक पत्र लिखा था, तो उन्होंने महालनोबिस को पहले इसे पढ़ने के लिए कहा। महालनोबिस टैगोर के साथ उनकी कई अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में गए, ज्यादातर 1920 के दशक में।

• महालनोबिस ने प्रतिष्ठित बंगाली पत्रिका, प्रोबाशी के लिए ‘रवींद्र परिचय‘ (‘रवींद्र का परिचय‘) शीर्षक से निबंधों की एक श्रृंखला लिखी। उन्होंने 1929 में रवींद्रनाथ टैगोर की कनाडा यात्रा नामक एक पुस्तक भी लिखी। 1930 में जब टैगोर आइंस्टीन से मिले, तो महालनोबिस भी उनके साथ थे।

• महालनोबिस ने प्रेसीडेंसी कॉलेज में बेकर प्रयोगशाला के भीतर सांख्यिकीय प्रयोगशाला की स्थापना की। टैगोर ने कई बार सांख्यिकी प्रयोगशाला का भी दौरा किया। वास्तव में, यह टैगोर ही थे जिन्होंने ‘सांख्यिकी‘ के लिए बंगाली शब्द ‘राशिबिजन‘ को गढ़ा था।

• 1933 में, महालनोबिस ने सांख्य, इंडियन जर्नल ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स की स्थापना की।

• महालनोबिस ने, निश्चित रूप से, टैगोर को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट – विश्व भारती की स्थापना में बहुत मदद की। उन्होंने शुरू से ही न केवल 10 वर्षों तक विश्व भारती के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया, बल्कि वे शासी निकाय, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद और कृषि बोर्ड के सदस्य भी थे।

• इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डेटा, सामान्य तौर पर, लगातार विस्तार के रास्ते पर है और तेजी से बढ़ रहा है। योजना आयोग को नीति आयोग में बदलने या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) बनाने के लिए विलय करने जैसे प्रयास पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। व्यवस्था के शीर्ष पर महालनोबिस के कद के व्यक्ति को निश्चित रूप से याद किया जाता है। इसके अलावा, महलानोबिस–प्रकार के नवाचार, समर्पण और परिश्रम को बहुत याद किया जाता है।

पृष्ठ 9: सरकारी नौकरियों की चमक वापस लाएं

• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2019 में, बेरोजगारी, गरीबी या दिवालियेपन के कारण हर घंटे एक भारतीय नागरिक की आत्महत्या से मृत्यु हुई।

• समस्या दुगनी है। पहला, सरकार में रिक्त पदों को पर्याप्त गति से नहीं भरा जा रहा है। जुलाई 2021 में सभी स्तरों पर सरकार में 60 लाख से अधिक रिक्तियां थीं।

• दूसरा, जहां रिक्तियों को भरा जा रहा है, वे विशेष रूप से संविदात्मक नौकरियों की ओर झुके हुए हैं। 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक सरकारी विभाग के लिए एक संविदा कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं था।

• संविदात्मक रोजगार का विस्तार करने के बजाय, हमें सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए। पिछले कुछ दशकों से, हम सार्वजनिक वस्तुओं में कम निवेश कर रहे हैं – जैसा कि COVID-19 संकट से देखा गया है, हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने की क्षमता नहीं है, एक महामारी की तो बात ही छोड़ दें। सार्वजनिक सेवा प्रावधान के विस्तार से कुशल श्रम के साथ–साथ अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन भी होगा, जो हमें सामाजिक स्थिरता प्रदान करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने पर जोर देने से सामाजिक संपत्ति का निर्माण होगा।

• अक्षय ऊर्जा उत्पादन पर विचार करें। रोजगार सृजन (उदाहरण के लिए, रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन, सौर पैनल मॉड्यूल के निर्माण और एंड–यूज सर्विसिंग) में महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। इस बीच, अपशिष्ट प्रबंधन के मोर्चे पर, सीवर अपशिष्ट और मल कीचड़ उपचार संयंत्रों के निर्माण और प्रबंधन के साथ अपशिष्ट जल उपचार क्षमता के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण गुंजाइश है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

• इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण जनशक्ति की आवश्यकता होगी, जिससे ‘हरित रोजगार‘ का सृजन होगा। इसके अलावा, हमें पर्माकल्चर, बागवानी और नर्सरी प्रबंधन में महत्वपूर्ण रोजगार क्षमता के साथ शहरी खेती को प्रोत्साहित करना जारी रखना चाहिए।

• प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा समर्थित सुधार हमारा प्रारंभिक कदम होना चाहिए। यह एक कुशल सिविल सेवा के लिए क्षमता निर्माण का समय है जो आज की चुनौतियों का सामना कर सकती है – एक भ्रष्टाचार मुक्त कल्याण प्रणाली प्रदान करना, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था चलाना और तेजी से बेहतर सार्वजनिक सामान प्रदान करना। बेहतर मुआवज़े के माध्यम से बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण, हमारा लोकाचार होना चाहिए।

पृष्ठ 9: एक समस्यात्मक प्रावधान

• द्विसदनीय विधायिकाओं वाले राज्यों में, विधान परिषद में सीटें एक अप्रत्यक्ष चुनाव के बाद भरी जाती हैं जिसमें विधान सभा के सदस्यों ने वोट डाला।

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5), जो विधायकों को वोट डालने से रोकती है। अतीत में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि इस प्रावधान का इरादा ‘आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों‘ को उनमें भाग लेने से बाहर करके चुनावों की अखंडता को बनाए रखना है।

• हालांकि, धारा 62(5) मताधिकार से वंचित करने के मानदंड के रूप में दोषसिद्धि का उपयोग नहीं करती है; यह कारावास का उपयोग करता है। परिणामस्वरूप, विचाराधीन कैदी (जो भारत के लगभग 5 लाख कैदियों में से 75% से अधिक हैं) मतदान नहीं कर सकते। ऋण चुकाने में विफल रहने के कारण दीवानी जेल में बंद व्यक्तियों को भी नहीं रखा जा सकता है। लेकिन उल्लेखनीय रूप से, एक व्यक्ति जिसे एक आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और जमानत हासिल करने में कामयाब रहा है, वह मतदान कर सकता है।

• वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दों के खराब चयन के परिणामस्वरूप, एक अन्यथा सुविचारित कानून ने एक विचाराधीन विचाराधीन व्यक्ति से, जिसे निर्दोष और एक नागरिक अपराधी माना जाता है, वोट देने का अधिकार छीन लिया है, लेकिन इसे एक को प्रदान किया है आपराधिक अपराधी (जमानत पर बाहर) जिसका अपराध निर्धारित किया गया है।

• धारा 62(5) संविधान के अनुच्छेद 14 (सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता) के सीधे टकराव में। जब भी कोई कानून व्यक्तियों के दो समूहों के साथ असमान व्यवहार करता है, तो उसे वैध होने के लिए अनुच्छेद 14 के तहत बुनियादी परीक्षणों के एक सेट को पूरा करना चाहिए: कानून द्वारा बनाया गया भेद व्यक्तियों के दो समूहों के बीच सुसंगत मतभेदों पर आधारित होना चाहिए, और इन मतभेदों में एक होना चाहिए उस उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध जिसे कानून प्राप्त करना चाहता है।

• विकल्प के रूप में, प्रावधान में कुछ जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों या न्यूनतम अवधि के लिए सजा पाने वाले व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता था।

• विधायकों के मतों के माध्यम से, उनके निर्वाचन क्षेत्रों के निवासी अप्रत्यक्ष रूप से विधान परिषद के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। विधायक को वोट डालने से रोककर अदालत ने अनजाने में उनके सभी घटकों के मताधिकार छीन लिए हैं।

• शीर्ष अदालत को अपनी परिस्थितियों की समग्रता में इस मुद्दे की फिर से जांच करनी चाहिए और संसद को इस प्रावधान को कड़े शब्दों वाले संस्करण से बदलना चाहिए जो केवल कुछ वर्गों के कैदियों को वंचित करता है।

पृष्ठ 10: अफ्रीका के हॉर्न में चीन का हस्तक्षेप

• चीन पिछले एक दशक में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में निवेश करता रहा है। हालांकि निवेश और कच्चे माल पर जोर दिया गया है, लेकिन पहले “चीन–हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन” के साथ, इसने एक मोड़ लिया।

• यह पहली बार है जब चीन का लक्ष्य “सुरक्षा के क्षेत्र में भूमिका निभाना” है। हॉर्न पर चीन का फोकस अफ्रीका पर उसके फोकस का एक हिस्सा है। अफ्रीका में चीन के तीन उद्देश्य: महामारी को नियंत्रित करना, चीन–अफ्रीका सहयोग मंच (एफओसीएसी) के परिणामों को लागू करना, और आधिपत्य की राजनीति से लड़ते हुए सामान्य हितों को बनाए रखना।

• FOCAC हॉर्न के ढांचागत और सामाजिक विकास में चीन की भूमिका को बढ़ावा देता है। 2021 फोरम में, हॉर्न के पूरे क्षेत्र ने भाग लिया और चार प्रस्तावों को अपनाया गया: डकार एक्शन प्लान, चीन–अफ्रीका सहयोग विजन 2035, जलवायु परिवर्तन पर चीन–अफ्रीकी घोषणा और एफओसीएसी के आठवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की घोषणा।

• बीजिंग ने “चीन–अफ्रीका सहयोग के लिए 2035 विजन” भी शुरू किया है; इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र को बदलना, गरीबी को कम करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और डिजिटल नवाचार का विस्तार करना है। यह दृष्टि हरित विकास, क्षमता निर्माण, लोगों से लोगों के आदान–प्रदान में सुधार और महाद्वीप में शांति और सुरक्षा को सुविधाजनक बनाने पर भी केंद्रित है।

• चीन के हित चार प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं: ढांचागत परियोजनाएं, वित्तीय सहायता, प्राकृतिक संसाधन और समुद्री हित।

• चीन इथियोपिया में सोना, लौह–अयस्क, कीमती पत्थर, रसायन, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों में भी दिलचस्पी रखता है। दक्षिण सूडान, पेट्रोलियम उत्पादों के स्रोत, ने 1995 में बीजिंग के शुरुआती प्रवेश के बाद से उद्योग में निवेश जारी रखा है।

• मुख्य भूमि के बाहर चीन का पहला और एकमात्र सैन्य अड्डा जिबूती में है। अमेरिका ने अनुमान लगाया है कि चीन केन्या और तंजानिया में एक और सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, जिससे इस क्षेत्र में उसकी सैन्य उपस्थिति बढ़ जाएगी।

• अफ्रीका चीन के साथ बातचीत करने का इच्छुक रहा है। अफ्रीका में चीन की परियोजनाओं के बारे में चेतावनी के बावजूद, सरकारें ज्यादातर स्वागत करती रही हैं।

• शांति और स्थिरता चीन और अफ्रीका के लिए एक पारस्परिक आवश्यकता है। अफ्रीका के लिए, चीनी निवेश से स्थिर वातावरण मिल सकता है जो देशों को उनके शांति और विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। चीन के लिए, इस क्षेत्र में संघर्ष की भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

• अफ्रीका में शांति की ओर चीन का कदम गैर–हस्तक्षेप के अपने सिद्धांत में बदलाव का संकेत देता है। यह चीन का संदेश है कि महाद्वीप में उसकी उपस्थिति का एक बड़ा उद्देश्य है और इसके अफ्रीका के हॉर्न तक सीमित होने की संभावना नहीं है। इसमें खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में पेश करना और अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति को बढ़ावा देना शामिल है।

पृष्ठ 10: बेल्ट एंड रोड पहल का मुकाबला करने के लिए G7 योजना

• अमेरिका ने अपने G7 सहयोगियों के साथ मिलकर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनवेस्टमेंट (PGII) के लिए साझेदारी का अनावरण किया, जिसमें विकासशील और मध्यम आय वाले देशों को “गेम–चेंजिंग” और “पारदर्शी” बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वितरित करने के लिए 2027 तक $600 बिलियन की सामूहिक जुटाने की घोषणा की गई।

• PGII को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और व्यापार परियोजनाओं के निर्माण के लिए चीन के बहु–खरब डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिए G7 के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है।

• सभी PGII परियोजनाओं को “चार प्राथमिकता वाले स्तंभों” द्वारा संचालित किया जाएगा जो 21वीं सदी के उत्तरार्ध को परिभाषित करेंगे। जलवायु संकट से निपटना और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, डिजिटल सूचना और आईसीटी नेटवर्क को मजबूत करना, लैंगिक समानता और समानता को बढ़ावा देना, और अंत में, वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नयन करना।

• भारत में एक PGII परियोजना की घोषणा की गई है। दूसरी ओर, हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के बीजिंग के उद्देश्य से सावधान रहते हुए भारत चीन के बीआरआई से दूर रहा है।

• यू.एस., यूके, जापान, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ (ईयू) के जी7 भागीदारों के साथ, 2021 में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (बी3डब्ल्यू) के लॉन्च की घोषणा की थी। विकासशील देशों में $40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। इसलिए, PGII श्री बिडेन की B3W योजना का पुन: लॉन्च है।

• PGII एक “मूल्य–संचालित, उच्च प्रभाव, और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी के रूप में निम्न और मध्यम आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का समर्थन करने के लिए“।

• G7 के सदस्यों का लक्ष्य भारत सहित विकासशील देशों में टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए 2027 तक सामूहिक रूप से $600 बिलियन जुटाना है।

• पहला, G7 समूह का उद्देश्य जलवायु संकट से निपटना और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरा, परियोजनाएं डिजिटल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी जो 5 जी और 6 जी इंटरनेट कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा जैसी तकनीकों को सुविधाजनक बनाती हैं। तीसरा, परियोजनाओं का उद्देश्य लैंगिक समानता और समानता को आगे बढ़ाना है, और अंत में, वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नयन करना है।

• चीन की प्राचीन सिल्क रोड के साथ कनेक्टिविटी, व्यापार और बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए बेल्ट एंड रोड परियोजना शुरू की गई थी। चीन ने भूमि पर सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और समुद्री 21वीं सदी के सिल्क रोड के निर्माण के लिए दोतरफा दृष्टिकोण की घोषणा की थी। इस परियोजना का उद्देश्य शुरू में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क को मजबूत करना था, लेकिन बाद में इसका विस्तार दक्षिण और मध्य एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका तक हो गया।

• PGII के तहत, बड़ी निजी पूंजी भी जुटाई जाएगी जबकि चीन का BRI प्रमुख रूप से राज्य द्वारा वित्त पोषित है।

• जबकि G7 नेताओं ने PGII परियोजनाओं की आधारशिला के रूप में ‘पारदर्शिता‘ पर जोर दिया, BRI को बड़े पैमाने पर ऋण देने के लिए देशों को गोपनीय निविदाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे देश चीन के ऋणी हो गए।

पृष्ठ 11: जीएसटी सुधार के लिए नए बड़े सौदे की जरूरत

• राज्यों ने बिक्री कर और विविध कर एकत्र करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया, और केंद्र ने उत्पाद शुल्क और सेवा कर को छोड़ दिया। राज्यों की सहमति पांच साल की अवधि के लिए कर राजस्व में किसी भी कमी की प्रतिपूर्ति के वादे से सुरक्षित थी। हालाँकि, जैसा कि अर्थव्यवस्था एक महामारी और मंदी से जूझ रही है, ऐसा लगता है कि राज्यों को बताया गया है कि वे राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए अपने दम पर हैं।

• यह कई मामलों में गलत है। पहला, राज्यों के पास केंद्र के पास मौजूद कई विकल्पों का सहारा नहीं है। दूसरा, केंद्र वैसे भी बाजारों से उधार लेने की बहुत कम दरों का आदेश दे सकता है। तीसरा, कुल सार्वजनिक क्षेत्र के उधार के संदर्भ में, यह ऋण बाजारों के लिए कोई मायने नहीं रखता है कि यह राज्य या केंद्र हैं जो अपनी ऋणग्रस्तता को बढ़ा रहे हैं। चौथा, बढ़े हुए राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से इस मंदी से लड़ना केंद्र का अधिकार क्षेत्र है। पांचवां इससे केंद्र और राज्यों के बीच बने भरोसे में गंभीर सेंध लगती है।

• राष्ट्रव्यापी जीएसटी ने राज्य की सीमाओं के पार घर्षण रहित वाणिज्य, उत्साही और लीकप्रूफ कर अनुपालन, और “कर पर कर” जैसी अक्षमताओं को दूर करने का वादा किया।

• प्रतिपूर्ति को एक विशेष उपकर द्वारा वित्तपोषित किया जाना था जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कहा जाता है। वादा किया गया प्रतिपूर्ति पांच साल के लिए सालाना कर वृद्धि पर 14% वर्ष के अंतराल को भरने के लिए था, और यह एक गलती के लिए उदार था। पिछले पांच वर्षों में न तो राष्ट्रीय कुल और न ही किसी बड़े राज्य के पास यह रिकॉर्ड था।

• 12% की निम्न मध्यम एकल दर बेहतर अनुपालन को प्रोत्साहित करती है, मनमानी वर्गीकरण और विवेक की आवश्यकता को कम करती है, मुकदमेबाजी को कम करती है और संग्रह में उछाल लाती है।

• 73वें और 74वें संशोधन के 28 साल बाद भी, स्थानीय सरकारों के पास धन, कार्यों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण का वादा नहीं है। इन स्थानीय निकायों को विशेष रूप से बढ़ते शहरीकरण और विकेंद्रीकरण को देखते हुए सरकारी सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 12% जीएसटी में से 10% राज्यों और केंद्र के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए, और 2% विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, जो उन्हें कुछ बुनियादी राजस्व स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। पंचायतों, जिलों और शहरों में वास्तविक वितरण संबंधित राज्य वित्त आयोगों द्वारा दिया जाएगा।

• जीएसटी एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार है जो भविष्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकता है, सहकारी संघवाद को प्राप्त करने के लिए सही और वांछित संतुलन बना सकता है और आर्थिक विकास को भी बढ़ा सकता है। वर्तमान डिजाइन और कार्यान्वयन उस वादे को पूरा करने में विफल रहा है। एक नए बड़े सौदे की जरूरत है।

पृष्ठ 14: पोरबंदर में तट रक्षक स्क्वाड्रन

• तटरक्षक बल ने पोरबंदर में एयर एन्क्लेव में स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकाप्टर–एमके– III के 835 स्क्वाड्रन (सीजी) को चालू किया।

• ALH हेलीकाप्टरों का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है।

* इनमें उन्नत रडार और इलेक्ट्रो–ऑप्टिकल सेंसर, शक्ति इंजन, एक पूर्ण ग्लास कॉकपिट, एक उच्च–तीव्रता वाली सर्चलाइट, उन्नत संचार प्रणाली, एक स्वचालित पहचान प्रणाली और खोज और बचाव (एसएआर) होमर सहित अत्याधुनिक उपकरण हैं।

• विशेषताएं उन्हें समुद्री टोही करने के साथ–साथ दिन और रात दोनों के दौरान जहाजों से संचालन करते हुए भी विस्तारित रेंज पर एसएआर को अंजाम देने में सक्षम बनाती हैं।

• गंभीर रूप से बीमार रोगियों के स्थानांतरण की सुविधा के लिए विमान में भारी मशीन गन के साथ एक आक्रामक प्लेटफॉर्म से एक सौम्य चिकित्सा गहन देखभाल इकाई वाली भूमिकाओं को बदलने की क्षमता है।

धन्यवाद